Atmahatya
Tuesday, January 25, 2011
Sunday, January 23, 2011
संरक्षित व्याघ्रप्रकल्पात जिप्सी 'विनापरवाना'
सकाळ वृत्तसेवा
Sunday, January 23, 2011 AT 12:00 AM (IST)
Tags: security, tiger project, gypsy permission, chandrapur, vidarbha
चंद्रपूर - ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात पर्यटकांना "ताडोबा दर्शन' घडविणाऱ्या जिप्सी विनापरवाना असल्याची माहिती समोर आली आहे. यातही यातील बहुतेक वाहने आंधप्रदेशातील असून यातील बहुतेकांकडे पर्यटन परवानासुद्धा नाही. याच्या माध्यमातून शासनाचा महसूलही बुडविला जात आहे.
देशभर ख्याती असलेल्या ताडोबातील पर्यटकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यांना जंगलभ्रमंती सोयीची व्हावी म्हणून येथे 40 टुरिस्ट जिप्सी आहेत. स्थानिक आणि बाहेरच्या काही लोकांनी जिप्सी खरेदी करून आपला व्यवसाय सुरू केला आहे. यात आंध्र प्रदेशातील हैदराबाद येथून 9 ते 10 जिप्सी येथे आल्या आहेत. मात्र, त्यांच्याकडे कोणताही पर्यटन परवाना नाही. परप्रांतातून आलेल्या वाहनांची हस्तांतरण कागदपत्रे तयार करण्यात आलेले नाहीत. परिवहन खात्याचे नूतनीकरण झालेले प्रमाणपत्र त्यांच्याकडे नाही. 40 पैकी 36 जिप्सी खुल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडे परवाना आणि कागदपत्रांचे नूतनीकरण नियमित होणे आवश्‍यक आहे. यातील अनेक वाहने सिलिंडरवर चालतात. प्रदूषणमुक्त असल्याचे प्रमाणपत्रसुद्धा यातील बहुतेक वाहनांकडे नसल्याची धक्कादायक माहिती आहे. त्यामुळे संरक्षित असलेल्या या व्याघ्र प्रकल्पात या वाहनांच्या रूपाने प्रदूषणाचा शिरकाव होत आहे.
येथे चालविण्यात येणाऱ्या सारस, सारई आणि ताडोबा रिसॉर्ट यांच्याकडेही जिप्सी आहेत. मात्र, त्यांच्याकडेही परिवहन खात्याचे पत्र नसल्याचे समजते. यासंदर्भात उपपरिवहन अधिकाऱ्यांनी दोनदा छापा टाकला होता. मात्र, छाप्याची चुणूक आधीच लागत असल्याने जिप्सीमालक आणि चालक सापडलेले नाही. दरम्यान, यानिमित्ताने स्थानिकांवर अन्याय होत आहे. ताडोबात स्थानिक मोहुर्ली आणि बाहेरील व्यक्तींच्या जिप्सी आहेत. परजिल्ह्यातील आणि आंध्रातील जिप्सीमालक इंटरनेटच्या माध्यमातून आधीच पर्यटकांची नोंदणी करून घेतात. त्यामुळे स्थानिक जिप्सीमालकांना पर्यटकच भेटत नाहीत. त्यामुळे स्थानिकांचा रोजगार हिरावला जात आहे.
बांधवगड, कान्ह्यात निर्बंध
मध्यप्रदेशातील बांधवगड आणि कान्हा अभयारण्यात पर्यटकांना भ्रमंती करण्यासाठी असलेल्या जिप्सीची तपासणी करण्यात आली असून, एक जानेवारीपासून विनापरवाना फिरणाऱ्या वाहनांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्यामुळे जे बांधवगड आणि कान्हात झाले ते ताडोबात का नाही? असा सूर पर्यावरणप्रेमींमध्ये उमटत आहे.
जिप्सी वाहनांची तपासणी करण्यासाठी ताडोबाच्या क्षेत्र संचालकांना पत्र पाठविले आहे. जिप्सी असोसिएशनसोबत संयुक्त बैठक बोलाविण्यात येणार आहे. यावेळी सर्वांना ताकीद दिली जाईल.
- स्टिफन अल्वारिस आरटीओ संबंधित बातम्या
प्रतिक्रिया
On 23-01-2011 10:52 AM Santosh said:
नियम बाह्य जिप्सी वाहनांवर कडक कार्यवाही होणे गरजेचे आहे. परवाना व प्रदूषण माणकांचे निकष पूर्ण करणाऱ्या वाहनांनाच रीष्ट्रीय उद्यानात प्रवेश द्यायला हवा.
Sunday, January 23, 2011 AT 12:00 AM (IST)
Tags: security, tiger project, gypsy permission, chandrapur, vidarbha
चंद्रपूर - ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात पर्यटकांना "ताडोबा दर्शन' घडविणाऱ्या जिप्सी विनापरवाना असल्याची माहिती समोर आली आहे. यातही यातील बहुतेक वाहने आंधप्रदेशातील असून यातील बहुतेकांकडे पर्यटन परवानासुद्धा नाही. याच्या माध्यमातून शासनाचा महसूलही बुडविला जात आहे.
देशभर ख्याती असलेल्या ताडोबातील पर्यटकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यांना जंगलभ्रमंती सोयीची व्हावी म्हणून येथे 40 टुरिस्ट जिप्सी आहेत. स्थानिक आणि बाहेरच्या काही लोकांनी जिप्सी खरेदी करून आपला व्यवसाय सुरू केला आहे. यात आंध्र प्रदेशातील हैदराबाद येथून 9 ते 10 जिप्सी येथे आल्या आहेत. मात्र, त्यांच्याकडे कोणताही पर्यटन परवाना नाही. परप्रांतातून आलेल्या वाहनांची हस्तांतरण कागदपत्रे तयार करण्यात आलेले नाहीत. परिवहन खात्याचे नूतनीकरण झालेले प्रमाणपत्र त्यांच्याकडे नाही. 40 पैकी 36 जिप्सी खुल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडे परवाना आणि कागदपत्रांचे नूतनीकरण नियमित होणे आवश्‍यक आहे. यातील अनेक वाहने सिलिंडरवर चालतात. प्रदूषणमुक्त असल्याचे प्रमाणपत्रसुद्धा यातील बहुतेक वाहनांकडे नसल्याची धक्कादायक माहिती आहे. त्यामुळे संरक्षित असलेल्या या व्याघ्र प्रकल्पात या वाहनांच्या रूपाने प्रदूषणाचा शिरकाव होत आहे.
येथे चालविण्यात येणाऱ्या सारस, सारई आणि ताडोबा रिसॉर्ट यांच्याकडेही जिप्सी आहेत. मात्र, त्यांच्याकडेही परिवहन खात्याचे पत्र नसल्याचे समजते. यासंदर्भात उपपरिवहन अधिकाऱ्यांनी दोनदा छापा टाकला होता. मात्र, छाप्याची चुणूक आधीच लागत असल्याने जिप्सीमालक आणि चालक सापडलेले नाही. दरम्यान, यानिमित्ताने स्थानिकांवर अन्याय होत आहे. ताडोबात स्थानिक मोहुर्ली आणि बाहेरील व्यक्तींच्या जिप्सी आहेत. परजिल्ह्यातील आणि आंध्रातील जिप्सीमालक इंटरनेटच्या माध्यमातून आधीच पर्यटकांची नोंदणी करून घेतात. त्यामुळे स्थानिक जिप्सीमालकांना पर्यटकच भेटत नाहीत. त्यामुळे स्थानिकांचा रोजगार हिरावला जात आहे.
बांधवगड, कान्ह्यात निर्बंध
मध्यप्रदेशातील बांधवगड आणि कान्हा अभयारण्यात पर्यटकांना भ्रमंती करण्यासाठी असलेल्या जिप्सीची तपासणी करण्यात आली असून, एक जानेवारीपासून विनापरवाना फिरणाऱ्या वाहनांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्यामुळे जे बांधवगड आणि कान्हात झाले ते ताडोबात का नाही? असा सूर पर्यावरणप्रेमींमध्ये उमटत आहे.
जिप्सी वाहनांची तपासणी करण्यासाठी ताडोबाच्या क्षेत्र संचालकांना पत्र पाठविले आहे. जिप्सी असोसिएशनसोबत संयुक्त बैठक बोलाविण्यात येणार आहे. यावेळी सर्वांना ताकीद दिली जाईल.
- स्टिफन अल्वारिस आरटीओ संबंधित बातम्या
प्रतिक्रिया
On 23-01-2011 10:52 AM Santosh said:
नियम बाह्य जिप्सी वाहनांवर कडक कार्यवाही होणे गरजेचे आहे. परवाना व प्रदूषण माणकांचे निकष पूर्ण करणाऱ्या वाहनांनाच रीष्ट्रीय उद्यानात प्रवेश द्यायला हवा.
Wednesday, January 19, 2011
गावविकास नियोजनात गावकऱ्यांनाच डावलले
सकाळ वृत्तसेवा
Tuesday, January 18, 2011 AT 11:57 PM (IST)
Tags: rural development, chandrapur, vidarbha
चंद्रपूर - गावविकास कामांच्या नियोजन बैठकीत वनविभागाचे अधिकारी गावकरी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींना डावलत असल्याचा आरोप ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्पातील बफर झोन क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांनी पत्रपरिषदेत केला.
ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्पात बझर झोन घोषित करण्यासाठी सुमारे 96 गावांचा समावेश करण्यात करण्यात आला. या बाबीला ग्रामपंचायतींनी विरोध केला होता. त्यानंतरही बफरझोन घोषित करण्यात आले. या बाधित गावांचा विकास करण्यासाठी 12 जानेवारी 2010 रोजी वनविभागाने बैठक बोलाविली होती. मात्र, या बैठकीला स्थानिक ग्रामपंचायतींचे सरपंच, उपसरपंच आणि गावकऱ्यांना डावलण्यात आले. विकासनियोजनात गावकऱ्यांना दूर ठेवून बाहेरच्या स्वयंसेवी संस्थांना बोलाविण्यात येत आहे. हा स्थानिक लोकप्रतिनिधींवर अन्याय असल्याचा आरोप उपस्थित सरपंचांनी केला. व्याघ्रप्रकल्पातील वाघ आणि इतर हिंस्र प्राण्यांचा वावर जास्त असल्याने गावातील जनावरे मृत्युमुखी पडत आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांना अल्पसा मोबदला दिला जात आहे. बाजारात बैलाची किमत 20 हजार रुपये आहे. मात्र, वनविभागाकडून केवळ साडेसात हजार रुपये दिले जातात. वाघाच्या हल्ल्यानंतर 48 तासांत मदत देण्यात यावी, अशी मागणी सरपंचांनी केली.
जंगलातील प्राणी शेत-पिकात घुसून नुकसान करतात. त्यामुळे नुकसानभरपाईपोटी हेक्‍टरी 25 हजार रुपये मदत देण्यात यावी. वनहक्क कायदा, संयुक्त वनव्यवस्थापन योजना, जैवविविधता कायदा यामध्ये तेंदूपत्ता, मोहफूल, टोळ, बांबू यासारखे गौणउपज गोळा करण्याचा अधिकार गावकऱ्यांना देण्यात आला आहे. बफरझोनच्या अधिसूचनेतरही हे अधिकार कायम असल्याचे स्पष्ट नमूद आहे. मात्र, वनाधिकाऱ्यांनी हा अधिकार डावलला आहे. रस्ता बांधकामातही वनविभाग अडथळे आणत असून, सीताराम पेठ, कोंडेगाव येथील रस्ता खोदून खराब करण्यात आला. मुधोली येथील 250 मीटर रस्ता आणि पुलाचे बांधकाम थांबविण्यात आले. प्रधानमंत्री सडक योजनेतील कारवा ते शिवणी मार्गाचे काम थांबविण्यात आले. यामुळे गावकऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. हत्तीगोटा नदीवरील मडगानाला, अलिझंझा तलावाचे कामातही अडथळा आणण्यात आला आहे. यावेळी पत्रपरिषदेला श्रमिक एल्गारच्या अध्यक्ष ऍड. पारोमिता गोस्वामी, डॉ. गोपाल मुंधडा, रानतळोधीचे सरपंच कैलास कुमरे, मुधोलीचे सरपंच बंडू फुलकर, उपसरपंच प्रशांत पेंदाम, खडसंगीच्या सरपंच नम्रता वासनिक, कोंडेगावचे उपसरपंच मनराज जांभुळे, तळोधीचे सरपंच अशोक कावरे, वडाळाचे उपसरपंच सुधाकर रनर्धेये, किटाळीचे उपसरपंच महेंद्र बारसागडे, किटाळीचे रवींद्र चौधरी, पळसगावचे सरपंच छत्रपाल मेश्राम, कोळशाचे सरपंच श्रीरंग वेलादी, भामडेरीचे सरपंच राजेंद्र आसुटकर, वडाळाचे नागरिक अशोक देवगडे, सातारा भोसलेचे सरपंच प्रवीण चिचघरे, वानेरीचे उपसरपंच दिलीप आगडे, आष्टाचे सरपंच गोपाल मराये, श्रमिक एल्गारचे विजय सिद्धावार, भोजराज गोवर्धन यांची उपस्थिती होती.
हिरव्या बांबूचा पुरवठा करा
बफर झोनमधील अनेक कुटुंबे बांबूची टोपली, ताटवे यासारख्या वस्तू बनवून आपला उदरनिर्वाह करीत आहेत. परंतु, बांबूचा पुरवठा होत नसल्याने व्यवसाय बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. हिरवा बांबू पेपर मिलच्या किमतीत पुरविण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले होते. मात्र, अंमलबजावणी झालेली नाही. शिवाय वनक्षेत्रात गेट लावणार नाही, असे सांगण्यात आले होते. मात्र, कोंडेगाव आणि सीतारामपेठ येथे गेट लावून गावकऱ्यांना वनाधिकाऱ्यांकडून त्रास दिला जात आहे.
Tuesday, January 18, 2011 AT 11:57 PM (IST)
Tags: rural development, chandrapur, vidarbha
चंद्रपूर - गावविकास कामांच्या नियोजन बैठकीत वनविभागाचे अधिकारी गावकरी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींना डावलत असल्याचा आरोप ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्पातील बफर झोन क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांनी पत्रपरिषदेत केला.
ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्पात बझर झोन घोषित करण्यासाठी सुमारे 96 गावांचा समावेश करण्यात करण्यात आला. या बाबीला ग्रामपंचायतींनी विरोध केला होता. त्यानंतरही बफरझोन घोषित करण्यात आले. या बाधित गावांचा विकास करण्यासाठी 12 जानेवारी 2010 रोजी वनविभागाने बैठक बोलाविली होती. मात्र, या बैठकीला स्थानिक ग्रामपंचायतींचे सरपंच, उपसरपंच आणि गावकऱ्यांना डावलण्यात आले. विकासनियोजनात गावकऱ्यांना दूर ठेवून बाहेरच्या स्वयंसेवी संस्थांना बोलाविण्यात येत आहे. हा स्थानिक लोकप्रतिनिधींवर अन्याय असल्याचा आरोप उपस्थित सरपंचांनी केला. व्याघ्रप्रकल्पातील वाघ आणि इतर हिंस्र प्राण्यांचा वावर जास्त असल्याने गावातील जनावरे मृत्युमुखी पडत आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांना अल्पसा मोबदला दिला जात आहे. बाजारात बैलाची किमत 20 हजार रुपये आहे. मात्र, वनविभागाकडून केवळ साडेसात हजार रुपये दिले जातात. वाघाच्या हल्ल्यानंतर 48 तासांत मदत देण्यात यावी, अशी मागणी सरपंचांनी केली.
जंगलातील प्राणी शेत-पिकात घुसून नुकसान करतात. त्यामुळे नुकसानभरपाईपोटी हेक्‍टरी 25 हजार रुपये मदत देण्यात यावी. वनहक्क कायदा, संयुक्त वनव्यवस्थापन योजना, जैवविविधता कायदा यामध्ये तेंदूपत्ता, मोहफूल, टोळ, बांबू यासारखे गौणउपज गोळा करण्याचा अधिकार गावकऱ्यांना देण्यात आला आहे. बफरझोनच्या अधिसूचनेतरही हे अधिकार कायम असल्याचे स्पष्ट नमूद आहे. मात्र, वनाधिकाऱ्यांनी हा अधिकार डावलला आहे. रस्ता बांधकामातही वनविभाग अडथळे आणत असून, सीताराम पेठ, कोंडेगाव येथील रस्ता खोदून खराब करण्यात आला. मुधोली येथील 250 मीटर रस्ता आणि पुलाचे बांधकाम थांबविण्यात आले. प्रधानमंत्री सडक योजनेतील कारवा ते शिवणी मार्गाचे काम थांबविण्यात आले. यामुळे गावकऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. हत्तीगोटा नदीवरील मडगानाला, अलिझंझा तलावाचे कामातही अडथळा आणण्यात आला आहे. यावेळी पत्रपरिषदेला श्रमिक एल्गारच्या अध्यक्ष ऍड. पारोमिता गोस्वामी, डॉ. गोपाल मुंधडा, रानतळोधीचे सरपंच कैलास कुमरे, मुधोलीचे सरपंच बंडू फुलकर, उपसरपंच प्रशांत पेंदाम, खडसंगीच्या सरपंच नम्रता वासनिक, कोंडेगावचे उपसरपंच मनराज जांभुळे, तळोधीचे सरपंच अशोक कावरे, वडाळाचे उपसरपंच सुधाकर रनर्धेये, किटाळीचे उपसरपंच महेंद्र बारसागडे, किटाळीचे रवींद्र चौधरी, पळसगावचे सरपंच छत्रपाल मेश्राम, कोळशाचे सरपंच श्रीरंग वेलादी, भामडेरीचे सरपंच राजेंद्र आसुटकर, वडाळाचे नागरिक अशोक देवगडे, सातारा भोसलेचे सरपंच प्रवीण चिचघरे, वानेरीचे उपसरपंच दिलीप आगडे, आष्टाचे सरपंच गोपाल मराये, श्रमिक एल्गारचे विजय सिद्धावार, भोजराज गोवर्धन यांची उपस्थिती होती.
हिरव्या बांबूचा पुरवठा करा
बफर झोनमधील अनेक कुटुंबे बांबूची टोपली, ताटवे यासारख्या वस्तू बनवून आपला उदरनिर्वाह करीत आहेत. परंतु, बांबूचा पुरवठा होत नसल्याने व्यवसाय बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. हिरवा बांबू पेपर मिलच्या किमतीत पुरविण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले होते. मात्र, अंमलबजावणी झालेली नाही. शिवाय वनक्षेत्रात गेट लावणार नाही, असे सांगण्यात आले होते. मात्र, कोंडेगाव आणि सीतारामपेठ येथे गेट लावून गावकऱ्यांना वनाधिकाऱ्यांकडून त्रास दिला जात आहे.
Thursday, January 13, 2011
जिल्हापरिषद गिरवते "अध्यादेशा'चे पाठ
सकाळ वृत्तसेवा
Thursday, January 13, 2011 AT 12:00 AM (IST)
Tags: zp, chandrapur, vidarbha
चंद्रपूर - कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना शासननिर्णयांची माहिती व्हावी आणि काम करताना अडचणी येऊ नये, यासाठी चंद्रपूर जिल्हापरिषदेने अध्यादेश वाचनाचा आणि विविध विषयांवर प्रबोधन करण्याचा अभिनव उपक्रम सुरू केला आहे. राज्यात हा एकमेव आणि पहिला प्रयोग आहे.
विविध कामे आणि योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाद्वारे परिपत्रके काढली जातात. मात्र, बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना किंवा अधिकाऱ्यांना या परिपत्रकांची माहिती नसते किंवा त्याबद्दलचे ज्ञानही नसते. नेमकी हीच बाब हेरून जिल्हापरिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण शिंदे यांनी एक उपक्रम सुरू केला. प्रत्येक सोमवारी जिल्हापरिषदेच्या सभागृहात सर्व विभागांच्या कर्मचाऱ्यांना बोलावून त्यांच्यापुढे नव्या शासन परिपत्रकाचे वाचन केले जाते. याशिवाय वेगवेगळ्या विषयांवर भाष्य करणाऱ्या वक्‍त्यांना आमंत्रित केले जाते. अर्धा तास परिपत्रकाचे वाचन आणि अर्धा तास प्रबोधनात्मक मार्गदर्शन असा एक तासाचा हा उपक्रम आहे. या उपक्रमामुळे कर्मचाऱ्यांच्या ज्ञानात भर पडत असून, सुरळीत काम करण्यासाठी हा उपक्रम उपयुक्त ठरत आहे. राज्यात अशाप्रकारचा उपक्रम राबविणारी ही पहिलीच जिल्हापरिषद आहे.
Thursday, January 13, 2011 AT 12:00 AM (IST)
Tags: zp, chandrapur, vidarbha
चंद्रपूर - कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना शासननिर्णयांची माहिती व्हावी आणि काम करताना अडचणी येऊ नये, यासाठी चंद्रपूर जिल्हापरिषदेने अध्यादेश वाचनाचा आणि विविध विषयांवर प्रबोधन करण्याचा अभिनव उपक्रम सुरू केला आहे. राज्यात हा एकमेव आणि पहिला प्रयोग आहे.
विविध कामे आणि योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाद्वारे परिपत्रके काढली जातात. मात्र, बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना किंवा अधिकाऱ्यांना या परिपत्रकांची माहिती नसते किंवा त्याबद्दलचे ज्ञानही नसते. नेमकी हीच बाब हेरून जिल्हापरिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण शिंदे यांनी एक उपक्रम सुरू केला. प्रत्येक सोमवारी जिल्हापरिषदेच्या सभागृहात सर्व विभागांच्या कर्मचाऱ्यांना बोलावून त्यांच्यापुढे नव्या शासन परिपत्रकाचे वाचन केले जाते. याशिवाय वेगवेगळ्या विषयांवर भाष्य करणाऱ्या वक्‍त्यांना आमंत्रित केले जाते. अर्धा तास परिपत्रकाचे वाचन आणि अर्धा तास प्रबोधनात्मक मार्गदर्शन असा एक तासाचा हा उपक्रम आहे. या उपक्रमामुळे कर्मचाऱ्यांच्या ज्ञानात भर पडत असून, सुरळीत काम करण्यासाठी हा उपक्रम उपयुक्त ठरत आहे. राज्यात अशाप्रकारचा उपक्रम राबविणारी ही पहिलीच जिल्हापरिषद आहे.
Wednesday, January 12, 2011
संशोधकांनी शोधले महापाषाणयुगीन अवशेष
सकाळ वृत्तसेवा
Wednesday, January 12, 2011 AT 01:39 PM (IST)
Tags: chandrapur, chimur, deccan, history, vidarbha
चंद्रपूर - चिमूर तालुक्‍यातील हिरापूर येथे पुणे येथील डेक्कन कॉलेजच्या संशोधकांनी उत्खनन सुरू केले असून, येथे महापाषाणयुगीन संस्कृतीचे अवशेष सापडले आहेत. यात दगडी शवपेट्या, अवजारं, बांगड्या आहेत. या संशोधनातून प्राचीन इतिहास उलगडण्याचा शक्‍यता आहे.
जिल्ह्यातील चिमूर तालुक्‍यात हिरापूर नावाचे छोटेसे गाव आहे. याच गावापासून काही अंतरावर माळरानावर दगडी झोपडी बांधलेली काही स्थानिकांना दिसली. याची माहिती डेक्कन कॉलेज पुण्याच्या इतिहास संशोधन विभागाला मिळाली होती. प्रा. कांतिकुमार पवार यांच्या नेतृत्वाखाली गटाने येथे येऊन पाहणी केली. तेव्हा हा प्राचीन इतिहास पुढे आला. येथे उत्खनन सुरू करण्यात आले, तेव्हा चार दगडी शवपेट्या आढळून आल्या. सोबतच काचेच्या आणि तांब्याच्या बांगड्या, लोखंडी आणि दगडी अवजारे इथे आढळली. सोबतच भाजलेल्या मातीच्या विटाही आढळल्या. या विटा प्राचीन काळात वापरल्या जात असल्याचा हा मोठा पुरावा असून, तो पुरावा या उत्खननाच्या निमित्ताने सापडला. देशातील हे एकमेव उदाहरण आहे, जिथं या विटा सापडल्या. या ठिकाणी दोन स्वतंत्र खोल्या आहेत. त्यामध्ये उत्खनन केल्यावर दगडी शवपेट्या सापडल्या. मृत्यूनंतर प्रेत या दगडी पेटीत ठेवलं जायचं, असं संशोधक सांगतात. या शोधामुळे इतिहास संशोधनाला नवी दिशा मिळेल, अशी आशा संशोधकांना आहे.
या उत्खननात डेक्कन कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनीही सहभाग घेतला आहे. नव्या आणि अनोख्या इतिहासाची साक्ष येथे पटल्याने त्यांच्यातही उत्साह संचारला आहे. संशोधनाच्या दृष्टीनं अतिशय मौलिक असा हा शोध आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी ही पर्वणी ठरली आहे.
मध्यभारतात प्रथमच दगडी शवपेटीचे उत्खनन केले जात आहे. यात सापडलेल्या अवशेषांचा अभ्यास केला जाईल. यातून प्राचीन ठेवा आणि संस्कृतीची माहिती होईल.
- प्रा. कांतिकुमार पवार
प्रतिक्रिया
Chintu said:
मिलिंद साहेब, खरा बोला तुम्ही असा काळा धंदा केला असेल, म्हणून तुम्हाला माहित आहे काय होणार आहे. थोडा तरी विचारून बोला, सकाळ ने हि खूप छान बातमी दिली आहे. सकाळ चा अभिनंदन.
Milind Arge said:
सापडलेल्या बांगड्या नक्की पितळेच्या आहे का नाहीतर सोन्याच्या सापडून पितळेच्या सापडल्या आसे सांगण्यात येईल आणि देशाची संपत्ती काळ्या नजरेआड लुतारूच्या घशात जाईल.
Suhas said:
Very Good
Wednesday, January 12, 2011 AT 01:39 PM (IST)
Tags: chandrapur, chimur, deccan, history, vidarbha
चंद्रपूर - चिमूर तालुक्‍यातील हिरापूर येथे पुणे येथील डेक्कन कॉलेजच्या संशोधकांनी उत्खनन सुरू केले असून, येथे महापाषाणयुगीन संस्कृतीचे अवशेष सापडले आहेत. यात दगडी शवपेट्या, अवजारं, बांगड्या आहेत. या संशोधनातून प्राचीन इतिहास उलगडण्याचा शक्‍यता आहे.
जिल्ह्यातील चिमूर तालुक्‍यात हिरापूर नावाचे छोटेसे गाव आहे. याच गावापासून काही अंतरावर माळरानावर दगडी झोपडी बांधलेली काही स्थानिकांना दिसली. याची माहिती डेक्कन कॉलेज पुण्याच्या इतिहास संशोधन विभागाला मिळाली होती. प्रा. कांतिकुमार पवार यांच्या नेतृत्वाखाली गटाने येथे येऊन पाहणी केली. तेव्हा हा प्राचीन इतिहास पुढे आला. येथे उत्खनन सुरू करण्यात आले, तेव्हा चार दगडी शवपेट्या आढळून आल्या. सोबतच काचेच्या आणि तांब्याच्या बांगड्या, लोखंडी आणि दगडी अवजारे इथे आढळली. सोबतच भाजलेल्या मातीच्या विटाही आढळल्या. या विटा प्राचीन काळात वापरल्या जात असल्याचा हा मोठा पुरावा असून, तो पुरावा या उत्खननाच्या निमित्ताने सापडला. देशातील हे एकमेव उदाहरण आहे, जिथं या विटा सापडल्या. या ठिकाणी दोन स्वतंत्र खोल्या आहेत. त्यामध्ये उत्खनन केल्यावर दगडी शवपेट्या सापडल्या. मृत्यूनंतर प्रेत या दगडी पेटीत ठेवलं जायचं, असं संशोधक सांगतात. या शोधामुळे इतिहास संशोधनाला नवी दिशा मिळेल, अशी आशा संशोधकांना आहे.
या उत्खननात डेक्कन कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनीही सहभाग घेतला आहे. नव्या आणि अनोख्या इतिहासाची साक्ष येथे पटल्याने त्यांच्यातही उत्साह संचारला आहे. संशोधनाच्या दृष्टीनं अतिशय मौलिक असा हा शोध आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी ही पर्वणी ठरली आहे.
मध्यभारतात प्रथमच दगडी शवपेटीचे उत्खनन केले जात आहे. यात सापडलेल्या अवशेषांचा अभ्यास केला जाईल. यातून प्राचीन ठेवा आणि संस्कृतीची माहिती होईल.
- प्रा. कांतिकुमार पवार
प्रतिक्रिया
Chintu said:
मिलिंद साहेब, खरा बोला तुम्ही असा काळा धंदा केला असेल, म्हणून तुम्हाला माहित आहे काय होणार आहे. थोडा तरी विचारून बोला, सकाळ ने हि खूप छान बातमी दिली आहे. सकाळ चा अभिनंदन.
Milind Arge said:
सापडलेल्या बांगड्या नक्की पितळेच्या आहे का नाहीतर सोन्याच्या सापडून पितळेच्या सापडल्या आसे सांगण्यात येईल आणि देशाची संपत्ती काळ्या नजरेआड लुतारूच्या घशात जाईल.
Suhas said:
Very Good
Tuesday, January 11, 2011
सातवाहनकालीन गुंफांचे अस्तित्व धोक्‍यात
सकाळ वृत्तसेवा
Tuesday, January 11, 2011 AT 12:00 AM (IST)
Tags: chandrapur, vidarbha
चंद्रपूर - प्राचीन मानवी संस्कृतीचा उत्कृष्ट नमुना असलेल्या सातवाहनकालीन गुंफा काळाच्या उदरात गडप होण्याच्या मार्गावर आहेत. नागभीड तालुक्‍यातील मोहाळी कुनघाडा गावापासून दोन किलोमीटरवरील या गुंफा शेवटच्या घटका मोजत आहेत. याला परिसरात "पांडव गुंफा' या नावाने ओळखले जाते.
या गुंफा सातवाहनकाळात तयार करण्यात आल्याचे पुरावे आहेत. या गुंफाच्या शृंखलेत पाच गुंफा आहेत. त्यामुळे याला "पांडव गुंफा' या नावानेसुद्धा ओळखले जाते. या पाच गुंफांमधील एका गुंफेत ब्राम्हीलिपीत शिलालेख लिहिला आहे; ज्यामुळे ही गुंफा सातवाहनकाळातील असल्याचे स्पष्ट होते. त्या शिलालेखाचे अस्तित्व आता नामशेष झाले आहे. गावकऱ्यांनी या गुंफांना स्वच्छ करून त्यावर चुन्याचा लेप लावला आहे. मात्र, आज या गुंफांची अवस्था मोडकळीला आली आहे. एकेकाळी याचा उपयोग बौद्ध धर्मातील हिनयान पंथाचे लोक करीत होते. बौद्ध धर्मातील भिक्‍खू या गुंफांचा उपयोग पावसापासून बचाव करण्यासाठी करीत. आज हे ठिकाण जनावरांचे आश्रयस्थान झाले आहे.
या गुंफांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या मूर्ती नाहीत. त्या कुठल्याही प्रकारे अलंकृत नाहीत. या गुंफांना "शैलाक्षय' (निवासाचे ठिकाण) या नावानेही ओळखले जाते. या पाच गुंफांमध्ये दोन गुंफांच्या समोर वरांडे आहेत. तीन गुंफांत फक्त कक्ष आहेत. त्यांचा आकार दोन मीटर लांब आणि तीन मीटर रुंद आणि दोन फूट उंच असा आहे.
भारतात जवळपास 1200 गुंफा आहेत. त्यातील एक हजार महाराष्ट्रात आहेत. राज्यातील अंजता, एलोरा, एलिफंटा, कार्ला, भाजा या सोडून उर्वरित सर्व दुर्लक्षित आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यात सात गुंफा समूह आणि 15 वेगवेगळ्या गुंफा आहेत. मात्र, भद्रावती येथील विजासन गुंफांचा अपवाद वगळता अन्य एकही गुंफा पुरातत्त्व विभागाच्या संरक्षण सूचीत नाही. त्यामुळे चंद्रपूर नगरपालिकेच्या हद्दीतील लालपेठ कॉलरीजवळील माना गुंफांचा समूह नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश गुंफा ऊन, पाऊस यासोबत जनावरे आणि मानवांकडून होणारी हानी सहन करीत आहेत.
""मानवी संस्कृतीच्या या ठेव्याचे जतन केले नाही, तर त्या नष्ट होतील. इतिहासामध्ये केवळ यांच्या आठवणी राहतील. ''
- अशोकसिंग ठाकूर इतिहास संशोधक
112 वर्षांची शाळा अन्‌ विद्यार्थी बाराच!
Monday, August 02, 2010 AT 12:00 AM (IST)
Tags: school, student, kothar, chandrapur, vidarbha
अनिल मुंडे - सकाळ वृत्तसेवा
चंद्रपूर - एका शतकाचा गौरवशाली इतिहास असणाऱ्या येथील जिल्हा परिषद शाळेची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. कधीकाळी या भागातील शिक्षणाचे केंद्र असलेली ही शाळा आता विद्यार्थ्यांअभावी ओस पडली आहे. यावर्षी तर केवळ 12 विद्यार्थ्यांनीच या शाळेत प्रवेश घेतला आहे.
भारतावर इंग्रजांचे राज्य असताना ही शाळा इंग्रजांनी स्थापन केली. आजमितीस या शाळेला 112 वर्षे पूर्ण झाली आहेत.
मुलांची ही प्राथमिक शाळा जवळपास चाळीस किलोमीटर परिसरातील एकमेव शाळा होती. या शाळेतून शिक्षित झालेले अनेक जण त्याकाळी इंग्रजांच्या सेवेत होते. स्वातंत्र्यानंतर ही शाळा जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत आली. त्यानंतरही या शाळेत अनेक नामवंतांनी शिक्षण घेतले आहे. यातील काही जण राज्य आणि केंद्र शासनाच्या सेवेत उच्च पदावर आहे. इंग्रजांनीच बांधलेली शाळेची मजबूत इमारत आजही उभी आहे.
या शाळेत कधी-काळी प्रवेश मिळत नव्हता. विद्यार्थ्यांची संख्या नेहमीच जास्त असायची आहे. मात्र, काळ बदलला आणि इंग्रजी शाळांचे पेव खेड्यापाड्यात पोचले आणि विद्यार्थी संख्येला ओहोटी लागली. यावर जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे उपाय नव्हता. मागील पाच वर्षांपासून सातत्याने विद्यार्थ्यांच्या संख्येत घट होत आहे. या शाळेत जिल्हा परिषदेचे उच्चश्रेणी मुख्याध्यापकाचे पद होते. मात्र, दोन वर्षांपूर्वी विद्यार्थी संख्या दोनशे झालेली नाही. त्यामुळे ही "उच्चश्रेणी' काढून घेण्यात आली. त्यामुळे ही शाळाच आता मुख्याध्यापकाविना झालेली आहे. यावर्षी तर केवळ 12 विद्यार्थी शाळेला मिळाले आहे. त्यामुळे एका शतकाचा गौरवशाली इतिहास असलेल्या या शाळेचे भवितव्यच धोक्‍यात आले आहे. गावातील विद्यार्थी कॉन्व्हेंट आणि आश्रमशाळेकडे वळत आहेत. शाळेतील शिक्षकवर्ग मुख्यालयी राहत नाही. या सर्वांवर नियंत्रण असावे म्हणून ग्रामशिक्षण समितीची स्थापना करण्यात आली. मात्र, या समितीचेसुद्धा दुर्लक्ष होत आहे.
Tags: school, student, kothar, chandrapur, vidarbha
अनिल मुंडे - सकाळ वृत्तसेवा
चंद्रपूर - एका शतकाचा गौरवशाली इतिहास असणाऱ्या येथील जिल्हा परिषद शाळेची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. कधीकाळी या भागातील शिक्षणाचे केंद्र असलेली ही शाळा आता विद्यार्थ्यांअभावी ओस पडली आहे. यावर्षी तर केवळ 12 विद्यार्थ्यांनीच या शाळेत प्रवेश घेतला आहे.
भारतावर इंग्रजांचे राज्य असताना ही शाळा इंग्रजांनी स्थापन केली. आजमितीस या शाळेला 112 वर्षे पूर्ण झाली आहेत.
मुलांची ही प्राथमिक शाळा जवळपास चाळीस किलोमीटर परिसरातील एकमेव शाळा होती. या शाळेतून शिक्षित झालेले अनेक जण त्याकाळी इंग्रजांच्या सेवेत होते. स्वातंत्र्यानंतर ही शाळा जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत आली. त्यानंतरही या शाळेत अनेक नामवंतांनी शिक्षण घेतले आहे. यातील काही जण राज्य आणि केंद्र शासनाच्या सेवेत उच्च पदावर आहे. इंग्रजांनीच बांधलेली शाळेची मजबूत इमारत आजही उभी आहे.
या शाळेत कधी-काळी प्रवेश मिळत नव्हता. विद्यार्थ्यांची संख्या नेहमीच जास्त असायची आहे. मात्र, काळ बदलला आणि इंग्रजी शाळांचे पेव खेड्यापाड्यात पोचले आणि विद्यार्थी संख्येला ओहोटी लागली. यावर जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे उपाय नव्हता. मागील पाच वर्षांपासून सातत्याने विद्यार्थ्यांच्या संख्येत घट होत आहे. या शाळेत जिल्हा परिषदेचे उच्चश्रेणी मुख्याध्यापकाचे पद होते. मात्र, दोन वर्षांपूर्वी विद्यार्थी संख्या दोनशे झालेली नाही. त्यामुळे ही "उच्चश्रेणी' काढून घेण्यात आली. त्यामुळे ही शाळाच आता मुख्याध्यापकाविना झालेली आहे. यावर्षी तर केवळ 12 विद्यार्थी शाळेला मिळाले आहे. त्यामुळे एका शतकाचा गौरवशाली इतिहास असलेल्या या शाळेचे भवितव्यच धोक्‍यात आले आहे. गावातील विद्यार्थी कॉन्व्हेंट आणि आश्रमशाळेकडे वळत आहेत. शाळेतील शिक्षकवर्ग मुख्यालयी राहत नाही. या सर्वांवर नियंत्रण असावे म्हणून ग्रामशिक्षण समितीची स्थापना करण्यात आली. मात्र, या समितीचेसुद्धा दुर्लक्ष होत आहे.
विद्यार्थ्यांना आता फक्त "महाराष्ट्रदर्शन'
सकाळ वृत्तसेवा Tuesday, January 11, 2011
Tags: student, school trip, chandrapur, maharashtra darshan
Tags: student, school trip, chandrapur, maharashtra darshan
चंद्रपूर - शैक्षणिक सहलीच्या निमित्ताने बालवयात दुसऱ्या राज्यात जाण्याची संधी मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांना यावर्षी मात्र यापासून वंचित राहावे लागत आहे. देशातील अनेक राज्यांतील परिस्थिती संवेदनशील असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर शिक्षण विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे यावर्षी आता विद्यार्थ्यांना "महाराष्ट्रदर्शन'च करावे लागणार आहे.
दरवर्षी जाणाऱ्या शैक्षणिक सहलींमध्ये अल्पदरात दुसऱ्या राज्यात जाण्याची, नवे काही शिकण्याची संधी मिळत असल्याने विद्यार्थीही यासाठी उत्सुक असतात. महाराष्ट्रातील प्रेक्षणीय स्थळांपेक्षा दुसऱ्या राज्यात सहल नेण्यावर शिक्षण संस्थांचा कल असतो.
आजवर दुसऱ्या राज्यात शैक्षणिक सहली नेण्यासाठी शिक्षण विभाग परवानगी देत होते. मात्र, अलीकडे देशातील अनेक राज्यांतील परिस्थिती संवेदनशील झाली आहे. तिथे हिंसक घटना घडत असतात. विशेषत: छत्तीसगडमध्ये नक्षलवादाच्या पार्श्‍वभूमीवर तिथे नेहमीच "रेड ऍलर्ट' असते. आणखी काही राज्यांची परिस्थिती याच कारणावरून बिकट झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शिक्षण विभागाच्या सहायक संचालकांनी शैक्षणिक सहलींना बाहेर राज्यात परवानगी न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या कारणावरून त्यांनी हा निर्णय घेतला असून, शिक्षणाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे बाहेर राज्यात सहल घेऊन जाण्यासाठी शिक्षण विभागाकडे दाखल केलेल्या प्रस्तावांना नकार देण्यात आला आहे.
Tuesday, January 04, 2011
Sunday, January 02, 2011
तळीरामांनी रिचविले एक कोटी 83 लाख लिटर मद्य
सकाळ वृत्तसेवा
Saturday, January 01, 2011 AT 12:00 AM (IST)
Tags: chandrapur, wine, vidarbha
चंद्रपूर - जिल्ह्यातील तळीरामांनी कमालच केली. 2009-2010 या आर्थिक वर्षात चक्क एक कोटी 83 लाख 85 हजार 835 लिटर मद्य रिचविले. त्यापूर्वीच्या वर्षापेक्षा यावेळी तळीरामांनी 18 लाख लिटर मद्य अधिक पचविले.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार 2008-2009 या आर्थिक वर्षात एक कोटी 65 लाख 90 हजार 896 लिटर मद्याची विक्री झाली आहे. 2009-2010 या आर्थिक वर्षात ही आकडेवारी 18 लाख लिटर जास्त आहे. अवैध दारूप्रकरणातील 2009 मध्ये 673 गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली होती. याअंतर्गत 307 जणांना अटक झाली. 365 अद्याप फरार आहेत. सहा लाख 46 हजार 130 रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती. 2010 मध्ये मात्र अवैध दारूविक्रीच्या गुन्ह्यामध्ये घट झाली. 612 प्रकरणे नोंदविली गेली. अटक केलेल्या आरोपींची संख्याही घटून 267 एवढी झाली. फरार आरोपींची संख्या 345 एवढी आहे, तर पाच लाख 33 हजार 869 रुपयांची मालमत्ता अवैधरीत्या दारूविक्री करणाऱ्यांकडून जप्त करण्यात आलेली आहे.
2009 -2010 या आर्थिक वर्षात सर्वाधिक विक्री देशी दारूची झाली. तब्बल एक कोटी 30 लाख 29 हजार 173 लिटर देशी दारू पिऊन "स्वदेशी'बद्दल तळीरामांनी आपले प्रेम दाखविले. विदेशी मद्याची विक्री 29 लाख 34 हजार 781 लिटर एवढी झाली. त्या खालोखाल बिअरचा घोट तळीरामांनी घेतला. 24 लाख 21 हजार 811 एवढी बिअर या वर्षभरात रिचविली गेली. 2008-2009 मध्ये तळीरामांनी देशीला पसंती देत एक कोटी 21 लाख 62 हजार 968 लिटर मद्य फस्त केले. मात्र, विदेशी दारूची विक्री 24 लाख 64 हजार 103 लिटर झाली होती. बिअर 19 लाख 63 हजार 825 लिटर विक्री झाली.
डिसेंबर हिट
नव्या वर्षाचे स्वागत तळीराम मद्याचे घोट घेऊन करतात. वर्षभर न पिणारेही एकच प्याला म्हणून या दिवशी हात लावतात. त्यामुळे डिसेंबर महिन्यात दारूची विक्री सर्वाधिक होते. डिसेंबर महिन्यात देशी, विदेशी आणि बिअर मिळून 25 लाख 88 हजार 431 लिटरची विक्री झाली.
Saturday, January 01, 2011 AT 12:00 AM (IST)
Tags: chandrapur, wine, vidarbha
चंद्रपूर - जिल्ह्यातील तळीरामांनी कमालच केली. 2009-2010 या आर्थिक वर्षात चक्क एक कोटी 83 लाख 85 हजार 835 लिटर मद्य रिचविले. त्यापूर्वीच्या वर्षापेक्षा यावेळी तळीरामांनी 18 लाख लिटर मद्य अधिक पचविले.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार 2008-2009 या आर्थिक वर्षात एक कोटी 65 लाख 90 हजार 896 लिटर मद्याची विक्री झाली आहे. 2009-2010 या आर्थिक वर्षात ही आकडेवारी 18 लाख लिटर जास्त आहे. अवैध दारूप्रकरणातील 2009 मध्ये 673 गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली होती. याअंतर्गत 307 जणांना अटक झाली. 365 अद्याप फरार आहेत. सहा लाख 46 हजार 130 रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती. 2010 मध्ये मात्र अवैध दारूविक्रीच्या गुन्ह्यामध्ये घट झाली. 612 प्रकरणे नोंदविली गेली. अटक केलेल्या आरोपींची संख्याही घटून 267 एवढी झाली. फरार आरोपींची संख्या 345 एवढी आहे, तर पाच लाख 33 हजार 869 रुपयांची मालमत्ता अवैधरीत्या दारूविक्री करणाऱ्यांकडून जप्त करण्यात आलेली आहे.
2009 -2010 या आर्थिक वर्षात सर्वाधिक विक्री देशी दारूची झाली. तब्बल एक कोटी 30 लाख 29 हजार 173 लिटर देशी दारू पिऊन "स्वदेशी'बद्दल तळीरामांनी आपले प्रेम दाखविले. विदेशी मद्याची विक्री 29 लाख 34 हजार 781 लिटर एवढी झाली. त्या खालोखाल बिअरचा घोट तळीरामांनी घेतला. 24 लाख 21 हजार 811 एवढी बिअर या वर्षभरात रिचविली गेली. 2008-2009 मध्ये तळीरामांनी देशीला पसंती देत एक कोटी 21 लाख 62 हजार 968 लिटर मद्य फस्त केले. मात्र, विदेशी दारूची विक्री 24 लाख 64 हजार 103 लिटर झाली होती. बिअर 19 लाख 63 हजार 825 लिटर विक्री झाली.
डिसेंबर हिट
नव्या वर्षाचे स्वागत तळीराम मद्याचे घोट घेऊन करतात. वर्षभर न पिणारेही एकच प्याला म्हणून या दिवशी हात लावतात. त्यामुळे डिसेंबर महिन्यात दारूची विक्री सर्वाधिक होते. डिसेंबर महिन्यात देशी, विदेशी आणि बिअर मिळून 25 लाख 88 हजार 431 लिटरची विक्री झाली.
