by नागपूर : राज्यात मध्यंतरी झालेले भारनियमन हे तात्पुरत होतं, अचानक उद्धभवलेल्या नैसर्गिक संकटामुळे कोळसा टंचाई निर्माण झाली होती, याचा वीज निर्मितीवर प्रभाव पडल्याने हे भारनियमन करावे लागले, मात्र आत्ता परिस्थिती पुर्णत: नियंत्रणात असून दिवाळीत भारनियमन होणार नाही, अशी माहिती राज्याचे ऊर्जांमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज नागपूर येथे दिली.
एमसीएल आणि एसईसीएल कंपनीच्या कोळसा खाणींच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्याने कोळस्याची टंचाई निर्माण झाली होती. महानिर्मितीला दररोज 28 रॅक्स कोळस्याची गरज असतांना टंचाईमुळे दररोज केवळ 14 ते 15 रॅक्स कोळसा मिळत होता. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रश्नी पुढाकर घेत कोल इंडियाच्या अधिका-यांसोबत बैठक घेतल्यानंतर कोळशाचा पुरवठा वाढू लागला आहे. काल 29 रॅक्सचा तर त्यापुर्वी 27 रॅक्स कोळसा मिळाला असल्याने परिस्थिती नियंत्रणात असून वीज केद्रांना आवश्यक असलेल्या 21 दिवसांचा कोळसा साठा करण्यावर भर असून येत्या दिवाळीत भारनियमन होणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मागील तीन वर्षात राज्यातील भारनियमन बंद आहे आणि पुढेही ते बंद राहील, शेतक-यांना दररोज 8 तास तर गावांना 24 तास वीज उपलब्ध करून दिल्या जात आहे. एखाद्या तांत्रिक बिघाडामुळे स्थानिक वीजपुरवठा खंडीत झाला तरी भारनियमन सुरु झाल्याचा समज होतो, अंधार पडला म्हणजे भारनियमन नाही हे समजून घेणे आवश्यक आहे, यासाठी ग्राहकांनी वीजपुरवठा खंडीत झाल्यास आधी त्याची तक्रार महावितरणच्या स्थानिक अभियंत्याकडे करण्याचे आवाहनही बावनकुळे यांनी यावेळी केले.
तीन्ही वीज कंपन्यांतील कर्मचा-यांना दिवाळीसाठी सानुग्रह अनुदान देण्याबाबत कामगार संघटनासोबत झालेल्या चर्चेनंतर बावनकुळे यांनी दिवाळीनिमित्त महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषण व सुत्रधारी कंपन्यांतील सुमारे ७७ हजार कर्मचार्‍यांना १३,५०० रुपयांचे तसेच कंत्राटी कामगारांना ७,५०० रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा केली. बावनकुळे यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे तीन्ही कंपन्यांतील कर्मचारी संघटनांचे समाधान झाले. याचर्चेदरम्यान उर्जामंत्र्यांनी कर्मचारी संघटनांच्या सुचना आणि शासनाची त्यांच्याकडून असलेल्या अपेक्षांबाबत येत्या नोव्हेंबर महिन्यात बैठक घेणार असल्याचेही सांगितले.
यावेळी तिन्ही कंपन्यांचे कार्यकारी संचालक (मानव संसाधन) सर्वश्री सचिन ढोले, विनोद बोंन्द्रे आणि सुरज वाघमारे यांचेसह वरिष्ठ अधिकारी आणि विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
