राज्य शासनाने राज्यातील सर्व शिधापत्रिकाधारकांना स्वस्त धान्य दुकानातून 35 रुपये प्रति किलो या दराने तूरदाळ विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात सर्व योजनेचे मिळून एकूण चार लाख एकोणनव्वद हजार लाभार्थी असून त्यासर्वांना या निर्णयाचा फायदा होणार असल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी राजेंद्र मिस्किन यांनी आज रोजी दिली.
चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील एकूण 1524 रास्तभाव दुकाने असून त्यांचे मार्फतीनेच प्रति माह सर्व पात्र लाभार्थ्यांना आधार आधारीत धान्याचे वाटप सुरू आहे. राज्य शासनामार्फत बाजार हस्तक्षेप योजनेअंतर्गत गेल्या वर्षी मोठ्या प्रमाणात तूर खरेदी करण्यात आली होती. यापूर्वी तूरडाळीची 55 रुपये प्रति किलो या दराने राज्यातील रास्त भाव धान्य दुकानातून वितरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र आता राज्य शासनाने 55 रुपये एवजी 35 रुपये प्रति किलो तूर डाळ विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य शासनाने धान्य वितरण प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी विविध उपाययोजना अमलात आणल्या आहेत. या अंतर्गतच चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये आधार आधारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (AePDS) बळकट करण्यात आली आहे. सदर प्रणालीद्वारे धान्य वितरणाकरिता अंत्योदय अन्न योजना, प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी, इत्यादी योजनांमध्ये समाविष्ट लाभार्थ्यांचे शिधापत्रिकामध्ये आधार क्रमांक नोंदविलेले असणे अत्यंत गरजेचे आहे. कारण E-Pos मशिनद्वारे धान्य वितरीत करतेवळी धान्य उचलीस आलेल्या लाभार्थ्यांच्या बोटांचे ठसे घेवून पडताळणी झाल्यानंतरच त्यांना धान्य उपलब्ध केले जाते. आधार आधारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत ज्या शिधापत्रिकाधारकाने त्यांची शिधापत्रिका आधारशी जोडलेली आहे. अशा सर्व शिधापत्रिकाधारकांना राज्यात शासनाच्या कोणत्याही स्वस्त धान्य दुकानातून अन्नधान्याचे वितरण होणार आहे. तसेच लाभार्थ्यांना तूरदाळ वितरीत करतेवेळीस कोणत्याही प्रकारचे परिमाण योजण्यांत आले नसून ते शिधापत्रिकाधारकास त्यांचे मागणीप्रमाणे उपलब्ध करून देण्याचे राज्य शासनाने सर्व रास्तभाव दुकानदारांना निर्देश दिलेले आहेत. सदरील तुरदाळ केशरी शिधापत्रिकाधारकांसह शुभ्र शिधापत्रिकाधारकांना देखील उपलब्ध असल्याने शासनाच्या या योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील सर्व योजनेच्या शिधापत्रिकाधारकांनी अवश्य घ्यावा, असे आवाहन श्री. राजेन्द्र मिस्कीन, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, चंद्रपूर यांनी शासनातर्फे केले आहे.