by
ऑनलाईन/काव्यशिल्प:
सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील सर्व बँक खातेधारकांना आपले खाते आधार क्रमांकाशी जोडण्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, या सर्व बँकांवर नियंत्रण असणाऱ्या शिखर बँकेने अर्थात रिझर्व्ह बँकेने आपल्याकडून आधारबाबत असे कुठल्याही प्रकारचे आदेश किंवा निर्देश दिले नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. माहिती अधिकार अर्जाद्वारे मागवण्यात आलेल्या माहितीतून ही बाब समोर आली आहे. उलट, हा निर्णय केंद्र सरकारनेच घेतल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.
सपकाळ यांनी याबाबत माहिती अधिकारातून ही माहिती मागवली होती.
बँक खात्यांशी आधार क्रमांक जोडण्याबाबतचे परिपत्रक उपलब्ध करुन दिले जावे, असे सपकाळ यांनी रिझर्व्ह बँकेला विचारले होते. यावर उत्तर देताना रिझर्व्ह बँकेने सांगितले की, १ जून २०१७ रोजी केंद्र सरकारने आर्थिक कलम २ (ब) प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग २०१७ नुसार देशातील प्रत्येक वैयक्तिक ग्राहक, कंपनी, भागीदारी संस्था आणि ट्रस्टला बँक अकाऊंट सुरू करण्यासाठी किंवा अस्तित्वात असलेल्या बँक खात्यात तसेच ५० हजारहून अधिक रकमेच्या व्यवहारांसाठी आधार क्रमांक सक्तीचे केले आहे. बँक खातेदारांना ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत आधार कार्ड क्रमांक लिंक करून घेण्याची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत जर आधार क्रमांक लिंक केला नाही तर या खात्यावरून व्यवहार करता येणार नाहीत.
योगेश सपकाळ यांच्या माहिती अधिकारातील दुसऱ्या एका प्रश्नांला उत्तर देताना रिझर्व्ह बँकेने सांगितले की, बँकेकडून सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी कुठलीही याचिका दाखल करण्यात आलेली नाही.
गेल्या काही दिवसांपासून बँक आणि मोबाइल कंपन्यांनी आधार क्रमांक जोडण्यासाठी ग्राहकांमागे तगादा लावला आहे. त्यामुळे सध्या बँका आणि मोबाइल कंपन्यांमध्ये ग्राहकांची मोठी गर्दी होत आहे. दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयाचा बहुतांश ठिकाणी विरोध होताना दिसत आहे. आधार क्रमांक मोबाइल कंपन्या आणि बँकांना दिल्यामुळे नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांवर गदा येत असल्याची तक्रार केली जात आहे. याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ. कल्याणी मेनन सेन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली असून लवकरच याबाबत निर्णय येण्याची शक्यता आहे.
सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील सर्व बँक खातेधारकांना आपले खाते आधार क्रमांकाशी जोडण्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, या सर्व बँकांवर नियंत्रण असणाऱ्या शिखर बँकेने अर्थात रिझर्व्ह बँकेने आपल्याकडून आधारबाबत असे कुठल्याही प्रकारचे आदेश किंवा निर्देश दिले नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. माहिती अधिकार अर्जाद्वारे मागवण्यात आलेल्या माहितीतून ही बाब समोर आली आहे. उलट, हा निर्णय केंद्र सरकारनेच घेतल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.
सपकाळ यांनी याबाबत माहिती अधिकारातून ही माहिती मागवली होती.
बँक खात्यांशी आधार क्रमांक जोडण्याबाबतचे परिपत्रक उपलब्ध करुन दिले जावे, असे सपकाळ यांनी रिझर्व्ह बँकेला विचारले होते. यावर उत्तर देताना रिझर्व्ह बँकेने सांगितले की, १ जून २०१७ रोजी केंद्र सरकारने आर्थिक कलम २ (ब) प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग २०१७ नुसार देशातील प्रत्येक वैयक्तिक ग्राहक, कंपनी, भागीदारी संस्था आणि ट्रस्टला बँक अकाऊंट सुरू करण्यासाठी किंवा अस्तित्वात असलेल्या बँक खात्यात तसेच ५० हजारहून अधिक रकमेच्या व्यवहारांसाठी आधार क्रमांक सक्तीचे केले आहे. बँक खातेदारांना ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत आधार कार्ड क्रमांक लिंक करून घेण्याची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत जर आधार क्रमांक लिंक केला नाही तर या खात्यावरून व्यवहार करता येणार नाहीत.
योगेश सपकाळ यांच्या माहिती अधिकारातील दुसऱ्या एका प्रश्नांला उत्तर देताना रिझर्व्ह बँकेने सांगितले की, बँकेकडून सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी कुठलीही याचिका दाखल करण्यात आलेली नाही.
गेल्या काही दिवसांपासून बँक आणि मोबाइल कंपन्यांनी आधार क्रमांक जोडण्यासाठी ग्राहकांमागे तगादा लावला आहे. त्यामुळे सध्या बँका आणि मोबाइल कंपन्यांमध्ये ग्राहकांची मोठी गर्दी होत आहे. दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयाचा बहुतांश ठिकाणी विरोध होताना दिसत आहे. आधार क्रमांक मोबाइल कंपन्या आणि बँकांना दिल्यामुळे नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांवर गदा येत असल्याची तक्रार केली जात आहे. याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ. कल्याणी मेनन सेन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली असून लवकरच याबाबत निर्णय येण्याची शक्यता आहे.
