by
ब्रह्मपुरी/प्रतिनिधी:
आयटक संलग्नित महाराष्ट्र राज्य शालेय पोषण आहार कर्मचारी युनियनच्या वतीने रविवारी ब्रह्मपुरी येथील जिल्हा परिषद शाळा क्र. २ येथे तालुकास्तरीय संघर्ष मेळावा पार पडला. यावेळी शेकडो कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी निदर्शने करण्यात आले.
आयटक संघटनेच्या नेतृत्वात अनेक वर्षांपासून शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांच्या मानधन वाढीसाठी अनेक मोर्चे काढून मागणी शासनापुढे मांडली. त्यामुळे पुणेच्या शिक्षण संचालकांनी २३ नोव्हेंबर २०१६ रोजी मासीक ५ हजार रुपये मानधन वाढीचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला होता. त्या अनुषंगाने शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या निर्देशानुसार शिक्षण विभागाच्या सहसचिव डॉ. सुवर्णा खरात यांनी स्वयंपाकी तथा मदतनिस यांच्या विविध मागण्यांबाबत ३० मार्च २०१७ रोजी वित्त व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात संघटनेच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत मासिक ५ हजार रुपये मानधन वाढीचे आश्वासन देण्यात आले. शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना पाँडीचेरी राज्यात मासिक १४ हजार रुपये, केरळमध्ये १० हजार तर तामिळनाडूमध्ये ७ हजार ८०० रुपये मानधन दिले जात असल्याचे संघटनेने लक्षात आणून दिले. त्यासंबंधी चौकशी करून तसा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले. २१ सप्टेंबर २०१७ रोजी संघटनेसोबत बैठक आयोजित केली होती. परंतु, वित्त मंत्रालयाचे सचिव गैरहजर राहिल्याने निर्णय होऊ शकला नाही. त्यानंतर नोव्हेंबर महिन्यात संघटनेसोबत बैठक घेवून मानधन वाढ करणार असल्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आश्वासन दिले. मात्र अद्यापही अंमलबजावणी झालेली नाही.
मागील वर्षी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटणी यांनी शालेय पोषण आहार कर्मचाºयांना प्रतिदिन ३५० रुपये मानधन, आरोग्य विमा, ई.पी.एफ. लागू करण्याची घोषणा केली होती. परंतु, त्याचीही अंमलबजावणी झाली नाही. शासनाने आश्वासनांची तत्काळ पुर्तता करावी, असे संघटनेने म्हटले आहे. यावेळी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष कुंदा कोहपरे, तालुका संघटक जयघोष दिघोरे, दिवाकर राऊत, देवेंद्र भर्रे, बाबुराव सातपुते, शारदा तिवाडे, वर्षा देशमुख, रेखा धोंगडे यांच्यासह तालुक्यातील बहुसंख्य कर्मचारी उपस्थित होते.
विधानभवनावर मोर्चा
मानधन वाढीसाठी व सरकारच्या जनविरोधी धोरणांविरोधात तसेच माल घेण्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून होत असलेल्या दबावाचा यावेळी निषेध करण्यात आला. या अन्यायाविरुद्ध तसेच मानधनवाढ व इतर प्रलंबित मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी १८ डिसेंबर रोजी नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर राज्यव्यापी आक्रोश मोर्चा काढून मुख्यमंत्र्यांना घेराव घातला जाणार आहे.
