by
१६ जानेवारी २०१८ पासून लागू केल्याबद्दल अधिवक्ता संघ भद्रावती यांनी दिले मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
भद्रावती/वरोरा(प्रतिनिधी):
भारतीय जनतेच्या शेवटच्या व्यक्तीला न्याय देणारी न्यायव्यवस्था आहे. न्यायालयात नेहमी ग्रामीण भागातील गरीब जनता न्यायासाठी येत असते. तसेच कमीत कमी खर्चात गरीब व्यक्तीस न्याय मिळावा अशी शासनाचे धोरण आहे. महाराष्ट्र शासनाने अध्यादेश काढून दिनांक १६ जानेवारी २०१८ पासून जनतेचा अथवा सामान्य नागरिकांचा विचार न करता गरीब व्यक्तीस न्यायापासून वंचित ठेवण्यासाठी कोर्ट फी मध्ये तब्बल ४ पटीने वाढ केली आहे. कोर्टात साधा अर्ज द्यायचा जरी असेल तरी कार्ट फी मध्ये रु.५० व २५ रु. लावावी लागते. तसेच दावा दाखल करण्यास व इतर किरकोळ कामाकरिता सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणात कोर्ट फी मध्ये वाढ केली आहे.
कोर्ट फी वाढविताना कोणत्याही घटकाचा विचार केलेला नाही, कोर्ट फी वाढ निर्णयामुळे पक्षकारांना व वकील बंधूंना मोठ्या प्रमाणात झळ निर्माण होणार आहे. त्यामुळे गरीब जनता न्यायापासून वंचित राहणार आहे व कोर्ट निर्णय घेऊन दिनांक १६ जानेवारी २०१८ रोजी अध्यादेश काढून वाढविलेली कोर्ट फी कमी करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
याबाबत दिनांक १६ जानेवारी रोजी महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र कोर्ट फी कायद्यामध्ये केलेली दुरुस्ती अन्यायकारक असून ती त्वरित मागे घ्यावी अथवा कमी करावा असे निवेदन तहसीलदार भद्रावती मार्फत मुख्यमंत्री यांना निवेदन देतांना एँड.पलिकुंडावार, शेख, तामगडे, रायपुरे, भालेराव, पथाडे, पाटील व ईतर अधिवक्ता व तालुका अधिवक्ता संघ भद्रावती यांनी दिला आहे.
भद्रावती/वरोरा(प्रतिनिधी):
भारतीय जनतेच्या शेवटच्या व्यक्तीला न्याय देणारी न्यायव्यवस्था आहे. न्यायालयात नेहमी ग्रामीण भागातील गरीब जनता न्यायासाठी येत असते. तसेच कमीत कमी खर्चात गरीब व्यक्तीस न्याय मिळावा अशी शासनाचे धोरण आहे. महाराष्ट्र शासनाने अध्यादेश काढून दिनांक १६ जानेवारी २०१८ पासून जनतेचा अथवा सामान्य नागरिकांचा विचार न करता गरीब व्यक्तीस न्यायापासून वंचित ठेवण्यासाठी कोर्ट फी मध्ये तब्बल ४ पटीने वाढ केली आहे. कोर्टात साधा अर्ज द्यायचा जरी असेल तरी कार्ट फी मध्ये रु.५० व २५ रु. लावावी लागते. तसेच दावा दाखल करण्यास व इतर किरकोळ कामाकरिता सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणात कोर्ट फी मध्ये वाढ केली आहे.
कोर्ट फी वाढविताना कोणत्याही घटकाचा विचार केलेला नाही, कोर्ट फी वाढ निर्णयामुळे पक्षकारांना व वकील बंधूंना मोठ्या प्रमाणात झळ निर्माण होणार आहे. त्यामुळे गरीब जनता न्यायापासून वंचित राहणार आहे व कोर्ट निर्णय घेऊन दिनांक १६ जानेवारी २०१८ रोजी अध्यादेश काढून वाढविलेली कोर्ट फी कमी करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
याबाबत दिनांक १६ जानेवारी रोजी महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र कोर्ट फी कायद्यामध्ये केलेली दुरुस्ती अन्यायकारक असून ती त्वरित मागे घ्यावी अथवा कमी करावा असे निवेदन तहसीलदार भद्रावती मार्फत मुख्यमंत्री यांना निवेदन देतांना एँड.पलिकुंडावार, शेख, तामगडे, रायपुरे, भालेराव, पथाडे, पाटील व ईतर अधिवक्ता व तालुका अधिवक्ता संघ भद्रावती यांनी दिला आहे.
