राज्यात कायदा, सुव्यवस्थेची परिस्थिती संपूर्ण नियंत्रणात - मुख्यमंत्री

नागपूर : गृह विभागाने हाती घेतलेल्या व्यापक उपाययोजनांमुळे राज्यात बहुतांश प्रकारच्या गुन्ह्यात घट झाली आहे. राज्यातील कायदा आणि सुव्यस्था संपूर्ण नियंत्रणात आहे. तुलनेने कमी झालेले गुन्हे आणखी कमी करुन महाराष्ट्र राज्य हे महिला, बालके, ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासह सर्वच नागरिकांसाठी पूर्णत: सुरक्षीत बनविण्यासाठी व्यापक प्रयत्न करण्यात येत आहेत. भ्रष्टाचाराचे गुन्हे लाचलुचपत विभाग स्वयंस्फूर्तीने दाखल करत असल्याने गुन्ह्यांमध्ये वाढ दिसत असली तरी त्यामुळे भ्रष्टाराविरोधात जरबच बसेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधान परिषदेत सांगितले. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, सदस्य सर्वश्री हेमंत टकले, शरद रणपिसे, भाई जगताप, जयंत पाटील, रामराव वडकुते, डॉ. नीलम गोऱ्हे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्रीमती हुस्नबानू खलिफे आदींनी मांडलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावास उत्तर देताना ते बोलत होते. मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात खुनाच्या गुन्ह्यांमध्ये 13.49 टक्क्यांनी, बलात्काराच्या गुन्ह्यांत 3.6 टक्क्यांनी, दरोड्यांमध्ये 2.46 टक्क्यांनी, दंगलीच्या गुन्ह्यात 3.15 टक्क्यांनी तर सोनसाखळी चोरीच्या गुन्ह्यात 8.90 टक्क्यांनी घट झाली आहे. किंबहूना एनसीआरबीच्या अहवालानुसार कोणत्याही गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्राचा पहिल्या 10 क्रमांकात समावेश नाही. या अहवालानुसार एकुण दखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्राचा देशात तेरावा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्र राज्य हे क्राईम कॅपीटल होतेय असे म्हणणे पुर्णत: चुकीचे आहे. चोरीच्या गुन्ह्यात झालेली वाढ ही रेल्वे विभागात यापूर्वी मोबाईलची गहाळ म्हणून होत असलेली नोंद चोरी या स्वरुपातच समाविष्ट केली गेल्याने 14 हजार मोबाईल चोरीच्या तक्रारी नोंद झाल्या आहेत. त्यामुळे चोरीचे गुन्हे वाढल्याचे दिसून येते. गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढले मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढले असून सध्या हे प्रमाण साधारण 34.08 टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. 2008 मध्ये हे प्रमाण फक्त 8 टक्के इतके होते. राज्यात प्रत्येक जिल्ह्याला फिरते फॉरेन्सिक युनिट देण्यात आले आहे. त्यामुळे वैज्ञानिकदृष्ट्या सक्षम पुराव्यांची चाचपणी करता येत आहे. राज्यात पोलीस दलातर्फे प्रतिबंधात्मक उपायांमध्येही मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे. 5 हजार 283 इतक्या अधिकच्या प्रतिबंधात्मक कारवाया करण्यात आल्या आहेत. 1 हजार 304 इतक्या हद्दपारीच्या तर 188 इतक्या एमपीडीएच्या कारवाया करण्यात आल्या आहेत. या प्रतिबंधात्मक कारवायांमुळेही गुन्हेगारी रोखण्यात मोठ्या प्रमाणात यश आले आहे, असे ते म्हणाले. निर्भया प्रकरणानंतर बलात्कार, छेडछाड, विनयभंगाच्या व्याख्येची व्याप्ती वाढविण्यात आली. यासंदर्भात झालेल्या जनजागृतीमुळे तक्रार दाखल करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. ओळखीच्या व्यक्तींकडून होणाऱ्या बलात्काराचे प्रमाण 98.81 टक्के इतके मोठे आहे. अनोळखी व्यक्तींकडून होणाऱ्या बलात्काराचे प्रमाण हे 1.19 टक्के इतके आहे. जवळच्या व्यक्तिकडून बलात्कार झाल्यास त्याची तक्रार करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अनुसूचित जातींविरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये 2013 सालाशी तुलना केल्यास 300 नी घट झाली आहे. लहान मुलांवरील अत्याचार 12.36 टक्क्यांनी कमी झाले आहेत, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. ‘ऑपरेशन मुस्कान’ मधून आदर्श कामगिरी हरवलेली मुले सापडणे व ती त्यांच्या पालकांकडे सुपूर्द करण्यात मुंबई पोलीस, महाराष्ट्र पोलीस व रेल्वे पोलीसांनी केलेल्या कामगिरीची दखल घेऊन केंद्र शासनाने त्याचे कौतूक केले आहे. राज्यात जुलै 2015 ते जुलै 2017 दरम्यान 20 हजार 112 इतक्या हरवलेल्या मुलांना शोधून परत त्यांच्या पालकांकडे सोपविण्यात यश आले. ऑपरेशन मुस्कान अंतर्गत राज्यातील पोलीसांनी या मोहीमेत आदर्शवत असे काम केले आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. ऑनलाईन व्यवहाराबाबत व्यापक जनजागृती राज्यात इंटरनेटचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. 1 कोटी 90 लाख इतके थेट वापरकर्ते राज्यात आहेत. सर्वाधिक ऑनलाईन व्यवहारही महाराष्ट्रात होतात. त्यामुळे सायबर गुन्ह्याचे प्रमाण महाराष्ट्रात जास्त असल्याचे दिसते. पण हे रोखण्यासाठी व्यापक उपाययोजना करण्यात आल्या असून सर्व जिल्ह्यांमध्ये सायबर युनिट कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. याकामी 170 अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून साधारण 1 हजार पोलीसांना याविषयी प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. ऑनलाईन व्यवहार करताना काय करावे व काय करु नये याबाबत व्यापक जनजागृती करण्यात येत आहे. सी 60 पोलीस फोर्सच्या यशस्वी कार्यवाहीमुळे गडचिरोलीतील नक्षली घटनांना मोठ्या प्रमाणात आळा घालण्यात यश आले आहे. त्याचा परिणाम म्हणून आता तिथे उद्योग आणि खाणीही सुरु होत आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. अपघात, अंमली पदार्थांचे गुन्हे, अवैध दारुचे गुन्हे, पोलीस कोठडीतील मृत्यू याबाबतही घट झाली असल्याची आकडेवारी मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सादर केली. नागपूरात गुन्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट नागपूर शहरातही गुन्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट होत असल्याची आकडेवारी मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सादर केली. खुनाच्या घटना उणे 3, खुनाचा प्रयत्न उणे 10, दरोडा उणे 16, चेन स्नॅचिंग उणे 30, अपहरण उणे 12 अशा पद्धतीने नागपुरात गुन्हे कमी झाले आहेत. नागपूर हे औद्योगिकदृष्ट्या वेगाने विकसीत होत असलेले शहर आहे. त्यामुळे क्राईम कॅपीटल म्हणून या शहराची बदनामी करणे योग्य नाही. वस्तुस्थिती वेगळी असून या शहरातील गुन्हेगारी मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. सोशल मीडिया हे पूर्णत: खुले माध्यम आहे. या माध्यमाचा गैरवापर केल्याप्रकरणी एका व्यक्तिस अटक केली आहे. राज्यात या माध्यमाच्या मुक्त वापरासाठी नागरीकांना नि:संशय पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. मात्र या माध्यमाचा गैरवापर करुन कोणी दंगली घडविण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याप्रकरणी निश्चित कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्यात आता ई–तक्रार करता येणार आहे, त्यासाठी कालच संकेतस्थळ व मोबाईल अॅप सुरु करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. त्यामुळे एखाद्याची तक्रार न स्विकारली जाणे किंवा तक्रार स्विकारण्यास विलंब लावणे असले गैरप्रकार पोलीसांना करता येणार नाहीत. पोलीसांना उत्तरदायी बनविणारे हे अॅप आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्यातील सगळा क्राईम डाटा डिजीटाईज्ड करण्यात आला आहे, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. नितीन आगे प्रकरणात न्याय मिळण्यासाठी प्रयत्न नितीन आगेच्या हत्येप्रकरणात 14 साक्षीदार फितूर झाल्याने सर्व आरोपी निर्दोष सुटल्याबद्दल खेद आहे. या 14 फितूर साक्षीदारांवर साक्ष बदलल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्याची कोर्टाला विनंती केली आहे. या प्रकरणामध्ये अपील करुन सर्वोत्कृष्ट वकील देण्यात येईल. अश्विनी बिद्रे- गोरे यांच्या हत्ये प्रकरणी चांगल्या प्रकारे तपास करुन तांत्रिक तपासात ठोस पुरावे आढळून आल्यानंतर गुन्हा नोंदवून संबंधित पोलीस अधिकारी व त्याच्या साथीदारास अटक करण्यात आली आहे. लाळ्या खुरकत लस खरेदी प्रक्रिया नियमानुसार पशुसंवर्धन विभागामार्फत जनावरांसाठी खरेदी करण्यात येणारी लाळ्या खुरकत लसीची खरेदी प्रकिया नियमानुसार सुरू आहे. ज्या कंपनीला हेतुपूरस्सर लस पुरवठयाचे काम देण्यात आले असे सभागृहात सांगण्यात आले त्या कंपनीला कार्यादेश आदेश देण्यात आलेलेच नाहीत. त्यामुळे यात कोणतीही अनियमितता झाल्याचे दिसून आले नाही. तरीही आवश्यकता असल्यास निश्चितपणे चौकशी केली जाईल. सॅनिटरी नॅपकीन खरेदीची प्रक्रिया नियमानुसार – ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे सॅनिटरी नॅपकीन खरेदीची प्रक्रिया ही नियमानुसारच करण्यात करण्यात येत असून त्यात कुठल्याही प्रकारचा अनियमितता झाली नसल्याचे ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना विधानपरिषदेत सांगितले. महिला बचत गटांच्या माध्यमातून या सॅनिटरी नॅपकिनची खरेदी करण्याचा प्रस्ताव आहे. राज्य शासन या खरेदीला केवळ अनुदान देणार असून या नॅपकिनची थेट खरेदी करणार नाही. यासाठी निर्धारित करण्यात आलेली प्रक्रिया ही नियमानुसारच करण्यात आलेली आहे. ग्रामीण भागातील महिला, मुलींपर्यंत सॅनिटरी नॅपकिन पोहोचून त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचा यामाध्यमातून प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे श्रीमती मुंडे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. भविष्यात महिला बचत गटांच्या उत्पादनांचा ‘अस्मिता ब्रँड’ विकसित करण्यात येणार आहे. तसेच ‘अस्मिता बाजार’ तयार करण्यात येणार आहे. महिलांशी निगडित सर्वच गोष्टी या बाजारात विक्रीस असणार आहे. महिलांना स्वयंरोजगार देण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून करण्यात येणार असल्याचे, श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.

শেয়ার করুন