by
नागपूर - नर्मदा नदीवरील सरदार सरोवराचा प्रकल्प हा केवळ उद्योगपतींसाठी
आहे. कोका-कोला कंपनीला ३० लाख लीटर, नव्याने येऊ घातलेल्या कार कंपनीसाठी
६० लाख लिटर आणि अदानी-अंबानीसारख्या उद्योगपतींच्या कंपन्यांसाठी पाणी
उपलब्ध व्हावे, केवळ यासाठी या धरणाचे लोकार्पण पंतप्रधानांनी केले आहे.
त्यातून महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशला एक थेंबही पाणी मिळणार नाही, अशी टीका
ज्येष्ठ समाजसेवक आणि नर्मदा आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी येथे
पत्रकारांशी बोलतांना केली.
म्यूर मेमोरीअल रुग्णालय येथील सभागृहात विविध संघटनांच्या बैठकीसाठी त्या आल्या असता पत्रकारांशी बोलत होत्या. यावेळी गोसीखुर्द प्रखल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे विलास भोंगाडे उपस्थित होते.
मेधा पाटकर म्हणाल्या, १३९ मीटरची भिंत बांधून झाली म्हणजे प्रकल्प पूर्ण झाला असे म्हणताच येत नाही. सरदार सरोवर प्रकल्पातील ४० हजार प्रकल्पग्रस्त कुटुंबीयांचे पुनर्वसन अजून झालेले नाही. गेल्या ३१ जुलै पर्यंत त्यांचे पुनर्वसन करण्यात यावे, असे न्यायालयाचे आदेश होते. पुनर्वसन न करताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रकल्पाचे लोकार्पण केले. त्यामुळे येथील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन होत नाही आणि त्यांना पर्यायी जमिन उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत आमचा लढा सुरुच राहील, असेही त्यांनी जाहीर केले.
केवळ उद्योगपतींना हे पाणी मिळावे आणि येणा-या गुजरातच्या निवडणुका लक्षात घेऊन त्यांनी लोकार्पण केले. त्या कार्यक्रमाला पंतप्रधानांनी देशभरातील मुख्यमंत्र्यांनी निमंत्रित केले होते. परंतु गुजरातचे मुख्यमंत्री सोडले एकाही राज्याचे मुख्यमंत्री सहभागी झाले नाही. कार्यक्रमासाठी ८० मोठे रथ आणले जाणार होते. आम्ही हजारो प्रकल्पग्रस्त धरणे देत होतो. कार्यक्रमाला न जाण्याचे आवाहन केले हाते. त्यामुळेच कुणी सहभागी झाले नाही. हा कार्यक्रम पूर्णपणे अपयशी ठरला, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
- नदी-जोड प्रकल्पही ‘कार्पोरेट’च्याच हिताचे
सरदार सरोवर आता आऊटडेटेड झाला आहे. अमेरिका सुद्धा त्यांच्या कडील मोठमोठी धरणे आता तोडत आहे. अशा वेळी नदी-जोड प्रकल्प सुद्धा याला पर्याय होऊ शकत नाही. हा प्रकल्प कार्पोरेट लोकांनीच आनलेला आहे. नदी-जोड प्रकलपमुळे सुद्धा सामान्य नागरिक व शेतक-यांचे हित होणार नसून केवळ उद्योगपतींच्याच हिताचे आहे. देशातील सर्व नद्याही आपल्या ताब्यात राहाव्यात असा उद्योगपतींचा घाट असल्याचेही मेधा पाटकर म्हणाल्या.
- नितीन गडकरींनी संवादाची दारे उघडी ठेवावी
सध्या नितीन गडकरी यांच्याकडे जलसंपदा मंत्रालय आले आहे. तेव्हा त्यांनी या प्रकल्पासंबंधात संवादाची दारे उघडी ठेवावी, चर्चेसाठी पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
- पंतप्रधानांना आव्हान
नर्मदा सरोवर लोकार्पण कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘झेंडा उंचा करणाºयांनी हा प्रकल्प आजवर होऊ दिला नाही. त्यांचे कच्चे-चिठ्ठे आपल्याकडे आहे,’ असे जाहीर केले होते. त्याबाबत , ‘आमचे कच्चे-चिठ्ठे त्यांनी जरुर आणावे आम्हीही त्यांचे पक्के-चिठ्ठे आणतो, ’ आणि यावर खुली चर्चा होऊ द्या असे स्पष्ट करीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मेधा पाटकर यांनी थेट आव्हान सुद्धा दिले.
- गुजरातचा विकास पाहायला याच
गुजरात विकासाचे मॉडेल म्हणून सांगितले जाते. गुजरातमध्ये पर्यावरण व सामाजिक न्यायाची अवहेलना कशी केली जाते. तेच त्यांचे विकासाचे मॉडेल आहे, ते पाहायला नक्की या तसेच नर्मदा बचाओ आंदोलनच्यावतीने सुरु असलेली कामे पाहायला या, असे आवाहनही त्यांनी विविध संघटनांच्या बैठीकीत कार्यकर्त्यांना केले. गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्या पुढाकाराने आयोजित या बैठकीत सुजाता भोंगाडे, समीक्षा गणवीर, एकनाथ गजभिये, रमेश पाटणे, विलास शेंडे, जम्मू आनंद, श्याम पांढरीपांडे, अनंत अमदाबादकर आदी ‘उपस्थित होते.
म्यूर मेमोरीअल रुग्णालय येथील सभागृहात विविध संघटनांच्या बैठकीसाठी त्या आल्या असता पत्रकारांशी बोलत होत्या. यावेळी गोसीखुर्द प्रखल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे विलास भोंगाडे उपस्थित होते.
मेधा पाटकर म्हणाल्या, १३९ मीटरची भिंत बांधून झाली म्हणजे प्रकल्प पूर्ण झाला असे म्हणताच येत नाही. सरदार सरोवर प्रकल्पातील ४० हजार प्रकल्पग्रस्त कुटुंबीयांचे पुनर्वसन अजून झालेले नाही. गेल्या ३१ जुलै पर्यंत त्यांचे पुनर्वसन करण्यात यावे, असे न्यायालयाचे आदेश होते. पुनर्वसन न करताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रकल्पाचे लोकार्पण केले. त्यामुळे येथील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन होत नाही आणि त्यांना पर्यायी जमिन उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत आमचा लढा सुरुच राहील, असेही त्यांनी जाहीर केले.
केवळ उद्योगपतींना हे पाणी मिळावे आणि येणा-या गुजरातच्या निवडणुका लक्षात घेऊन त्यांनी लोकार्पण केले. त्या कार्यक्रमाला पंतप्रधानांनी देशभरातील मुख्यमंत्र्यांनी निमंत्रित केले होते. परंतु गुजरातचे मुख्यमंत्री सोडले एकाही राज्याचे मुख्यमंत्री सहभागी झाले नाही. कार्यक्रमासाठी ८० मोठे रथ आणले जाणार होते. आम्ही हजारो प्रकल्पग्रस्त धरणे देत होतो. कार्यक्रमाला न जाण्याचे आवाहन केले हाते. त्यामुळेच कुणी सहभागी झाले नाही. हा कार्यक्रम पूर्णपणे अपयशी ठरला, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
- नदी-जोड प्रकल्पही ‘कार्पोरेट’च्याच हिताचे
सरदार सरोवर आता आऊटडेटेड झाला आहे. अमेरिका सुद्धा त्यांच्या कडील मोठमोठी धरणे आता तोडत आहे. अशा वेळी नदी-जोड प्रकल्प सुद्धा याला पर्याय होऊ शकत नाही. हा प्रकल्प कार्पोरेट लोकांनीच आनलेला आहे. नदी-जोड प्रकलपमुळे सुद्धा सामान्य नागरिक व शेतक-यांचे हित होणार नसून केवळ उद्योगपतींच्याच हिताचे आहे. देशातील सर्व नद्याही आपल्या ताब्यात राहाव्यात असा उद्योगपतींचा घाट असल्याचेही मेधा पाटकर म्हणाल्या.
- नितीन गडकरींनी संवादाची दारे उघडी ठेवावी
सध्या नितीन गडकरी यांच्याकडे जलसंपदा मंत्रालय आले आहे. तेव्हा त्यांनी या प्रकल्पासंबंधात संवादाची दारे उघडी ठेवावी, चर्चेसाठी पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
- पंतप्रधानांना आव्हान
नर्मदा सरोवर लोकार्पण कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘झेंडा उंचा करणाºयांनी हा प्रकल्प आजवर होऊ दिला नाही. त्यांचे कच्चे-चिठ्ठे आपल्याकडे आहे,’ असे जाहीर केले होते. त्याबाबत , ‘आमचे कच्चे-चिठ्ठे त्यांनी जरुर आणावे आम्हीही त्यांचे पक्के-चिठ्ठे आणतो, ’ आणि यावर खुली चर्चा होऊ द्या असे स्पष्ट करीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मेधा पाटकर यांनी थेट आव्हान सुद्धा दिले.
- गुजरातचा विकास पाहायला याच
गुजरात विकासाचे मॉडेल म्हणून सांगितले जाते. गुजरातमध्ये पर्यावरण व सामाजिक न्यायाची अवहेलना कशी केली जाते. तेच त्यांचे विकासाचे मॉडेल आहे, ते पाहायला नक्की या तसेच नर्मदा बचाओ आंदोलनच्यावतीने सुरु असलेली कामे पाहायला या, असे आवाहनही त्यांनी विविध संघटनांच्या बैठीकीत कार्यकर्त्यांना केले. गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्या पुढाकाराने आयोजित या बैठकीत सुजाता भोंगाडे, समीक्षा गणवीर, एकनाथ गजभिये, रमेश पाटणे, विलास शेंडे, जम्मू आनंद, श्याम पांढरीपांडे, अनंत अमदाबादकर आदी ‘उपस्थित होते.
