पारदर्शक आणि गतिमान सेवेसाठी महावितरणचे ‘एक पाऊल पुढे’

नागपूर/प्रतिनिधी:

सरकारी काम आणि बारा महिने थांब अशी साधारण शासकीय विभागाबद्दल असणारा समज मागिल काही वर्षात खोटा ठरवित पारदर्शक आणि तत्पर सेवा देणा-या महावितरणने देशाच्या वीज क्षेत्रात आपली विशेष ओळख निर्माण केली आहे. अधिका-यांच्या टेबलवर फ़ाईल्सचे ढिग, कार्यालयात वारंवार खेटे घालणे, कागदोपत्री खोळंबिलेली कामे ही शासकीय विभागाची ओळख झटकून देत कागदविरहीत झालेले महावितरण आता सर्व कंत्राटदारांची आणि कर्मचा-यांची देणी केंद्रीयप्रणालीच्या माध्यमातून ऑनलाईन अदा करणारी भारतातील पहिलीच वीज वितरण कंपनी ठरणार आहे. 

आधुनिक माहिती तंत्रज्ञानासमवेत योग्य सांगड घालून यापुर्वीच पेपरलेस झालेल्या महावितरणने सर्व आर्थिक व्यवहार ऑनलाईन करण्याकडे प्रवास सुरु केल्याने पेपरलेस कामकाज असलेले महावितरणन आता लवकरच कॅशलेसही होणार आहे. महावितरणने आपल्या सर्व कंट्राटदार आणि पुरवठादाराची देयके ऑनलाईन पद्धतीने करणे सुरु केले असून कर्मचा-यांचे भत्ते, स्थायी आणि अस्थायी अग्रीम उचल (Advance, Permenant amd Temporory Imprest) सोबतच आवश्यक कार्यालयीन खर्चाची प्रतिपुर्तीही ऑनलाईन पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याअनुषंगाने महावितरणने जय्यत तयारी आरंभिली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डिजीटल इंडीयाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांनी डिजीटल महाराष्ट्राची मुहूर्तमेढ रोवली, महावितरणनेही यात प्रत्यक्ष सहभाग घेत 23 डिसेंबर 2017 रोजी डिजीटल महावितरणचा शुभारंभ केला, महावितरण कर्मचा-यांसाठी एम्प्लॉयी पोर्टल आणि डॅशबोर्ड तर वीज ग्राहक, पुरवठादार आणि कर्मचा-यांसाठी अदययावत आणि अधिक युजर फ़्रेंडली संकेतस्थळाच्या लोकार्पणाने महावितरण ही संपूर्ण देशातील पेपरलेस असलेली प्रथम वीज वितरण कंपनी ठरली. यापुर्वी महावितरणने आपल्या संपूर्ण कामकाजात जास्तीत जास्त आधुनिक तंत्रज्ञानाचा नेहमीच अवलंब केलेला आहे. प्रशासनाला अधिक पारदर्शी आणि कागद विरहीत गतिमान बनविण्यासाठी एप्रिल 2005 पासून मानव संसाधन विभागाचे कामकाज एचआरएमएस प्रणालीव्दारे ऑनलाईन करण्यात आले. महावितरणच्या ठिकठिकाणी कार्यरत साधारण 70 हजार कर्मचा-यांची वैयक्तीक तसेच कार्यालयीन माहिती एचआरएमएस प्रणालीमध्ये अदययावत करण्यात आली. ज्यामुळें कर्मचा-यांचे कंपनीत रुंजू झाल्यापासूनते सेवानिवृत्ती अथवा सेवासमाप्ती पर्यंतची संपूर्ण माहिती एका क्लिक वर मिळंणे सोपे झाले.

एचआरएमएस प्रणालीतील सर्वसाधारणपणे, कर्मचा-यांचे वेतन व इत्तर सर्व प्रकारची देयके, बदली, शिस्तंभग विषयक प्रकरणे, प्रशिक्षण, विभागीय परिक्षण, जनसंपर्क विभाग, कामगार विभाग, कायदे विभाग इत्यादी मॉडयूल्स परस्परांना जोडली आहेत. सर्वप्रथम जुलै 2008 मध्ये सांघिक कार्यालयातील कर्मचा-यांचे, त्यानंतर सर्व क्षेत्रिय परिमंडळं व मंडळं कर्मचा-यांचे नोव्हेंबर 2008 पासून तर विभागीय कार्यालयातील कर्मचा-यांचे वेतन एप्रिल 2009 पासून ऑनलाईन पद्धतीने देण्यास सुरुवात झाली व सर्व देयके ऑनलाईन प्रणालीद्वारे देण्यास सुरुंवात झाली आहे. याशिवाय कर्मचा-यांची सेवा ज्येष्ठता यादी एचआरएमएस प्रणाली द्वारे तयार करूंन त्यायोगे बढती, बदली, उच्च वेतन श्रेणीचा लाभ ही कामेही ऑनलाईन पध्दतीने सुरु करण्यात आली. शिस्तभंग विषय कार्यवाही, बदल्या, बिंदू नामावली, नियुक्ती, कार्यमुक्ती, रजा ही सर्व कामे ऑनलाईन पध्दतीने होत असून वर्ष 2011-12 पासून राज्यस्तरीय सेवा ज्येष्ठते वरील कर्मचा-यांचे गोपनिय अहवाल आणि त्यांचे मुल्यांकन कर्मचा-यांस ऑनलाईन कळंविण्यात येत आहे.

बदली धोरणात पारदर्शकता आणण्याकरीता सर्व कर्मचा-यांकरीता ट्रान्सफ़र मॉड्यूलची निर्मिती करण्यात आली व त्याद्वारे सर्व कर्मचा-यांची ऑनलाईन पध्दतीने बदली करण्यात येत आहे. रुजू होण्यापासून ते सविस्तर पदस्थापना, कार्यमुक्ती आदी कामे एचआरएमएस प्रणाली द्वारे ऑनलाईन चालू आहेत. याशिवाय कर्मचा-यांना त्यांची माहिती ऑनलाईन पध्दतीने पहाता यावी याकरीता एम्प्लॉयी पोर्टल सुरु करण्यात आले असून बहुतांश कर्मचा-यांनी त्याचा वापर सुरु केला असल्याने व्यवस्थापनास कर्मचा-यांच्या सोबतचा कोणताही पत्रव्यवहार कागद विरहित करणे शक्य झाले आहे.. याशिवाय सध्या सॅप (System Application Programme) तंत्रज्ञानाचा वापर वित्त व नियंत्रण, प्रकल्प व्यवस्थापन आणि सामुग्री व्यवस्थापनासाठी करण्यात येत असून ग्राहकांना उत्तमोत्तम ग्राहकभिमुख सेवा देण्यात येत आहे. या प्रणालीमुळें कामकाजात गती येऊन कर्मचार्‍यांची कार्यक्षमता वाढली आहे.

ईआरपी हे प्रभावी साधन...

महावितरणने राज्यात सर्वत्र विखुरलेल्या माहितीचे संनियत्रंण आणि सुव्यस्थापन करण्यासाठी ईआरपी यंत्रणाही कार्यान्वित केली आहे. या यंत्रणेच्या माध्यमातून अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची बीले, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे ऑनलाईन गोपनीय अहवाल, ग्राहक तक्रारींची नोंद, वित्तीय व्यवहार व त्यावर नियंत्रण, प्रकल्प व्यवस्था, यंत्रसामग्री व्यवस्थापन, सयंत्र देखभाल व दुरुस्ती ही सर्व कामे ईआरपी मार्फ़त केल्या जात आहेत. 

कंत्राटदारांचे देयक अदायगीसाठीही पारदर्शक प्रणाली

ग्राहकसेवा केंद्रित कार्यप्रणालीचा अवलंब करताना कामकाजात पारदर्शकता आणि गतीमानता आणण्यासाठी महावितरणच्या वतीने विविध उपाययोजना करण्यात येत असून कंत्राटदारांचे देयक अदायगीसाठीही पारदर्शक प्रणालीचा अवलंब करण्यात येत आहे.

महावितरणमध्ये कंपनीचे विविध दैनंदिन आर्थिक व्यवहार इआरपी प्रणालीद्वारेच करण्यात येत आहे. त्यामुळे कंत्राटदाराला कामाचे कार्यादेशही या प्रणालीच्या माध्यमातूनच दिला जात असून आता कंत्राटदराच्या कार्यादेशात (वर्क ऑर्डर) मध्ये इआरपी प्रणालीतून निर्मित करण्यात आलेल्या पी.ओ. (पर्चेस ऑर्डर) क्रमांकाचा उल्लेख करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. हा क्रमांक नसलेल्या कामाच्या देयकाला मंजूरी देण्यात येणार नाही, या पद्धतीमुळे राज्यातील सर्व कंत्राटदारांची देयके मुंबई येथील मुख्यालयातील केंद्रीय प्रणालीव्दारे अदा करण्यात येतील. यामुळे कंत्राटदारांना त्याचे देयक निश्चित कालमर्यादेत ऑनलाईन पद्धतीव्दारे मिळणार आहे, याशिवाय कर्मचा-यांची अग्रीम उचल, वेतन आणि इतर देयकेही मुख्यालयातील केंद्रीय प्रणालीव्दारे इसीएस प्रणाळिव्दारे कर्मचा-यांच्या बॅंक खात्यात वळती करण्यात येतील. यासाठी लागणारी यंत्रणा नहावितरणच्या मुख्य कार्यालयात कार्यान्वित करण्यात आली असून यासाठी कर्मचा-यांचे आवश्यक दस्तावेज क्षेत्रीय कार्यलालयांकडून मागविण्यात आली आहेत. केंद्रीयकृत देयक अदायगी प्रणाली पुणे आणि स्थापत्त्य मंडलांसाठी प्रायोगिक तत्वावर संपुर्णपणे राबविण्यात आली असून या पद्धतीला मिळालेले भरघोस यश बघता राज्यात इतरत्रही ही पद्धती सुरु करण्याची तयारी महावितरणकडून सुरु करण्यात आली आहे. यामुळे महावितरणच्या विविध विकासात्मक कामांना अधिक गती लाभणार असून सोबतच संपुर्ण आर्थिक व्यवहार कॅशलेस आणि पारदर्शक असणारी महावितरण ही भारतातील पहिलीच वीज वितरण कंपनी ठरणार आहे.

শেয়ার করুন