sa re gum
Wednesday, September 28, 2011
आता कचऱ्यापासून वसतिगृहात लखलखाट
चंद्रपूर - महाविद्यालयातील वसतिगृहातून निघणारा कचरा एरवी रस्त्यावर फेकून दिला जायचा. या कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावायची, हा मोठाच प्रश्‍न होता; मात्र प्राचार्यांच्या सुपीक डोक्‍यात एक कल्पना आली आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील पहिला प्रयोग साकार झाला. विद्यार्थ्यांनीच फेकलेल्या कचऱ्यातून त्यांच्याच वसतिगृहातील खोल्यांमध्ये आता लखलखाट होत आहे.
येथील राजीव गांधी अभियांत्रिकी महाविद्यालयामध्ये हा प्रयोग साकार झाला आहे. "बायोमॉस टू इलेक्‍ट्रिसिटी' हा कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीचा प्रकल्प तीन वर्षांआधी या महाविद्यालयात सुरू करण्यात आला. पूर्ण क्षमतेने तो सुरू आहे. 15 किलोवॉट वीजनिर्मिती सध्या होत आहे. या विजेचा उपयोग महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहासाठी होत आहे. यासाठी वसतिगृहातील केरकचरा आणि शौचालयातील मलमूत्राचा वापर केला जात आहे. हा प्रकल्प यशस्वी झाल्यानंतर काही दिवसांपूर्वीच शंभर किलोवॉटचा प्रकल्प येथे लावण्यात आला आहे. यासाठी 121.5 टन कचऱ्याची रोज आवश्‍यकता आहे. याला चंद्रपूर नगरपालिका पूर्ण सहकार्य करीत आहे. रोज न चुकता शहरातील गोळा केलेला कचरा महाविद्यालयात आणून टाकला जात आहे. या कचऱ्यातून "वेस्ट' वेगळे करण्यासाठी मजुरांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. हा 25 लाख रुपयांचा प्रकल्प आहे. डॉ. काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा प्रकल्प सुरू आहे. यावर स्वत: महाविद्यालयाचे प्राचार्य कीर्तिवर्धन दीक्षित लक्ष ठेवून आहेत. अशाप्रकारचा प्रकल्प सुरू करणारे विदर्भातील हे एकमेव महाविद्यालय आहे. या महाविद्यालयाला महिन्याकाठी तीन लाख रुपये वीजबिल येते. आता हा आकडा कमी होईल, असे दीक्षित यांनी सांगितले. यासोबतच एकट्या वसतिगृहाचे वीजबिल 15 हजार रुपयांच्या घरात होते. आता ते शून्यावर आले आहे. विशेष असे की, काही वर्षांपासून या महाविद्यालयात अक्षय ऊर्जा पार्क सुरू करण्यात आला होता. येत्या काही दिवसांत येथे सहा किलोवॉटचा सोलर प्रोजेक्‍ट उभा केला जाणार आहे.
आता कचऱ्यापासून वसतिगृहात लखलखाट
चंद्रपूर - महाविद्यालयातील वसतिगृहातून निघणारा कचरा एरवी रस्त्यावर फेकून दिला जायचा. या कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावायची, हा मोठाच प्रश्‍न होता; मात्र प्राचार्यांच्या सुपीक डोक्‍यात एक कल्पना आली आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील पहिला प्रयोग साकार झाला. विद्यार्थ्यांनीच फेकलेल्या कचऱ्यातून त्यांच्याच वसतिगृहातील खोल्यांमध्ये आता लखलखाट होत आहे.
येथील राजीव गांधी अभियांत्रिकी महाविद्यालयामध्ये हा प्रयोग साकार झाला आहे. "बायोमॉस टू इलेक्‍ट्रिसिटी' हा कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीचा प्रकल्प तीन वर्षांआधी या महाविद्यालयात सुरू करण्यात आला. पूर्ण क्षमतेने तो सुरू आहे. 15 किलोवॉट वीजनिर्मिती सध्या होत आहे. या विजेचा उपयोग महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहासाठी होत आहे. यासाठी वसतिगृहातील केरकचरा आणि शौचालयातील मलमूत्राचा वापर केला जात आहे. हा प्रकल्प यशस्वी झाल्यानंतर काही दिवसांपूर्वीच शंभर किलोवॉटचा प्रकल्प येथे लावण्यात आला आहे. यासाठी 121.5 टन कचऱ्याची रोज आवश्‍यकता आहे. याला चंद्रपूर नगरपालिका पूर्ण सहकार्य करीत आहे. रोज न चुकता शहरातील गोळा केलेला कचरा महाविद्यालयात आणून टाकला जात आहे. या कचऱ्यातून "वेस्ट' वेगळे करण्यासाठी मजुरांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. हा 25 लाख रुपयांचा प्रकल्प आहे. डॉ. काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा प्रकल्प सुरू आहे. यावर स्वत: महाविद्यालयाचे प्राचार्य कीर्तिवर्धन दीक्षित लक्ष ठेवून आहेत. अशाप्रकारचा प्रकल्प सुरू करणारे विदर्भातील हे एकमेव महाविद्यालय आहे. या महाविद्यालयाला महिन्याकाठी तीन लाख रुपये वीजबिल येते. आता हा आकडा कमी होईल, असे दीक्षित यांनी सांगितले. यासोबतच एकट्या वसतिगृहाचे वीजबिल 15 हजार रुपयांच्या घरात होते. आता ते शून्यावर आले आहे. विशेष असे की, काही वर्षांपासून या महाविद्यालयात अक्षय ऊर्जा पार्क सुरू करण्यात आला होता. येत्या काही दिवसांत येथे सहा किलोवॉटचा सोलर प्रोजेक्‍ट उभा केला जाणार आहे.
दहा कोटींसाठी नऊ पर्यटनस्थळे '"भकास'
चंद्रपूर - जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिलेली जिल्ह्यातील नऊ पर्यटनस्थळे आणि 13 तीर्थस्थळे अद्याप उपेक्षितच आहेत. याच्या विकासासाठी जवळपास दहा कोटींची आवश्‍यकता आहे; मात्र यातील 20 टक्केसुद्धा निधी खर्च झालेला नाही. यामुळे जिल्ह्यातील प्राचीन आणि ऐतिहासिक वारसा काळाच्या पडद्याआड जाण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. पर्यटनस्थळे विकसित झाली असती, तर अनेकांना रोजगाराच्या संधी मिळाल्या असत्या.
जिल्हा नियोजन समितीने 2007 मध्ये जिल्ह्यातील नऊ पर्यटनस्थळांच्या विकासाची योजना हाती घेतली. यात चंद्रपूर तालुक्‍यातील रामाळा तलाव, जुनोना तलाव, मूल तालुक्‍यातील सोमनाथ, भद्रावती शहरातील प्राचीन मंदिरासह डोंगरगाव (खडी), मोहुर्ली (ताडोबा), ब्रह्मपुरी तालुक्‍यातील घोडाझरी प्रकल्प, राजुरा तालुक्‍यातील माणिकगड किल्ला आणि चिमूर तालुक्‍यातील आसोला (मेंढा) सिंचन प्रकल्पाचा समावेश होता. या स्थळांना पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसित करण्यासाठी दहा कोटी रुपयांची आवश्‍यकता होती. त्यांपैकी एक कोटी 86 लाख रुपयांचा निधी आतापावेतो मिळाला आहे. विकासाच्या नावावर थातूरमातूर डागडुजी करण्यात आली. तेव्हापासून याकडे लक्ष देण्यात आले नाही. सोमनाथ येथे धबधबा आहे. तिथे दरवर्षी हजारो पर्यटक भेट देतात; मात्र सोयीसुविधांचा अभाव असल्याने आता पर्यटकांची संख्या कमी झाली आहे. आसोलामेंढा येथेही मूलभूत सोयीसुविधांचा अभाव आहे. माणिकगड किल्ल्याची तर वाईट अवस्था आहे. भग्नावस्थेतेतील किल्ला आता चोरांचे माहेरघर झाले आहे; मात्र नियोजन समितीने याच्या विकासासाठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार केला. त्यानंतर त्यांनाही याचा विसर पडला.
याच बैठकीत तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत 13 तीर्थस्थळांना मंजुरी दिली आहे. यात महाकालीमंदिर, वढा, रामदेगी, अड्याळ टेकडी, आळगाव येथील त्रिवेणी संगम, नागभीड येथील शिवमंदिर टेकडी, जोगापूर, मराई पाटण, कोंडय्या महाराज देवस्थान, सात बहिणी जंगल, चिमूर घोडायात्रा, बालाजी देवस्थान, तपोवन भूमी गोंदेडा याचा समावेश आहे. यातील बहुतांश तीर्थस्थळी दरवर्षी यात्रा भरते; मात्र पुरेशा सोयी नसल्याने भाविकांची मोठी गैरसोय होते. गोंडपिंपरी तालुक्‍यातील धाबा येथील कोंडय्या महाराजांच्या देवस्थानात तर आंध्रप्रदेशातील भाविक येतात. महाकाली यात्रेसाठीही राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून भक्त येथे येतात. त्यांना प्रचंड गैरसोयींचा सामना करावा लागतो.
या तीर्थस्थळांच्या विकासासाठी जवळपास चार कोटी रुपयांची आवश्‍यकता आहे. आतापर्यंत केवळ 15 लाख रुपयेच प्राप्त झाले आहेत. पर्यटनस्थळे आणि तीर्थस्थळांच्या विकासासाठी सन 2007 मध्ये 14 कोटींचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले होते. आजघडीला ही किंमत आणखी वाढली आहे. यासाठी मिळणारा निधी केंद्र पुरस्कृत योजनांवर आधारित असतो. त्यामुळे यासाठी पुरेसा निधी प्राप्त होऊ शकत नाही. राज्य शासनाने हा निधी उपलब्ध करून दिल्यास जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळे व तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी चालना मिळेल, असे प्रशासनातील अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी सांगत असतात; मात्र यासाठी प्रयत्न कोण करणार, याचे उत्तर मात्र कुणाकडे नाही
जिल्हा नियोजन समितीने 2007 मध्ये जिल्ह्यातील नऊ पर्यटनस्थळांच्या विकासाची योजना हाती घेतली. यात चंद्रपूर तालुक्‍यातील रामाळा तलाव, जुनोना तलाव, मूल तालुक्‍यातील सोमनाथ, भद्रावती शहरातील प्राचीन मंदिरासह डोंगरगाव (खडी), मोहुर्ली (ताडोबा), ब्रह्मपुरी तालुक्‍यातील घोडाझरी प्रकल्प, राजुरा तालुक्‍यातील माणिकगड किल्ला आणि चिमूर तालुक्‍यातील आसोला (मेंढा) सिंचन प्रकल्पाचा समावेश होता. या स्थळांना पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसित करण्यासाठी दहा कोटी रुपयांची आवश्‍यकता होती. त्यांपैकी एक कोटी 86 लाख रुपयांचा निधी आतापावेतो मिळाला आहे. विकासाच्या नावावर थातूरमातूर डागडुजी करण्यात आली. तेव्हापासून याकडे लक्ष देण्यात आले नाही. सोमनाथ येथे धबधबा आहे. तिथे दरवर्षी हजारो पर्यटक भेट देतात; मात्र सोयीसुविधांचा अभाव असल्याने आता पर्यटकांची संख्या कमी झाली आहे. आसोलामेंढा येथेही मूलभूत सोयीसुविधांचा अभाव आहे. माणिकगड किल्ल्याची तर वाईट अवस्था आहे. भग्नावस्थेतेतील किल्ला आता चोरांचे माहेरघर झाले आहे; मात्र नियोजन समितीने याच्या विकासासाठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार केला. त्यानंतर त्यांनाही याचा विसर पडला.
याच बैठकीत तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत 13 तीर्थस्थळांना मंजुरी दिली आहे. यात महाकालीमंदिर, वढा, रामदेगी, अड्याळ टेकडी, आळगाव येथील त्रिवेणी संगम, नागभीड येथील शिवमंदिर टेकडी, जोगापूर, मराई पाटण, कोंडय्या महाराज देवस्थान, सात बहिणी जंगल, चिमूर घोडायात्रा, बालाजी देवस्थान, तपोवन भूमी गोंदेडा याचा समावेश आहे. यातील बहुतांश तीर्थस्थळी दरवर्षी यात्रा भरते; मात्र पुरेशा सोयी नसल्याने भाविकांची मोठी गैरसोय होते. गोंडपिंपरी तालुक्‍यातील धाबा येथील कोंडय्या महाराजांच्या देवस्थानात तर आंध्रप्रदेशातील भाविक येतात. महाकाली यात्रेसाठीही राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून भक्त येथे येतात. त्यांना प्रचंड गैरसोयींचा सामना करावा लागतो.
या तीर्थस्थळांच्या विकासासाठी जवळपास चार कोटी रुपयांची आवश्‍यकता आहे. आतापर्यंत केवळ 15 लाख रुपयेच प्राप्त झाले आहेत. पर्यटनस्थळे आणि तीर्थस्थळांच्या विकासासाठी सन 2007 मध्ये 14 कोटींचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले होते. आजघडीला ही किंमत आणखी वाढली आहे. यासाठी मिळणारा निधी केंद्र पुरस्कृत योजनांवर आधारित असतो. त्यामुळे यासाठी पुरेसा निधी प्राप्त होऊ शकत नाही. राज्य शासनाने हा निधी उपलब्ध करून दिल्यास जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळे व तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी चालना मिळेल, असे प्रशासनातील अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी सांगत असतात; मात्र यासाठी प्रयत्न कोण करणार, याचे उत्तर मात्र कुणाकडे नाही
दहा कोटींसाठी नऊ पर्यटनस्थळे '"भकास'
चंद्रपूर - जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिलेली जिल्ह्यातील नऊ पर्यटनस्थळे आणि 13 तीर्थस्थळे अद्याप उपेक्षितच आहेत. याच्या विकासासाठी जवळपास दहा कोटींची आवश्‍यकता आहे; मात्र यातील 20 टक्केसुद्धा निधी खर्च झालेला नाही. यामुळे जिल्ह्यातील प्राचीन आणि ऐतिहासिक वारसा काळाच्या पडद्याआड जाण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. पर्यटनस्थळे विकसित झाली असती, तर अनेकांना रोजगाराच्या संधी मिळाल्या असत्या.
जिल्हा नियोजन समितीने 2007 मध्ये जिल्ह्यातील नऊ पर्यटनस्थळांच्या विकासाची योजना हाती घेतली. यात चंद्रपूर तालुक्‍यातील रामाळा तलाव, जुनोना तलाव, मूल तालुक्‍यातील सोमनाथ, भद्रावती शहरातील प्राचीन मंदिरासह डोंगरगाव (खडी), मोहुर्ली (ताडोबा), ब्रह्मपुरी तालुक्‍यातील घोडाझरी प्रकल्प, राजुरा तालुक्‍यातील माणिकगड किल्ला आणि चिमूर तालुक्‍यातील आसोला (मेंढा) सिंचन प्रकल्पाचा समावेश होता. या स्थळांना पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसित करण्यासाठी दहा कोटी रुपयांची आवश्‍यकता होती. त्यांपैकी एक कोटी 86 लाख रुपयांचा निधी आतापावेतो मिळाला आहे. विकासाच्या नावावर थातूरमातूर डागडुजी करण्यात आली. तेव्हापासून याकडे लक्ष देण्यात आले नाही. सोमनाथ येथे धबधबा आहे. तिथे दरवर्षी हजारो पर्यटक भेट देतात; मात्र सोयीसुविधांचा अभाव असल्याने आता पर्यटकांची संख्या कमी झाली आहे. आसोलामेंढा येथेही मूलभूत सोयीसुविधांचा अभाव आहे. माणिकगड किल्ल्याची तर वाईट अवस्था आहे. भग्नावस्थेतेतील किल्ला आता चोरांचे माहेरघर झाले आहे; मात्र नियोजन समितीने याच्या विकासासाठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार केला. त्यानंतर त्यांनाही याचा विसर पडला.
याच बैठकीत तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत 13 तीर्थस्थळांना मंजुरी दिली आहे. यात महाकालीमंदिर, वढा, रामदेगी, अड्याळ टेकडी, आळगाव येथील त्रिवेणी संगम, नागभीड येथील शिवमंदिर टेकडी, जोगापूर, मराई पाटण, कोंडय्या महाराज देवस्थान, सात बहिणी जंगल, चिमूर घोडायात्रा, बालाजी देवस्थान, तपोवन भूमी गोंदेडा याचा समावेश आहे. यातील बहुतांश तीर्थस्थळी दरवर्षी यात्रा भरते; मात्र पुरेशा सोयी नसल्याने भाविकांची मोठी गैरसोय होते. गोंडपिंपरी तालुक्‍यातील धाबा येथील कोंडय्या महाराजांच्या देवस्थानात तर आंध्रप्रदेशातील भाविक येतात. महाकाली यात्रेसाठीही राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून भक्त येथे येतात. त्यांना प्रचंड गैरसोयींचा सामना करावा लागतो.
या तीर्थस्थळांच्या विकासासाठी जवळपास चार कोटी रुपयांची आवश्‍यकता आहे. आतापर्यंत केवळ 15 लाख रुपयेच प्राप्त झाले आहेत. पर्यटनस्थळे आणि तीर्थस्थळांच्या विकासासाठी सन 2007 मध्ये 14 कोटींचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले होते. आजघडीला ही किंमत आणखी वाढली आहे. यासाठी मिळणारा निधी केंद्र पुरस्कृत योजनांवर आधारित असतो. त्यामुळे यासाठी पुरेसा निधी प्राप्त होऊ शकत नाही. राज्य शासनाने हा निधी उपलब्ध करून दिल्यास जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळे व तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी चालना मिळेल, असे प्रशासनातील अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी सांगत असतात; मात्र यासाठी प्रयत्न कोण करणार, याचे उत्तर मात्र कुणाकडे नाही
जिल्हा नियोजन समितीने 2007 मध्ये जिल्ह्यातील नऊ पर्यटनस्थळांच्या विकासाची योजना हाती घेतली. यात चंद्रपूर तालुक्‍यातील रामाळा तलाव, जुनोना तलाव, मूल तालुक्‍यातील सोमनाथ, भद्रावती शहरातील प्राचीन मंदिरासह डोंगरगाव (खडी), मोहुर्ली (ताडोबा), ब्रह्मपुरी तालुक्‍यातील घोडाझरी प्रकल्प, राजुरा तालुक्‍यातील माणिकगड किल्ला आणि चिमूर तालुक्‍यातील आसोला (मेंढा) सिंचन प्रकल्पाचा समावेश होता. या स्थळांना पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसित करण्यासाठी दहा कोटी रुपयांची आवश्‍यकता होती. त्यांपैकी एक कोटी 86 लाख रुपयांचा निधी आतापावेतो मिळाला आहे. विकासाच्या नावावर थातूरमातूर डागडुजी करण्यात आली. तेव्हापासून याकडे लक्ष देण्यात आले नाही. सोमनाथ येथे धबधबा आहे. तिथे दरवर्षी हजारो पर्यटक भेट देतात; मात्र सोयीसुविधांचा अभाव असल्याने आता पर्यटकांची संख्या कमी झाली आहे. आसोलामेंढा येथेही मूलभूत सोयीसुविधांचा अभाव आहे. माणिकगड किल्ल्याची तर वाईट अवस्था आहे. भग्नावस्थेतेतील किल्ला आता चोरांचे माहेरघर झाले आहे; मात्र नियोजन समितीने याच्या विकासासाठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार केला. त्यानंतर त्यांनाही याचा विसर पडला.
याच बैठकीत तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत 13 तीर्थस्थळांना मंजुरी दिली आहे. यात महाकालीमंदिर, वढा, रामदेगी, अड्याळ टेकडी, आळगाव येथील त्रिवेणी संगम, नागभीड येथील शिवमंदिर टेकडी, जोगापूर, मराई पाटण, कोंडय्या महाराज देवस्थान, सात बहिणी जंगल, चिमूर घोडायात्रा, बालाजी देवस्थान, तपोवन भूमी गोंदेडा याचा समावेश आहे. यातील बहुतांश तीर्थस्थळी दरवर्षी यात्रा भरते; मात्र पुरेशा सोयी नसल्याने भाविकांची मोठी गैरसोय होते. गोंडपिंपरी तालुक्‍यातील धाबा येथील कोंडय्या महाराजांच्या देवस्थानात तर आंध्रप्रदेशातील भाविक येतात. महाकाली यात्रेसाठीही राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून भक्त येथे येतात. त्यांना प्रचंड गैरसोयींचा सामना करावा लागतो.
या तीर्थस्थळांच्या विकासासाठी जवळपास चार कोटी रुपयांची आवश्‍यकता आहे. आतापर्यंत केवळ 15 लाख रुपयेच प्राप्त झाले आहेत. पर्यटनस्थळे आणि तीर्थस्थळांच्या विकासासाठी सन 2007 मध्ये 14 कोटींचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले होते. आजघडीला ही किंमत आणखी वाढली आहे. यासाठी मिळणारा निधी केंद्र पुरस्कृत योजनांवर आधारित असतो. त्यामुळे यासाठी पुरेसा निधी प्राप्त होऊ शकत नाही. राज्य शासनाने हा निधी उपलब्ध करून दिल्यास जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळे व तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी चालना मिळेल, असे प्रशासनातील अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी सांगत असतात; मात्र यासाठी प्रयत्न कोण करणार, याचे उत्तर मात्र कुणाकडे नाही
Tuesday, September 13, 2011
शासकीय दुग्ध योजनेला परभणीच्या टॅंकरचा टेकू
श्रीकांत पेशट्टीवार
चंद्रपूर - राज्यात दूधसंकलन कमी झाले आहे. त्यातच दुग्ध सहकारी सोसायट्यांनीही पाठ फिरवल्याने शासकीय दुग्ध योजना अडचणीत आली आहे. सध्या परभणी येथून येणाऱ्या दुधावरच काम चालविले जात आहे. तेथील टॅंकर आल्यानंतरच चंद्रपूरकरांची दुधाची तहान भागते.
चंद्रपूर - राज्यात दूधसंकलन कमी झाले आहे. त्यातच दुग्ध सहकारी सोसायट्यांनीही पाठ फिरवल्याने शासकीय दुग्ध योजना अडचणीत आली आहे. सध्या परभणी येथून येणाऱ्या दुधावरच काम चालविले जात आहे. तेथील टॅंकर आल्यानंतरच चंद्रपूरकरांची दुधाची तहान भागते.शहरातील शासकीय दूध डेअरीमार्फत दररोज 15 हजार लिटर दुधाचा पुरवठा केला जात आहे. यातील दहा हजार लिटर दूध एकट्या परभणीतून मिळते. उर्वरित पाच हजार लिटर दूध गोंदिया जिल्ह्यातील कोहमारा, नागभीड येथील काही दुग्ध सहकारी संस्थांमार्फत मिळत आहे. गेल्या काही वर्षांत दूधसंकलन कमी झाले आहे. त्यामुळेच जिल्ह्यास पाहिजे तसा दुधाचा पुरवठा होत नसल्याचे विभागाकडून सांगण्यात येत आहे. 17 ते 18 हजारांहून अधिक लिटरची जिल्ह्यात दुधाची आवश्‍यकता दररोज असते; परंतु हा पुरवठा होऊ शकत नाही. परिणामी बऱ्याच जणांना दूध मिळत नाही.
शहरात शासकीय दूध डेअरीचे 60 वितरक आहेत. या वितरकांना स्टेजनुसार कमिशन दिले जाते. त्यांच्याकडून दररोज वाढीव मागणी केली जात आहे; मात्र कमी दुधामुळे त्यांनाही कमीच दूध देण्यात येत आहे. खासगी दूध कंपन्या जास्त भाव देतात. त्यामुळे दुग्ध उत्पादक संस्था त्यांनाच दूध देतात. खासगी दूध कंपन्या वितरकांनाही जास्त कमिशन देतात. त्यामुळे हे वितरक शासकीय दुधासोबतच खासगी दुधाची मोठ्या प्रमाणावर विक्री करीत आहेत. जिल्ह्यात दोनशेच्या घरात दुग्ध सहकारी संस्था आहेत; मात्र यातील अर्ध्याअधिक बंद आहेत. सद्य:स्थितीत नागभीड येथील दहा आणि चंद्रपूर तालुक्‍यातील सहा दुग्ध सहकारी संस्था सुरू आहेत; मात्र या दुग्ध सहकारी सोसायट्यांकडून पाहिजे तसे दूध मिळत नाही. पाच वर्षांपूर्वी येथे 30-32 हजार लिटर दुधाची निर्मिती केली जात होती. आता मात्र 15 हजार लिटरची निर्मिती केली जात आहे. पूर्वी जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्‍यांत दुधाचा पुरवठा केला जात होता. आता मात्र राजुरा आणि बल्लारपूर तालुक्‍यातच दुधाचा पुरवठा केला जात आहे. एकूणच शासकीय दुग्ध योजनेतून दूध कमी मिळत असल्याने खासगी दूध विक्रेत्यांची चांदी होत आहे.
कनेरीचे शीतसंकलन केंद्र कुलूपबंद
गडचिरोली जिल्ह्यातील कनेरी येथे दुग्ध शीतकरण केंद्र आहे; मात्र ते वर्षभरापासून बंद आहे. दुधाचा पुरवठा कमी आणि वाहतूक खर्च जास्त असल्यानेच हे संकलन केंद्र बंद करण्यात आले. आता फक्त चार चौकीदार या केंद्राची राखण करीत आहेत.
शहरात शासकीय दूध डेअरीचे 60 वितरक आहेत. या वितरकांना स्टेजनुसार कमिशन दिले जाते. त्यांच्याकडून दररोज वाढीव मागणी केली जात आहे; मात्र कमी दुधामुळे त्यांनाही कमीच दूध देण्यात येत आहे. खासगी दूध कंपन्या जास्त भाव देतात. त्यामुळे दुग्ध उत्पादक संस्था त्यांनाच दूध देतात. खासगी दूध कंपन्या वितरकांनाही जास्त कमिशन देतात. त्यामुळे हे वितरक शासकीय दुधासोबतच खासगी दुधाची मोठ्या प्रमाणावर विक्री करीत आहेत. जिल्ह्यात दोनशेच्या घरात दुग्ध सहकारी संस्था आहेत; मात्र यातील अर्ध्याअधिक बंद आहेत. सद्य:स्थितीत नागभीड येथील दहा आणि चंद्रपूर तालुक्‍यातील सहा दुग्ध सहकारी संस्था सुरू आहेत; मात्र या दुग्ध सहकारी सोसायट्यांकडून पाहिजे तसे दूध मिळत नाही. पाच वर्षांपूर्वी येथे 30-32 हजार लिटर दुधाची निर्मिती केली जात होती. आता मात्र 15 हजार लिटरची निर्मिती केली जात आहे. पूर्वी जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्‍यांत दुधाचा पुरवठा केला जात होता. आता मात्र राजुरा आणि बल्लारपूर तालुक्‍यातच दुधाचा पुरवठा केला जात आहे. एकूणच शासकीय दुग्ध योजनेतून दूध कमी मिळत असल्याने खासगी दूध विक्रेत्यांची चांदी होत आहे.
कनेरीचे शीतसंकलन केंद्र कुलूपबंद
गडचिरोली जिल्ह्यातील कनेरी येथे दुग्ध शीतकरण केंद्र आहे; मात्र ते वर्षभरापासून बंद आहे. दुधाचा पुरवठा कमी आणि वाहतूक खर्च जास्त असल्यानेच हे संकलन केंद्र बंद करण्यात आले. आता फक्त चार चौकीदार या केंद्राची राखण करीत आहेत.
Thursday, September 08, 2011
16 लाख 17 हजार 709 रुपयांची पीकहानी
चंद्रपूर - मागील चार महिन्यांत वन्यप्राण्यांनी शेतकऱ्यांना त्रस्त करून सोडले आहे. एकट्या चंद्रपूर वनविभागामध्ये 16 लाख 17 हजार 709 रुपयांची पीकहानी झाली आहे. शेतकऱ्यांना एवढ्या रकमेची नुकसानभरपाईसुद्धा देण्यात आली आहे. हा आकडा शासकीय आहे. हे नुकसान कोट्यवधींच्या घरात असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. तसेच दोन मानवांचा जीवही श्‍वापदांनी घेतला असून, तब्बल 128 पाळीव जनावरांनाही त्यांनी ठार केले.
चंद्रपूर वनविभागामध्ये वरोरा, भद्रावती, चंद्रपूर, मोहर्ली, चिचपल्ली, मूल, शिवणी व पळसगाव परिक्षेत्राचा समावेश आहे. हे क्षेत्र ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्पाच्या क्षेत्राला लागून आहे. या वनविभागाचे बरेचसे क्षेत्र बफरझोनअंतर्गत समाविष्ट आहे. त्यामुळे या विभागात वन्यप्राण्यांचा वावर फार मोठ्या प्रमाणात आहे. विशेषत: पट्टेदार वाघ, बिबटे आणि रानडुकरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. जंगलालगत राहणारे नागरिक सरपण वा इतर कारणांसाठी जंगलात जातात. त्यामुळे वन्यप्राण्यांद्वारे मानवांवर हल्ले झाले आहेत. गुराखी जनावरे जंगलात चरायला नेतात, तेव्हाही जनावरांवर हल्ले झाले आहेत. तसेच एप्रिल आणि मे महिन्यात जंगलातील नैसर्गिक जलसाठे कोरडे होतात. त्यामुळे जंगलातील वन्यप्राणी शिकार आणि पाण्यासाठी गावांकडे आपला मोर्चा वळवितात. तेव्हाही त्यांच्याकडून हल्ले झाल्याच्या घटनाही या काळात झाल्या आहेत. एप्रिल- 2011 ते जुलै- 2011 या कालावधीत चंद्रपूर वनविभागाला वन्यप्राण्यांच्या धुडगुसामुळे 31 लाख रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागला. या काळात श्‍वापदांच्या हल्ल्यांत दोन व्यक्तींचा जीव गेला. त्यांना नुकसानभरपाई म्हणून चार लाख रुपये देण्यात आले. तसेच सहा जण जखमी झाले. त्यांनाही दोन लाख 66 हजार 525 रुपयांचे वाटप करण्यात आले. या चार महिन्यांत वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांत तब्बल 128 पाळीव जनावरांचे बळी गेले. त्यापोटी आठ लाख 75 हजार 675 रुपये जनावरांच्या मालकांना आर्थिक मदत देण्यात आली. तृणभक्षक प्राण्यांचाही उपद्रव या काळात मोठा होता. पिकांच्या हानीच्या जवळपास एक हजार 87 घटना या काळात घडल्या. त्यासाठी शेतमालकांना वनविभागाने 16 लाख 17 हजार 709 रुपये दिले.
या घटना अलीकडे वाढायला लागल्या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर वन्यप्राण्यांद्वारे हानी झाल्यास त्याची माहिती जवळच्या वनाधिकारी यांच्याकडे 48 तासांच्या आत लिखित द्यावी लागते. तरच मदत मिळू शकते. प्रतिबंधित क्षेत्रात व संरक्षित क्षेत्रात एकट्याने जाऊ नये, असे आवाहन वनविभाग नेहमीच करतो; मात्र या प्रतिबंधित क्षेत्रात गावकरी जातात कसे, याचे उत्तर वनविभागाकडे नाही.
या हेल्पलाइनवर साधा संपर्क
वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांत काही अनुचित घटना घडल्यास त्याची माहिती 48 तासांच्या आत द्यावी लागते; तरच मदत मिळू शकते. सोबत वन्यप्राण्यांच्या शिकारीवर आळा बसावा, यासाठी वनविभागाने हेल्पलाइन तयार केली आहे. यानुसार, 155314 या क्रमांकार थेट संपर्क साधता येऊ शकतो.
या घटना अलीकडे वाढायला लागल्या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर वन्यप्राण्यांद्वारे हानी झाल्यास त्याची माहिती जवळच्या वनाधिकारी यांच्याकडे 48 तासांच्या आत लिखित द्यावी लागते. तरच मदत मिळू शकते. प्रतिबंधित क्षेत्रात व संरक्षित क्षेत्रात एकट्याने जाऊ नये, असे आवाहन वनविभाग नेहमीच करतो; मात्र या प्रतिबंधित क्षेत्रात गावकरी जातात कसे, याचे उत्तर वनविभागाकडे नाही.
या हेल्पलाइनवर साधा संपर्क
वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांत काही अनुचित घटना घडल्यास त्याची माहिती 48 तासांच्या आत द्यावी लागते; तरच मदत मिळू शकते. सोबत वन्यप्राण्यांच्या शिकारीवर आळा बसावा, यासाठी वनविभागाने हेल्पलाइन तयार केली आहे. यानुसार, 155314 या क्रमांकार थेट संपर्क साधता येऊ शकतो.
Sunday, September 04, 2011
सात वर्षांत साडेतीन लाख पर्यटक
चंद्रपूर - जागतिक नकाशावर नाव असलेल्या येथील ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्पात मागील सात वर्षांत तीन लाख 84 हजार 923 पर्यटकांनी भेट दिली असून, नऊ कोटी 36 लाख सात हजार 824 रुपयांचा महसूल ताडोबा व्यवस्थापनाला प्राप्त झाला आहे. मागील सात वर्षांत "वाघोबा'च्या दर्शनासाठी पर्यटकांची संख्या दरवर्षी वाढतच गेली आहे. यावर्षी ऑगस्ट महिन्यापर्यंत 78 हजार 881 पर्यटकांनी भेट दिली आहे. आता बफरझोनमध्ये निसर्ग पर्यटनाची सोय होणार असल्याने येथे पर्यटकांची संख्या आणखी वाढणार आहे. या भागातील नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
यावर्षी या ताडोबा प्रकल्पास 78 हजार 881 पर्यटकांनी भेट दिली आहे. या आर्थिक वर्षापर्यंत हा आकडा एक लाखाच्या घरात जाईल, अशी शक्‍यता आहे. ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफरझोनमध्ये पुढील मोसमापासून निसर्ग पर्यटन सुरू केले जात आहे. सध्या त्याची जोरात तयारी सुरू आहे. यासाठी निवडलेल्या 11 रस्त्यांच्या सुधारणेसाठी जिल्हा विकास नियोजन मंडळाने निधीही मंजूर केला आहे. ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान व अंधारी अभयारण्य यांचे एकूण क्षेत्र 625 चौरस किलोमीटर आहे. या प्रकल्पाला लागून वनविभागाचे तीन विभाग आहेत. त्यांच्या ताब्यात सध्या एक हजार 150 चौरस किलोमीटर एवढे क्षेत्र आहे. हाच भाग बफरझोन म्हणून जाहीर झाला आहे. या झोनमध्ये 79 गावे वसली आहेत. या गावांतील लोकांना निसर्ग पर्यटनाच्या माध्यमातून आता रोजगार उपलब्ध होणार आहे. निसर्ग पर्यटनासाठी एकूण 50 किलोमीटरचे रस्ते निर्माण केले जात आहेत. यामध्ये केसलाघाट ते सोमनाथ हा 25 किलोमीटरचा, तर नवरगाव चौकी-देवाडा-मोहर्ली हा 15 किलोमीटरचा मार्ग झपाट्याने विकसित केला जात आहे. निसर्ग पर्यटन सुरू करण्यामागे बफरझोनमधील गावांचा विकास करणे, हा एकमेव उद्देश आहे. पर्यटनाच्या माध्यमातून जो निधी शासनाकडे जमा होईल, त्यातून गावांतील पायाभूत सोयीसुविधा निर्माण करणे, हे महत्त्वाचे कार्य असणार आहे. यामुळे या व्याघ्र प्रकल्पातील पर्यटकांची संख्या आता आणखी वाढणार आहे.
वर्ष पर्यटक
03-04......... 35,944
04-05........ 36,325
05-06............... 35,640
06-07............... 43,345
07-08............... 61,790
08-09............... 68,183
09-10.............. 1,03,593
10-11.................. 78,881............ (ऑगस्ट महिन्यापर्यंत)
03-04......... 35,944
04-05........ 36,325
05-06............... 35,640
06-07............... 43,345
07-08............... 61,790
08-09............... 68,183
09-10.............. 1,03,593
10-11.................. 78,881............ (ऑगस्ट महिन्यापर्यंत)
36 जागांसाठी चालणार तीन हजार दोनशे उमेदवार
चंद्रपूर - चंद्रपूर वनवृत्तात सध्या वनरक्षकपदाकरिता भरतीप्रक्रिया सुरू असून, या प्रक्रियेत 36 जागांसाठी तीन हजार 200 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. यंदा प्रथम पुरुषांना 25 किलोमीटर, तर महिलांना 16 किलोमीटर पायी चालावे लागणार आहे.
चालण्याची चाचणी 12 सप्टेंबरला होत असून, या चाचणीतून एका पदास तीन उमेदवारांची निवड करण्यात येणार आहेत. जे उमेदवार कमीत-कमी वेळात चाचणी पूर्ण करतील, त्यांचीच निवड होणार असल्याने ही चाचणी स्पर्धात्मक स्वरूपाची होणार आहे. ही चाचणी सुरू असताना पारदर्शकता आणण्यासाठी व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्यात येईल. चालण्याच्या चाचणीत निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांची ठरवून दिलेल्या मापदंडाच्या अधीन राहून शारीरिक मोजमाप शासकीय वैद्यकीय अधिकारी यांच्याकडून घेण्यात येणार आहे. चालण्याच्या चाचणीत व शारीरिक मोजमापामध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची मौखिक चाचणी 19 सप्टेंबरला होईल. चाचणीसाठी 12.50 एवढेच गुण ठेवण्यात आलेले आहेत. या मौखिक चाचणीचीदेखील व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्यात येणार आहे.
अर्हता परीक्षेतील प्राप्त गुणांना 87.50 टक्‍के एवढे भारांकन देण्यात आलेले आहे. अर्हता परीक्षेतील 87.50 गुण व मौखिक चाचणीचे 12.50 गुण याप्रमाणे गुणवत्तायादी तयार करून उमेदवारांना वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठविण्यात येईल. या सर्व चाचण्यांमध्ये पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांचीच रिक्‍तपदांच्या प्रमाणात अंतिम यादी तयार होईल.
भरतीदरम्यान कोणाच्याही आमिषाला बळी न पडता आपली फसवणूक होणार नाही, याची काळजी घ्यावी; तसेच अशाप्रकारे वनविभागाचे अधिकारी, कर्मचारी किंवा इतर कुणीही पैशाची मागणी केल्यास पोलिस ठाणे किंवा लाचलुचपत विभागाकडे तक्रार नोंदवावी.
-पी. कल्याणकुमार, उपवनसंरक्षक
उमेदवारांना मिळणार चाचणीची चित्रफीत
भरतीप्रक्रियेदरम्यान नोकरीकरिता मोठ्या प्रमाणात चढाओढ असते. अशावेळी आमिष दाखवून खोटी माहिती देऊन फसवणूक केली जाते. भरतीप्रकियेत संपूर्ण चित्रीकरण होणार आहे. एखाद्या उमेदवाराने सत्यता पडताळण्यासाठी चित्रफितीची मागणी केल्यास ती अल्प किमतीत उपलब्ध होईल
भरतीप्रक्रियेदरम्यान नोकरीकरिता मोठ्या प्रमाणात चढाओढ असते. अशावेळी आमिष दाखवून खोटी माहिती देऊन फसवणूक केली जाते. भरतीप्रकियेत संपूर्ण चित्रीकरण होणार आहे. एखाद्या उमेदवाराने सत्यता पडताळण्यासाठी चित्रफितीची मागणी केल्यास ती अल्प किमतीत उपलब्ध होईल
