by 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ची विद्यार्थी संघटना भारतीय राष्ट्रीय विद्यार्थी संघटना (एन.एस.यु.आय.) भारतीय जनता पक्ष व प्रामुख्याने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आर.एस.एस.) चा मजबूत सपोर्ट असणारी विद्यार्थी संघटना म्हणजे अखिल भारतीय विद्यार्थीपरिषद (ए.बी.व्ही.पी.) कम्युनिष्ठाच्या विचारांवर चालणारी विद्यार्थी संघटना म्हणजे, ऑल इंडिया स्तूडेन्ट फेडरेशन (ए.आय.एस.एफ.) बिरसा आंबेडकर फुले स्टुडेन्ट आसोसिएशन (बाप्सा), आय.एस.ए. व राष्ट्रवादी काँग्रेसची विद्यार्थी संघटना राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस, शिवसेनेची विध्यार्थी सेना, मनसेची महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना, या सारख्या अनेक राजकीय पक्षांची पाठबळ असलेली विद्यार्थी संघटना व काही स्वतंत्र विद्यार्थी संघटना आहेत.
महाराष्ट्र राज्यात मागच्या काही वर्षा पासून विद्यापीठ आणि महाविद्यालयातील विद्यार्थी राजकारणावर बंदी आणली आहे ते का तर म्हणे विद्यार्थी निवडणुकाने विद्यापीठे व महाविद्यालयातील शिस्तभंग होतात व गुन्हे जास्त वाढताहेत. १९९४ पासून लोकशाही पद्धतीने होणाऱ्या विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकांवर बंदी घालण्यात आली होती.
वयाच्या नवव्या दहाव्या वर्षापासून भारतीय लोकशाहीचे धडे घेणारा विद्यार्थी जर महाविद्यालयीन जीवनात भारतीय लोकशाहीचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला तर देशाला चांगले राज्यकर्ते तर मिळतीलच उलट देशाला चांगले मतदार सुद्धा मिळतील याच आपल्या महाराष्ट्राला विद्यार्थी व महाविद्यालयीन निवडणुकाने कित्येक असे चांगले राज्यकर्ते दिले आहेत ज्याचे उदाहरण आपल्याला माहित आहेत घ्यायचेच जर झाले तर महाराष्ट्राच्या जारकारणातील महामुनी असलेले शरद पवार, लोकनेते प्रमोद महाजन व गोपीनाथ मुंढे आणि आताचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे आणि भाजपचे आमदार व मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार या सारखे बरेचसे मोठमोठे राजकीय नेते महाराष्ट्र विद्यार्थी किंवा महाविद्यालयीन राजकारणाने महाराष्ट्राला दिले आहेत. हे सर्व सांगायचं कशामुळे तर येत्या शैक्षणिक वर्षपासून १९९४ पासून बंदी असलेल्या महाविद्यालयीन निवडणूक होणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठ कायदा २०१६ मध्ये दोन्ही सभागृहाच्या सहमतीने हे विधेयक पारित करण्यात आले. या मध्ये प्रत्येक महाविद्यालयातून प्रत्यक्ष लोकशाही पद्धतीने प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडून मतदान करून घेऊन विद्यार्थी सचिव निवडला जाईल त्यानंतर प्रत्येक महाविद्यालयातील सचिवांनी विद्यपीठ स्तरावर विद्यार्थी परिषदेचे अध्यक्ष व सचिव निवडण्यासाठी मतदान करतील यासोबतच आता विद्यापीठांच्या सिनेट मध्ये विद्यार्थी प्रतिनिधी म्हणजे विद्यार्थी परिषदेचे अध्यक्ष व सचिव राहतील यामुळे सिनेट मध्ये जे सवाळा गोंधळ चालायचा त्यावर अंकुश लागेल.
विद्यार्थी परिषदांचे अध्यक्ष सचिव वगैरे १९९४ पासून निवडले जायचे पण ते थेट लोकशाही पद्धतीने न निवडता मेरिट बसे वर घ्यायचे यामध्ये ना नेतृत्व गुण पहायचे ना विद्यापीठ किंवा महाविद्यालयाच्या प्रशाष्णविरुद्ध एखादी विद्यार्थ्यांच्या हिताविरुद्ध होणाऱ्या कार्यवाहिला विरोध करायची क्षमता पाहिले जात होते. आशा या गोंधळामुळेच तर विद्यापीठांची व महाविद्यालयांची मनमानी सुरू झाली. कोणत्याही शैक्षणिक निर्णय घेताना विद्यार्थ्यांना बाजूला ठेवून निर्णय घेतले जात होते. यामुळेच तर फक्त बोटावर मोजण्याइतक्या विद्यापीठे व महाविद्यालये वगळता सर्वांचा शैक्षणिक दर्जा घसरला व जास्तीत जास्त बेरोजगार निर्माण झाले ते याच काळात. विद्यार्थ्यांकडून कितीही फीस आकारायचे, कोणतेही नियम लागू करायचे, याच काळात राजकीय लोकांनी अनेक शैक्षणिक संस्था स्थापन केली व त्यांना पैसे छापण्याचे कारखाने करून टाकले, राजकीय नेत्यांना संस्थे मार्फत भरभरून पैसे भेटू लागले व महाराष्ट्र राज्याले याच नात्यांच्या संस्थे मार्फत असंख्य बेरोजगार. याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रातील सर्वात चांगल्या विद्यापीठांपैकी एक असलेल्या मुंबई विद्यापीठातील निकालांचा झालेला गोंधळ. जर विदयार्थी परिषदांचा विद्यार्थी हितसंबंधी कोणत्याही निर्णय घेताना सहभाग करून घेतला असता तर इतका गोंधळ झालाच नसता.
महाविद्यालयीन निवडणूका बंद होऊन महाराष्ट्राचा खूप मोठा न भरून निघणार राजकीय नुकसान झालं आहे. करण देशासह राज्यालाही महाविद्यालयीन निवडणुकांमधून दर्जेदार, दिमाखदार, प्रभावी, वैचारिक,सअमान्यांचे विचार करणारे, समयसूचकता असणारे, परिस्थितीची जण असणारे, आदर्श आचार विचार असणारे, लोकशाहीचा सन्मान करणारे, महाराष्ट्राचे आणि देशाचे प्रामाणिक विकास करू इच्छिणारे, राष्ट्रय पातळीवरील राजकारणाला व्यवस्थित समून घेऊन राजकारण करणारे, पक्षाची भूमिका अचूक मांडून त्यानुसारच कार्य करणारे, राजकीय जीवनातील अनेक संकटाना सामोरे जाताना इतरांना त्रास होऊ न देणारे, लोकशाहीचे जाणकार आसे मातब्बर नेते महाराष्ट्राला दिले आहेत. हणूनच तर महाराष्ट्रात आजच्या घडीला व भविष्यात चांगल्या महाराष्ट्र ला साजेशे युवा नेत्रत्वाचे दुष्काळ आहे. आताचे जे युवा नेतृत्व फक्त काही ठिकाणी वगळता राजकीय कुटुंबाच्या वरसदरकांडे, म्हणजे मोठ्या राजकीय नेत्यांच्या मुलाकडे, मुलीकडे, कुठे पुतण्याकडे तर कुठे छोट्या भावाकडे तर कुठे नातेवाईकांकडे या मुळे मला तर चिंता वाटते की येत्या पंधरा ते वीस वर्ष्याच्या काळानंतर महाराष्ट्र राज्यातील नेते आता जे चालु विद्यमान आसलेली शंकरराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, यशवंतराव चव्हाण, बी आर अंतुले या सारख्या पहिल्या फळीनंतरची, नारायण राणे, अशोकराव चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, चंद्रकांत पाटील, एकनाथ खडसे, विखे पाटील यासारखे अनेक दुसऱ्या फळीतीळ राजकीय नेते संपल्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे कसे होईल? महाराष्ट्राचे कसे होईल? येथील जनतेचे कसे होईल? खरच आपल्यासाठी दुर्दैवाची बाब म्हणजे महाराष्ट्र राज्याच्या विकासगतील इतर राज्याच्या गतीसोबत ठेवणारे प्रभावी युवा व या विद्यमान सुजाण राजकीय मंडळी यानंतर भविष्याला चांगले नेतृत्वच नाही.
त्यावेळच्या काही जाणकार पण स्वार्थी राजकीय नेत्यांनि आपल्याला आपल्या संस्थेत मनमानी करता यावी आपल्यावर कोणी पाळत राहू नये म्हणून महाविद्यालयीन निवडणुकांवर वाढत्या गुन्ह्याच्या नावाखाली बंदि आणली करण त्यांना माहीत होतं की विद्यार्थी व महाविद्यालयीन निवडणुकामुळे चांगले विद्यार्थी नेतृत्व तयार होतात व नंतर तेच महाविद्यालयीन प्रशासनावर पळत ठेवतात करण ते स्वतःही तेच करून तिथपर्यंत पोहचले होते म्हणून स्वतःच्या शैक्षणिक संस्थेमध्ये आर्थिक फायद्यासाठी महाविद्यालयीन निवडणूका बंद केले होते. महाविद्यालयीन खुल्या लोकशाही पद्धतीने होणाऱ्या निवडणुकांवर बंदी घालण्याचा दुसरा महत्वपूर्ण राजकीय कारण होता तो म्हणजे त्या काळातील राजकीय मंडळींनी तर त्यांची राजकीय पोळी भाजली होतीच पण त्यांना त्यांच्या दर्जाहीन, नेतृत्वाशून्य, अजाण राजकीय युवकांना म्हणजेच त्यांच्या मुलांना, मुलींना, पुतन्यांना,भावांना व इतर जवळच्या नातेवाईकांना अश्याच त्यांच्या तिसऱ्या फळीला राजकारणात आणायचे होते आणि तसेच झाले म्हणून तर १९९९ ते २०१४ या काळात महाराष्ट्राला लाभलेले डळमळीत युवा नेतृत्व साधारण कुटुंबातील असाधारण क्षमतेचे, अपार नेतृत्व कौशल्ये असलेले युवा नेते नसून राजकीय नेत्यांचेच ज्यांचे स्वताचेही मत नसलेली, एखाद्या हुशार व चतुर पत्रकारांच्या अवघड प्रश्नांची उत्तरे ही वडिलांना विचारणारे, फक्त वाढदिवसापूर्तीच ठराविक युवक गटांत चर्चेत राहणारे, ज्यांना त्यांच्या राजकीय कार्यात सक्रीय असलेल्या वडीलधाऱ्यांच्या मदतीशिवाय दहा ते वीस लोकांसमोर दहा ते वीस मिनिटे चांगल्या विषयावर नीट उभे राहून बोलताही येत नाही, फक्त घरची मंडळी राजकारणात आहे म्हणून मोठमोठे व्यवसाय करत त्याला जोड धंदा म्हणून राजकारण करणारे मुलं, मुली, पुतणे, भाऊ व इतर नातेवाईक असे नेते लाभलेले आहे हे अपल्याला चांगल्या प्रकारे माहीत आहे कोणते राजकीय घराण्याशी संबंध असलेले राजकीय युवक युवती राजकीय जीवनात लोकांशी सांपार्क साधताना कोणाच्या नावाखाली मते मागतात व सहानुभूती चे राजकारण कसे करतात हे वेगळे सांगायची गरज नाही.
आता तळागाळातील प्रतिभावंत युवकांना राजकारणात प्रवेश करण्यासठी महाविद्यालयीन व विद्यपीठ विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकांमुळे सुवर्णसंधी मिळणार आहे तरी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी या सुवर्ण संधीचा पुरेपूर लाभ इतरांना काही ही त्रास न देता , लोकशाहीचा पूर्ण सन्मान करत, काही अनुचित प्रकार न घडू देता, आपल्या लोकशाहीतील सर्व अधिकार व जबाबदारीची जाणीव ठेवत, जास्तीत जास्त मतदान करून योग्य उमेदवारांना निवडून किंवा स्वतः प्रामाणिकपणे निवडणूक लढवून विद्यार्थ्यांच्या हितसंबंधी कार्य करत करतच मुख्य राजकारणाचे धडे घेत, आपल्या स्वतःच्या मतांनी राज्याला विकासकामत लागेल त्या काही मदत करता करता घ्यावा, दोन्ही संभागृहांचे महाविद्यालयीन निवडणुकांना काही नियम व अटी लावून हिरवा झेंडा दिल्याबद्दल आभार यामुळे आगामी काळातील महाराष्ट्राची राजकीय समीकरणे सध्याच्या राजकीय नेते मंडळींच्या डळमळीत ज्यांना शैक्षणिक प्रश्नांची, सामाजिक प्रश्नांची, आर्थिक विकासाची, महाराष्ट्रातील गरिबांची, शेतकऱ्यांची, शेतमजुरांची,वेठबिगाऱ्यांची, बेरोजगारांची तिळमात्र जाणीव नसलेल्या वरसदारांच्या हातात न राहता गोरगरीब सामान्य कुटुंबातील प्रतिभावंत युवा नेत्यांच्या हातात राहणार आहे यापेक्षा मोठा समाधान कशाने मिळणार आहे.
यामुळे या लोकशाहीच्या पर्वात सर्व युवकांनी यंत्रणेला काहीही गालबोट न लावता सहभाग नोंदवावा व डळमळीत होत चाललेल्या लोकशाहीला मजबूत करण्याच्या लाभलेल्या संधीचे सोने करतील अशी अपेक्षा बाळगायला काही हरकत नाही.
शिवाजी बळीराम जाधव
दावनगीरकर- ७५८८२१०१४३
