नझुल भूखंड धारकांना मालकी हक्क

नागपूर, दि. 18 डिसेंबर :- विदर्भातील नझुल भूखंड धारकांना त्यांच्या भूखंडाचेसंपूर्ण मालकी हक्क देण्याबाबत या भूखंड धारकांकडून शासनाससातत्याने विनंती करण्यात येत होती. त्यामुळे आतालिलावाव्दारे किंवा अन्य प्रकारे भाडेतत्वावर दिलेल्या नझुलजमिनी फ्री होल्ड (भोगवटादार वर्ग-1) करण्यासंदर्भात सर्वंकषअभ्यास करुन शासनास शिफारस करण्यासाठी प्रधान सचिव(महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येतआहे. या समितीमध्ये वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्यसचिवांनी नामनिर्देशित केलेले प्रधान सचिव अथवा सचिवदर्जाचे अधिकारी, नागपूर व अमरावतीचे विभागीय आयुक्त हेसदस्य असतील. तर महसूल व वन विभागाचे उप सचिव हेसदस्य सचिव असतील.

ही समिती लिलावाव्दारे किंवा अन्य प्रकारे भाडेतत्वावरदिलेल्या नझुल जमिनी फ्री होल्ड (भोगवटादार वर्ग-1) केल्यानेत्याचे राज्याच्या आर्थिक हितावर तसेच अन्य क्षेत्रात कोणतेदुर्गामी परिणाम होतील आणि या जमिनी फ्री होल्डकरण्यासंदर्भात सर्वंकष अभ्यास करील. या समितीने तीनमहिन्यात आपला अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे. येत्यामार्च अखेरपर्यंत समितीच्या अहवालावर निर्णय घेतला जाईल.

विदर्भातील नझुल जमिनीच्या भाडेपट्टयाचे दर
विद्यमान दराच्या एक पंचमांश होणार
 नागपूर व अमरावती भागातील नझुल जमिनीच्या भाडेपट्टयाचे दर विद्यमान दराच्या एक पंचमांश एवढे होणार आहे. निवासी प्रयोजनार्थ दिलेल्या अशा जमिनीच्या भाडेपट्टयाचे नुतनीकरण करतांना आकारावयाचे भूईभाडे हे चालू शीघ्रसीध्द (रेडीरेकनर) दराच्या 0.10 टक्के ऐवजी 0.02 टक्के इतके होणार आहे. तर वाणिज्यीक /औद्योगिक एक हजार चौरस फुटापेक्षा कमी भूखंडाचे भूईभाडे चालु शीघ्रसीध्द गणकाच्या दराच्या 0.15 टक्के ऐवजी 0.03टक्के होणार आहे.

या निर्णयामुळे नागपूर विभागातील 24,908 आणि अमरावती विभागातील 10,528 मिळून एकूण 35,436 नझुल भूखंड धारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

শেয়ার করুন