by
पन्नास टक्केपेक्षा कमी पाऊस झालेल्या तालुक्यात
२५ कोटी रुपये निधी मंजूर. लाभार्थ्याला मिळणार हेक्टरी रु.१५००
मुंबई, दि.१ :- महाराष्ट्रात आज अखेर पावसाची असमाधानकारक परिस्थिती पहाता आगामी काळात चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी योजनेंतर्गत गतीमान वैरण विकास कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीस शासनाने प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली असल्याचे कृषी मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी आज विधान परिषदेत सांगितले.
खडसे पुढे म्हणाले की, राज्यातील ज्या तालुक्यांमध्ये ३१ जुलै, २०१५ अखेर सरासरी पावसाच्या तुलनेत पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे, अशा तालुक्यामध्ये – विशेषत: विदर्भ आणि मराठवाड्यातील गावांमध्ये हा कार्यक्रम प्राधान्याने राबविण्यात येईल व नंतर इतरत्र तो राबविला जाईल.
हा कार्यक्रम राबविण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत रुपये २५ कोटी (रु.पंचवीस कोटी) एवढा निधी मंजूर करण्यात आला असून किमान ०.२ हेक्टर ते कमाल १ (एक) हेक्टर क्षेत्रावर चारा पिकाच्या लागवडीकरीता प्रती हेक्टरी रुपये १,५००/- (रुपये एक हजार पाचशे) याप्रमाणे अनुदान देण्यात येणार आहे. पशुधन असलेल्या अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना प्राधान्याने या कार्यक्रमांतर्गत निवडण्यात येणार आहे, असेही खडसे यांनी सभागृहात सांगितले.
२५ कोटी रुपये निधी मंजूर. लाभार्थ्याला मिळणार हेक्टरी रु.१५००
मुंबई, दि.१ :- महाराष्ट्रात आज अखेर पावसाची असमाधानकारक परिस्थिती पहाता आगामी काळात चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी योजनेंतर्गत गतीमान वैरण विकास कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीस शासनाने प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली असल्याचे कृषी मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी आज विधान परिषदेत सांगितले.
खडसे पुढे म्हणाले की, राज्यातील ज्या तालुक्यांमध्ये ३१ जुलै, २०१५ अखेर सरासरी पावसाच्या तुलनेत पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे, अशा तालुक्यामध्ये – विशेषत: विदर्भ आणि मराठवाड्यातील गावांमध्ये हा कार्यक्रम प्राधान्याने राबविण्यात येईल व नंतर इतरत्र तो राबविला जाईल.
हा कार्यक्रम राबविण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत रुपये २५ कोटी (रु.पंचवीस कोटी) एवढा निधी मंजूर करण्यात आला असून किमान ०.२ हेक्टर ते कमाल १ (एक) हेक्टर क्षेत्रावर चारा पिकाच्या लागवडीकरीता प्रती हेक्टरी रुपये १,५००/- (रुपये एक हजार पाचशे) याप्रमाणे अनुदान देण्यात येणार आहे. पशुधन असलेल्या अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना प्राधान्याने या कार्यक्रमांतर्गत निवडण्यात येणार आहे, असेही खडसे यांनी सभागृहात सांगितले.
