by
विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक माहिती संकलीत करणे, माहितीचे आदान-प्रदान करून सर्वंकक्ष माहिती एकत्रित करताना शिक्षकांसह कर्मचारी व अधिकार्‍यांची दमछाक आता टळणार आहे. शिक्षण विभागाने यासाठी 'सिस्टीमॅटीक अँडमिनिस्टेटीव्ह रिफार्मस अचिव्हिंग लर्नींग फॉर स्टुडंट्स' (सरल) या कार्यप्रणालीचा अवलंब केला आहे.
याद्वारे शाळेची, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍याची व प्रवेश घेतलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांची संपूर्ण माहिती ऑनलाईन भरली जाणार आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्यांचा आधारकार्डला लिंक केल्याने वेळोवेळी ती माहिती 'अपडेट' केली जाणार आहे. यासाठी गुरूजींकडे स्मार्टफोन असणे गरजेचे असल्याने गुरुजी आता स्मार्ट बनणार आहेत.
विविध शाळांकडून शिक्षण विभागाला सातत्याने माहिती संलग्नीत होते. शैक्षणिक व प्रशासकीय नियोजनासाठी विविध अधिकार्‍यांकडून वारंवार माहिती मागविली जात असल्याने शिक्षकांचा वेळ, श्रम व पैसा वाया जावून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर शिक्षकाला लक्ष केंद्रीत करता येत नाही. संगणकावर सर्व माहिती संलग्नीत होणार असल्याने शाळानिहाय माहिती आता एका क्लीकवर उपलब्ध होणार आहे. गुणवत्तापूर्ण व ताजी माहिती मिळून सर्व माहिती आधारकार्डला लिंक होऊन ३0 सप्टेंबरपूर्वी सर्व जिल्ह्यातील माहिती संलग्नीत होणार आहे.
शिक्षक, केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापकांच्या वेळेचा अपव्यय होत असल्याबद्दल तक्रारी होत्या. एकदा माहिती दिली, पुन्हा तिच माहिती कशाला असे, उत्तर शिक्षकांकडून बोलल्या जात होते. तर स्टेशनरीही व्यर्थ जात असल्याच्या तक्रारीसुद्धा शिक्षकांकडून येत होत्या. आरटीआई कायद्यानुसार सर्व मुलांना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार दरवर्षी ३0 सप्टेंबरला विशिष्ट रकाण्यात माहिती दिली जाते. त्यात विद्यार्थीनिहाय माहिती उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे माहितीची गरज पडली की, शिक्षक मुख्याध्यापकांच्या नावाने आदेश काढावा लागत होता. मात्र आता या सरल प्रणालीमुळे शिक्षकांना अशा आदेशापासून सुटका मिळणार आहे.
याद्वारे शाळेची, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍याची व प्रवेश घेतलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांची संपूर्ण माहिती ऑनलाईन भरली जाणार आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्यांचा आधारकार्डला लिंक केल्याने वेळोवेळी ती माहिती 'अपडेट' केली जाणार आहे. यासाठी गुरूजींकडे स्मार्टफोन असणे गरजेचे असल्याने गुरुजी आता स्मार्ट बनणार आहेत.
विविध शाळांकडून शिक्षण विभागाला सातत्याने माहिती संलग्नीत होते. शैक्षणिक व प्रशासकीय नियोजनासाठी विविध अधिकार्‍यांकडून वारंवार माहिती मागविली जात असल्याने शिक्षकांचा वेळ, श्रम व पैसा वाया जावून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर शिक्षकाला लक्ष केंद्रीत करता येत नाही. संगणकावर सर्व माहिती संलग्नीत होणार असल्याने शाळानिहाय माहिती आता एका क्लीकवर उपलब्ध होणार आहे. गुणवत्तापूर्ण व ताजी माहिती मिळून सर्व माहिती आधारकार्डला लिंक होऊन ३0 सप्टेंबरपूर्वी सर्व जिल्ह्यातील माहिती संलग्नीत होणार आहे.
शिक्षक, केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापकांच्या वेळेचा अपव्यय होत असल्याबद्दल तक्रारी होत्या. एकदा माहिती दिली, पुन्हा तिच माहिती कशाला असे, उत्तर शिक्षकांकडून बोलल्या जात होते. तर स्टेशनरीही व्यर्थ जात असल्याच्या तक्रारीसुद्धा शिक्षकांकडून येत होत्या. आरटीआई कायद्यानुसार सर्व मुलांना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार दरवर्षी ३0 सप्टेंबरला विशिष्ट रकाण्यात माहिती दिली जाते. त्यात विद्यार्थीनिहाय माहिती उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे माहितीची गरज पडली की, शिक्षक मुख्याध्यापकांच्या नावाने आदेश काढावा लागत होता. मात्र आता या सरल प्रणालीमुळे शिक्षकांना अशा आदेशापासून सुटका मिळणार आहे.
