by
कीटकनाशकांमुळे शेतक-यांचे मृत्यू
नागपूर : कीटकनाशकांमुळे होत असलेले शेतक-यांचे मृत्यू थांबविण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी राज्य शासनास करून यावर १३ आॅक्टोबरपर्यंत विस्तृत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला. दोषपूर्ण कीटकनाशकांनी गेल्या काही दिवसात राज्यातील अनेक शेतक-यांचे बळी घेतले आहेत. यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते जम्मू आनंद यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता शासनाला वरीलप्रमाणे आदेश दिला.
राज्यात कीटकनाशक कायदा-१९६८ व कीटकनाशक नियम-१९७१मधील तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात नाही. नफाखोरीसाठी कंपन्या शेतक-यांच्या जीवाशी खेळत असून, त्यांना शासन व अधिका-यांचे अभय आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. मे-१९५८ मध्ये केरळ व चेन्नई येथे दोषपूर्ण कीटकनाशकांमुळे शेकडो शेतक-यांचा बळी गेला होता. त्या घटनेची चौकशी करण्यासाठी स्थापन समितीने कीटकनाशकांचे उत्पादन, वितरण, विक्री व उपयोगाचे नियमन करण्यासाठी कायदा तयार करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार देशात २ सप्टेंबर १९६८ पासून कीटकनाशक कायदा लागू करण्यात आला.
कायद्यातील कलम ३६ अनुसार कीटकनाशके वापरासंदर्भात नियम तयार करून ते १९७१ पासून लागू करण्यात आले. कायदा व नियमानुसार शेतक-यांना कीटकनाशक वापरासंदर्भात प्रशिक्षण देणे, कीटकनाशकांच्या दुष्परिणामांपासून संरक्षण करणारे कपडे देणे व कीटकनाशकांपासून संरक्षण करण्याच्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. परंतु शासन यासंदर्भात उदासीन असल्यामुळे गेल्या काही दिवसांत राज्यातील अनेक शेतक-यांना कीटकनाशकांमुळे प्राण गमवावे लागले असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्ययातर्फे अ‍ॅड. ए. के. वाघमारे यांनी बाजू मांडली.
नागपूर : कीटकनाशकांमुळे होत असलेले शेतक-यांचे मृत्यू थांबविण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी राज्य शासनास करून यावर १३ आॅक्टोबरपर्यंत विस्तृत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला. दोषपूर्ण कीटकनाशकांनी गेल्या काही दिवसात राज्यातील अनेक शेतक-यांचे बळी घेतले आहेत. यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते जम्मू आनंद यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता शासनाला वरीलप्रमाणे आदेश दिला.
राज्यात कीटकनाशक कायदा-१९६८ व कीटकनाशक नियम-१९७१मधील तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात नाही. नफाखोरीसाठी कंपन्या शेतक-यांच्या जीवाशी खेळत असून, त्यांना शासन व अधिका-यांचे अभय आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. मे-१९५८ मध्ये केरळ व चेन्नई येथे दोषपूर्ण कीटकनाशकांमुळे शेकडो शेतक-यांचा बळी गेला होता. त्या घटनेची चौकशी करण्यासाठी स्थापन समितीने कीटकनाशकांचे उत्पादन, वितरण, विक्री व उपयोगाचे नियमन करण्यासाठी कायदा तयार करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार देशात २ सप्टेंबर १९६८ पासून कीटकनाशक कायदा लागू करण्यात आला.
कायद्यातील कलम ३६ अनुसार कीटकनाशके वापरासंदर्भात नियम तयार करून ते १९७१ पासून लागू करण्यात आले. कायदा व नियमानुसार शेतक-यांना कीटकनाशक वापरासंदर्भात प्रशिक्षण देणे, कीटकनाशकांच्या दुष्परिणामांपासून संरक्षण करणारे कपडे देणे व कीटकनाशकांपासून संरक्षण करण्याच्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. परंतु शासन यासंदर्भात उदासीन असल्यामुळे गेल्या काही दिवसांत राज्यातील अनेक शेतक-यांना कीटकनाशकांमुळे प्राण गमवावे लागले असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्ययातर्फे अ‍ॅड. ए. के. वाघमारे यांनी बाजू मांडली.
