शताब्दीतील कृषी संशोधन केंद्र

1911मध्ये सिंदेवाही येथे कृषी संशोधन केंद्राची स्थापना करण्यात आली. सुरवातीला ऊस लागवड व संशोधन हा केंद्राच्या स्थापनेमागील उद्देश होता. मात्र, त्यानंतर कृषी हवामान, पर्जन्य

मान यांचा विचार करून विभागाच्या निकडीप्रमाणे भात बीजोत्पादन व संशोधनाचे कार्य 1922पासून सुरू करण्यात आले. 1970पासून हे केंद्र डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात आले. विदर्भातील भात संशोधनाचे हे मुख्य केंद्र आहे.

पूर्व विदर्भ विभागाकरिता 1984पासून राष्ट्रीय कृषी संशोधन प्रकल्पांतर्गत विभागीय कृषी संशोधन केंद्र सिंदेवाही येथे स्थापन करण्यात आले आहे. या केंद्रांतर्गत कृषी संशोधन केंद्र, सिंदेवाही, साकोली, नवेगांवबांध, आमगांव व सोनापूर केंद्राचा समावेश आहे.

विभागीय कृषी संशोधन केंद्रात पूर्व विदर्भ विभागास उपयुक्‍त भात (धान) जातींची निर्मिती करणे, धान व धानावर आधारित पीक पद्धतीचे संशोधन करणे व मशागत तंत्रज्ञान विकसित करणे, धानाच्या निरनिराळा जातीची रोग व किडी बाबत प्रतिकारकता पडताळून पाहणे, धानावरील रोग व किडीसाठी नियंत्रणाचे उपाय शोधून काढणे, मूलभूत, पायाभूत व सत्यप्रत धान बीजोत्पादन करणे, विकसित कृषी तंत्रज्ञानाचा विस्तार करणे आदी उपक्रम घेतले जातात.

संशोधन केंद्रावर सध्या भात पिकात एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन, युरिया डीएपी ब्रिकेट्‌सचा वापर, गिरीपुष्प व गराडी पाल्याचा उपयोग, रासायनिक खताचा संतुलित वापर, अधिक उत्पादनासाठी "श्री' पद्धतीचा वापर करून निरनिराळा वाणांचा प्रतिसाद पडताळून पाहणे, भाताच्या नवीन सुधारित व संकरित अधिक उत्पन्न देणाऱ्या जाती विकसित करणे त्यावर आधारित पीक पद्धतीचे संशोधन, भाताच्या निरनिराळ्या जातीची रोग व कीड प्रतिकारकता पडताळून पाहणे, सेंद्रिय, जैविक व रासायनिक खताचा उपयोग, धानानंतर दुबार पिकासाठी पूरक सिंचनाच्या वापराबाबत संशोधन, विद्यापीठाने शिफारस केलेले तंत्रज्ञान अवलंबनामध्ये शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा अभ्यास, इत्यादी संशोधनाचे कार्य सुरू आहे. याव्यतिरिक्‍त कृषी मेळावे, शिवार फेरी, प्रदर्शन, चर्चासत्रे, विविध पिकांची प्रात्यक्षिके, प्रशिक्षणाचे आयोजन, शेतकऱ्यांच्या शेतावर भेटी व मार्गदर्शन, त्याचप्रमाणे वृत्तपत्र, शेतकरी मदत वाहिनी दूरध्वनीद्वारे, आकाशवाणी, दूरदर्शन इत्यादी प्रसार माध्यमाद्वारे येथील शास्त्रज्ञांद्वारे सुधारित कृषी तंत्रज्ञान विस्ताराचे कार्य या विभागात सुरू आहे.



कृषी हवामान सल्ला सेवा योजना

कृषी हवामान सल्ला सेवा योजनेची सुरवात डिसेंबर 1995 मध्ये विभागीय कृषी संशोधन केंद्र सिंदेवाही येथे झाली. या योजनेस भारत सरकारच्या विज्ञान आणि प्राद्योगिक विभाग, राष्ट्रीय मध्यम कालावधी हवामान अंदाज केंद्र, नोयडा नवी दिल्लीमार्फत अर्थसाहाय्य पुरविले जाते. कृषी हवामान सल्ला सेवा योजनेअंतर्गत प्रत्येक आठवड्याच्या दर मंगळवारी विभागीय कृषी संशोधन केंद्रामार्फत हवामान अंदाजावर शेतकऱ्यांसाठी शेतीविषयक विविध कामाबाबतचा संदेश प्रसारित केला जातात.



भात पैदास

भाताच्या विविध जाती निर्माण करणे, विविध वाणाच्या चाचण्या घेणे व बियाणे उत्पादन करणे इत्यादी कार्य या केंद्रावर सुरू आहेत. त्याचप्रमाणे भात पिकाचे बीजोत्पादन व लागवड तंत्रज्ञानाची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्याचे कार्य येथील शास्त्रज्ञांमार्फत सुरू आहे. विद्यापीठाद्वारे सुधारित धान जातींचा विकास केला आहे. यात सिंदेवाही, साकोली, पीकेव्ही एचएमटी, पीकेव्ही मकरंद, पीकेव्ही गणेश, पीकेव्ही खमंग आदी यांचा समावेश आहे.



कृषी विस्तार उपक्रम

सिंदेवाही कृषी विज्ञान केंद्र फेब्रुवारी 2000पासून पुर्नगठित व एप्रिल 2004पासून स्थायी स्वरूपात कार्यरत आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात कृषी विस्ताराचे कार्य केंद्राद्वारे केले जाते. यामध्ये शेतकऱ्याच्या शेतावर प्रथमरेषीय प्रात्यक्षिके, शेतीदिन, प्रर्दशनीचे आयोजन, शेतकरी, ग्रामीण युवक व युवती, विस्तार कर्मचारी यांना कृषी विषयक प्रशिक्षण देणे, स्वयंरोजगार संबंधी प्रशिक्षण, चर्चासत्रे, किसान मेळावा, शिवार फेरी व किसान गोष्टी इत्यादींचे आयोजन करण्यात येते. शेतकऱ्यांसाठी "किसान हेल्प लाइन' पाच वर्षापासून कार्यरत आहे.



--

Devnath Gandate

Reporter Sakal Newspaper

chandrapur

9922120599



http://kavyashilpa.blogspot.com

বিস্তারিত পড়ুন

चंद्रपूर जिल्ह्यात सरासरी 75 टक्के जलसाठा

चंद्रपूर - यंदा उशिरा आणि अनियमित पडलेल्या पावसामुळे जलसाठ्यांची पातळी दरवर्षीपेक्षा खालावलेली आहे. गत पाच महिन्यांत सरासरीपेक्षा कमी म्हणजेच केवळ 82. 6 टक्केच पाऊस झाला. त्यामुळे ऑक्‍टोबर अखेरपर्यंत सिंचन प्रकल्पात 75 टक्केच जलसाठा आहे. यामुळे रब्बी हंगामावर परिणाम होण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.
जून-जुलै महिन्यात पावसाने दगा दिल्याने पेरणी आणि रोवणीची कामे खोळंबली होती. त्यामुळे उन्हाळ्याच्या दिवसात कोरडी पडलेली जलाशये भरून निघाली नाहीत. ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या दोनच महिन्यात पाऊस झाला. जिल्ह्यात सरासरी 1194.3 मिमी. पावसाची अपेक्षा असते. मात्र, प्रत्यक्षात 996 मिमी. इतका पाऊस झाला. ऑगस्टमध्ये आसोला, इरई, घोडाझरी हे प्रकल्प तुडुंब भरले होते. मात्र, त्यानंतर पावसाने दगा दिल्याने ऑक्‍टोबर अखेरपर्यंत जलसाठे 75 टक्‍क्‍यांच्या पुढे गेलेले नाहीत. इरई धरणाची जलक्षमता 160 दशघमी इतकी आहे. सद्य:स्थितीत 155 दशघमी म्हणजेच 97 टक्के पाणी उपलब्ध आहे. यातून महाऔष्णिक वीज केंद्र आणि चंद्रपूर शहराची तहान भागविली जाते. याच जलसाठ्यावर 2012 मधील उन्हाळ्यातील तहान भागवायची आहे. 56 दशघमी क्षमता असलेल्या सावली तालुक्‍यातील आसोला मेंढा तलावात 35 दशघमी (61 टक्के) जलसाठा उपलब्ध आहे. या तलावावर रब्बीची भिस्त असून, सावली, मूल, पोंभूर्णा तालुक्‍यातील शेतकरी अवलंबून आहेत. याच तलावात गतवर्षी 41 दशघमी इतका जलसाठा होता. 2009 मध्ये केवळ 7 दशघमी इतका अल्पसाठा राहिल्याने कोरड्या दुष्काळाचा सामना करावा लागला होता.
जिल्ह्यात एकूण आठ मध्यम प्रकल्प आहेत. 140 दशघमी सिंचनक्षमता असून, आजच्या स्थितीत 106 दशघमी जलसाठा आहे. मागील आठवड्यात 118 दशघमी जलसाठा होता. त्यात 12 दशघमी पाण्याची घट झालेली आहे. 2009 मध्ये कोरडा दुष्काळ पडल्याने केवळ 45 दशघमी इतका कमी साठा शिल्लक होता. याशिवाय 88 लघू प्रकल्प असून, 103 दशघमी क्षमता आहे. आज 67 दशघमी पाणी शिल्लक आहे.

प्रकल्प........क्षमता........उपलब्ध साठा

(दशघमीमध्ये)

इरई..........160.........155

आसोलामेंढा.....56.......34

मध्यम प्रकल्प....140......106

लघू प्रकल्प..........103........67

বিস্তারিত পড়ুন

फॅन्सीचे आकर्षण; घोंगडीनिर्मात्यांवर उपासमार

चंद्रपूर - नव्या आकर्षक डिझाईनची वस्तू बाजारात आल्या की जुन्या कितीही चांगल्या असल्यातरी अर्थ उरत नाही. हिवाळ्याच्या दिवसात थंडीपासून बचाव करणारे लोकरी कपडेही प्रत्येकाला नवे कोरे पाहिजे आहे. बाजारात तिबेटीयननिर्मित लोकरी वस्तू विकू लागल्या आहेत. त्यामुळे लोकरीपासून कापड तयार करणाऱ्या धनगरांवर आता उपासमार आली आहे.

वाढते औद्योगिकीकरण कुटीर उद्योगांना ग्रहण ठरत आहे. एकेकाळी मागणी असणाऱ्या घोंगडी उद्योग यांत्रिकीकरणामुळे हतबल ठरला आहे. मेंढीच्या लोकरीपासून घोंगडी, मफलर, स्वेटर, बसण्याच्या पट्ट्या तयार केल्या जातात. मेंढीपासून मिळणारी लोकर पिंजून काढल्यानंतर कुटुंबातील सदस्य चरख्यावर धागे काढून सुताच्या कांड्याना पाटी, ताना म्हणून पसरवीत. त्यावेळी ती 10 फूट लांब असते. नंतर ती मागावर लावून लांबीचे थान तयार होतात. याला पट्टी म्हटले जाते. दोन पट्ट्यांना जोडून एक घोंगडी तयार होते. ग्रामीण भागात घोंगडीला मागणी आहे. मात्र, शहरी भागात रेडिमेडची मागणी असल्याने विक्रीत मोठी घट झाल्याचे नवरगाव येथील व्यावसायिक शंकर कन्नावार यांनी सांगितले.



जिल्ह्यातील नवरगाव, नागभीड, वाढोणा, चांदापूर, खेडी, चिचबोळी, चांदली, गडीसुर्ला, जुनासुर्ला, नांदगाव, बेंबाळ, भंगाराम तळोधी, मूल शहरात, गडचिरोली जिल्ह्यातील आमगाव, कोटगल, इंदाळा, रामाळा, सगणापूर, चामोर्शी, तर भंडारा जिल्ह्यातील चिंचाळ, जैतपूर, नेरला, गोसे, रोहा, सिलेगाव, सिहोरा, मांढळ, मिटेवानी, खैरी, दांडेगाव, खापरी, पाथरी, तिरोडी येथे धनगर समाज मोठ्या प्रमाणात आहे. यातील बोटावर मोजण्याइतकेच कुटुंब घोंगडी उद्योग करतात. नवरगाव आणि खेडी येथे स्वेटर आजही तयार होत आहेत. मात्र, फॅन्सी आणि रेडिमेड कपड्यांमुळे व्यवसायाची गती मंदावली आहे. नवरगाव येथे सुकरू सिंगिरवार, जुनासुर्ला येथे मारुती कोरेवार, भंगाराम तळोधी येथील बिरा येग्गेवार, गडचिरोली येथील सुकरू कंकलवार आजही याच व्यवसायावर जीवन जगत आहेत.

বিস্তারিত পড়ুন