शेतकऱ्यांच्या खात्यात 7200 कोटी रुपये जमा होणार

प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेचा

महाराष्ट्रातील 80 टक्के शेतकऱ्यांना लाभ

मुंबई, दि. 7 : केंद्र शासनाने जाहिर केलेल्या प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेचा लाभ महाराष्ट्रातील अत्यल्प आणि अल्प भूधारक असलेल्या 80 टक्के शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्षभरात 7 हजार 200 कोटी रुपये जमा होणार असून योजनेसाठी शेतकऱ्यांची सविस्तर माहिती संकलित करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला मुख्य सचिवांनी सूचना दिल्या आहेत. अशी माहिती कृषी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे दिली. 

नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेसंदर्भात सादरीकरण करण्यात आले. केंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषानुसार ही योजना राज्यात राबविण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. गरजू शेतकऱ्याला त्याचा लाभ मिळावा यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.

सन 2015-16 मध्ये झालेल्या कृषी गणनेनुसार राज्यात 1 कोटी 52 लाख 85 हजार 439 शेतकरी आहेत. कोकण विभागात 14 लाख 86 हजार 144 शेतकरी आहेत त्यापैकी अत्यल्प आणि अल्प भूधारक शेतकरी संख्या 84.50 टक्के एवढी आहे. नाशिक विभागात 26 लाख 94 हजार 481 शेतकरी असून त्यापैकी 78 टक्के शेतकरी अत्यल्प आणि अल्प भूधारक आहेत. पुणे विभागात 37 लाख 23 हजार 673 पैकी 84 टक्के शेतकरी अत्यल्प आणि अल्प भूधारक आहेत. औरंगाबाद विभागात 39 लाख 53 हजार 400 शेतकऱ्यांपैकी 79.50 टक्के शेतकरी अत्यल्प आणि अल्प भूधारक आहेत. अमरावती विभागात एकूण शेतकऱ्यांची संख्या 19 लाख 13 हजार 258 असून 73 टक्के अत्यल्प आणि अल्प भूधारक शेतकरी असून नागपूर विभागातील 15 लाख 14 हजार 483 शेतकऱ्यांपैकी 76 टक्के शेतकरी अत्यल्प आणि अल्प भूधारक गटातील आहेत.

ज्या कुटुंबाचे (पती-पत्नी आणि त्यांच्या 18 वर्षाखालील अपत्यांचा समावेश) सर्व ठिकाणचे मिळून लागवडीलायक एकुण कमाल धारणक्षेत्र दोन हेक्टरपर्यंत असेल अशा कुटुंबाना प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेसाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे. वनहक्क कायद्यांतर्गत जिल्हा समितीने पात्र केलेल्या शेतकरी कुटुंबाचा देखील या योजनेत समावेश करण्याचा तसेच या योजनेची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी कृषी विभागाने नोडल विभाग म्हणून कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

संवैधानिक पद धारण करणारे/केलेले आजी व माजी व्यक्ती, आजी/माजी मंत्री/राज्यमंत्री, आजी/माजी खासदार/राज्यसभा सदस्य, आजी/माजी विधानसभा/विधान परिषद सदस्य, आजी/माजी महानगरपालिकेचे महापौर, आजी/माजी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी/कर्मचारी, शासन अंगीकृत निमशासकीय संस्थांच्या अखत्यारितील कार्यालयांमधील आणि स्वायत्त संस्थांचे सर्व अधिकारी/कर्मचारी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नियमित अधिकारी/कर्मचारी (चतुर्थश्रेणी/गड-ड वर्गातील कर्मचारी वगळून), मागील वर्षात आयकर भरलेल्या व्यक्ती,निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन 10 हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, नोंदणीकृत व्यवसायिक डॉक्टर, वकील, अभियंता,सनदी लेखापाल (चार्टर्ड अकाऊटंट), वास्तुशास्त्रज्ञ (आर्किटेक्ट), इ. क्षेत्रातील व्यक्ती यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. अपात्रतेचे निकष केंद्र शासनाने निश्चित केले आहेत.

एखाद्या संयुक्त कुटुंबामध्ये चार किंवा पाच उपकुटुंब असतील आणि त्यातील प्रत्येकाच्या नावावर दोन हेक्टरपेक्षा कमी शेती असेल तर त्या उपकुटुंब प्रमुखालाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. पात्र कुटुंबाला प्रतिवर्ष सहा हजार रुपये अर्थसहाय्य मिळणार असून ते दोन हजार रुपये याप्रमाणे तीन टप्प्यात देण्यात येतील.

राज्यात अत्यल्प आणि अल्प भूधारक असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या 80 टक्के म्हणजे जवळपास एक कोटी 20 लाख एवढी असून त्यातील निकषास पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेंतर्गत वर्षभरात 7200 कोटी रुपये मिळणार आहेत. गरजू शेतकऱ्यांनाच योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी राज्य शासनामार्फत प्रयत्न केले जात असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.

বিস্তারিত পড়ুন

तमाशासम्राज्ञी विठाबाई नारायणगावकर जीवन गौरव पुरस्कार

१५ फेब्रुवारी रोजी पुण्यात वितरणढोलकीफड तमाशा महोत्सवाचे आयोजन

मुंबई, दि. ६ : राज्य शासनातर्फे दरवर्षी देण्यात येणारा तमाशासम्राज्ञी विठाबाई नारायणगावकर जीवनगौरव पुरस्कार ज्येष्ठ लोकशाहीर बशीर कमरोद्दीन मोमीन (कवठेकर) यांना जाहीर झाला असून, १५ फेब्रुवारी रोजी पुणे येथे होणाऱ्या कार्यक्रमात हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे.

तमाशा क्षेत्रात विठाबाई नारायणगावकर यांनी केलेली प्रदीर्घ सेवा विचारात घेता त्यांच्या नावे तमाशा क्षेत्रात प्रदीर्घ सेवा केलेल्या ज्येष्ठ कलाकारास राज्य सरकारतर्फे जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. महाराष्ट्र शासनातर्फे सन २००५ पासून तमाशासम्राज्ञी विठाबाई नारायणगावकर जीवन गौरव पुरस्कार विविध कलाकारांना प्रदान करण्यात आला आहे.

तमाशासम्राज्ञी विठाबाई नारायणगावकर जीवन गौरव पुरस्कार यंदा लोकशाहीर बशीर कमरोद्दीन मोमीन (कवठेकर) यांना घोषित करण्यात आला आहे. गतवर्षीचे पुरस्कार विजेते ज्येष्ठ कलाकार मधुकर नेराळे यांच्या हस्ते आणि सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा पुरस्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. या पुरस्काराचे स्वरूप रुपये ५ लाख, मानपत्र व सन्मानचिन्ह असे आहे.

तमाशासम्राज्ञी विठाबाई नारायणगावकर जीवन गौरव पुरस्कार सोहळ्याचे औचित्य साधून राज्य शासनाच्यावतीने पाच दिवसाच्या ढोलकीफड तमाशा महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येते. ढोलकीफड तमाशा महोत्सव १४ ते १८ फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीत वाघोली बाजारतळ तालुका हवेली जिल्हा पुणे येथे आयोजित करण्यात आला आहे.

ढोलकीफड तमाशा महोत्सवात दरदिवशी एका लोकनाट्य मंडळाचे सादरीकरण करण्यात येणार आहे. गुरुवार दि. १४ फेब्रुवारी रोजी हरिभाऊ बडे नगरकर सह शिवकन्या बडे नगरकर लोकनाट्य तमाशा मंडळ, शुक्रवार दि. १५ फेब्रुवारी रोजी भिका भीमा सांगवीकर लोकनाट्य तमाशा मंडळ, शनिवार दि. १६ फेब्रुवारी रोजी रघुवीर खेडकर सह कांताबाई सातारकर लोकनाट्य तमाशा मंडळ, रविवार १७ फेब्रुवारी रोजी सौ. मालती इनामदार नारायणगावकर लोकनाट्य तमाशा मंडळ, सोमवार दि. १८ फेब्रुवारी रोजी श्रीमती मंगला बनसोडे करवडीकर सह नितीन बनसोडे करवडीकर लोकनाट्य तमाशा मंडळ हि लोकनाट्य मंडळे ढोलकीफड तमाशा महोत्सवात आपली कला सादर करणार आहेत.

तरी रसिक प्रेक्षकांनी या महोत्सवाचा भरभरून आस्वाद घ्यावा, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य संचालक यांनी केले आहे.

বিস্তারিত পড়ুন

मोफत व सवलतीच्या दरात शस्त्रक्रिया होणार

महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियमात सुधारणा
नेत्रविकारांनी ग्रस्त निर्धन व दुर्बल रुग्णांवर

मुंबई, मोतीबिंदू किंवा डोळ्यांच्या विकारांनी ग्रस्त असणाऱ्या निर्धन व दुर्बल घटकांतील रुग्णांना धर्मादाय नेत्र रुग्णालय किंवा वैद्यकीय केंद्रात अनुक्रमे मोफत व सवलतीच्या दरात शस्त्रक्रियेचा लाभ मिळणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियमात सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम-1950 च्या कलम 41 कक मधील तरतुदींनुसार निर्धन व दुर्बल घटकांतील रुग्णांवर मोफत व सवलतीच्या दराने वैद्यकीय उपचार मिळण्यासाठी योजना मंजूर केली आहे. त्यानुसार पाच लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक खर्च असणाऱ्या धर्मादाय रुग्णालयांना त्यांच्या एकूण कार्यान्वित खाटांपैकी 10 टक्के खाटा निर्धन रुग्णांवर मोफत उपचार करण्यासाठी व 10 टक्के खाटा दुर्बल घटकांतील रुग्णांवर सवलतीच्या दराने उपचार करण्यासाठी राखून ठेवणे बंधनकारक आहे. तथापि, या अधिनियमातील 41 कक मधील उप-कलम 5 मधील तरतुदीनुसार नसबंदी किंवा मोतिबिंदूसारख्या नेत्रांतर्गत शस्त्रक्रियांसाठी (इंट्रा ऑक्युलर) धर्मादाय रुग्णालयातील राखील खाटांचा लाभ घेता येणार नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, राज्य शासनाने मोतीबिंदू मुक्त महाराष्ट्रासाठी विविध उपक्रम राबविले आहेत. त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम-१९५० मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. तसेच अधिनियमातील दुरुस्तीबाबतचे विधेयक विधानमंडळास सादर करण्यास देखील मंजुरी देण्यात आली.
आजच्या निर्णयानुसार डोळ्यांच्या विकारांनी ग्रस्त रुग्णांसाठी उप-कलम 5 मधील “नेत्रांतर्गत (इंट्रा ऑक्युलर) शस्त्रक्रिया” हा शब्द वगळण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे मोतीबिंदू सारख्या डोळ्याच्या इतर विकारांनी ग्रस्त निर्धन व दुर्बल घटकांतील रुग्णांना अनुक्रमे मोफत व सवलतीच्या दरात शस्त्रक्रियेचा लाभ घेता येणार आहे. तसेच या सुधारणेमुळे रुग्णालयांतील सर्वसाधारण रुग्णांच्या एकूण देयकांच्या 2 टक्क्यांप्रमाणे जमा होणाऱ्या निर्धन रुग्ण निधीचा उपयोग निर्धन व दुर्बल घटकांतील रुग्णांच्या उपचारासाठी होणार आहे. केंद्र शासन किंवा राज्य शासन अथवा अन्य प्राधिकरणांकडून एखाद्या धर्मादाय नेत्र रुग्णालयास किंवा वैद्यकीय केंद्रास नेत्रांतर्गत शस्त्रक्रियेसाठी अनुदान मिळत असल्यास त्या अनुदानातून या योजनेंतर्गत शस्त्रक्रिया करण्यात आलेले रुग्ण लाभार्थी म्हणून दर्शविता येणार नाहीत. तसेच त्यांची देयके निर्धन रुग्ण निधीमधून वजा करता येणार नसल्यामुळे अधिकाधिक निर्धन व दुर्बल घटकांतील रुग्णांना उपचार मिळणार आहेत.

বিস্তারিত পড়ুন

अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित ग्राहक सेवांमुळे महावितरण देशात सर्वोत्तम:सीएमडी श्री.संजीव कुमार

मुंबई/प्रतिनिधी:

महावितरणकडून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने ग्राहकांना सर्वोत्कृष्ट सेवा देण्यात येत आहेत. त्यामुळे देशात वीज वितरण क्षेत्रात महावितरण सर्वोत्तम कंपनी आहे आणि याच कारणांमुळे महावितरणच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी देशातील इतर कंपन्यांकडून केली जाते, असे प्रतिपादन महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. संजीव कुमार यांनी केले.

मुंबईस्थित गोरेगाव येथील एक्झीबिशन सेंटरमध्ये इंडियन इलेक्ट्रिकल अँड इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनच्यावतीने (ईमा) आयोजित आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनीच्या उद्घाटनप्रसंगी श्री. संजीव कुमार बोलत होते. वितरण कंपन्यांसमोरील 'आव्हाने आणि संधी' या विषयावर त्यांनी मार्गदर्शन केले. 

महावितरणने मागील तीन वर्षांत बहुतांश ग्राहकसेवा ऑनलाईन केल्या आहेत. ग्राहकांना वीजबिलाचा तपशील, खंडित वीजपुरवठ्याबाबतची माहिती, वीजपुरवठा खंडित असल्याबाबतची पूर्वसूचना, इत्यादी माहिती एसएमएसद्वारे दिली जाते. वीजखरेदीचे योग्य नियोजन केल्यामुळे मागील वर्षी महावितरणची मोठ्या प्रमाणात बचत झाली आहे. सौर ऊर्जेवर आधारित सौरकृषी फिडरमुळे कृषीग्राहकांचे वीजदर कमी होऊन अंतिमत: घरगुती ग्राहकांच्या वीजदराचे प्रमाणही कमी होण्यास मदत होईल. राज्यातील ४१ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेद्वारे वीज देण्यासाठी महावितरणद्वारे विविध योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. केंद्रीकृत वीजबिलींगमुळे ग्राहकांना वेळेत वीजबील मिळत असून यात ग्राहकांना वीजबील तयार होताच एसएमएस जात असल्यामुळे वीजबील सुधारण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. महावितणमधील सर्वच कंत्राटदारांना ईसीएसच्या माध्यमातून देयक अदा करण्यात येत आहेत. महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांना डॅशबोर्डमुळे माहिती उपलब्ध झाल्याने उपविभागीय पातळीवरील अधिकाऱ्यांनाही व्यवस्थापन निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होता येत आहे. प्रभावी ऊर्जा अंकेक्षण व उपकेंद्राचे संनियंत्रण यामुळे महावितरणच्या यंत्रणेवरील खर्चात बचत करणे शक्य होत आहे. या सर्व विविध उपाययोजनांमुळे महावितरणची वीज वितरण हानी विद्युत नियामक आयोगाने निश्चित केलेल्या प्रमाणापेक्षा कमी आहे, अशी माहिती श्री. संजीव कुमार यांनी दिली. 

यावेळी सीईएससी कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. देबाशिस बॅनर्जी, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयातील संचालक श्री. विशाल कपूर, एमएसएमईचे सहसंचालक श्री. सुधीर गर्ग, केंद्रीय अवजड उद्योग विभागाचे सचिव श्री. ए.आर. सिहाग यांच्यासह ईमाचे श्री. हरिश अग्रवाल, श्री. सुनिल सिंघवी आणि श्री. आर. के. चुग प्रामुख्याने उपस्थितीत होते. 

महावितरणच्या स्टॉलला मान्यवरांची भेट 

ईमाच्या प्रदर्शनीत महातिरणच्यावतीने स्टॉल उभारण्यात आला आहे. उद्घाटन कार्यक्रमानंतर या स्टॉलला मान्यवरांनी भेट दिली. यावेळी त्यांना महावितरणच्यावतीने राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती देण्यात आली. महावितरणच्या माहिती तंत्रज्ञान व देयक वसुली विभागाचे कार्यकारी संचालक श्री. योगेश गडकरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा स्टॉल उभारण्यात आला आहे. तसेच या प्रसंगी श्री. संजीव कुमार यांच्या हस्ते विविध स्टॉलचे उद्घाटनही करण्यात आले.

বিস্তারিত পড়ুন

मागास आयोगाचा अहवाल हा ‘ब्रह्मघोटाळा’

मूळातून चौकशी झाली पाहिजे

ओबीसी व्ही.जे.एन.टी. संघर्ष समिती 

माननीय उच्च न्यायालयाने खडसावल्यानंतर महाराष्ट्र शासनानाला न्या. गायकवाड राज्य मागास आयोगाचा अहवाल कोर्टात व याचिकाकर्त्यांना द्यावा लागला आहे. मात्र त्यातही शासनाने फसगत केलेली आहे. राज्य मागास आयोगाचा पूर्ण रिपोर्ट न देता त्याचा सारांश फक्त दिलेला आहे. मूळ रिपोर्ट हा एक ‘ब्रह्मघोटाळा’ असून त्याची मुळातूनच चौकशी होणे गरजेचे आहे.

मराठा समाज हा पुढारलेला समाजघटक आहे, असा अहवाल राज्य मागास आयोगाच्या अनेक अध्यक्षांनी अनेकवेळा दिलेला आहे. त्याचप्रमाणे मान्यवर हायकोर्ट व मान्यवर सुप्रिम कोर्ट यांनीसुद्धा अनेकवेळा मराठा समाज पुढारलेला असल्याचे निकाल दिलेले आहेत. त्यामुळे मराठा जात ही ओबीसी अथवा SEBC च्या यादीत कधीच येऊ शकत नाही.

असे असतांना विद्यमान भाजपा-शिवसेनेच्या फडणवीस सरकारने पुढीलप्रमाणे षडयंत्र करून चुकीच्या पद्धतीने मराठा समाजास ओबीसी (SEBS) दर्जा देऊन त्यांना आरक्षण दिले आहे.

1) सुप्रिम कोर्टाच्या सर्व गाईड लाईन्स डावलून राज्य मागास आयोगाचे गठण करण्यात आले.

2) हा आयोग ओबीसींचा असतांना त्यात जाणीवपूर्वक मराठा समाजाचे पक्षपाती सभासद मोठ्या संख्येने नियुक्त करण्यात आलेत.

3) आयोगामार्फत मराठा समाजाचे जे सर्वेक्षण करण्यात आले ते खाजगी संस्थांकडून करण्यात आले. या खाजगी संस्था मराठा-पक्षपाती होत्या, त्यामुळे त्यांनी बोगस अहवाल तयार केला व आयोगाला सादर केला.

4) या खाजगी संस्थांची नियुक्ती मागास आयोगातर्फे केली गेलेली नाही. शासनानेच या खाजगी संस्थांना काम दिले व त्यांचे अहवाल राज्य मागास आयोगाला स्वीकारायला भाग पाडले. यावरून महाराष्ट्र शासनच हे सर्व षडयंत्र घडवून आणत होते, हे सिद्ध होते.

5) या बोगस संस्थांच्या बोगस सर्व्हेक्षणाच्या आधारावर बोगस अहवाल तयार करण्यात आला. अशा बोगस अहवालाच्या आधारावर मंजूर झालेला ‘मराठा आरक्षणाचा कायदा’ न्यायालयात टिकणार नाही, या बद्दल आमची खात्री आहे

6) महाराष्ट्र शासनाने हा अहवाल स्वीकारला नाही, मात्र अहवालाच्या फक्त शिफारशी स्वीकारल्या व मराठा जातीला ओबीसी म्हणजेच SEBC दर्जा देऊन त्यांना मूळ ओबीसींचे आरक्षण फस्त करण्याचा परवाना दिला.

7) महाराष्ट्रातील सर्व पक्षीय आमदारांनी राज्य मागास आयोगाचा अहवाल विधानसभेत मांडण्याचा आग्रह धरला व त्यासाठी दोन दिवस सभागृह बंद पाडले. मात्र तरीही अहवाल विधानसभेत मांडला गेला नाही. हायकोर्टाने, वकीलांनी, पत्रकारांनी व असंख्य कार्यकर्त्या-नेत्यांनी राज्यमागास आयोगाचा अहवाल मागीतला, मात्र त्यांना अजूनही अहवालाची मूळप्रत देण्यात आलेली नाही.

8) फडणवीस सरकारने केले तसे षडयंत्र इतरही राज्ये सरकारे करू शकतात व जाट, पटेल, राजपूत, ठाकूर सारख्या क्षत्रिय जाती संपूर्ण देशातील ओबीसींचे आरक्षण नष्ट करू शकतात.

9) देशातील सर्व क्षत्रिय जाती केंद्र सरकारमधील ओबीसींच्या यादीत आलेत तर, संपूर्ण देशातील हजारो ओबीसी जाती रस्त्यावर भीक मांगतांना दिसतील, यात शंका नाही.

या बोगस अहवालाचा सारांश असलेली प्रत पी.डी.एफ. फाईल स्वरूपात देण्यात आलेली आहे. त्यातील काही मुद्दे पुढीलप्रमाणे.....

1) मराठा व कुणबी एकच जात आहे, हे या अहवालाने मान्य केले आहे. त्यासाठी ते पहिला आधार देतात की, मराठी भाषा बोलणारा तो मराठा, असा पुरावा देऊन अहवालकर्ते स्वतःच अडचणीत आलेले आहे. कारण महाराष्ट्रात राहणारे सर्वच जातीचे लोक मराठी भाषेतच बोलतात. धोबी, लोहार, सुतार, कुंभार आदि जातीसुद्धा मराठीच बोलतात मग त्यांनीही स्वतःला मराठाच म्हणावे काय?

2) मराठा व कुणबी मराठी भाषाच बोलतात म्हणून ते एकच जात आहेत, असा हास्यास्पद पुरावा जोडलेला आहे.

3) मराठा व कुणबी एकच आहेत तर, मग त्यांना एकत्र 16 टक्के आरक्षणाच्या SEBC प्रवर्गातच का टाकले नाही. कुणबी जातीला ओबीसी यादीतच का ठेवले आहे?

4) आजवरच्या सर्व राज्य मागास आयोगाच्या अहवालात मराठा व कुणबी एक नाहीत व मराठा ही पुढारलेली जात असल्याचे सिद्ध केले आहे. संदर्भः- मराठा ओबीसीकरण, लेखक- अशोक बुद्धीवंत, प्रथमावृत्ती-2009)

5) जगन्नाथ होले विरूद्ध महाराष्ट्र सरकार (रीट पिटिशन क्र. 4476/2002) या केसच्या दिनांक 17 ऑक्टोंबर 2003 च्या निकालपत्रात मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मराठा व कुणबी हे एकच आहेत, असे मानायला नकार दिलेला आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने 15 एप्रिल 2005 रोजी शिक्कामोर्तब केले आहे. हायकोर्टाने अशा प्रकाराला मुर्खपणा(Absurdity) म्हटलेले आहे. (AIR Bombay R 365 (DB) Aurangabad bench, 2006, Vol.1, P 370)

6) मराठा हे कुणबीच आहेत व ते शूद्रच आहेत, असे सिद्ध करण्याचा आटापिटा करतांना चूकीची उदाहरणे दिलेली आहेत. छत्रपती शिवराय, संत तुकाराम आदि महापुरूष मुळातच शुद्र होते व कुणबीही होते. मात्र आजच्या मराठा जातीच्या तत्कालीन मराठा पूर्वजांनी स्वतःला 96 कुळी उच्चवर्णीय समजून शिवरायांना शूद्र म्हणून हिन वागणूक दिलेली आहे. छत्रपती शिवरायांनी लिहिलेल्या 136 पत्रांपैकी एका पत्रात ते खंत व्यक्त करतात की, ‘ते देशमूख नाहीत, पाटील आहेत.’ (संदर्भः- शिवाजी महाराजांची पत्रे, लेखक- डॉ. प्र.न. देशपांडे)

7) जातीव्यवस्थेमध्ये वेगवेगळ्या काळात अनेक उलथापालथी झालेल्या असून काही जातींची उन्नती होऊन त्या क्षत्रिय झालेल्या आहेत. त्यापैकी मराठा ही मुळात मिरासदार कुणबी जात असली तरी मध्ययुगीन काळात सामंतशाहीमुळे व आधुनिक काळात ब्राह्मणेतर चळवळीमुळे काही कुणबी घराणी उन्नयन होऊन त्या क्षत्रिय झाल्यात. महाराष्ट्रात जसे मराठा, तसे उत्तरेकडे जाट, ठाकूर वगैरे जाती क्षत्रिय म्हणून आजही मिरवितांना दिसतात.

8) खाऊजा धोरण वा शेतीविषयक सरकारी धोरणामुळे या क्षत्रिय जातीत गरीब वर्ग निर्मान झाला आहे. तो आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे. त्याचे कोणतेही सामाजिक व शैक्षणिक शोषण झालेले नाही, त्यामुळे तो सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असू शकत नाही. हे सत्य कालेलकर आयोग, मंडल आयोग व त्यानंतरच्या अनेक आयोगांनी, तसेच न्यायालयांनीही वारंवार मांडले असतांना, महाराष्ट्र शासनाने मराठ्यांना जाणीवपूर्वक षडयंत्र रचून त्यांना SEBC दर्जा दिला व मूळ ओबीसींच्या यादीत टाकले आहे.

বিস্তারিত পড়ুন

बांबू संशोधन आता अधिक वेगवान होणार

बांबू क्षेत्राची गुणात्मक वाढ आणि दर्जेदार उत्पादन पद्धती यासाठी सामंजस्य करार
- सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि. 29 : राज्यात विविध बांबू प्रजातींची निर्मिती, बांबू क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास, लागवड आणि संशोधन आता अधिक वेगवान होणार असून त्यासाठी आजचा सामंजस्य करार निश्चित उपयुक्त सिद्ध होईल, असे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले

आज सह्याद्री अतिथीगृहात वनमंत्री श्री मुनगंटीवार आणि सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ, राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्था आणि बांबू संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र, चंद्रपूर यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला त्यावेळी ते बोलत होते.

कार्यक्रमास वन विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, महाराष्ट बांबू विकास मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक टी. एस. के.रेड्डी, राष्ट्रीय सुगी पाश्च्चात तंत्रज्ञान संस्थे चे संचालक सतीश पाटील, बांबू संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्राचे संचालक राहुल पाटील, संस्थेचे सल्लागार गणेश शिंदे आदी उपस्थित होते.

या करारामुळे राज्यातील बांबू क्षेत्र अधिक गतीने विकसित होईल, बांबूच्या टिशू कल्चर ची निर्मिती, त्याची नर्सरी निर्माण करण्याच्या कामाला गती येईल. शेतकऱ्यांच्या शेतात बांबू लागवडीला यातून प्रोत्साहन मिळेल. सामूहिक उपयोगिता केंद्राची निर्मिती, भाऊ केंद्रांची स्थापना, प्रशिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांचे आदान प्रदान, बांबूची काढणी आणि हाताळणी, बांबू क्षेत्राची गुणात्मक वाढ आणि दर्जेदार उत्पादन पद्धती चा विकास या सर्वच कामात हा सामंजस्य करार महत्वाचा ठरणार आहे, असेही श्री. मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले.

বিস্তারিত পড়ুন

राज्य बालनाट्य स्पर्धा नागपूर + अमरावती केंद्रातून ‘ आकार ’ प्रथम

मुंबई/प्रतिनिधी : १६ व्या महाराष्ट्र राज्य बालनाट्य स्पर्धेत नागपूर + अमरावती केंद्रातून श्री . वैष्णवी महिला व आदिवासी विकास संस्था , अमरावती या संस्थेच्या आकार या नाटकाला प्रथम पारितोषिक जाहीर झाल्याची घोषणा सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केली आहे . स्वानंद सांस्कृतिक मंडळ , नागपूर या संस्थेच्या घरटं या नाटकास द्वितीय पारितोषिक पारितोषिक प्राप्त झाले आहे . या दोन्ही नाटकांची अंतिम फेरीसाठीही निवड करण्यात आली आहे . सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातर्फे आयोजित या स्पर्धेच्या प्राथमिक फेरीचे नागपूर + अमरावती केंद्रावरील अन्य निकाल पुढीलप्रमाणे दिग्दर्शन : प्रथम पारितोषिक हर्षद ससाणे ( नाटक - आकार ) , द्वितीय पारितोषिक अनुप बहाड़ ( नाटक - ती एकाकी . . . का ) , प्रकाश योजना प्रथम पारितोषिक दीपक नांदगांवकर ( नाटक - रात्रेतून उडाला मर ) , द्वितीय पारितोषिक कुणाल उमरेकर ( नाटक - ती एकाकी का ) , नेपथ्य : प्रथम पारितोषिक विरेंद्र गणवीर ( नाटक - थेंब थेंब श्वास ) , द्वितीय पारितोषिक अंकिता गोरले ( नाटक - दगड ) , रंगभूषा : प्रथम पारितोषिक स्नेहल गणवीर ( नाटक - राखेतून उडाला मोर ) , द्वितीय पारितोषिक मनिषा देशमुख ( नाटक - मिटू मिटू पोपट ) , उत्कृष्ट अभिनय रौप्यपदक शेजल चौधरी ( नाटक - आकार ) व निनाद गुलवडे ( नाटक लपाछपी ) , अभिनयासाठी गुणवत्ता प्रमाणपत्रे देवकी नंदवंशी ( नाटक - घरटं ) , चिन्मयी मोरे ( नाटक दगड ) , स्वरश्री नाईक ( नाटक - बक्षिस ) , पयोष्णी ठाकूर ( नाटक - रात्रेतून उडाला मोर ) , ऋतुजा परवान ( नाटक - ती एकाकी का ) , मानस ऐलगुंडे ( नाटक - आकार ) , यश जोंधळे ( नाटक - बहुरुपी ) , अर्णव देशपांडे ( नाटक - घरट ) , पार्थ सोनवणे ( नाटक - खेळण्यातील गेम ) , शिवराज माहोरे ( नाटक - आकार ) . दि . ६ जानेवारी ते २२ जानेवारी २०१९ या कालावधीत सायंटिफिक सभागृह , नागपूर व टाऊल हॉल , अमरावती येथे अतिशय जल्लोषात झालेल्या या स्पर्धेत एकूण ५३ नाट्यप्रयोग सादर करण्यात आले . स्पर्धेसाठी परीक्षक म्हणून श्री . गिरीश भूतकर , श्री . बाळासाहेब नवले आणि श्री . शंकर घोरपडे यांनी काम पाहिले . सर्व पुरस्कार विजेत्यांचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री . विनोद तावडे यांनी अभिनंदन केले आहे .

বিস্তারিত পড়ুন

बांबूपासून बनवलेला तिरंगा देश-विदेशात

“तिरंग्या”नं दिला स्वयंरोजगार !

मुंबई दि. 23 : आम्ही आमच्या हाताने तयार केलेला बांबूचा राष्ट्रध्वज आज केवळ भारतातच नाही तर विदेशात पोहोचला आहे, याचा आम्हाला गर्व आहे. भारतीय तिरंगा हा अमुचा अभिमान आहे तर तो तयार करण्याच्या निमित्ताने सुरु केलेला स्वरोजगार हा आमच्यासाठी स्वाभिमानाचा विषय आहे,  अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रध्वज तयार करणारे कारागीर सर्वश्री कमलकिशोर गेडाम, अविनाश मसराम आणि अश्विनी मसराम यांनी दिली आहे.   ते सांगतात, चंद्रपूर येथील बांबू संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्रांतर्गत सुरु करण्यात आलेल्या  बांबू हॅण्डीक्राफ्ट ॲण्ड आर्ट युनिटमध्ये बांबूपासून विविध शोभिवंत वस्तू तयार करण्याचे आम्ही प्रशिक्षण घेतले आणि स्वयंरोजगाराची वाट चोखाळली. आपल्या हातातील कौशल्याने, कलाकुसरीने आपल्या देशाचा राष्ट्रध्वज बनवताना खूप आनंद वाटतो. एक राष्ट्रध्वज बनवण्याकरिता ४ ते ५ तास लागतात.  

कृषी क्रांतीत बांबू इंडस्ट्रीला मोठे स्थान- सुधीर मुनगंटीवार बांबूचे उत्पादन आणि त्यावर आधारित उभ्या राहणाऱ्या इंडस्ट्रीला कृषीक्रांतीत मोठे स्थान असून यात विपूल प्रमाणात रोजगार संधी दडल्या आहेत, असे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, म्हणूनच  आपण राज्यात बांबू धोरणाला चालना दिली आहे. कागदाच्या लगद्यापासून फर्निचरपर्यंत आणि औषधांपासून हस्तकौशल्याच्या वस्तुंपर्यंत बांबू उत्पादनांची बाजारपेठ फार विस्तृत आहे. शेती आणि कुटीर उद्योगांबरोबर औद्योगिक उत्पादनांमध्ये ही बांबूची मागणी वाढते आहे.           केंद्रात बांबूवर आधारित विविध मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम सुरु करण्यात आले आहेत. मॉड्युलर एम्प्लॉएबल स्कील्स अंतर्गत बांबू प्रोसेसिंग, सेकंडरी बांबू प्रोसेसिंग, बांधकामासाठी बांबूचा उपयोग,बांबूपासून फर्निचर तयार करणे,  बांबू टर्निंग प्रॉडक्ट आणि फाईन बांबू प्रॉडक्ट हे उच्च प्रकारचे प्रशिक्षणही येथे दिले जाते. बांबूला वन विभागाच्या वाहतूक परवान्यातून मुक्त केल्याने बांबू व्यवसायाची वृद्धी आता अधिक सुलभ आणि वेगाने होण्यास मदत झाली आहे. आतापर्यंत केंद्रातील विद्यार्थ्यांनी बांबूपासून गणेश मूर्ती, मोटर, सायकल, चाक तयार  केले. याशिवाय फर्निचर, पेपर वेट, फ्रेम्स, मॅट्स, फुल बॉट्स, वॉल घडी, स्मृतीचिन्ह, पिशव्या देखील तयार केल्या आहेत. बीआरटीसी  या वस्तूंना बाजारपेठ उपलब्ध करून देत आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ आणि महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी या तीन विद्यापीठात भाऊ केंद्र सुरु करण्यात आली आहेत. आपण टाटा ट्रस्ट समवेत ही यासंबंधाने सामंजस्य करार केला आहे.

चिचपल्लीच्या बांबू संशोधन केंद्रात सध्या ५ ते ६ कारागीर बांबूचा राष्ट्रध्वज तयार करतात राष्ट्रध्वज तयार करणारे आज येथे ५० कारागिर तयार झाले आहेत या केंद्रातून बांबूपासून विविध हस्तकौशल्याच्या वस्तू बनवण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते, त्यात राष्ट्रध्वजाची निर्मिती हा एक भाग आहे. आतापर्यंत १ हजार ५००  राष्ट्रध्वजाची निर्मिती आपण केली आहे. हे तीन प्रकारचे आणि आकाराचे असतात. बांबू संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्राचे संचालक राहूल पाटील यांनी माहिती दिली. ते पुढे म्हणाले, बांबू प्रशिक्षण केंद्राने आतापर्यंत १०.५ इंच आकारचा, १६.५ इंच आकाराचा आणि ७ फूट उंचीचा राष्ट्रध्वज बांबूपासून तयार केला आहे.

विशेष म्हणजे प्रशिक्षण केंद्राने तयार केलेले या तीन ही आकारातील बांबूचे राष्ट्रध्वज मंत्रालयात, विधानभवनात, संसद भवनात, राष्ट्रपती भवनात व इतर शासकीय-निमशासकीय कार्यालयात पोहोचले आहेत. याशिवाय  मोझबिक, स्वीडन, चीन व सिंगापूर यासारख्या इतर देशातही पोहोचले आहेत. सात फुटाचा राष्ट्रध्वज राष्ट्रपती कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, अर्थमंत्री अरूण जेटली यांचे कार्यालय, केंद्रीय नागरी हवाई उड्डाण मंत्री सुरेश प्रभू यांचे कार्यालय,  मुख्यमंत्री कार्यालय, राज्यपालांचे कार्यालय यांच्याबरोबरच शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे, चित्रपट अभिनेता अमिताभ बच्चन, यांना देण्यात आला आहे.

राज्यातील बांबूची स्थिती

संपूर्ण जगामध्ये  बांबूच्या एकंदर १ हजार २०० प्रजाती असून त्यापैकी १२८ प्रजाती भारतामध्ये आढळतात. महाराष्ट्रात बांबूच्या २२ प्रजाती आहेत. त्यापैकी प्रामुख्याने कटांग बांबू (बांबूसा बांबूस)  मानवेल (डेंड्राकॅलमस), बांबू बाल्कोवा, बांबूसा वलगारीस यासारख्या प्रजाती राज्यात आढळतात.  राज्यात वनक्षेत्र ६२ हजार चौ.कि.मी आहे त्यापैकी बांबू क्षेत्र ८ हजार ४०० चौ.कि.मी आहे. राज्यातील गडचिरोली, चंद्रपूर, अमरावती, भंडारा व गोंदिया या जिल्ह्यात प्रामुख्याने बांबू आढळतो.  राज्यातील  बांबूचे ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त उत्पादन गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यात होते. बांबूच्या उत्पादनात वाढ करणे, बांबू जंगलाची उत्पादकता वाढवणे व त्याच्या विक्रीसाठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे  ही काळाची गरज आहे. बांबूवर आधारित पारंपरिक व आधुनिक उद्योगाला चालना देणे, जंगलात तसेच खासगी क्षेत्रात दर्जेदार बांबू प्रजातींची लागवड करणे याकरिता महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे.

বিস্তারিত পড়ুন

पद्मभूषण राम सुतार हे भारताचे अनमोल “कोहिनूर”

त्यांच्या हातून देशाला गौरवांकित करणारे काम - सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई दि. 16 : आंतरराष्ट्रीय शिल्पकार पद्मभूषण राम सुतार हे भारताचे कोहिनूर असून आमच्याकडे असलेला हा ‘कोहिनूर’ अनमोल आहे, त्यांनी आपल्या कलेतून भारत देशाच्या गौरवात भर टाकण्याचे काम सातत्याने केले आहे, असे गौरवोद्गार अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी काढले.

श्री. मुनगंटीवार यांच्या हस्ते पद्मभूषण राम सुतार यांचा काल सत्कार करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमास आमदार मंगलप्रभात लोढा, अनिल सुतार, श्रीमती सीमा रामदास आठवले, श्रीमती मंजू मंगलप्रभात लोढा यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

राम सुतार यांनी जगातील सर्वात उंच असा सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा “स्टॅच्यू ऑफ युनिटी” चा पुतळा निर्माण करून भारताची जगातील ऊंची वाढवली असे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, आजपर्यंत श्री. सुतार यांनी जे पुतळे निर्माण केले ते फक्त हातांनी नाही तर हृदयापासून बनवले असल्याने ते आपल्याशी बोलतात. ही ईश्वरीय देणगी त्यांना लाभली आहे. वयाच्या 93 व्या वर्षी त्यांचा उत्साह आणि त्यांच्या हातातील कला इतरांसाठी प्रेरणादायी आहे. समाजाला सुंदर बनवणाऱ्या अशा व्यक्तींचा जेव्हा गौरव केला जातो तेव्हा इतर कलाकारांनाही त्यातून प्रेरणा मिळत असते. आता ते अयोध्येत श्रीरामाचा पुतळा बनवणार आहेत. एक राम दुसऱ्या श्रीरामाचा पुतळा निर्माण करत आहे. राम सुतार हे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे शिल्पकार आहेत. महाराष्ट्राच्या या सुपुत्राचा गौरव करताना आपल्याला खूप आनंद वाटतो असेही श्री. मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले.

सत्कारमूर्ती राम सुतार यांनी आपल्या मनोगतात हातातील कला ही विश्वकर्म्याची देण असल्याचे सांगितले. कामाचे होत असलेले कौतुक हे प्रेरणादायी असून 1947 पासून आपण हे काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा जगातील सर्वात ऊंच पुतळा निर्माण करण्याची संधी मिळाली हे आपले भाग्य आहे, असेही ते म्हणाले.
कार्यक्रमात श्रीमती आठवले आणि श्रीमती लोढा यांनी ही आपले मनोगत व्यक्त केले. राम सुतार यांचे पुत्र अनिल सुतार यांचाही अर्थमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

বিস্তারিত পড়ুন

राज्यपालांचे दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्राला आदेश

कार्यक्रमाचे वेळापत्रक प्राधान्याने सादर करा

मुंबई, दि. 16 : लोककला, हस्तकला, लोकनृत्य ही भारतीय संस्कृतीची अमूल्य ठेव आहे. लोककलांचे जतन करणे, प्रचार व प्रसार करणे आणि भावी पिढीपर्यंत कलेला पोहोचवणे, हे सांस्कृतिक केंद्राचे आद्य कर्तव्य आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्राने आयोजित करण्यात येत असलेल्या कार्यक्रमाचे वेळापत्रक करुन प्राधान्याने सादर करावे, असे आदेश या केंद्राचे अध्यक्ष राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी दिले.
दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्राची वार्षिक बैठक आज राजभवन येथे राज्यपाल सी. विदयासागर राव यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला सांस्कृतिक कार्य मंत्री विनोद तावडे, सांस्कृतिक विभागाचे उपसचिव यांच्यासह केंद्र शासनाच्या सांस्कृतिक विभागाचे सचिव आणि केंद्राचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
राज्यपाल यावेळी म्हणाले, केंद्रामार्फत दरवर्षी एक बैठक घेणे आवश्यक असून केंद्रामार्फत विविध महोत्सवासाठी झालेल्या खर्चाचे विवरण वेळोवेळी सदस्यांना सादर करणे आवश्यक आहे. पुढील आर्थिक वर्षाचे नियोजन करीत असताना लोककलेचे जागतिक पातळीवर कौतुक होण्याकरिता काय करता येईल याचा विचार करुन वेगळे कार्यक्रम आयोजित करणे आवश्यक आहे.
दक्षिण-मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र हे १९८६ मध्ये स्थापित झालेल्या ७ विभागीय सांस्कृतिक क्षेत्रांमधून एक आहे. नागपूर महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ, गोवा आणि तेलंगणा या भारतातील सात राज्यांतील लोककलांचे रंग मिळून दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निर्माण करण्यात आले आहे.या प्रत्येक राज्यामध्ये लोक, आदिवासी, ललित कला आणि शिल्पकलांची समृद्ध परंपरा आहे. दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्रामार्फत विविध कार्यक्रम वर्षभर राबविण्यात येत असतात.
या परंपरेला समृद्ध करण्यासाठी, प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि बळकट करण्यासाठी हे केंद्र विविध क्रियाकलापांद्वारे प्रयत्न करण्यासाठी यापुढील काळात केंद्राने पुढाकार घेणे आवश्यक असल्याचेही राज्यपाल सी.विद्यासागर राव यांनी सांगितले.

বিস্তারিত পড়ুন

राज्यातील ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी 36 वसतिगृहे

मुंबई/प्रतिनिधी:

राज्यात इतर मागास वर्ग प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्ह्यांच्या ठिकाणी मुलांसाठी18 आणि मुलींसाठी 18 अशी एकूण 36 वसतिगृहे मागणीनुसार सुरू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे ओबीसी समुहातील समाजघटकांच्या शैक्षणिक प्रगतीला मोठी चालना मिळणार आहे.

आजच्या स्पर्धात्मक युगात इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना टिकून राहणे,इतर प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांशी स्पर्धा करणे तसेच आवश्यक कौशल्य व गुणवत्ता प्राप्त करून शैक्षणिक प्रगती साधता येण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वसतिगृह असणे आवश्यक झाले आहे. त्यानुसार विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील मुला-मुलींच्या शैक्षणिक गरजेनुसार आणि मागणीनुसार प्रत्येक जिल्ह्यात एक वसतिगृह सुरू करण्यास सुरू करण्यास तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या प्रत्येक वसतिगृहामध्ये 100विद्यार्थ्यांना मोफत निवास, भोजन, शैक्षणिक साहित्य आणि आरोग्य आदी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. या वसतिगृहांमध्ये इतर मागास वर्ग प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांसह इतर प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना देखील प्रवेश दिला जाणार आहे.

आजच्या निर्णयानुसार बांधण्यात येणाऱ्या वसतिगृहांच्या इमारती केंद्र शासनाच्या बाबू जगजीवनराम छात्र आवास योजनेमधून प्राप्त होणाऱ्या सहाय्यामधून उभारण्यात येणार आहेत. या योजनेंतर्गत मुलांच्या वसतिगृहासाठी 40 टक्के आणि मुलींच्या वसतिगृहासाठी 10 टक्के या प्रमाणात राज्य शासनाला द्याव्या लागणाऱ्या हिश्श्याची तरतूद करण्यासही मान्यता देण्यात आली. वसतिगृह बांधकामासह इतर अनुषंगिक कामांसाठी येणाऱ्या 51 कोटी एवढ्या खर्चासही मंजुरी देण्यात आली. वसतिगृहासाठी आवश्यक असणाऱ्या एकूण 293 नवीन कायम व कंत्राटी पदांना वित्त विभागाच्या उच्चाधिकार समितीकडून मान्यता घेतली जाणार आहे.

বিস্তারিত পড়ুন

ओबीसीतील गुणवंतांचा स्व.वसंतराव नाईक पुरस्काराने गौरव होणार

मुंबई/प्रतिनिधी:

राज्यातील 10 वी आणि 12 वीच्या परीक्षेत राज्यातून व विभागातून सर्वप्रथम येणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थी व विद्यार्थिनींना स्व. वसंतराव नाईक गुणवत्ता पुरस्कार प्रदान करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
सध्या राज्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमातीतील विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींना स्व. वसंतराव नाईक गुणवत्ता पुरस्काराने गौरविण्यात येते. याच धर्तीवर इतर मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याअंतर्गत इतर मागास वर्गातील इयत्ता 10 वी आणि 12 वी मध्ये राज्यात सर्वप्रथम येणाऱ्या विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनीस प्रत्येकी 1 लाख, स्मृतिचिन्ह आणि प्रमाणपत्र तर विभागातून सर्वप्रथम येणाऱ्या विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींना प्रत्येकी 51 हजार स्मृतिचिन्ह व प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येणार आहे.

বিস্তারিত পড়ুন

ओबीसी आणि भटक्या-विमुक्त जातींच्या विकासासाठी मंत्रिमंडळाचे विविध निर्णय

मुंबई/प्रतीनिधी:

वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आर्थिक विकास महामंडळास 300 कोटींचे तर राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळास अडीचशे कोटींचे सहायक अनुदान देण्यात येणार आहे. तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या धर्तीवर वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना आणि गट कर्ज व्याज परतावा योजना या दोन्ही योजना राज्य इतर मागासवर्गीय विकास महामंडळ आणि वसंतराव नाईक विजाभज आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

या निर्णयांमुळे राज्यातील इतर मागासवर्गीय, भटक्या जमाती आणि विमुक्त जाती समुहातील समाजघटकांच्या विकासाची प्रक्रिया आता अधिक व्यापक व प्रभावी होण्यास मदत होणार आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयासोबतच महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या थेट कर्ज योजनेची मर्यादा आता 25 हजारांहून एक लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यास आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. नियमित हप्ता भरणाऱ्यास बिनव्याजी कर्ज मिळणार आहे, तर थकित हप्त्यासाठी चार टक्के दराने व्याज आकारण्यात येणार आहे. या निर्णयाचा ओबीसी समुहातील तरुणांना मोठा फायदा होणार आहे.

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकडून राबविण्यात येणाऱ्या 10 लाखापर्यंतच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची समकक्ष योजना महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ आणि वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकडून राबविण्यात येणाऱ्या 10 लाख ते 50 लाखापर्यंतच्या गट कर्ज व्याज परतावा योजनेची समकक्ष योजना महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ आणि वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यासाठी देखील मंजुरी देण्यात आली.

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत विविध योजना राबविण्यासाठी या महामंडळास 250 कोटींचे सहाय्यक अनुदान पुढील तीन वर्षामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या सहाय्यक अनुदानातून तीन योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यात 10 लाखापर्यंतच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेसाठी 50 कोटी आणि 10 लाख ते 50 लाखापर्यंतच्या गट कर्ज परतावा योजनेसाठी 50 कोटी असे एकूण 100 कोटींची पहिली योजना,शामराव पेजे आर्थिक विकास या उपकंपनीमार्फत राबविण्यासाठी 50 कोटी आणि ओबीसीमधील बारा-बलूतेदार समाजाच्या परंपरागत व्यवसायाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी त्यांना आधुनिक साहित्य व वस्तू वाटपासाठी 100कोटी रुपयांची विशेष योजना अशा तीन योजना समाविष्ट आहेत.

वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आर्थिक विकास महामंडळामार्फत विविध योजना राबविण्यासाठी या महामंडळास 300 कोटींचे सहाय्यक अनुदान पुढील तीन वर्षामध्ये उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली. या सहाय्यक अनुदानातून तीन योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यात 10 लाखापर्यंतची वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेसाठी 50 कोटी आणि10 लाख ते 50 लाखपर्यंतच्या गट कर्ज परतावा योजनेसाठी 50 कोटी असे एकूण100 कोटींची पहिली योजना, वडार व पारधी समाजासाठी विशेष योजना आणि रामोशी समाजासह इतर अतिमागास समाजाच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी विशेष योजना अशा तीन योजनांचा समावेश आहे.

বিস্তারিত পড়ুন

इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थिनींसाठी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना

मुंबई/प्रतिनिधी:

राज्यातील प्राथमिक शाळा आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये 5 वी ते 10 वीत शिकणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील मुलींसाठी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाकडून आज मान्यता देण्यात आली. राज्यात2019-20 या शैक्षणिक वर्षापासून लागू होणाऱ्या या योजनेचा सुमारे 2 लाख 20हजार विद्यार्थिनींना लाभ होणार आहे.

शाळांमधील गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती,भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील 5 वी ते 7 वीतील मुलींसाठी आणि8 वी ते 10 वीतील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील मुलींसाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे. याच धर्तीवर इतर मागास प्रवर्गातील मुलींचे शाळांमधील गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार इयत्ता ५ वी ते ७ वीच्या विद्यार्थिंनींना दरमहा 60प्रमाणे दहा महिन्यांसाठी 600 रुपये शिष्यवृत्ती स्वरुपात देण्यात येतील. तसेच इयत्ता 8 वी ते 10 वीच्या विद्यार्थिंनींना दरमहा 100 प्रमाणे दहा महिन्यांसाठी 1हजार रुपये शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. यासाठी वार्षिक 18 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उत्पन्नाची अट लागू असणार नाही.

বিস্তারিত পড়ুন

ओबीसींच्या प्रश्नावंर मुख्यमंत्र्याच्या सचिवासोबत सकारात्मक चर्चा

शिष्यवृत्तीसह वस्तीगृहाचे प्रश्न लवकर निकाली निघणार

 मंत्रालयात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ पदाधिकारीसोबत  बैठक

नागपूर/प्रतिनिधी:

राज्यातील ओबीसी समाजाच्या विविध प्रश्नाना घेऊन आज मंत्रालयात मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव व अप्पर सचिवासोबंत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची आज झालेल्या बैठकित सकारात्मक चर्चा झाली.यात मार्च पुर्वी सर्व जिल्ह्यातील ओबीसी वस्तीगृहाचे प्रस्ताव मागवून सर्वा़ना मंजुरी देण्याची प्रकिया करण्यासोबतच प्रलंबित शिष्यवृत्ती वितरणावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे अप्पर सचिव प्रविण परदेशी यांनी सांगितले.

ओबीसी महासंघ विविध विषयावर सातत्याने लढा देतआहेत. त्या लढ्याची दखल शासनाने घेतली. ७ ऑगस्टच्या मुंबईत पार पडलेल्या तिसèया राष्ट्रीय महाधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या शब्दानुसार आज बुधवारला(दि.९) मंत्रालयात मुख्यमंत्र्याचे,प्रधान सचिव भुषण गगरानी, अप्पर सचिव प्रविण परदेशी, विधानपरिषद सदस्य डॉ.परिणय फुके,महासंघाचे अध्यक्ष डाॅ बबनराव तायवाडे,कार्याध्यक्ष माजी खासदार डाॅ खुशाल बोपचे,महासचिव सचिन राजुरकर,सुधाकर जाधवर,खेमेंद्र कटरे,बबलू कटरे,शरद वानखेडे,दिनेश चोखारे,संजय पन्नासे,विजाभज ओबीसी मंत्रालयाचे सचिव जे.पी.गुप्ता, उपसचिव गुरव आदि विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.चर्चेत महात्मा फुले समग्र वांडःमयाची किमंत कमी करून सर्वांना उपलब्ध करून देण्यावर चर्चा करण्यात आली त्यावर भुषण गगरानी यांनी यावर सकारात्म निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.ओबीसी विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय विभागाच्या वस्तीगृहात १० टक्के आरक्षण होते ते सामाजिक मंत्रालयाने कमी केले आहे ते पुर्ववत ठेवण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली तेव्हा संबधित विभागाच्या शासन निर्णयात दुरूस्ती करण्यासंबधीची सुचना करण्यात आली.महाडीबीटीद्वारे शिष्यवृत्तीचे प्रलबिंत देयके त्वरीत देण्यासोबत केंद्राची मट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती १०० टक्के देण्यात यावे.परदेश शिष्यवृत्तीमध्ये खुल्या प्रवर्गासारखेच ओबीसींना २० लाखाची उत्पन्न मर्यादा ठेवण्यात यावे यावरही चर्चा झाली यावर परदेशी यांनी मुख्यमंत्रीसोबत लवकरच चर्चा करुन ओबीसी महामडंळासाठी ५०० कोटी रुपयाचा निधी संदर्भात येत्या मंत्रिमंडळ बैठकित निर्णय होणार असल्याची माहिती बैठकित देण्यात आली.

ओबीसी शेतकऱ्यांना वनहक्क पट्टयासाठी तीन पिढयांची लावलेली अट रद्द करण्यासंदर्भात केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.आमदार फुके यांनी वस्तीगृहाचा प्रश्न येत्या शैक्षणिक सत्रापुर्वी निकाली काढून ओबीसी मुलांनाही सर्व अभ्यासक्रमात शिष्यवृत्ती देण्यासबंधात कारवाई करण्यासबंधी चर्चा केली.

राज्य सरकारच्या सर्व खात्यामधील ओबीसी संवर्गातील रिक्त पदांचा अनुशेष भरण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखणे व अनुषेशाअंतर्गत रिक्त जागा या नोकरभरतीत त्वरीत भरणे.मराठ्याना दिलेले सरसकट १६ टक्के आरक्षणाची त्या जिल्ह्यातील टक्केवारी बघून कारवाई करण्यात यावे. महात्मा ज्योतीराव फुले व सावित्रीबाई फुले यांना संयुक्त भारतरत्न प्रदान करण्याकरीता केन्द्र शासनाकडे शिफारस करणे आदि मुद्यावर चर्चा सकारात्मक पार पडली.

বিস্তারিত পড়ুন

हिरकणी महाराष्ट्रमुळे मिळणार महिला उद्योजिकांना हक्काचे व्यासपीठ

- संभाजी पाटील - निलंगेकर

मुंबई, दि. 9 : जागतिक पातळीवर महिला उद्योजकांची संख्या वाढविण्यासाठी तसेच महाराष्ट्रातील महिला उदयोजिकांना हक्काचे व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी हिरकणी महाराष्ट्राची हा उपक्रम नक्कीच प्रभावशाली ठरेल असा विश्वास कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटीची तिसरी सर्वसाधारण सभा आज सहयाद्री अतिथीगृह येथे आयोजित करण्यात आली होती. तसेच सोसायटीमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमांविषयी यावेळी चर्चा करण्यात आली. यावेळी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य ‍विकास सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विरेंद्र सिंह,ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्यासह मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राध्यापक सुहास पेडणेकर, प्र.कुलगुरू विलास भाले, दिनेश सूर्यवंशी,पायोनी भट, राहुल कंकरिया, डॉ. अविनाश पात्रुरकर, राज नायर, ए. वि. सप्रे यावेळी उपस्थित होते. यावेळी सोसायटीमार्फत वर्षभरात राबविले जाणारे विविध उपक्रम तसेच 28 जानेवारी ते 1 फेब्रुवारी 2019 या काळात महाराष्ट्र स्टार्टअप सप्ताह याविषयीची चर्चा करण्यात आली.

महिलांमध्ये असलेल्या कल्पनाशक्तीला हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न हिरकणी महाराष्ट्राची मधून करण्यात येणार असून याची सुरुवात लातूर येथून होणार आहे. आरोग्य सुविधा, शेती, तंत्रज्ञान, सामाजिक प्रभाव, संतुलित विकास आणि पर्यावरण अशी पाच क्षेत्रे यासाठी निवडण्यात आली असल्याचे कौशल्य विकास मंत्री यांनी यावेळी सांगितले.

इच्छुकांना मिळणार अभिनव संकल्पना सादर करण्याची संधी

महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटीच्या (महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेशन सोसायटी) वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या महारष्ट्र स्टार्ट अप सप्ताहामुळे इच्छुकांना आपल्या अभिनव संकल्पना सादर करण्याची संधी मिळणार असल्याचे कौशल्य विकास व उदयोजकता मंत्री संभाजी पाटील- निलंगेकर यांनी सांगितले.

श्री. पाटील-निलंगेकर यावेळी म्हणाले, स्टार्ट अप सप्ताहामुळे इच्छुक स्टार्टअपना त्यांच्या अभिनव संकल्पनांच्या सादरीकरणासाठी नामी संधी उपलब्ध होणार असून यामुळे थेट शासनासोबत काम करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे.राज्यातील उद्योग क्षेत्राला चालना मिळावी यासाठी महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेशन सोसायटीच्या वतीने ‘महाराष्ट्र स्टार्टअप सप्ताह २०१९’ चे आयोजन करण्यात आले आहे. 28 जानेवारी ते 1 फेब्रुवारी या काळात महाराष्ट्र स्टार्टअप सप्ताह आयोजित करण्यात आला आहे. शिक्षण, कौशल्य, आरोग्यसेवा, शेती, स्वच्छ ऊर्जा, पाणी आणि कचरा व्यवस्थापन ,जल व्यवस्थापन यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये अभिनव संकल्पना सादर करण्याची संधी या सप्ताहामुळे मिळणार आहे. जल व्यवस्थापन, उत्तम पायाभूत सुविधा,गतिशील प्रशासन आणि सायबर सुरक्षा याविषयाबाबतही काही वेगळे विचार असतील तर ते पाठवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

अर्ज केलेल्यांपैकी उत्कृष्ट ठरलेल्या १०० स्टार्टअप्सना त्यांच्या अभिनव संकल्पना उद्योग जगतातील तज्ज्ञ, गुंतवणूकदार, शासकीय अधिकारी यांच्या समोर मांडण्याची संधी मिळणार आहे. स्टार्टअपनी सादर केलेल्या सादरीकरणाच्या आधारे समितीमार्फत चर्चा होवून त्यातील निवडल्या गेलेल्या २४ विजेत्या स्टार्ट-अप्सना प्रत्येकी रु. १५ लाख रुपयांपर्यंतची शासकीय कामे देण्यात येणार आहेत.या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 12 जानेवारी 2019 असून इच्छुक स्टार्टअप www.mahastartupweek.msins.in याठिकाणी अर्ज करू शकतात. तसेचwww.twitter.com/MSInSociety, www.facebook.com/MSInSociety येथे फॉलो करू शकतील असेही कौशल्य विकास मंत्री यांनी यावेळी सांगितले.

বিস্তারিত পড়ুন

विविध योजनांतून सामाजिक सुरक्षाही लाभणार

राज्यातील कोतवालांच्या मानधनात भरीव वाढ

 मुंबई - राज्यातील कोतवालांच्या मानधनात सेवाज्येष्ठतेनुसार भरीव वाढ करण्यासह आरोग्य, अपघात व निवृत्तीवेतनाच्या योजना लागू करून त्यांना सामाजिक सुरक्षा देण्यास आज झालेल्या राज्‍य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली. या निर्णयाचा राज्यातील दहा हजाराहून अधिक कोतवालांना लाभ होणार आहे.

राज्यातील मानधनावर असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांचा एकत्रित विचार करून त्यांना सामाजिक सुरक्षा देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार अशा प्रकारची एकछत्र योजना तयार करण्यासाठी अभ्यास करून शासनास शिफारस करण्यासाठी वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय सचिव समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने सादर केलेल्या शिफारशींवर शासनाने निर्णय घेऊन कोतवालांसाठी विविध निर्णय घेतले आहेत. पूर्वी एक हजार लोकसंख्येपर्यंत एक कोतवाल, 1001 ते 3000 लोकसंख्येपर्यंत दोन कोतवाल आणि 3001 व त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्येपर्यंत तीन कोतवालांची संख्या निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, एका साझास एक कोतवाल या धोरणानुसार कोतवालांची पदे भरण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात साझ्यांची संख्या 12 हजार 637 असून त्यासाठी कोतवालांची एकूण 10 हजार 610 पदे मंजूर आहेत. वाढती लोकसंख्या व वाढत्या नागरीकरणामुळे क्षेत्रीय महसूल यंत्रणेच्या कामात झालेली वाढ यामुळे एकूण 16 हजार 268 इतकी पदे निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कोतवाल हे शासनाचे अवर्गीकृत कर्मचारी असून त्यांना सेवाप्रवेश नियम लागू करण्यात आले आहेत. मात्र, त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवेचे नियम लागू नाहीत. कोतवालांना 1 जानेवारी 2012 पासून सरसकट पाच हजार रुपये मानधन देण्यात येते. आजच्या निर्णयामुळे कोतवालांना सेवाज्येष्ठतेनुसार 10 वर्षापर्यंत सेवा झाल्यास 7500 रुपये, 11 ते 20 वर्षापर्यंत 7500+3 टक्के, 21 ते 30 वर्षापर्यंत 7500+4 टक्के व 31 वर्षांहून अधिक सेवा झालेल्या कोतवालांसाठी 7500+5 टक्के इतके मानधन मिळणार आहे. तसेच 50 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या प्रत्येक कोतवालास 15 हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे.

महसूल विभागातील गट ड मधील पदांवर कोतवालांची नियुक्ती केली जाते. अशा प्रथम नियुक्तीच्या पदांपैकी नियमित पदांमधून 25 टक्क्यांऐवजी आता 40 टक्के पदे कोतवालांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. यासाठी सेवाप्रवेश नियमांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येतील. या कोट्यातील पदांवर पदोन्नतीस पात्र ठरलेल्या कोतवालांची संबंधित पदावर नियुक्ती होईपर्यंत त्यांना दरमहा 15 हजार इतके मानधन देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात योजना, अटल निवृत्तीवेतन योजना आणि महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेत कोतवालांचा समावेश करून सामाजिक सुरक्षा दिली जाणार आहे. या योजनांच्या हप्त्यांची रक्कम देखील शासनाकडून भरण्यात येणार आहे.

-----0-----

• जागतिक बँकेच्या सहाय्याने 2220 कोटींची गुंतवणूक
• कृषी व कृषीपूरक घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी
• राज्यात स्मार्ट प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणार

राज्यातील कृषी व कृषीपूरक व्यवसायाशी निगडीत सर्व घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (SMART) प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यास आज झालेल्या राज्‍य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाचा राज्यातील शेती क्षेत्रास मोठा लाभ होणार असून ग्राम विकासालाही मोठी चालना मिळणार आहे.

या प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने (IBRD) सुमारे 2220 कोटी रुपयांची (300 दशलक्ष डॉलर) गुंतवणूक केली जाणार आहे. यामध्ये जागतिक बँकेच्या कर्जाचा हिस्सा 70 टक्के (1554 कोटी रुपये), राज्य शासनाचा हिस्सा 26.67 टक्के (592 कोटी रुपये) आणि ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशनचा हिस्सा 3.33 टक्के (74 कोटी रुपये) राहणार आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी सहा वर्षे इतका ठरविण्यात आला आहे.

आजच्या निर्णयानुसार प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळासह प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. या कक्षासाठी प्रथम टप्प्यात पूर्णवेळ 37 पदे (14 शासकीय व 23 कंत्राटी) कृषि आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर अस्थायी स्वरुपात निर्माण करण्यात येतील. आराखडा तयार झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी उच्चस्तर सचिव समितीच्या मान्यतेने आवश्यक पदांचा आकृतीबंध मंजूर करण्यात येईल. कृषी विभाग नोडल एजन्सी म्हणून कार्य करणार असून कृषी, पदुम, पणन, सहकार आणि ग्रामविकास विभागांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी व्यवस्थापकीय संचालकांच्या (VSTF) अध्यक्षतेखाली प्रकल्प समन्वय समिती (PCC) स्थापन करण्यात येईल. या प्रकल्पाशी निगडीत धोरणात्मक बाबींवर राज्य पातळीवरुन निर्णय घेण्यासह प्रकल्पाच्या राज्यस्तरीय सनियंत्रणासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्प सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत कृषी मालाच्या पणन विषयक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. यामध्ये शेतमाल बाजार प्रवेशाच्या नोंदी, प्रतवारी, गुणवत्ता तपासणी, संगणकीकृत शेतमाल लिलाव पद्धती, साठवणूक सुविधा, निर्यात सुविधा निर्मिती, अस्तित्वातील सुविधांचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरण तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समित्या व खाजगी बाजार समित्यांना ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून एकीकृत बाजार नेटवर्कद्वारे (Network) जोडण्याची सुविधा यांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे शेतकरी उत्पादक गटांची निर्मिती व त्यांच्या सक्रीय सहभागातून शेतकऱ्यांना बाजारपेठेशी जोडणे, शेतमालाचे काढणीपश्चात व्यवस्थापन व प्राथमिक प्रक्रियेद्वारे मुल्यवृद्धी करणे, ग्राहकांसाठी सुरक्षित खाद्य (Safe Food) उत्पादित करण्यास मदत करणे आणि या सर्व उपक्रमांद्वारे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करुन त्यांच्यासाठी उपजीविकेचे स्त्रोत निर्माण करणे आदी या प्रकल्पाचे प्रमुख उद्देश आहेत.

प्रकल्पाच्या माध्यमातून स्वयंसहाय्यता समूह, ग्राम संघ, प्रभाग संघ, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, साधारण स्वारस्य गट, शेतकरी स्वारस्य गट यांची स्थापना करण्यासह त्यांचे बळकटीकरण आणि कौशल्य विकास करण्यात येणार आहे. याअंतर्गत स्थापित संस्थांची वार्षिक उलाढाल वाढविणे व त्यांची जोडणी प्रस्थापित खाजगी व्यावसायिकांशी करण्यासाठी सहाय्यभूत ठरणारी मूल्यवर्धित साखळी निर्माण करण्यात येणार आहे. शेतकरी उत्पादक संस्था, उत्पादक समूह व इतर संबंधित संस्थांचा विकास व्यापार केंद्र म्हणून केला जाईल. तसेच विभागनिहाय बाजार सुलभता केंद्राची (Market Facilitation Center) स्थापना केली जाईल. प्रभावी कृषि पणन व्यवस्थेसाठी बाजार केंद्रांशी जोडणी करण्यासह या बाजार केंद्रात कृषि उत्पन्न बाजार समित्या, शेतकरी उत्पादक संस्था, ग्रामीण बाजार, वखार महामंडळ, खाजगी बाजार इत्यादींचा समावेश असेल. ग्रामीण बाजारांतून वितरण केंद्रांची स्थापना आणि धान्य व फळे-भाज्या बाजार समुहाची स्थापना केली जाणार आहे.

• राज्यातील नगर पंचायत व परिषदेच्या १४१६
• रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावणार

राज्यातील विविध नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये रोजंदारी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या 1416 कर्मचाऱ्यांना या पालिकांच्या सेवेत कायमस्वरुपी सामावून घेण्यास आणि त्यासाठी आवश्यकता भासल्यास अस्थायी पदनिर्मिती करण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयाचा लाभ 11 मार्च 1993 ते 27 मार्च 2000 या कालावधीत नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.

राज्य शासनाच्या 6 मे 2000 च्या निर्णयानुसार राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमधील 10 मार्च 1993 पूर्वीच्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्याबाबत मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार 1416 कर्मचाऱ्यांचे समावेशन करण्यास आज मंजुरी देण्यात आली. दरम्यान कनिष्ठ अभियंता व आरोग्य निरीक्षक या पदांचा समावेश राज्य संवर्गात करण्यात आल्याने या पदावर कार्यरत असलेल्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे समायोजन लिपिक या पदावर करण्यात येणार आहे. या पदांना आवश्यक असलेली शैक्षणिक पात्रता तपासून त्यांचे समावेशन करण्यात येणार आहे

বিস্তারিত পড়ুন

सहकार अपील न्यायालय व सहकार न्यायालयाचे नव्या इमारतीत स्थलांतर

• सहकार न्यायालयातील प्रलंबित खटले तत्काळ निकाली काढण्याची कार्यवाही करावी

- मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील

मुंबई, दि. 7 : सहकार न्यायालयातील गेल्या पाच ते दहा वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या खटल्यांच्या कारणांचा शोध घेऊन ते निकाली काढण्यासाठी तत्काळ कार्यवाही करावी. तसेच खटले लवकर निकाली निघण्यासाठी वकिलांनीही तोंडी युक्तिवाद करताना वेळेत ते संपविण्याची काळजी घ्यावी, असे प्रतिपादन उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील यांनी आज येथे केले.

चर्चगेट येथील ॲपपे हाऊस या इमारतीतील नव्या जागेत स्थलांतरित झालेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालय व सहकार न्यायालयाचे उद्घाटन उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नरेश एच. पाटील यांच्या हस्ते व उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. आर. श्रीराम यांच्या उपस्थितीत आज करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालयाचे अध्यक्ष सूर्यकांत शिंदे कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. यावेळी सहकारी अपील न्यायलायाच्या सदस्या श्रावस्ती एस. काकडे, सहकार न्यायालय वकील संघाचे अध्यक्ष संपतराव पवार आदी उपस्थित होते.

न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधांसाठी राज्य शासनाने चांगले सहकार्य केल्याचे सांगून श्री. पाटील म्हणाले, सहकार न्यायालयाला चांगल्या सुविधा असलेले कार्पोरेट शैलीचे कार्यालय मिळाले आहे. या सुविधांचा लाभ घेतानाच सहकार न्यायालयाकडील प्रलंबित खटले लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी कार्यवाही करावी. पायाभूत सुविधांमध्ये बदल होत असताना वकिलांनी आपल्या दृष्टिकोनात बदल करावा. खटले लवकर निकाली निघण्यासाठी तोंडी युक्तिवादासाठी वेळ ठरवावी व आपल्या युक्तिवादाबाबत सारांश लेखी स्वरुपात द्यावे. सहकार न्यायालयातील रिक्त जागा भरण्यासाठी योग्य तो निर्णय घेऊ.

न्यायमूर्ती श्री. श्रीराम म्हणाले, राज्यात दोन सहकार अपिल न्यायालये असून 25 सहकार न्यायालये आहेत.मुंबईतील सहकार न्यायालयासाठी चांगली कार्यालये व कोर्टरुम मिळाली आहेत. आता सहकार न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी प्रलंबित खटले लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी सहकार्य करावे.

श्री. शिंदे म्हणाले, सहकार न्यायालयाला पहिल्यांदाच कार्पोरेट लूक असलेली जागा मिळाली आहे. यापुढील काळात पाच ते दहा वर्षे प्रलंबित असलेले खटले निकाली काढण्यावर भर दिला जाईल.

यावेळी उच्च न्यायालयाचे महाप्रबंधक एस. पी. तावडे, सहकार न्यायालयाचे न्यायाधीश ए.व्ही. डाखुरे, धनंजय पिसाळ, श्री. गवते, श्री. साळी आदी यावेळी उपस्थित होते.

বিস্তারিত পড়ুন

"पीएम नरेंद्र मोदी" चित्रपट; २३ भाषांतील पोस्टरचे अनावरण

मुंबई, दि. 7 : पीएम नरेंद्र मोदी चित्रपट युवा पिढीसाठी प्रेरणादायी ठरेल. या चित्रपटातून राजयोगी व्यक्त्तित्वाच्या आणि वैश्विक नेत्याचे जीवन जगासमोर येणार आहे, असे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे काढले.

लिजंड ग्लोबल स्टुडिओ प्रस्तृत पीएम नरेंद्र मोदी या चित्रपटाच्या ग्रॅण्ड पोस्टरचे अनावरण मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते गरवारे क्लब हाऊस वानखेडे स्टेडियम येथे आयोजित कार्यक्रमात झाले. या कार्यक्रमात ते बोलत होते.

याप्रसंगी चित्रपटाचे निर्माते व ज्येष्ठ अभिनेते सुरेश ओबेरॉय, संदिप सिंग, चित्रपटात मुख्य भुमिका साकारणारे अभिनेता विवेक ओबेरॉय आणि दिग्दर्शक ओमंग कुमार उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आलेले, हे ग्रॅण्ड पोस्टर एकाच वेळी तेवीस भाषांत प्रदर्शित होणार आहे.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, भारताने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या रुपाने या युगातील वैश्विक असे नेतृत्त्व जगाला दिले आहे. त्यांच्याकडे आकांक्षा पूर्ण करणारे नेतृत्त्व म्हणून जनता मोठ्या आशेने पाहते आहे. त्यामुळे असा चित्रपट बनविणे हा सुद्धा एक मोठा विचार आहे. या चित्रपटासाठी एक चांगली टीम तयार झाली आहे. ज्यामुळे एक प्रेरक चित्रट निर्माण होईल. कारण भारतातील युवा पिढीकडे मोठी क्षमता आहे. पण त्यांना गरज आहे,ती अशा प्रेरक जीवन दर्शनाची. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी गरिबीतून येऊन अगदी चहा विक्रेता, संन्यस्त आणि संघटन कुशलता ते राजकीय व्यासपीठ आणि प्रधानमंत्री पद अशा वाटचातीलून युवा पिढीसमोर आदर्श ठेवला आहे. त्या अर्थाने ते राजयोगी आहेत. त्यांच्यामध्ये राजा आणि योगीत्व असा संयोग आहे. त्यामुळेच या चित्रपटाच्या माध्यमातून युवा पिढीला मोठी प्रेरणा मिळेल.

याप्रसंगी निर्माता सुरेश ओबेरॅाय तसेच दिग्दर्शक ओमंग कुमार, अभिनेता विवेक ओबेरॅाय यांनी, हा चित्रपट म्हणजे एक मोठे आव्हान तसेच मोठी संधी असल्याचे सांगितले. विद्यमान प्रधानमंत्री असलेल्या नेतृत्त्वाबाबत, त्यांच्या कारकिर्दीतच चित्रपट साकारण्याची ही अभूतपूर्व संधी असल्याचे, त्यांनी नमूद केले.

বিস্তারিত পড়ুন

समृद्धी महामार्गाच्या कामाचा लवकरच प्रारंभ

राज्याचं आर्थिक आणि सामाजिक परिवर्तन घडवणारा महामार्ग

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 7 : नागपूर-मुंबई द्रूतगती समृद्धी महामार्गासाठीच्या पर्यावरण आणि वन विभागाच्या सर्व परवानग्या मिळाल्या असून लवकरच कामाचा प्रारंभ करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितले.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे विविध बँकेच्या व्यवस्थापक-प्रतिनिधींच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील, सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री मदन येरावार उपस्थित हेाते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, नागपूर-मुंबई द्रूतगती समृद्धी महामार्गासाठीचे भूसंपादनाचे काम पूर्ण झाले आहे. हा देशातील महत्वाचा रस्ता प्रकल्प आहे. हा महामार्ग महाराष्ट्र राज्याला 20 वर्ष पुढे घेऊन जाणारा आहे. त्यामुळे राज्याची अर्थव्यवस्था बळकट होऊन अनेक उद्योग धंद्यांना चालना मिळणार आहे. महामार्गावरील कृषी समृद्धी केंद्रामुळे शेतीचा आणि परिसराचा विकास होऊन मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होणार आहे.

हा महामार्ग जेएनपीटीला जोडला जाणार असल्याने आंतरराष्ट्रीय आयात-निर्यातीला गतिमानता येऊन व्यापार-उद्योग वाढीस लागतील. हा महामार्ग खऱ्या अर्थाने राज्याला समृद्धीच्या दिशेने घेऊन जाणारा, शेतकरी, शेतमजूर, बेरोजगारांना समृद्ध करुन राज्याचे आर्थिक आणि सामाजिक परिवर्तन घडवणारा महामार्ग असणार आहे.

प्रारंभी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेशाम मोपलवार यांनी समृद्धी महामार्गाच्या पूर्वतयारी प्रगतीबाबतचे सादरीकरण केले. यावेळी ते म्हणाले, समृद्धी महामार्गाची लांबी 710 किमी असून हा महामार्ग दहा जिल्ह्यांतून जाणार आहे. या महामार्गाशी 30 तालुके आणि 354 गावे जोडली जाणार आहेत. तसेच या मार्गावर 24 कृषी समृद्धी केंद्रे असणार आहेत. तेथे कारखाने, दुकाने, वर्कशॉप असतील. त्यामुळे स्थानिक रहिवाशांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे. हा महामार्ग अजिंठा, वेरुळ, लोणार ही पर्यटनस्थळे आणि शिर्डी, शेगाव या तीर्थक्षेत्रांशी जोडला जाईल. तसेच दिल्ली-मुंबई औद्योगिक पट्टा आणि जालना-वर्धा येथील ड्राय पोर्ट हे जेएनपीटीशी जोडले जाणार आहे. हा महामार्ग जगातील उत्तम आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरुन बांधण्यात येणार आहे. या कामासाठी 13 कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्यात आली असून सर्व परवानग्या मिळालेल्या आहेत.

यावेळी बँकेच्या प्रतिनिधींनी चर्चेत सहभाग घेतला. या बैठकीला मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, प्रधान सचिव भूषण गगराणी,स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, कॅनरा बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ बडोदा, देना बँक, आंध्रा बँक, इंडियन बँक, ॲक्सीस बँक, येस बँक, आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक, कार्पोरेशन बँक तसेच एलआयसी, हडको, आयआयएफसीएलचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

বিস্তারিত পড়ুন