by
चंद्रपूर/प्रतिनिधी:
क्रिमिलेयरमधून कुणबी जातीला वगळण्याबाबतचे युद्ध सुरु होताच कुणबी समाजाकडून राज्यभरात विविध स्तरावर आक्षेप नोंदवण्यात येत आहे
याबद्दलच आक्षेप नोंदवित भुमिपुत्र एकता युवा बहुद्देशीय संस्थेमार्फत जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आलेग्रामीण भागात राहणार्‍या कुणबी- मराठा समाजाला अल्पउत्पन्न गटाच्या सवलती बंद करण्याच्या हालचाली शासनदरबारी चालू असून, राज्य मागासवर्ग आयोगाने शासनाला सादर केलेल्या अहवालात कुणबी या जातीला क्रिमिलेअरच्या अटीमधून वगळण्याची शिफारस केली नसल्याची बाब समोर आली. अल्पमुदत व शासनाने केलेली लपवाछपवी ही बाब कुणबी समाजाला क्रिमिलेअरच्या सवलतींपासून वंचित ठेवण्याचा डाव असल्याचा आरोप कुणबी समाजातील मान्यवरांनी केला.
राज्य शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे कुणबी समाज राजकीयदृष्ट्या पुढारलेला असल्याने या समाजाला अल्पउत्पन्न गटाच्या सवलती सुरू ठेवाव्यात का? याबाबत अहवाल मागितला होता. यावर राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्य सरकारला सादर केलेल्या अहवालात क्रिमिलेअरमधील ३४८ जातींपैकी ११६ जाती क्रिमिलेअरच्या अटींमधून बाहेर काढल्या आहेत. यामध्ये मात्र, कुणबी या जातीचा समावेश केला नाही. या संदर्भात क्रिमिलेयरमधून कुणबी जातीला वगळण्याबाबत आक्षेप नोंदवित असल्याचे निवेदन चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांन मार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आले. यावेळी मोठ्या प्रमाणात भूमिपुत्र युवा बहुउद्देशीय संस्थेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
क्रिमिलेयरमधून कुणबी जातीला वगळण्याबाबतचे युद्ध सुरु होताच कुणबी समाजाकडून राज्यभरात विविध स्तरावर आक्षेप नोंदवण्यात येत आहे
याबद्दलच आक्षेप नोंदवित भुमिपुत्र एकता युवा बहुद्देशीय संस्थेमार्फत जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आलेग्रामीण भागात राहणार्‍या कुणबी- मराठा समाजाला अल्पउत्पन्न गटाच्या सवलती बंद करण्याच्या हालचाली शासनदरबारी चालू असून, राज्य मागासवर्ग आयोगाने शासनाला सादर केलेल्या अहवालात कुणबी या जातीला क्रिमिलेअरच्या अटीमधून वगळण्याची शिफारस केली नसल्याची बाब समोर आली. अल्पमुदत व शासनाने केलेली लपवाछपवी ही बाब कुणबी समाजाला क्रिमिलेअरच्या सवलतींपासून वंचित ठेवण्याचा डाव असल्याचा आरोप कुणबी समाजातील मान्यवरांनी केला.
राज्य शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे कुणबी समाज राजकीयदृष्ट्या पुढारलेला असल्याने या समाजाला अल्पउत्पन्न गटाच्या सवलती सुरू ठेवाव्यात का? याबाबत अहवाल मागितला होता. यावर राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्य सरकारला सादर केलेल्या अहवालात क्रिमिलेअरमधील ३४८ जातींपैकी ११६ जाती क्रिमिलेअरच्या अटींमधून बाहेर काढल्या आहेत. यामध्ये मात्र, कुणबी या जातीचा समावेश केला नाही. या संदर्भात क्रिमिलेयरमधून कुणबी जातीला वगळण्याबाबत आक्षेप नोंदवित असल्याचे निवेदन चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांन मार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आले. यावेळी मोठ्या प्रमाणात भूमिपुत्र युवा बहुउद्देशीय संस्थेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
