युवाकर्मचार्यांचा महाआक्रोश

हिवाळी अधिवेशनात धडकणार विधानभवनावर...

प्रतिनिधी :-

नागपूर-- महाराष्ट्र शासनाने 1 नोव्हेंबर 2005 आणि नंतर लागलेल्या कर्मचार्यांची जुनी पेंशन योजना (1982-84) बंद करून नविन अन्यायकारक डीसीपीएस/एनपीएस योजना सुरू केली. या योजनेशिवाय ही 1 नोव्हें 2005 नंतर लागलेल्या कर्मचार्यांवर अन्याय करणारे अनेक शासननिर्णय लादण्यात आले. या सर्वांचा विरोध म्हणून या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटन द्वारा सोमवार दि. 18 डिसेंबर 2017 ला विधानभवनावर महाआक्रोश मोर्चा धडकणार आहे.

1 नोव्हें 2005 पासून सदर डीसीपीएस/एनपीएस योजना सुरू होवूनही मागील 12 वर्षाच्या काळात सदर योजनेच्या चुकीच्या अंमलबजावणी मुळे शासकीय कर्मचार्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झालेला असून भविष्य अंधारात टाकणारी ही योजना लवकरात लवकर बंद करून जुनी पेंशन योजना लागु करण्याची मागणी सर्व स्तरावरून होत आहे. हा योजनेच्या चुकीच्या अंमलबजावणी मुळे आज महाराष्ट्रातील 2 हजाराच्यावर म्रुत कर्मचार्यांचे परिवार उघड्यावर पडलेले आहे.

केंद्र सरकारने आपल्या डीसीपीएस/एनपीएस कर्मचार्यांना सदर योजना लाभाची नसल्याने जुनीचं कुटूंबनिव्रुत्तीवेतन योजना 2009 ला लागु केली आणि त्याला अनुसरून उत्तरप्रदेश,राजस्थान,उत्तराखंड यासारख्या अनेक राज्यांनी ही आपल्या एनपीएस धारक म्रुतकर्मचार्यांना कुटूंबनिव्रुत्तीवेतन योजना लागू केली आहे. मात्र महाराष्ट्र राज्य सरकार आपल्या म्रुत डीसीपीएस/एनपीएस धारक म्रुत कर्मचार्यांच्या कुटूंबाचे अश्रु, त्या कुटूंबावर आलेली उपासमारीची वेळ याची साधी दखल घेण्यासही तयार नाही आहे; याउलट आर्थीक दुरावस्थेचे नकली चेहरे समोर करू पाहत आहे. हे करत असतानाचं आपले मंत्री, आमदार यांची पगारवाढ व पेंशनवाढ 2 मिनिटात दुप्पटीने मंजुर करून, महाराष्ट्र आर्थीक संपन्नतेच्या बाबतीत देशात प्रथम क्रमांकावर असल्याचा निर्विवाद सांगितल्या जाते.

केंद्र सरकारने 2016 ला व त्यापाठोपाठ उत्तरप्रदेश व उत्तराखंड राज्याने आपल्या एनपीएस धाकर कर्मचार्यांना सेवानिव्रुत्ती व म्रुत्युनंतर सेवाउपदान ( ग्र्याज्युटी ) देण्याचा निर्णय घेतला. याउलट महाराष्ट्र शासनाने सेवाउपदान देण्याचे सोडून 10 वर्ष पुर्वी म्रुत झाल्यास पेंशन म्हणून 10 लाख देण्याचा गाजर दाखवून आणि कुटूंबनिव्रुत्तीवेतन देण्यास टाळाटाळ करून सर्व कर्मचार्यांना मुर्ख बनविले.

या सर्व अन्यायकारक बाबींचा निषेध करण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व कर्मचारी लाखोंच्या संख्येत 18 डिसेंबर 2017 हिवाळी अधिवेशनावर धडकणार असून *खालील मागण्यांचे निवेदन शासनदरबारी मांडणार आहे.*

1) 1 नोव्हें 2005 ला व नंतर लागलेल्या सर्व शासकीय कर्मचार्यांना मुळची कुटूंबनिव्रुत्तीवेतन योजना (1982-84 ) लागु करावी.
2) 1 नोव्हें 2005 ला व नंतर लागलेल्या सर्व शासकीय म्रुत कर्मचार्यांच्या परिवाराला केंद्रसरकारच्या धर्तीवर जुन्याच कुटूंबनिव्रुत्तीवेतन (1982-84) योजनेचा लाभ देण्यात यावा.
3) 1 नोव्हें 2005 ला व नंतर लागलेल्या सर्व शासकीय कर्मचार्यांना केंद्रसरकाराच्या धर्तीवर म्रुत्यु आणि सेवानिव्रुत्ती सेवाउपदानाचा ग्र्याज्युटीचा लाभ तात्काळ देण्यात यावा.
4) 1 नोव्हें 2005 ला व नंतर लागलेल्या सर्व शासकीय कर्मचार्यांवर वेतन,वेतनवाढ व सेवाविषयक अन्याय करणारे शासननिर्णय रद्द करावे.

जुन्या पेंशनच्या हक्काच्या मागणीसाठी मोठ्या संख्येने महाआक्रोश मोर्च्यात उपस्थित राहण्याचे आवाहन महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटन चे नागपुर विभाग अध्यक्ष आशुतोष चौधरी,नागपुर जिल्हाध्यक्ष अनिल वाकडे, सचिव सतिष ढबाले, भुषण आगे,आतिष कोहपरे, पुरूषोत्तम हटवार,अतुल खांडेकर,सचिन शेटे,प्रशांत ढोबळे,राहुल इखार,पंकज आगरकर, प्रदिप मोहोड, संजय पेशने,दिनेश चोरे,प्रतिभा गोहणे, सपना मानकर, मनिषा मानकर यांनी केले आहे.

आज म्रुत कर्मचार्यांचे कुटूंब उघड्यावर पडलेले असताना त्या संदर्भातील कुटूंबनिव्रुत्तीवेतन योजनेचा निर्णय अजुनही शासनदरबारी प्रलंबित आहे. या म्रुतकर्मचार्यांच्या दुखाःत सहभागी होण्यासाठी राज्यभरातून कर्मचारी आत्मक्लेष द्वारा मुंडण करून मोर्च्यात सामील होणार आहे...*
- आशुतोष चौधरी
नागपुर विभाग अध्यक्ष,
महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटन

শেয়ার করুন