by
क्लीन सिटी म्हणून देशात ७६ वा क्रमांक व राज्यात सहावा क्रमांक मिळविणाऱ्या चंद्रपूर शहरात महिलांच्या स्वच्छतागृहांचा अभाव दिसून आला आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची संख्या नगण्य आहे. त्यामुळे नुकत्याच क्लीन सिटीचा "शेरा" मिळालेल्या शहरातील महिलांसाठी हि लाजीरवाणी बाब समोर आली आहे.
केंद्र सरकारने नुकताच स्वच्छता सर्वेक्षणाचा निकाल जाहीर केला.यात महाराष्ट्रातील एकूण ४४ शहरे स्वच्छ अल्याचा अहवाल समोर आला .यात चंद्रपूर शहराने विदर्भातील एकूण ११ जिल्ह्यांपैकी प्रथम क्रमांक पटकवला आहे. तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील ४४ जिल्ह्यातून ६ वा क्रमांकावर आपले स्थान पक्के केले आहे याबद्दल चंद्रपूरचे स्वागत केले पाहिजे.असे असले तरी देखील शहरात असे अनेक ठिकाण आहेत जिथे महिलांसाठी स्वतंत्र मुत्रीघर,स्वच्छतागृह नाहीत, *राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार व केंद्रात असलेले केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर* यांचे मूळ शहर असलेल्या चंद्रपूर शहरात दरवर्षी विकास कामांसाठी करोडो रुपयाचा निधी आणला जातो मात्र मुख्य रस्त्यांवर व चौकांत सार्वजनिक स्वच्छतागृहे उभारण्याचा सर्वांना सोयीस्कर विसर पडला असल्याचे दिसून येत आहे .त्यामुळे महिलांच्या स्वच्छतागृहासारख्या मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र दिसून आले आहे .
चंद्रपूर शहराला उद्योग नगरी म्हणून संबोधले जाते .अश्या या उद्योगनगरीत कामाच्या निमित्ताने बाहेर पडणाऱ्या महिलांची कुचंबणा शहरात होऊ लागली आहे. त्यातून आरोग्याचे गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ लागले आहेत .अनेक महिलांना युरिनचा त्रास असतो. काहींना दर दोन तासांनी लघुशंकेला जावे लागते. तसे न केल्याने त्याचा गर्भाशयावर ताण पडतो.तसेच मूतखडा, मासिक पाळीदरम्यान त्रास होतात. यासंदर्भात राष्ट्रीय आरोग्य संघटनेने सर्वेक्षण केले असून, तीन महिलांमागे एका महिलेला युरिन इन्फेक्शनचा त्रास असल्याची गंभीर माहिती पुढे आली आहे. तीन तासांतून एक लिटर पाणी शरीरासाठी आवश्यक असते. मात्र, घराबाहेर युरिनला जावे लागूच नये, म्हणून महिला पाणी पिणे टाळतात. त्याचे आरोग्याच्यादृष्टीने विपरित परिणाम होतात. या पार्श्वभूमीवर क्लीनसिटीत शहरातील मुताऱ्या आणि शौचालयांच्या संख्येत वाढ करणे गरजेचे आहे.
शहरातील बाजारपेठेत दररोज शेकडो महिला रोजगारासाठी, तर हजारो महिला खरेदीसाठी येतात. मात्र स्वच्छतागृहाअभावी त्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते.लघुशंकेने अटकलेला चेहरा आणि,अवघडलेली स्थिती आणि सर्वत्र पुरुष वर्ग, विचारावं तरी कुणाला ?असा प्रश्नच याठिकाणी महिलांपुढे उपस्थित होत असतो.महिलांची हि संकुचित अवस्था गेल्या कित्तेक वर्षांपासून अश्याच प्रकारे थंड बस्त्यात पडलेली आहे.
जानेवारी २०१७ च्या दुसऱ्या आठवड्यात तीन दिवसांपासून चंद्रपूर शहराची पाहणी करण्याकरिता केंद्रीय समिती आलेली होती . त्या समितीद्वारे *स्वच्छ चंद्रपूर, सुंदर चंद्रपूर* शहराची पाहणी करून पुरस्कारासाठी गुणही दिले गेले.मात्र या समितीने महिलांच्या स्वतंत्र स्वच्छतागृहाला "मार्क" न करताच गुण देऊ केले असे यातून निशपन्न होते.स्वच्छ शहरासाठी निकष ठरविण्यात आले होते. यात स्वच्छता,घनकचरा व्यवस्थापन ,खाजगी व सार्वजनिक शौचालये ,स्वच्छता अभियानात नागरिकांचा सहभाग,स्वच्छते विषयी जनगागृती,विकासकामे,अश्या विविध विषयांचा यात समावेश होता.
ज्यात संपूर्ण महाराष्ट्रात *चंद्रपूरने ६ वा क्रमांक प्राप्त केला* . महिलांना ५० टक्के आरक्षण असुनसुद्धा सार्वजनिक व व्यवसायिक जागेत महिलांसाठी स्वच्छतागृह उपलब्ध नाही. हि बाब म्हणजे महिलांसाठी लज्यास्पदच आहे .या मागणीसाठी *काँग्रेस नगरसेविका सुनीता लोढिया* यांनी शेकडो महिलांना घेऊन मनपा आयुक्त संजय काकडे यां रीतसर निवेदनही दिले होते .त्यानंतर महानगर पालिकेच्या निवडणुकीत महिला स्वच्छतागृहाचा मुद्दा घेऊन अनेकांनी आपल्या पोळ्या शेकायला सुरवात केली.
*दारूबंदीच्या जिल्ह्यात महिलांकडून चांद्यापासून तर बांद्या परियंत व गल्ली पासून तर दिल्ली परियंत रान पेटवणाऱ्या महिलांनासाठी त्यांच्याच शहरात अश्या प्रकारच्या समस्सेला तोंड द्यावे लागणार असेल तर हा महिलांचा अपमानच.*
एकीकडे *"निर्मल भारत"* अभियानाशी जोडली गेलेली प्रसिद्ध महिला अभिनेत्री विद्या बालन संपूर्ण देशापुढे *"जहाँ सोच वाह शौचालय"* चा मूल मंत्र माध्यमांच्या मार्फत घराघरात पोहचवत आहे मात्र स्थानिक प्रशासन याला पायदळी तुटवत असल्याचे चित्र याठिकाणी दिसून येत आहे.मग या ठिकाणी सोचच नाही म्हणून शौचालय देखील नाही असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.
*पुरुष मुताऱ्या उघड्यावर*
महिला असो व पुरुष शहरात दोघांचीही स्थिती एकच आहे.मात्र यांच्या दोघांच्याही वागणुकीत फरक असल्याने पुरुषांना त्यातथोडी सूट असते .पुरेशी स्वच्छतागृहे असती तर त्यांनी उघडय़ावर लघुशंका करण्याचा मार्ग स्वीकारला नसता, याचे भान पुरुषांना आणि प्रशासनालाही आले पाहिजे.चंद्रपूर शहराच्या मध्यभागी असलेल्या मनपाच्या नवीन ईमारतील लागूनच पुरुषांनी खुल्या मुतारीची सोय करून घेतली .चित्रात दिसणारे हे उदाहरण तिथलेच आहे.मात्र हा परिसर गजबजलेला असल्याकारणाने हे चित्र अतिशय विद्रूपीय तसेच लज्यास्पद आहे. शहरात सार्वजनिक शौचालये नसल्याने पुरुषांनी मानपाच्याच ईमारतील *"टार्गेट"* करीत त्याठिकाणी मुतारी घडवून आणली.या परिस्थितीला वर्ष उलटून गेला मात्र याकडे कोणीच गांभीर्याने बघितले नाही.त्यामुळे शहराचा कारभार ज्या ईमारतींतून चालतो त्याच ईमारतीत अश्या प्रकारचे दृश्य दिसत असेल तर *'स्वच्छ चंद्रपूर सुंदर चंद्रपूर'* म्हणावं तरी कस हाच प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शहराला आजपरियंत सलग एकामागे एक अश्या *३ महिला महापौर लाभल्या* ,मात्र यातील दोन महिला महापौरांनी गेल्या पाच वर्षात महिलांच्या या समस्सेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे बोलले जात आहेत .नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत महापौर पदी निवड झालेल्या नवमहापौर अंजली घोटेकर यांचा महापौर पदग्रहण सोहळा नुकताच पार पडला ,मात्र अश्या या नुकत्याच शहराला लाभलेल्या ह्या तिसऱ्या महिला महापौर महिलांच्या या सार्वजनिक समस्सेकडे लक्ष देतील का? कि महिलांची कुचंबणा हि नेहमीचीच समस्या बनून राहणार आहे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले राहणार आहे.
*या उपाययोजनांची गरज*
खासगी संस्थांचा विचार
बंगळुरू, कर्नाटक ,केरळसारख्या ठिकाणी जाहिरात तत्त्वावर उत्पन्न मिळवून देण्याच्या बदल्यात खासगी संस्थांकडे स्वच्छतागृह व्यवस्थापनाची जबाबदारी आहे.
*मूलभूत सुविधा अल्पच*
महापालिकेमार्फत मुताऱ्या शौचालयांत पाणी, स्वच्छता डागडुजी अशा मूलभूत सुविधा योग्य प्रकारे पुरविण्यात आल्या नसल्याने खूप कमी महिलांकडून शौचालयांचा वापर होतो.
*जागेचे आरक्षण असणे गरजेचे*
मुताऱ्या किंवा शौचालय बांधण्यास परिसरातील नागरिक विरोध करतात. त्यामुळे विकास आराखड्यातच शौचालय, मुताऱ्यांसाठी आरक्षण असायला हवे .
*नव्या मुतारीची सक्ती*
शहरातील सार्वजनिक शौचालये आणि मुताऱ्या पाडण्यापूर्वी त्याच परिसरात ५० ते १०० मीटरवर दुसरे शौचालय आणि मुतारी बांधण्याच्या सक्तीचा निर्णय पुणे महापालिकेने घेतला होता . त्यामुळे शौचालय मुताऱ्यांची संख्या कमी होताना दिसत नाही.चंद्रपूर महापालिकेनेही अशा प्रकारचा निर्णय घ्यावा.व संख्या वाढवावी
*स्वच्छता व पाणीही हवे*
शहरातील बहुतांश सार्वजनिक स्वच्छतागृहांमध्ये पुरेसे पाणी, औषध फवारणी स्वच्छता नसते. तसेच सीट्सचीही मोडतोड झालेली असते.अश्या शौचालयांची देखभाल सुलभ तसेच *"पे अँड यूज"* तत्त्वावर करता येऊ शकते .
*दुजाभाव दूर व्हावा*
पुरुषांइतकीच महिलांचीही संख्या शहरातील रस्त्यांवर आणि गजबजलेल्या भागांमध्ये दिसते. परंतु, महिलांसाठी स्वच्छतागृहांची संख्या मात्र बोटावर मोजण्या ईतकी आहे . महिलांप्रति महापालिका असा दुजाभाव व *'लेट लतीफ पणा'* का करते, असा प्रश्न निर्माण होतो.
*निकषांचे व्हावे पालन*
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषानुसार प्रत्येक १०० पुरुषांमागे चार शाैचालय असावेत तर, १०० महिलांमागे पाच शौचालये असावेत. या निकषांचे पालन करून महापालिकेने शाैचालय बांधकामास प्राधान्य द्यावेत.
अश्या या सर्व नियमांचे पालन करून लवकरात लवकर शहराची हि समस्या मार्गी लावण्यात नवमहापौर अंजली घोटेकर यांना कितपत यश येते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले राहणार आहे.असे न झाल्यास शासनाने ही मोहीम राबवून केवळ कागदोपत्री अहवाल तयार केला व *"स्वच्छ भारत' व शहरे हि मोहीम फक्त कागदावरच अधोरेखित केल्या गेली असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.*
*ललित सुनील लांजेवार,*
चंद्रपूर.
९१७५९३७९२५
.
केंद्र सरकारने नुकताच स्वच्छता सर्वेक्षणाचा निकाल जाहीर केला.यात महाराष्ट्रातील एकूण ४४ शहरे स्वच्छ अल्याचा अहवाल समोर आला .यात चंद्रपूर शहराने विदर्भातील एकूण ११ जिल्ह्यांपैकी प्रथम क्रमांक पटकवला आहे. तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील ४४ जिल्ह्यातून ६ वा क्रमांकावर आपले स्थान पक्के केले आहे याबद्दल चंद्रपूरचे स्वागत केले पाहिजे.असे असले तरी देखील शहरात असे अनेक ठिकाण आहेत जिथे महिलांसाठी स्वतंत्र मुत्रीघर,स्वच्छतागृह नाहीत, *राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार व केंद्रात असलेले केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर* यांचे मूळ शहर असलेल्या चंद्रपूर शहरात दरवर्षी विकास कामांसाठी करोडो रुपयाचा निधी आणला जातो मात्र मुख्य रस्त्यांवर व चौकांत सार्वजनिक स्वच्छतागृहे उभारण्याचा सर्वांना सोयीस्कर विसर पडला असल्याचे दिसून येत आहे .त्यामुळे महिलांच्या स्वच्छतागृहासारख्या मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र दिसून आले आहे .
चंद्रपूर शहराला उद्योग नगरी म्हणून संबोधले जाते .अश्या या उद्योगनगरीत कामाच्या निमित्ताने बाहेर पडणाऱ्या महिलांची कुचंबणा शहरात होऊ लागली आहे. त्यातून आरोग्याचे गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ लागले आहेत .अनेक महिलांना युरिनचा त्रास असतो. काहींना दर दोन तासांनी लघुशंकेला जावे लागते. तसे न केल्याने त्याचा गर्भाशयावर ताण पडतो.तसेच मूतखडा, मासिक पाळीदरम्यान त्रास होतात. यासंदर्भात राष्ट्रीय आरोग्य संघटनेने सर्वेक्षण केले असून, तीन महिलांमागे एका महिलेला युरिन इन्फेक्शनचा त्रास असल्याची गंभीर माहिती पुढे आली आहे. तीन तासांतून एक लिटर पाणी शरीरासाठी आवश्यक असते. मात्र, घराबाहेर युरिनला जावे लागूच नये, म्हणून महिला पाणी पिणे टाळतात. त्याचे आरोग्याच्यादृष्टीने विपरित परिणाम होतात. या पार्श्वभूमीवर क्लीनसिटीत शहरातील मुताऱ्या आणि शौचालयांच्या संख्येत वाढ करणे गरजेचे आहे.
शहरातील बाजारपेठेत दररोज शेकडो महिला रोजगारासाठी, तर हजारो महिला खरेदीसाठी येतात. मात्र स्वच्छतागृहाअभावी त्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते.लघुशंकेने अटकलेला चेहरा आणि,अवघडलेली स्थिती आणि सर्वत्र पुरुष वर्ग, विचारावं तरी कुणाला ?असा प्रश्नच याठिकाणी महिलांपुढे उपस्थित होत असतो.महिलांची हि संकुचित अवस्था गेल्या कित्तेक वर्षांपासून अश्याच प्रकारे थंड बस्त्यात पडलेली आहे.
जानेवारी २०१७ च्या दुसऱ्या आठवड्यात तीन दिवसांपासून चंद्रपूर शहराची पाहणी करण्याकरिता केंद्रीय समिती आलेली होती . त्या समितीद्वारे *स्वच्छ चंद्रपूर, सुंदर चंद्रपूर* शहराची पाहणी करून पुरस्कारासाठी गुणही दिले गेले.मात्र या समितीने महिलांच्या स्वतंत्र स्वच्छतागृहाला "मार्क" न करताच गुण देऊ केले असे यातून निशपन्न होते.स्वच्छ शहरासाठी निकष ठरविण्यात आले होते. यात स्वच्छता,घनकचरा व्यवस्थापन ,खाजगी व सार्वजनिक शौचालये ,स्वच्छता अभियानात नागरिकांचा सहभाग,स्वच्छते विषयी जनगागृती,विकासकामे,अश्या विविध विषयांचा यात समावेश होता.
ज्यात संपूर्ण महाराष्ट्रात *चंद्रपूरने ६ वा क्रमांक प्राप्त केला* . महिलांना ५० टक्के आरक्षण असुनसुद्धा सार्वजनिक व व्यवसायिक जागेत महिलांसाठी स्वच्छतागृह उपलब्ध नाही. हि बाब म्हणजे महिलांसाठी लज्यास्पदच आहे .या मागणीसाठी *काँग्रेस नगरसेविका सुनीता लोढिया* यांनी शेकडो महिलांना घेऊन मनपा आयुक्त संजय काकडे यां रीतसर निवेदनही दिले होते .त्यानंतर महानगर पालिकेच्या निवडणुकीत महिला स्वच्छतागृहाचा मुद्दा घेऊन अनेकांनी आपल्या पोळ्या शेकायला सुरवात केली.
*दारूबंदीच्या जिल्ह्यात महिलांकडून चांद्यापासून तर बांद्या परियंत व गल्ली पासून तर दिल्ली परियंत रान पेटवणाऱ्या महिलांनासाठी त्यांच्याच शहरात अश्या प्रकारच्या समस्सेला तोंड द्यावे लागणार असेल तर हा महिलांचा अपमानच.*
एकीकडे *"निर्मल भारत"* अभियानाशी जोडली गेलेली प्रसिद्ध महिला अभिनेत्री विद्या बालन संपूर्ण देशापुढे *"जहाँ सोच वाह शौचालय"* चा मूल मंत्र माध्यमांच्या मार्फत घराघरात पोहचवत आहे मात्र स्थानिक प्रशासन याला पायदळी तुटवत असल्याचे चित्र याठिकाणी दिसून येत आहे.मग या ठिकाणी सोचच नाही म्हणून शौचालय देखील नाही असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.
*पुरुष मुताऱ्या उघड्यावर*
महिला असो व पुरुष शहरात दोघांचीही स्थिती एकच आहे.मात्र यांच्या दोघांच्याही वागणुकीत फरक असल्याने पुरुषांना त्यातथोडी सूट असते .पुरेशी स्वच्छतागृहे असती तर त्यांनी उघडय़ावर लघुशंका करण्याचा मार्ग स्वीकारला नसता, याचे भान पुरुषांना आणि प्रशासनालाही आले पाहिजे.चंद्रपूर शहराच्या मध्यभागी असलेल्या मनपाच्या नवीन ईमारतील लागूनच पुरुषांनी खुल्या मुतारीची सोय करून घेतली .चित्रात दिसणारे हे उदाहरण तिथलेच आहे.मात्र हा परिसर गजबजलेला असल्याकारणाने हे चित्र अतिशय विद्रूपीय तसेच लज्यास्पद आहे. शहरात सार्वजनिक शौचालये नसल्याने पुरुषांनी मानपाच्याच ईमारतील *"टार्गेट"* करीत त्याठिकाणी मुतारी घडवून आणली.या परिस्थितीला वर्ष उलटून गेला मात्र याकडे कोणीच गांभीर्याने बघितले नाही.त्यामुळे शहराचा कारभार ज्या ईमारतींतून चालतो त्याच ईमारतीत अश्या प्रकारचे दृश्य दिसत असेल तर *'स्वच्छ चंद्रपूर सुंदर चंद्रपूर'* म्हणावं तरी कस हाच प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शहराला आजपरियंत सलग एकामागे एक अश्या *३ महिला महापौर लाभल्या* ,मात्र यातील दोन महिला महापौरांनी गेल्या पाच वर्षात महिलांच्या या समस्सेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे बोलले जात आहेत .नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत महापौर पदी निवड झालेल्या नवमहापौर अंजली घोटेकर यांचा महापौर पदग्रहण सोहळा नुकताच पार पडला ,मात्र अश्या या नुकत्याच शहराला लाभलेल्या ह्या तिसऱ्या महिला महापौर महिलांच्या या सार्वजनिक समस्सेकडे लक्ष देतील का? कि महिलांची कुचंबणा हि नेहमीचीच समस्या बनून राहणार आहे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले राहणार आहे.
*या उपाययोजनांची गरज*
खासगी संस्थांचा विचार
बंगळुरू, कर्नाटक ,केरळसारख्या ठिकाणी जाहिरात तत्त्वावर उत्पन्न मिळवून देण्याच्या बदल्यात खासगी संस्थांकडे स्वच्छतागृह व्यवस्थापनाची जबाबदारी आहे.
*मूलभूत सुविधा अल्पच*
महापालिकेमार्फत मुताऱ्या शौचालयांत पाणी, स्वच्छता डागडुजी अशा मूलभूत सुविधा योग्य प्रकारे पुरविण्यात आल्या नसल्याने खूप कमी महिलांकडून शौचालयांचा वापर होतो.
*जागेचे आरक्षण असणे गरजेचे*
मुताऱ्या किंवा शौचालय बांधण्यास परिसरातील नागरिक विरोध करतात. त्यामुळे विकास आराखड्यातच शौचालय, मुताऱ्यांसाठी आरक्षण असायला हवे .
*नव्या मुतारीची सक्ती*
शहरातील सार्वजनिक शौचालये आणि मुताऱ्या पाडण्यापूर्वी त्याच परिसरात ५० ते १०० मीटरवर दुसरे शौचालय आणि मुतारी बांधण्याच्या सक्तीचा निर्णय पुणे महापालिकेने घेतला होता . त्यामुळे शौचालय मुताऱ्यांची संख्या कमी होताना दिसत नाही.चंद्रपूर महापालिकेनेही अशा प्रकारचा निर्णय घ्यावा.व संख्या वाढवावी
*स्वच्छता व पाणीही हवे*
शहरातील बहुतांश सार्वजनिक स्वच्छतागृहांमध्ये पुरेसे पाणी, औषध फवारणी स्वच्छता नसते. तसेच सीट्सचीही मोडतोड झालेली असते.अश्या शौचालयांची देखभाल सुलभ तसेच *"पे अँड यूज"* तत्त्वावर करता येऊ शकते .
*दुजाभाव दूर व्हावा*
पुरुषांइतकीच महिलांचीही संख्या शहरातील रस्त्यांवर आणि गजबजलेल्या भागांमध्ये दिसते. परंतु, महिलांसाठी स्वच्छतागृहांची संख्या मात्र बोटावर मोजण्या ईतकी आहे . महिलांप्रति महापालिका असा दुजाभाव व *'लेट लतीफ पणा'* का करते, असा प्रश्न निर्माण होतो.
*निकषांचे व्हावे पालन*
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषानुसार प्रत्येक १०० पुरुषांमागे चार शाैचालय असावेत तर, १०० महिलांमागे पाच शौचालये असावेत. या निकषांचे पालन करून महापालिकेने शाैचालय बांधकामास प्राधान्य द्यावेत.
अश्या या सर्व नियमांचे पालन करून लवकरात लवकर शहराची हि समस्या मार्गी लावण्यात नवमहापौर अंजली घोटेकर यांना कितपत यश येते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले राहणार आहे.असे न झाल्यास शासनाने ही मोहीम राबवून केवळ कागदोपत्री अहवाल तयार केला व *"स्वच्छ भारत' व शहरे हि मोहीम फक्त कागदावरच अधोरेखित केल्या गेली असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.*
*ललित सुनील लांजेवार,*
चंद्रपूर.
९१७५९३७९२५
.
