by 
वर्धा/प्रतीनिधी:
शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरिता सरकारच्यावतीने छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजना जाहीर केली. सोबतच बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याकरिता ‘मुद्रा लोण’ ही संकल्पणा मांडली. सरकारच्या या दोन्ही योजनांना राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून पाहिजे तसा प्रतिसाद दिल्या जात नाही. या योजनांचा लाभ घेण्याकरिता शेतकरी आणि बेरोजगारांना बँकेकडून तुसडेपणाची वागणूक दिली जाते. हा प्रकार थांबविण्याची मागणी जिल्हा परिषद व नगर परिषदेच्या लोकप्रतिनिधींनी सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना केली. या प्रकाराकडे जर दुर्लक्ष झाले तर या दोन्ही स्वायत्त संस्था त्यांचे राष्ट्रीयीकृत बँकेत असलेले खाते बंद करणार, असा अल्टिमेटम त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला.
सध्या शेतीचा खरीपाचा हंगाम सुरू आहे. या हंगामात शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचण असल्याने त्यांच्याकडून बँकेत कर्जाची मागणी होत आहे. ही मागणी करण्याकरिता गेलेल्या शेतकऱ्यांना बँकेच्या व्यवस्थापकांकडून अपमानास्पद वागणूक दिली जाते. शासनाने कर्जमाफी करून शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले. पण बँका त्यांना शिल्लक असलेले व्याज भरा असा सल्ला देत आहेत. जोपर्यंत कर्जखाते पूर्णत: निल होत नाही तोपर्यंत बँक कर्ज देणार नाही, अशी अट सांगत आहे. अशीच अवस्था मुद्रा योजनेची आहे. या दोन्ही योजनेबाबत संबंधित बँकांना निर्देश देण्याकरिता जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष नितीन मडावी, वर्धेचे नगराध्यक्ष अतुल तराळे, हिंगणघाटचे नगराध्यक्ष प्रेम बसंताणी, वर्धा बाजार समितीचे सभापती श्याम कारर्लेकर, भाजपाचे प्रशांत बुरले, सुनील गफाट यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी निवेदन सादर करून चर्चा केली. या चर्चेच्यावेळी या समस्येवर येत्या तीन दिवसात जर तोडगा निघाला नाही तर दोन्ही स्वायत्त संस्थेच्यावतीने राष्ट्रीयकृत बँकेतून सर्व खाते बंद करण्याचा इशारा निवेदनातून दिला आहे.
रोज ५० प्रकरणे मार्गी लावणार
जिल्ह्यात खरीप कर्जाकरिता शेतकऱ्यांची चांगलीच परवड होत आहे. या संदर्भात रोज किमान ५० प्रकरणे मार्गी काढण्याची ताकीत देण्यात येईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी शिष्टमंडळाला दिले.
राज्यात आणि केंद्रात भाजपाचे सरकार आहे. राज्यकर्ते लोकोपयोगी निर्णय घेत त्याची अंमलबजावणी करण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. मात्र त्यांच्या योजना सध्या जिल्ह्यात राष्ट्रीयकृत बँकांच्या अनागोंदीमुळे कुचकामी ठरत आहे. याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. जिल्हाधिकाºयांनी याकडे दुर्लक्ष केल्यास जिल्हा परिषदेचेही राष्ट्रीयकृत बँकेतील खाते बंद करून खासगी बँकेत वळते करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- नितीन मडावी, अध्यक्ष जिल्हा परिषद, वर्धा.
येथील राष्ट्रीयकृत बँकेचे अधिकारी शेतकरी आणि बेरोजगार युवकांना शासनाच्या योजनांचा लाभ देण्याकरिता कुचराई करीत आहेत. यामुळे नगर परिषदेच्यावतीने आज जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात आली. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना तीन दिवसांची मुदत देण्यात आली. याकडे दुर्लक्ष झाल्यास नगर परिषदेचे सर्वच खाते खासगी बँकेत वळती करू.
