नागपूर/प्रतिनिधी:
घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे अप्रकाशित साहित्य प्रकाशनाची जबाबदारी असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समितीची गेल्या १४ वर्षांपासून एकही बैठक झाली नसून, एकाही खंडाचे प्रकाशन झालेला नाही. यामुळे साहित्य प्रकाशनावर बंदी घातली का, अशी विचारणा भारतीय दलित पँथरने केली आहे. ४२ वर्षांपासून काम करत असतांना ठोस असे काम झाले नसल्याने आंबेडकरी जनतेमध्ये समितीबद्दल नाराजी पसरली आहे.
समितीचे सदस्य सचिव अविनाश डोळस यांच्या कार्यकाळात सहा वर्षात किमान १२ खंड प्रकाशित होणे आवश्यक होते. परंतु, एकही नवा खंड या सहा वर्षात प्रकाशित झाला नाही. एका वर्षात किमान दोन खंडाचे प्रकाशन करणे अनिवार्य आहेकाही खंडांचा छपाई निधी खर्च शासकीय मुद्रणालयात अदा केला आहे. गेल्या चार वर्षांपासून हे खंड वाचकांना उपलब्ध झालेले नाहीत. खंड प्रकाशनासाठी शासनाने दरवर्षी तीन कोटींची तरतूद केली असताना यापैकी २५ टक्के निधीसुध्दा खर्च होत नाही. निधी आयोगाने दिलेले चार कोटी ७० लाख ११ वर्षांपासून अखर्चित पडून आहेत.काँग्रेस सरकारप्रमाणेच भाजप सरकारही खंड प्रकाशनाबाबत गंभीर नाही. राज्य सरकारची अनास्था, समिती सदस्य सचिवाची अकार्यक्षमता आणि उत्तरदायित्वाचा अभाव तसेच सदस्य सचिवाच्या कामाचे ऑडीट होत नसल्याने कार्य कर्तव्याच्चा विसर पडून केवळ मानधन घेण्यातच धन्यता मानल्या जात असल्याचा आरोप भारतीय दलित पँथरचे प्रकाश बंसोड यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकातून केला आहे.
घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे अप्रकाशित साहित्य प्रकाशनाची जबाबदारी असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समितीची गेल्या १४ वर्षांपासून एकही बैठक झाली नसून, एकाही खंडाचे प्रकाशन झालेला नाही. यामुळे साहित्य प्रकाशनावर बंदी घातली का, अशी विचारणा भारतीय दलित पँथरने केली आहे. ४२ वर्षांपासून काम करत असतांना ठोस असे काम झाले नसल्याने आंबेडकरी जनतेमध्ये समितीबद्दल नाराजी पसरली आहे.
समितीचे सदस्य सचिव अविनाश डोळस यांच्या कार्यकाळात सहा वर्षात किमान १२ खंड प्रकाशित होणे आवश्यक होते. परंतु, एकही नवा खंड या सहा वर्षात प्रकाशित झाला नाही. एका वर्षात किमान दोन खंडाचे प्रकाशन करणे अनिवार्य आहेकाही खंडांचा छपाई निधी खर्च शासकीय मुद्रणालयात अदा केला आहे. गेल्या चार वर्षांपासून हे खंड वाचकांना उपलब्ध झालेले नाहीत. खंड प्रकाशनासाठी शासनाने दरवर्षी तीन कोटींची तरतूद केली असताना यापैकी २५ टक्के निधीसुध्दा खर्च होत नाही. निधी आयोगाने दिलेले चार कोटी ७० लाख ११ वर्षांपासून अखर्चित पडून आहेत.काँग्रेस सरकारप्रमाणेच भाजप सरकारही खंड प्रकाशनाबाबत गंभीर नाही. राज्य सरकारची अनास्था, समिती सदस्य सचिवाची अकार्यक्षमता आणि उत्तरदायित्वाचा अभाव तसेच सदस्य सचिवाच्या कामाचे ऑडीट होत नसल्याने कार्य कर्तव्याच्चा विसर पडून केवळ मानधन घेण्यातच धन्यता मानल्या जात असल्याचा आरोप भारतीय दलित पँथरचे प्रकाश बंसोड यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकातून केला आहे.