मुंबई दि.२६ एप्रिल : गेल्या ३० वर्षात महाराष्ट्रात वाढलेली लोकसंख्या, खातेदारांची संख्या, महसुली गावे, तलाठ्यांकडे वेळोवेळी मोठ्या प्रमाणात सोपविण्यात आलेली कामे इत्यादींमुळे राज्यातील तलाठ्यांवर मोठ्या प्रमाणात कामाचा बोजा वाढला आहे. त्या अनुषंगाने राज्यातील वाढीव तलाठी साझा व मंडळ अधिकारी कार्यालयांची निर्मिती करण्यास आज मंत्रिमंडळाने तत्वत: मान्यता दिली असल्याची माहिती महसूल मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी आज येथे दिली.
खडसे पुढे म्हणाले की, तलाठी साझा पुनर्रचना समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने पुढील निर्णय घेण्यासाठी महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात यावी व या समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या अंतीम निर्णयासाठी सादर करण्यात यावा, असाही आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
महसूल विभाग लोकाभिमुख विभाग असून प्रशासकीय सुविधेसाठी राज्याचे एकूण सहा महसूली विभागात विभाजन करण्यात आले आहे. या विभागांच्या अधिनस्त एकूण ३६ जिल्हे, १८४ उपविभाग, ३५८ तालुके, २,०९३ मंडळ अधिकारी कार्यालये आणि १२,३२७ तलाठी साझे आहेत. तलाठी हा गाव पातळीवरील महत्वाचा कर्मचारी आहे. राज्यातील तलाठी साझा निर्मितीसाठी निकष निश्चित करण्याच्या उद्देशाने १९७४ साली डी.एन.कपूर समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने निश्चित केलेल्या निकषानुसार १९८३ साली तलाठी साझांची निर्मिती करण्यात आली. आजमितीस राज्यात १२,३२७ तलाठी साझे अस्तित्वात आहेत. मात्र, वर उल्लेख केल्याप्रमाणे तलाठ्यांवर कामाचा बोजा मोठ्या प्रमाणात वाढलेला असल्यामुळे तसेच यासाठी तलाठ्यांच्या संघटनेने तलाठी साझांची पुनर्रचना करावी अशी मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने १८ फेब्रुवारी, २०१४ रोजी राज्य शासनाने नागपुरच्या विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली तलाठी साझा पुनर्रचना समिती गठीत केली होती. या समितीने गेल्या ऑगस्ट मध्ये आपला अहवाल शासनास सादर केला होता. त्यानुसार नवीन तलाठी साझा निर्मितीबाबत आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
