by
चंद्रपूर- अन्न व औषध प्रशासंन कार्यालयानं सुमारे एक महिन्यापूर्वी
जिल्ह्यातील अवैधरीत्या व विनापरवाना पाणी बाटलीबंद पाणीपुरवठा करणा-या २७ कारखान्यांना
एक नोटीस जारी करत काम बंद करण्याची सूचना केली होती.
मात्र, उन्हाळ्याच्या
दिवसांतील या अत्यंत संवेदनशील विषयावर चंद्रपूरच्या अन्न व औषध प्रशासनानं अद्याप
कुठलीही कारवाई केलेली नाही. कोणतीही परवानगी न घेता हे कारखाने धडाक्यात सुरू आहेत
आणि ज्यांनी लाखो रूपये खर्चून डझनभर परवानग्या घेऊन प्रकल्प थाटले आहेत, ते दुर्दैवानं बंद होण्याच्या
मार्गावर आहेत. अन्न व औषध प्रशासनाच्या थंड कारभारानं नागरिक मात्र ङ्कसवले जात आहेत.
बाटलीबंद व पाउचमधून पाणी विक्री करण्याचा एक प्रकल्प थाटण्यासाठी स्वतःच्या
जागेसह सुमारे ६० ते ७० लाख रूपयांची गुंतवणूक लागते. सोबतच या बाटलीबंद पाण्याला विक्री
करण्यासाठी सुमारे एक डझन परवानग्या आवश्यक आहेत. यात ब्युरो ऑङ्क इंडियन स्टँडर्ड,
प्रदूषण नियंत्रण मंडळ,
महानगरपालिका व सर्वात
महत्वाची म्हणजे अन्न व औषध प्रशासनाची परवानगी लागते. एवढे सर्व केल्यावर जर शहरात
या परवानग्या न घेता सुमारे ७० ते ८० अवैध कंपन्या कार्यरत असतील, तर तुम्ही काय म्हणाल?
असाच काहीसा प्रकार
चंद्रपुरात उजेडात आला आहे. शहर व जिल्ह्यात ५० हून अधिक विनापरवाना पाणी विक्री कंपन्या
आपले कारखाने उघडून पाण्याची अवैध विक्री करत आहेत. साधे बोअरवेलचे पाणी थेट कॅन अथवा
पाउचमध्ये भरून थंड करत ते सर्रास नागरिकांच्या माथी मारले जात आहे. उन्हाळ्याच्या
दिवसांत भूजल पातळी खालावत असल्यानं पाण्यात क्षाराचं प्रमाण अधिक असतं. अशा वेळेस
अनिर्बंध पाणी उपसा केल्यानं जड व क्षारयुक्त पाणी या कारखान्यांमध्ये बाटलीबंद केल्यास
मोठ्या प्रमाणात जलजन्य आजार होतात. मात्र, उन लागलं, असं समजून त्याकडे दुर्लक्ष होते.
या जड पाण्याला आवश्यक ती प्रक्रिया करून ते वापरात आणणं अत्यंत गरजेचं आहे. हे सर्व
एखाद्या प्रमाणित कारखान्यात प्रयोगशाळेच्या माध्यमातून केलं जातं. हे न झाल्यास रोगांना
आमंत्रण ठरतं.
चंद्रपूर शहर व जिल्ह्यात १०० पैकी केवळ १३ पाणी प्रकल्प आयएसआय प्रमाणित
व बीएसआय प्रमाणपत्रप्राप्त आहेत. अन्य प्रकल्प म्हणजे रोगांना आमंत्रणच. चंद्रपूर-गडचिरोलीत
प्रमाणित पाणी विक्री करणा-या कारखान्यांच्या संघटनेनं अवैधरित्या पाणी विक्री करणा-या
सर्व प्रकल्पांची यादी अन्न व औषध प्रशासनाला दिली. मात्र, या कार्यालयानं केवळ नोटीसा जारी
करून आपली जबाबदारी झटकली. प्रमाणित पाणी विक्री संघटनेच्या पदाधिका-यांनी अवैध व्यापार
करणारे प्रकल्प शासनाचा महसूल बुडवत असल्याचं लक्षात आणून दिल्यावरही त्यावर कारवाई
होत नसून, लोकांच्या आरोग्याशी प्रशासनानं खेळ चालविला असल्याचा आरोप प्रमाणित संघटनेच्या
पदाधिका-यांनी केला आहे. दुसरीकडे अन्न व औषध प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उन्हाळी सुट्टीवर आहेत.
जे आहेत त्यांच्याकडे दोन विभागांचा प्रभार आहे. अशा छोट्या गोष्टींकडे लक्ष देण्याची
गरज अन्न व औषध प्रशासनाला वाटत नाहीये. याच कार्यालयानं अवैध पाणी विक्री प्रकल्पांची
यादी प्रसिद्ध करायची अन् कारवाई न करता या प्रकल्पांना लाखोंची कमाई करण्याची मुभा
द्यायची, हा
अङ्कलातून प्रकार सुरू आहे. इकडे महापालिका नळाद्वारे एक लिटर पाणी ७० पैसे दरानं देते.
तर हेच पाणी बाटलीबंद पाणी झाले की १५ रूपये लिटर होते. विनापरवाना व अवैध पाणी विक्री
करणारे आपली कमाई कशी करतात, हेच या दरांमधून स्पष्ट होते.
आता या ङ्कसवणूक व अन्न-औषध प्रशासनाच्या अर्थपूर्ण थंड भूमिकेविरुद्ध सामाजिक संघटना
आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.
