by
चंद्रपूर/प्रतिनिधी:
सध्या चंद्रपूर स्वच्छता अभियानात देशातील नामांकित शहरांशी स्पर्धा करीत आहे. शहर स्वच्छ दिसू लागले आहे. आता ते सुंदर दिसण्यासाठी भूमिगत गटारी कार्यान्वित होणे गरजेचे आहे. मात्र मागील अनेक वर्षांपासून शहरातील या महत्त्वाकांक्षी सिव्हरेज योजनेचे काम रखडलेलेच आहे. किंबहुना योजनेच्या फलश्रुतीवरच अनेकांना शंका आहे. ही योजना कार्यान्वित झाली तर स्वच्छता अभियानात स्वच्छ चंद्रपूरला निश्चितच सुंदरतेचे झळाळी मिळणार आहे.
चंद्रपूर शहराचे रुप पालटतेय यात दुमत नाही. पूर्वीपेक्षा आता चंद्रपूर नक्कीच स्वच्छ झालेय, हेही खरे आहे. मात्र नाली स्वच्छतेची बोंब अद्यापही अनेक वॉर्डात कायम आहे. नाल्यांमध्ये प्लॉस्टिक कोंबून असल्याचे चित्र आजही शहरात दिसून येते. २००७ मध्ये सिव्हरेज योजनेबाबत प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. तेव्हा या महत्त्वाकांक्षी योजनेला मंजुरीही देण्यात आली होती. त्यानंतर योजनेचे काम सुरू झाले. रहमतनगर परिसरात या योजनेसाठी उभारण्यात आलेला ट्रीटमेंट प्लांट वादात सापडला होता. आता त्यातील त्रुट्या दूर केल्याची माहिती आहे. या योजनेचे दुसरे ट्रीटमेंट प्लांट पठाणपुरा परिसरात आहे. विशेष म्हणजे, अनेक वॉर्डात पाईपलाईन टाकण्याचे काम शिल्लक असल्याची माहिती आहे. याशिवाय या सिव्हरेज योजनेच्या पाईपलाईनची तपासणीदेखील अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे या योजनेच्या फलश्रुतीवर अनेकजण शंका व्यक्त करताना दिसत आहे. महानगरपालिका सध्या शहर स्वच्छतेवर विशेष भर देत आहे. यासाठी मोठा निधी खर्च केला जात आहे. त्याचे सकारात्मक परिणाम शहरात दिसूनही येत आहे. स्वच्छ सर्व्हेक्षण स्पर्धेत चंद्रपूर देशातील काही नामांकित शहरांशी स्पर्धा करीत आहे. आता अशावेळी सिव्हरेज योजनेचे काम पूर्ण करून ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली तरच चंद्रपूर शहराचा चेहरामोहरा बदलू शकणार आहे.
२००९ पासूनच कामाला सुरुवात
२००९-१० या आर्थिक वर्षात भूमिगत मलनिस्सारण योजना हाती घेण्यात आली. या योजनेचे कंत्राट शिवास्वाती कन्स्ट्रक्शन कंपनी, हैदराबाद यांना देण्यात आले. २००९ मध्येच वर्क आॅर्डरही निघाले आणि प्रत्यक्ष कामाला सुरुवातही करण्यात आली. दोन वर्षात म्हणजे २०११ पर्यंत ही योजना पूर्णत्वास येणे अपेक्षित होते. मात्र प्रारंभापासून या योजनेला समस्यांचे ग्रहण लागत आले. रस्ते, वीज केबल आदी अनेक बाबींमुळे २०११ पर्यंत ही योजना पूर्णत्वास आली नाही. त्यानंतर योजनेच्या कामाला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र २०१२ पर्यंतही संबंधित कंपनीने हे काम पूर्ण केले नाही. त्यानंतर २०१३ पर्यंत पुन्हा मुदत वाढ दिली. आता २०१८ उजळले आहे. मात्र भूमिगत मलनिस्सारण योजनेचे काम अद्यापही पूर्ण झालेले नाही.
अशी वाढली योजनेची किंमत
भूमिगत मलनिस्सारण योजनेला प्रारंभ झाला तेव्हा योजनेसाठी ७० कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. कामे वेळेत न झाल्याने योजना ९० कोटींवर गेली. नंतर पुन्हा योजनेची किंमत वाढून ती १०० कोटींच्याही पार गेली. आता २०१८ उजळले आहे. योजना कार्यान्वित व्हायला आणखी विलंब झाला तर अंदाजपत्रकीय किंमत पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे.
