चंद्रपूर दि.16- जिल्हयातील घोषित
झोपडपट्टीधारकांना हक्काचे पट्टे देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कार्यक्रम आखला
असून याची अमलबजावणी चंद्रपूर शहरातील घुटकाळा भागापासून करण्यात येणार असल्याची
माहिती जिल्हाधिकारी विजय वाघमारे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. महानगर पालिका आयुक्त प्रकाश बोखड यावेळी
उपस्थित होते.
चंद्रपूर शहरात
घोषित 55 व अघोषित 25 अशा एकूण 80 झोपडपटया असून या ठिकाणी अतिक्रम केलेल्यांना
नियमानुकूल करण्याकरीता शासनाने धोरण निश्चित केले. त्यानुसार ही मोहिम राबविण्यात
येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी वाघमारे यांनी सांगितले. पहिल्या टप्प्यात घुटकाळा
तलाव झोपडपट्टी पासून सुरवात करणार असून हळु हळू संपूर्ण जिल्हाभरात ही मोहिम राबविण्यात येणार आहे.
चंद्रपूर शहरात
अतिक्रमणधारकांचे 16 हजार अर्ज प्राप्त झाल्याचे सांगून जिल्हाधिकारी म्हणाले की,
नझूल जमिनीवरील पात्र अतिक्रमणधारकांची कागदपत्रे सुलभरित्या एकाच ठिकाणी घेण्यासाठी
दोन दिवशीय कॅम्प आयोजित करण्यात येणार आहे.
पहिला कॅम्प घुटकाळा तलाव झोपडपट्टीधारकांसाठी नेहरु विद्यालय घुटकाळा या
ठिकाणी लावण्याचे ठरले असल्याचे त्यांनी सांगीतले.
अतिक्रमण
नियमित करण्यासाठी अतिक्रमणधारकांनी कागदपत्राची पूर्तता करणे अनिवार्य असल्याचे
जिल्हाधिकारी विजय वाघमारे यांनी सांगितले.
अतिक्रमण करणा-या व्यक्तीचा अर्ज, 1995 रोजी अस्तित्वात असलेल्या मतदार
यादीत नावाचा पुरावा, अतिक्रणधारकाचे घर 1995 पूर्वीचे असल्याचा सबळ पुरावा,
अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी आवश्यक
रकमेचा भरणा करण्यास तयार असल्याचे शपथपत्र व अतिक्रमण धारक त्याच ठिकाणी
वास्तव्यास असल्याचा सबळ पुरावा आदि कागदपत्राचा यात समावेश असल्याचे त्यानी
सांगितले.
घुटकाळा तलाव
परिसरात शिबीर घेण्याची तारीख निश्चित झाल्यावर त्याची जाहिरात फलकाव्दारे
प्रसिध्दी करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे अर्जदारांचे अर्ज तसेच शपथपत्र व इतर
कागदपत्रे शिबीराचे ठिकाणी स्विकारण्यात येतील.
यासाठी शेतू केंद्रामार्फत सुविधा
उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
चंद्रपूर
महानगर पालिकेने घोषित केलेल्या झोपडपट्टीचे भुमिअभिलेख कार्यालयाकडून सिंमाकन
करण्यात आले असून नगर रचनाकार कार्यालयाची
मंजूरी मिळाली आहे. सदरील अतिक्रमीत पट्टयाचे विहीत पध्दतीने
हाऊसिंग सोसायटी तयार करण्याची प्रक्रिया करण्यात येईल. तसे शक्य नसल्यास प्रत्येक अतिक्रमकाला
स्वतंत्र पट्टे देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.
नियमितीकरणाचे
अनुषंगाने अर्जदाराचे शपथपत्र, नगर रचनाकार यांनी सुचविलेले बदल करण्याची हमी
पत्र, सोसायटी गठीत करण्याच्या अनुषंगाने गरजेचे कागदपत्रे एकत्रित केल्या
जातील. यामध्ये शासन निर्णयाप्रमाणे
नियमित शुल्क वसुल करतांना पात्र पट्टेधारकांकडून जमिन मोजणीचे शुल्क वसुल करण्यात येईल व याबाबत त्याचे
हमीपत्र घेण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.