by
नवीन प्रस्तावित विद्यापीठ कायद्यामुळे सरकारने काढला अध्यादेश
राज्यातील सर्व पारंपारिक विद्यापीठांसाठी सध्या असलेला महाराष्टÑ विद्यापीठ कायदा १९९४ हा रद्द करून नवीन सर्वसमावेशक असा कायदा राज्य सरकारकडून डिसेंबरमध्ये आणला जाणार असल्याने यापार्श्वभूमीवर मुंबई विद्यापीठासह राज्यातील अनेक विद्यापीठांमध्ये सुरू असलेल्या सिनेट, विद्यापीठ प्राधिकरणे, मंडळे आदींच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. यासाठी राज्य सरकारने नवीन अध्यादेश जारी केला आहे. या महाराष्टÑ विद्यापीठे (विद्यापीठ प्राधिकरणे व इतर मंडळे यांच्या सदस्यांच्या निवडणुका तात्पुरत्या पुढे ढकलणे) अधिनियम, २०१५ असे या अध्यादेशाचे नाव आहे. या अध्यादेशामुळे मुंबई विद्यापीठाकडून सुरू असलेल्या सिनेटच्या निवडणूक प्रक्रियेवरही परिणाम होणार असून ही प्रक्रिया विद्यापीठाला आपोआपच थांबवावी लागणार आहे. तर विद्यापीठातील ज्या सिनेट सदस्यांची ३१ आॅगस्ट रोजी मुदत संपणार होती, त्यांनाही पुढील पाच ते सहा महिन्यांचा कालावधी मिळण्याची शक्यताही यातून निर्माण झाली आहे.
सिनेटच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याने विद्यमान सदस्यांना मुदत वाढवून मिळणार असून त्यासाठी नवीन कायदा संमत होईपर्यंत कोणत्याही प्रकारच्या निवडणुका विद्यापीठांमध्ये घेतल्या जाणार नाहीत. अथवा त्यासाठीचा कार्यक्रमही जाहीर केला जाणार नाही.
राज्य विधिमंडळाच्या डिसेंबरमध्ये होणाºया हिवाळी अधिवेशनात नवीन प्रस्तावित विद्यापीठ कायदा सरकारकडून आणला जाणार असून यामुळे नवीन अधिनियमांच्या तरतुदींनुसार विद्यापीठाची निरनिराठी प्राधिकरणे व मंडळे स्थान करण्याची आवश्यकताही उरणार नसल्याचेही या नवीन अध्यादेशात म्हटले आहे.
राज्यातील सर्व पारंपारिक विद्यापीठांसाठी सध्या असलेला महाराष्टÑ विद्यापीठ कायदा १९९४ हा रद्द करून नवीन सर्वसमावेशक असा कायदा राज्य सरकारकडून डिसेंबरमध्ये आणला जाणार असल्याने यापार्श्वभूमीवर मुंबई विद्यापीठासह राज्यातील अनेक विद्यापीठांमध्ये सुरू असलेल्या सिनेट, विद्यापीठ प्राधिकरणे, मंडळे आदींच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. यासाठी राज्य सरकारने नवीन अध्यादेश जारी केला आहे. या महाराष्टÑ विद्यापीठे (विद्यापीठ प्राधिकरणे व इतर मंडळे यांच्या सदस्यांच्या निवडणुका तात्पुरत्या पुढे ढकलणे) अधिनियम, २०१५ असे या अध्यादेशाचे नाव आहे. या अध्यादेशामुळे मुंबई विद्यापीठाकडून सुरू असलेल्या सिनेटच्या निवडणूक प्रक्रियेवरही परिणाम होणार असून ही प्रक्रिया विद्यापीठाला आपोआपच थांबवावी लागणार आहे. तर विद्यापीठातील ज्या सिनेट सदस्यांची ३१ आॅगस्ट रोजी मुदत संपणार होती, त्यांनाही पुढील पाच ते सहा महिन्यांचा कालावधी मिळण्याची शक्यताही यातून निर्माण झाली आहे.
सिनेटच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याने विद्यमान सदस्यांना मुदत वाढवून मिळणार असून त्यासाठी नवीन कायदा संमत होईपर्यंत कोणत्याही प्रकारच्या निवडणुका विद्यापीठांमध्ये घेतल्या जाणार नाहीत. अथवा त्यासाठीचा कार्यक्रमही जाहीर केला जाणार नाही.
राज्य विधिमंडळाच्या डिसेंबरमध्ये होणाºया हिवाळी अधिवेशनात नवीन प्रस्तावित विद्यापीठ कायदा सरकारकडून आणला जाणार असून यामुळे नवीन अधिनियमांच्या तरतुदींनुसार विद्यापीठाची निरनिराठी प्राधिकरणे व मंडळे स्थान करण्याची आवश्यकताही उरणार नसल्याचेही या नवीन अध्यादेशात म्हटले आहे.
