by
आशिष जयस्वाल यांनीही घेतले आक्षेप
नागपूर/प्रतिनिधी:
पेंच प्रकल्पाचे पाण्याचे घरघुती, औद्योगिक व सिंचन प्रवर्गात वाटप सूत्रानुसार करावे असे आदेश जलसंपदा विभागाला महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने दिले होते. त्यानुसार अधीक्षक अभियंता श्री इंगळे यांनी धरणाची साठवणूक क्षमता ९६५ द.ल.घ.मी. ग्राह्य धरून नागपूर शहरासाठी घरघुती वापरासाठी १३० द.ल.घ.मी. औद्योगिक प्रयोजनासाठी ८७ द.ल.घ.मी.व सिंचनासाठी ६५२ द.ल.घ.मी. पाण्याचा कोटा निश्चित केला व यावर्षी पाण्याची तूट असल्याने नागपूर शहराला ११४ द.ल.घ.मी., कोरडी व खापरखेडा ५५ द.ल.घ.मी.व सिंचनाला २८३ द.ल.घ.मी. पाणी असा पाणी वाटपाचा कोटा निश्चित केला. त्यानुसार नागपूर शहराच्या १९० द.ल.घ.मी.मागणीच्या तुलनेत ११४ द.ल.घ.मी. पाणी अनुज्ञेय केले. या आदेशात वापरलेले शब्द हे योग्य नसल्याचे सांगून प्राधिकरणाने स्थगित केले. ११४ द.ल.घ.मी. पाणी देखील निकषापेक्षा जास्त असल्याचे सांगून श्री.आशिष जयस्वाल यांनी या वाटपा वर हरकत घेतली व धरणाची साठवणूक क्षमता जरी ९६५ द.ल.घ.मी. असली तरी प्रत्यक्षात महाराष्ट्राचा पाण्याचा हक्क हा फक्त २५ TMC (700द.ल.घ.मी.) आहे. त्यामुळे १३० द.ल.घ.मी.घरघुती वापरासाठी ठेवता येत नाही तर १५ टक्के म्हणजे १०५ द.ल.घ.मी. हे हक्क महाराष्ट्राला २५ TMC पाणी मिळाल्यास देता येईल. मात्र जर तुटीचे वर्ष असेल तर ७०-८० द.ल.घ.मी. पेक्षा जास्त पाणी देता येत नाही, असा आक्षेप घेतला.
तसेच नागपूर शहराला ३०० वर्ष झाली व १९८१ पासून पेंच प्रकल्पातून शहराला पाणी जात आहे. याचा अर्थ १९८१ पूर्वी असलेल्या सर्व स्रोतातून मिळणाऱ्या पाण्याचा विचार करावा व इतर सर्व नवीन स्रोत विचारात घेऊन फक्त वाढीव लोकसंख्येलाच पेंच प्रकल्पातून पाणी देता येईल, असा युक्तिवाद आशिष जयस्वाल यांनी केला. तसेच पेंच प्रकल्पातून महसूल पम्पिंग स्टेशन पर्यंत पाईप लाईन टाकल्याने वाचलेले ८१ द.ल.घ.मी. पाणी तसेच कोराडी खापरखेडा औष्णिक वीज प्रकल्पाला मनपाचे प्रक्रिया केलेले ४० द.ल.घ.मी. पाणी दिले जात असल्याने ठरल्याप्रमाणे ८१+४०=१२१ द.ल.घ.मी. पाणी सिंचनाला न देता नागपूर व कोराडी खापरखेडा जास्तीचे पाणी घेऊन शेतकऱ्यांचा हक्क डावलत असल्याचा मुद्दा आशिष जयस्वाल यांनी उपस्थित केला. त्यावर प्राधिकरणाने हे मुद्दे मान्य केले व यानुसार परत प्रत्येकाला त्याच्या हक्कानुसार पाणी वाटप करावे, अश्या सूचना दिल्या. त्याशिवाय शहराच्या लोकसंख्येमध्ये वेगवेगळे कॉलोनी च्या नावाने जास्तीचे पाणी साठवून ठेवल्याचे निदर्शनास आणून ही कॉलोनी शहराच्या अधिकृत लोकसंख्येचाच भाग असल्याचे स्पष्ट केले.
प्राधिकरणाच्या आदेशापेक्षा जास्तीचे पाणी जर वापरले गेले असेल व शहरामध्ये पिण्याच्या नावाखाली घेतलेले पाणी लघु उद्योग व व्यावसायिक कामासाठी वापरले जात असल्याने याचा हिशोब करून दंडात्मक दराने वसुली करावी असे देखील प्राधिकरणाने निर्देश दिले. कोराडी व खापरखेडा औष्णिक वीज प्रकल्पाला देखील दिले जात असलेले पाणी प्राधिकरणाच्या सुत्रानुसारच देऊन कमी करावे व पुढील १० एप्रिल पर्यंत पुन्हा नव्याने सूत्रानुसार प्रत्येकाचे पाण्यावरील हक्क जाहीर करावे, असे प्राधिकरणाने सांगितले. त्यामुळे सूत्रानुसार पाणी वाटप झाल्यास शेतकऱ्यांना पुन्हा अधिकचा पाणी मिळेल व त्यांच्यावरील अन्याय दूर होईल, असा विश्वास आशिष जयस्वाल यांनी व्यक्त केला.
