गावातील सर्वसामान्य नागरिकांना विविध उपक्रमासाठी बांधण्यात आलेल्या समाजमंदिराची सध्या दुरवस्था झाली आहे. हे भवन ग्रामपंचायतीला हस्तांतरण केले जाते. पण, मात्र, देखभालीकडे दुर्लक्ष होत आहे.
दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत अनुसूचित जातीच्या वस्तीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी सिमेंटच्या रस्ता, बांधकाम, पिण्याचे पाणी, गटारे आणि समाजभवन बांधण्याचे शासनाचे धोरण आहे. अनेक वर्षांपासून समाजकल्याण विभागाच्या माध्यमातून आर्थिक तरतूद करून या योजना राबविल्या जातात. पण, समाजभवनाचा उपयोग योग्य तऱ्हेने होत नाही. परिणामी शासनाचा पैसा वाया जात असल्याचे दृश्य ग्रामीण भागात आहे. ग्रामीण भागात ग्रामस्थांजवळ जागा अपुरी असते. आर्थिक परिस्थितीमुळे पडक्‍या झोपड्यात त्यांना वास्तव्य करावे लागते. आपत्कालीन परिस्थितीत किंवा काही कार्यक्रम करायचे झाले तर मोकळी जागा मिळत नाही. पैसा खर्च करून मोठ्यामोठ्या किमतीचा सभागृह ते घेऊ शकत नाही. याचा विचार करून शासनाने गावोगावी समाजभवन बांधून गावकरी व गरिबांना लाभ देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, भवनाची देखरेख ठेवणारी व्यवस्था असती तर या समाजभवनाचा उपयोग झाला असता. देखरेखीकरिता येणार भुर्दंड सहन करण्यास ग्रामपंचायत तयार होत नाही. काही समाजमंदिरावर विशिष्ट समुदायांच्या लोकांनी अतिक्रमण केले असल्याचे दिसून येते. तर, काही ठिकाणी भवनाचा वापर व्यावसायिक कार्यक्रमाकरिता मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत आहे. यासाठी गावातील ग्रामस्थांची देखरेख समिती असणे गरजेचे आहे. त्या भवनाच्या नियोजनासाठी काही नियमही तयार करणे आवश्‍यक आहेत.
