by
कोरडवाहु शेतीच्या स्थैर्यास प्राध्यान्य
आणि राज्याच्या एकूणच विकासाला चालना
- एकनाथराव खडसे
मुंबई दि.१८ मार्च : राज्यातील कोरडवाहू शेती कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने आज सादर झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात कोरडवाहु शेतीच्या स्थैर्यास प्राधान्य दिले आहे. त्याचप्रमाणे समाजातील प्रत्येकी घटकासाठी, विशेषत: गरीब उपेक्षीत आणि कष्टकरी जनतेला या अर्थसंकल्पात आपल्या आशा-आकांक्षांचे प्रतिबिंब दिसणार आहे. या बरोबरच अर्थसंकल्पात वीज निर्मिती दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांसाठी घरकुल योजना, स्वच्छ भारत अभियान, मुंबई मेट्रो लाईन-३, स्मार्ट सिटी, एस.टी.बसस्थानकांची दुरुस्ती, रेल्वे व विमानतळांचा विकास, उद्योग व पर्यटन तसेच शिक्षण, आरोग्य आणि महिला विकास त्याच बरोबर अल्पसंख्यांक विशेष सहाय्य व आदिवासी विकास या घटकांसाठी देखील अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केली आहे, अशा शब्दात राज्याच्या आज सादर झालेल्या सन २०१५-१६ या वर्षीच्या अर्थसंकल्पावर कृषि व महसूल मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी आपला अभिप्राय व्यक्त केला आहे.
एकनाथराव खडसे यांनी पुढे म्हणले आहे की, या अर्थसंकल्पात जलयुक्त शिवार (रु.१ हजार कोटी), सिमेंट नाला बांधणे (रु.५०० कोटी), मालगुजारी तलावांची दुरुस्ती (रु.१०० कोटी), सूक्ष्म सिंचन(रु.३३० कोटी), पथदर्शी मोतीराम लहाने कृषि समृध्दी योजना, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना शेती कसण्यासाठी यांत्रिकीकरणाचा आधार घेण्याकरीता तरतूद, कृषि पंपांचे उर्जीकरण, अपारंपारीक ऊर्जा स्त्रोतांचा कार्यक्रम, रोजगार हमी योजना (रु.७०० कोटी), ग्रामीण रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी ३०० कोटी रुपयांचा नियतव्यय असलेली मुख्यमंत्री ग्रामीण मार्ग योजना, आमदार आदर्श गाव योजना, वृक्ष संपत्तीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजना, द्राक्ष बागेचे गारपीटीपासून संरक्षण करण्यासाठी शेडनेट करीता सहाय्य देणारी योजना, राष्ट्रीय कृषि योजना (रु.३३६ कोटी), राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियान आणि फलोत्पादन अभियान (रु.२५७ कोटी), सिंचन प्रकल्पाचे अचूक, तांत्रिक व वित्तीय नियोजन आणि प्रकल्प बजावणीचा कालबध्द कार्यक्रम (रु.७२७२ कोटी) याप्रमाणे अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आलेली आहे.
अर्थसंकल्पात प्रशासनाचे बळकटीकरण करण्यासाठी तसेच राज्याच्या उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत व खर्चामध्ये बचत करण्याच्या उपाययोजना सुचविण्याऱ्या कल्पक शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना प्रोत्साहन देण्याचे सुचविले आहे.
या अर्थसंकल्पामुळे कृषि विकासाला तसेच राज्यातील अनेक क्षेत्राच्या विकासाला चालना मिळेल आणि कृषि विकासाचा दर निश्चितपणे वाढेल. त्याचबरोबर एकूण विकासाच्या बाबतीत महाराष्ट्र यापुढेही अग्रेसर राहील, असा विश्वास खडसे यांनी शेवटी व्यक्त केला आहे.
- एकनाथराव खडसे
मुंबई दि.१८ मार्च : राज्यातील कोरडवाहू शेती कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने आज सादर झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात कोरडवाहु शेतीच्या स्थैर्यास प्राधान्य दिले आहे. त्याचप्रमाणे समाजातील प्रत्येकी घटकासाठी, विशेषत: गरीब उपेक्षीत आणि कष्टकरी जनतेला या अर्थसंकल्पात आपल्या आशा-आकांक्षांचे प्रतिबिंब दिसणार आहे. या बरोबरच अर्थसंकल्पात वीज निर्मिती दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांसाठी घरकुल योजना, स्वच्छ भारत अभियान, मुंबई मेट्रो लाईन-३, स्मार्ट सिटी, एस.टी.बसस्थानकांची दुरुस्ती, रेल्वे व विमानतळांचा विकास, उद्योग व पर्यटन तसेच शिक्षण, आरोग्य आणि महिला विकास त्याच बरोबर अल्पसंख्यांक विशेष सहाय्य व आदिवासी विकास या घटकांसाठी देखील अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केली आहे, अशा शब्दात राज्याच्या आज सादर झालेल्या सन २०१५-१६ या वर्षीच्या अर्थसंकल्पावर कृषि व महसूल मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी आपला अभिप्राय व्यक्त केला आहे.
एकनाथराव खडसे यांनी पुढे म्हणले आहे की, या अर्थसंकल्पात जलयुक्त शिवार (रु.१ हजार कोटी), सिमेंट नाला बांधणे (रु.५०० कोटी), मालगुजारी तलावांची दुरुस्ती (रु.१०० कोटी), सूक्ष्म सिंचन(रु.३३० कोटी), पथदर्शी मोतीराम लहाने कृषि समृध्दी योजना, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना शेती कसण्यासाठी यांत्रिकीकरणाचा आधार घेण्याकरीता तरतूद, कृषि पंपांचे उर्जीकरण, अपारंपारीक ऊर्जा स्त्रोतांचा कार्यक्रम, रोजगार हमी योजना (रु.७०० कोटी), ग्रामीण रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी ३०० कोटी रुपयांचा नियतव्यय असलेली मुख्यमंत्री ग्रामीण मार्ग योजना, आमदार आदर्श गाव योजना, वृक्ष संपत्तीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजना, द्राक्ष बागेचे गारपीटीपासून संरक्षण करण्यासाठी शेडनेट करीता सहाय्य देणारी योजना, राष्ट्रीय कृषि योजना (रु.३३६ कोटी), राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियान आणि फलोत्पादन अभियान (रु.२५७ कोटी), सिंचन प्रकल्पाचे अचूक, तांत्रिक व वित्तीय नियोजन आणि प्रकल्प बजावणीचा कालबध्द कार्यक्रम (रु.७२७२ कोटी) याप्रमाणे अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आलेली आहे.
अर्थसंकल्पात प्रशासनाचे बळकटीकरण करण्यासाठी तसेच राज्याच्या उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत व खर्चामध्ये बचत करण्याच्या उपाययोजना सुचविण्याऱ्या कल्पक शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना प्रोत्साहन देण्याचे सुचविले आहे.
या अर्थसंकल्पामुळे कृषि विकासाला तसेच राज्यातील अनेक क्षेत्राच्या विकासाला चालना मिळेल आणि कृषि विकासाचा दर निश्चितपणे वाढेल. त्याचबरोबर एकूण विकासाच्या बाबतीत महाराष्ट्र यापुढेही अग्रेसर राहील, असा विश्वास खडसे यांनी शेवटी व्यक्त केला आहे.
