by
चंद्रपूर - राज्य शासनाने चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदीची घोषणा केली. त्यानंतर येथील जिल्हा लिकर असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. 16) सुनावणीदरम्यान दारूबंदी निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार देत एका महिन्यात या संदर्भात निर्णय घेण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाला दिले. त्यामुळे दारूबंदीचा चेंडू आता उच्च न्यायालयात पोहोचला.
चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदीची घोषणा करून 1 एप्रिलपासून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. शासनाच्या या निर्णयाविरोधात चंद्रपूर जिल्हा लिकर असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात उच्च याचिका दाखल केली. तथापि, उच्च न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली नाही. त्यामुळे लिकर असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र, या संदर्भातील सुनावणी दोन-तीन महिने लांबणीवर गेल्याने दारूविक्रेत्यांसह जिल्ह्यातील जनतेचे न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष लागले होते. शुक्रवारी दारूबंदी याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या वेळी ऍड. सुब्रमण्यम यांनी जिल्हा लिकर असोसिएशनची बाजू मांडली. न्यायालयाने दारूबंदी निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार देत या संदर्भात एका महिन्यात निर्णय घेण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाला दिले.
चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदीची घोषणा करून 1 एप्रिलपासून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. शासनाच्या या निर्णयाविरोधात चंद्रपूर जिल्हा लिकर असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात उच्च याचिका दाखल केली. तथापि, उच्च न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली नाही. त्यामुळे लिकर असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र, या संदर्भातील सुनावणी दोन-तीन महिने लांबणीवर गेल्याने दारूविक्रेत्यांसह जिल्ह्यातील जनतेचे न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष लागले होते. शुक्रवारी दारूबंदी याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या वेळी ऍड. सुब्रमण्यम यांनी जिल्हा लिकर असोसिएशनची बाजू मांडली. न्यायालयाने दारूबंदी निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार देत या संदर्भात एका महिन्यात निर्णय घेण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाला दिले.
