चंद्रपूर दारूबंदीवर राज्य सरकारला नोटीस

नागपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदीवर बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सरकारला नोटीस बजावली. विदर्भ प्रहार कामगार संघटनेच्या अध्यक्ष ऍड. हर्षल चिपळूनकर यांनी ही याचिका दाखल केली. न्या. भूषण गवई आणि न्या. मृदुला भटकर यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली.  जिल्ह्यात 15 हजार कामगार दारू व्यवसायाशी निगडीत आहेत. त्यांचा उदरनिर्वाह दारू विक्रीतून चालतो. राज्य सरकारने 20 जानेवारी 2015 रोजी निर्णय घेउन गडचिरोली आणि वर्धेनंतर चंद्रपूर जिल्ह्यातही दारूबंदी ची घोषणा करण्यात येणार आहे . ही अंमलबजावणी 1 एप्रिलपासून लागू होणार आहे.  दारूबंदी लागू करण्यापूर्वी सरकारने प्रबोधन करणे आवश्‍यक होते. या व्यवसायात असलेल्यांना अन्य ठिकाणी नोकरी द्यावी आणि चर्चेला न बोलाविता दारूबंदी करणे बेकायदेशीर असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याचे वकील अरूण पाटील यांनी केला. यावर प्राथमिक सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने नोटीस बजावून दोन आठवड्यात शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. 

শেয়ার করুন