by
आर्वी/प्रतिनिधी:
आर्वी विधानसभा क्षेत्रातील अनेक गावे बोर व्याघ्र प्रकल्पात आले आहेत. यामुळे या गावातील नागरिकांचा वन्य प्राण्यांच्या हैदोसाचा सामना करावा लागत आहे. हीच समस्या मार्गी लावण्याकरिता माजी आमदार दादाराव केचे यांनी पालकमंत्र्यांना साकडे घातले. यावर पालकमंत्र्यांनी या गावांच्या सुरक्षेकरिता शासन कटीबद्व असल्याचे आश्वासन त्यांना दिले.आर्वी तालुक्यातील मेटहिरजी, उमरविहरी, येनिदोडका, मरकसुर, माळेगाव (ठेका), सिंदिविहीरी, सुसुंद व बोरगाव (गोंडी) गावांचा बोर व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये समावेश करून या गावांचे पुनर्वसन करण्यात यावे अशी संबधीत गावकऱ्यांची मागणी व गावांच्या समस्यांबाबत निर्णायक भुमिका घेण्याची गरज माजी आमदार दादाराव केचे यांनी महाराष्ट्र राज्याचे वनमंत्री तथा पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासमक्ष व्यक्त केली. मनुष्य तथा शेतकऱ्यांना शेती करताना होत असलेल्या त्रासाबद्दलची माहिती माजी आमदार केचे यांनी दिली असता सुधीर मुनगंटीवार यांनी बैठक घेऊन कार्य तत्परतेचे उदाहरण देत त्रस्त झालेल्या कुटुंबाकडे लक्ष वेधले. या बैठकीपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे देखील माजी आमदार दादाराव केचे यांनी पाठपुरवठा केला आहे.
बोर व्याघ्र प्रकल्पाला लागुन असल्याने वन्य प्राण्यांचा हैदोसाचा त्रास येथील गावकऱ्यांना होत आहे. रोही, रानडुक्कर, वाघ, बिबटे इत्यादी प्राण्यांमुळे गावात दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या गावातील शेतकऱ्यांना वन्य प्राण्यांमुळे शेती करणे कठीण झाले आहे. शेती हा मुख्य व्यवसाय असल्याने गावातील आर्थिक स्थिती हलाखीची झाली आहे. शिक्षणाकरिता औषधोपचारासाठी तसेच इतर सर्व महत्त्वाच्या कामासाठी गावकऱ्यांना कारंजा, आर्वी, वर्धा, सेलू येथे जावे लागते. या ठिकाणी पोहचण्यासाठी जंगल परिसरातूनच जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागतो. या सर्व पार्श्वभूमीवर येथील जनजीवन वर्षानुवर्षे प्रभावित झाले आहे.
या गावातील जनतेला त्रासांपासून मुक्त करण्यासाठी गावांचे पुनर्वसन जंगल परीक्षेत्राबाहेर करण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. त्यामुळे मेटहिरजी, उमरविहरी, येनिदोडका, मरकसुर, धानोली, सिंदिविहीरी, सुसुंद व बोरगाव (गोंडी) या गावाचे पुनर्वसन करण्यात यावे याबाबत माजी आमदार दादाराव केचे यांनी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना प्रकाराचे गांभीर्य लक्षात आणून दिले. ना. मुनगंटीवार यांनी यावेळी सकारात्मक प्रतिसाद देत बैठकीत हजर असलेल्या गावकºयांच्या समस्या जाणून घेत अधिकाऱ्यांना संबंधित बाबीची विचारणा केली असता या गावांचे पुनर्वसन शक्य नसल्याचे सांगितले.या बैठकीला वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांसह गावातील शिष्टमंडळ उपस्थित होते.
उपाययोजना आखण्याकरिता मागितला पाच वर्षांचा आढावा
दादाराव केचे यांनी घटनेचे गांभीर्य लक्षात आणून दिल्यानंतर ना. मुनगंटीवार यांनी ही बाब केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील असल्याने अधिकाऱ्यांना गत पाच वर्षातील घटनांचा आढावा मागितला. तसेच ही गावे कोर झोन मध्ये येत नसल्याने या गावांकरिता स्वतंत्र धोरण तयार ग्रामसभेतून प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले.
तसेच पुनर्वसन होईपर्यंत नुकसान भरपाईचे निकष, जंगल परीसराला उच्च कोटीचे कंपाऊंड, वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून या भागातील नागरिकांना संरक्षण मिळावे यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणा उभारण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना दिल्या. शिवाय या विषयावर चर्चा करण्याकरिता ४ जुलैला बैठक आयोजित आहे.
