चंद्रपूर येथे कर्करोग उपचाराच्या अत्याधुनिक सोयी सुविधा निर्माण करण्यासाठी राज्य शासन, चंद्रपूर येथील जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान आणि मुंबई येथील टाटा न्यास यांच्या सहभागातून खाजगी भागीदारी तत्त्वावर 100 खाटांचे कर्करोग रुग्णालय उभारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे विधी विद्यापीठांना पुढील पाच वर्षांसाठी दरवर्षी पाच कोटी रुपये निधी, अंब्रेला एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या विविध उपाययोजनांच्या दरात बदल, राष्ट्रीय पोषण मिशनची राज्यात अंमलबजावणी, मूलभूत सुविधांसाठी कटक मंडळांना राज्य योजनेतून निधी, अतिवृष्टी, अवेळी पाऊस, गारपिटीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना 625 कोटींची मदत, तूर व हरभरा ऑनलाईन नोंदणी होऊनही खरेदी न झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल एक हजार रुपये अनुदान, महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन कायद्यात सुधारणा करण्यास मान्यताआदी निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले.
चंद्रपूर जिल्ह्यात कर्करोगग्रस्त रुग्णांचे प्रमाण लक्षणीय असून त्यांना उपचारासाठी नागपूर व मुंबई येथे जावे लागते. साधारण आर्थिक परिस्थितीमुळे अनेकदा काहींना उपचार घेणेही शक्य होत नाही. अशा सर्व रुग्णांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. चंद्रपूर येथे 100 विद्यार्थी क्षमतेचे व 500 खाटांचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय सुरू करण्यात आले असून या संस्थेसाठी नवीन इमारत बांधण्यात येत आहे. रुग्णालय संकुलासाठी उपलब्ध असणाऱ्या 50 एकर जागेपैकी सुमारे 10 एकर जागेमध्ये अत्याधिक उपचारसुविधा असणारे कर्करोग रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे. ही जागा कर्करोग रुग्णालय प्रकल्पासाठी निर्माण करण्यात येणाऱ्या संस्थेस 30 वर्षासाठी नाममात्र दराने भूईभाड्याने देण्यात येणार आहे.
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखालील चंद्रपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालयाच्या परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या कर्करोग रुग्णालय प्रकल्पासाठी सामंजस्य कराराचा मसुदा तयार करण्यासाठी वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत नियोजन व उद्योग विभागाचे अपर मुख्य सचिव, विधि व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव तथा विधि परामर्शी, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे सचिव, संबंधित भागिदारी संस्थेने नामनिर्देशित केलेले प्रतिनिधी आणि आवश्यकतेनुसार अन्य सभासदांचा समावेश असेल. कर्करोग रुग्णालय उभारण्यासह त्याच्या संचलनासाठी विशेष कृती समितीची (स्पेशल पर्पज व्हेईकल (एसपीव्ही) स्थापना कंपनी कायदा-2013 मधील तरतुदींनुसार करण्यात येणार आहे.