वृक्ष लागवडीसंदर्भात विश्वास जागवा

कमांड रुमच्या माध्यमातून लोकांच्या मनात

 -  सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि. २७ :  वृक्ष लागवड हा वन विभागासाठी एखादा कार्यक्रम किंवा उपक्रम नाही, ते एक मिशन आहे हे लक्षात घेऊन वृक्ष लागवडीचे सर्व काम पारदर्शकपणे झाले पाहिजे असे सांगतांना वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी कमांड रुमच्या माध्यमातून लोकांच्या मनात वृक्ष लागवडीसंदर्भात विश्वास जागवा, गुगल सर्चद्वारे त्यांना करण्यात आलेल्या वृक्ष लागवडीची सविस्तर माहिती उपलब्ध करून द्या, अशा सूचना उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिल्या

        सह्याद्री अतिथीगृहात काल झालेल्या ५० कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमाचा वनमंत्र्यांनी आढावा घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस वन विभागासह इतर सर्व संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी  उपस्थित होते.

   वन विभागाने सन २०१७ मध्ये ४ कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते. या कार्यक्रमात व्यापक लोकसहभाग मिळाल्याने दि. १ जुलै ते ७ जुलै २०१७ या कालावधीत राज्यात  ५ कोटी ४३ लाख वृक्ष लागवड झाली. आता २०१८ साली सर्व शासकीय विभाग तसेच लोकांच्या सहकार्याने राज्यात १३ कोटी वृक्ष लागवड करण्याचा संकल्प आहे. यामध्ये वन विभाग ७.५ कोटी वृक्ष लावणार आहे. तर २.५० कोटी वृक्ष इतर शासकीय विभाग, ३ कोटी वृक्ष ग्रामपंचायतींमार्फत लावले जाणार आहेत. एवढ्या मोठ्याप्रमाणात वृक्ष लागवड करण्यासाठी राज्यातील सार्वजनिक जागांची माहिती एक‍त्रित केली जावी, राज्यात वृक्ष लागवडीसाठी एकूण किती जागा उपलब्ध आहे याची“लॅण्ड बँक” तयार केली जावी अशा सूचनाही वनमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.मनरेगाअंतर्गत १०० दिवसांऐवजी १५० दिवस काम उपलब्ध करून देण्याबाबतची मागणी करणारे पत्र केंद्रीय मंत्री महोदयांकडे पाठवले जावे तसेच या विषयाचा राज्यातील लोकप्रतिनिधींना केंद्रीयस्तरावर पाठपुरावा करता यावा यासाठी त्यांनाही या प्रस्तावाची माहिती देण्यात यावी असेही श्री. मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले.  २०१८ च्या पावसाळ्यात होणाऱ्या १३ कोटी वृक्ष लागवडीसाठी वनमंत्र्यांनी रोप निर्मिती, वृक्ष लागवडीसाठी करावयाचे खड्डे, मनुष्यबळाची उपलब्धता यासारख्या विविध विषयांचाही आढावा घेतला.

महाराष्ट्राच्या वृक्षाच्छादनामध्ये २५६ चौ.कि.मी ची वाढ

वृक्षाच्छादनामध्ये महाराष्ट्र देशात अग्रगण्य राज्य

वनेत्तर, कांदळवन आणि बांबू क्षेत्रात भरघोस वाढ

काल झालेल्या सादरीकरणात भारत सरकारने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या  स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट २०१७ मधील काही ठळक बाबींची माहिती देण्यात आली.  या  अहवालानुसार वन आच्छादनाचे (Forest Cover) क्षेत्र हे ५०,६९९ चौ.कि.मी होते ते २०१७ च्या अहवालात ५०६८२ इतके म्हणजे १७ चौ.कि.मी ने कमी झाल्याचे नमूद केले आहे. असे असले तरी याच अहवालात वृक्षाच्छादनात (Tree Cover) २७३ चौ. कि.मीची वाढ झाल्याचे नोंदविण्यात आले आहे.  वनाच्छादनाची १७ चौ.कि.मी ची घट वजा करता महाराष्ट्रातील वृक्ष आच्छादनामध्ये २५६ चौ.कि.मीची वाढ  झाली आहे.  वृक्षाच्छादनाच्या एकूण क्षेत्राचा विचार करता महाराष्ट्र राज्य हे देशात अग्रगण्‍य राज्य आहे. वनेत्तर क्षेत्रातील वृक्षाच्छादन (Tree Cover on Non Forest Area) क्षेत्र एकूण भुभागाच्या ३.१९ टक्के इतके  आहे.

महाराष्ट्र राज्य हे विधिवत वनक्षेत्राच्या बाहेरील वनेत्तर क्षेत्रामधील वृक्ष आच्छादनामध्ये (Tree Cover in Non Forest Area ) देशामध्ये अग्रगण्य राज्य आहे. राज्यामध्ये कांदळवन तसेच बांबू क्षेत्रात भरघोस वाढ झाली आहे हे देखील भारतीय वन सर्व्हेक्षण संस्थेने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या २०१७ च्या अहवालात नमूद केले आहे 

घनदाट जंगलात  ५१ चौ.कि.मी ची वाढ

याच अहवालात सन २०१५ च्या तुलनेमध्ये २०१७ साली  महाराष्ट्र राज्यामध्ये घनदाट जंगल म्हणजे ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त घनतेची जंगले यामध्ये ५१ चौ.कि.मी ची वाढ दर्शविली आहे. २०१५ मध्ये घनदाट जंगलाचे क्षेत्र ८६८५ चौ.कि.मी होते ते २०१७ मध्ये ८७३६ चौ.कि.मी इतके झाले आहे.

कांदळवन क्षेत्रात ८२ चौ कि.मी ची वाढ

भारतीय वनस्थिती अहवाल २०१५ नुसार राज्याचे कांदळवन क्षेत्र २२२  चौ. कि.मी होते ते २०१७ मध्ये वाढून ३०४ चौ.कि.मी इतके झाले आहे. यामध्ये ८२ चौ कि.मी ची भरघोस वाढ नोंदवण्यात आली आहे. ही वाढ प्रामुख्याने रायगड, मुंबई उपनगर आणि ठाणे जिल्ह्यात आहे.

शासनाने कांदळवनक्षेत्राची पुननिर्मिती आणि संगापेनासाठी स्वतंत्र कक्षाची निर्मिती केली आहे तसेच त्यासाठी आवश्यक ते मनुष्यबळ आणि संससाधने उपलब्ध करून दिली आहेत.त्यामुळे कांदळवन क्षेत्रात वाढ होण्यास मदत झाली आहे.

जलव्याप्त क्षेत्रात ४३२ चौ.कि.मीची वाढ

२०१५ च्या भारतीय वन स्थिती अहवालात एकूण जलव्याप्त क्षेत्र १११६ चौ कि.मी होते ते २०१७ मध्ये वाढून १५४८ चौ.कि.मी इतके झाले आहे. जल व्याप्त क्षेत्रातील ही वाढ ४३२ चौ कि.मी इतकी आहे. जलयुक्त शिवार,जलसंधारणाच्या हाती घेतलेल्या कामांमुळे ही वाढ शक्य झाली आहे. वनयुक्त शिवार करतांना जलयुक्त वन कार्यक्रमास वन विभागाने गती दिली आहे.

बांबू क्षेत्रात ४४६२ चौ कि.मीची  वाढ

भारतीय वन स्थिती अहवाल २०१५ मध्ये बांबू प्रवण क्षेत्र ११४६५ चौ.कि.मी होते. ते २०१७ मध्ये १५९२७ चौ.कि.मी इतके झाले म्हणजे २०१५ च्या तुलनेत राज्यातील बांबू क्षेत्रात ४४६२ चौ.कि.मी म्हणजे ४ लाख ४६ हजार २०० हेक्टने वाढ झाली आहे. देशामध्ये बांबू पुननिर्मिती मध्ये राज्याचा दुसरा क्रमांक लागतो तर घनदाट बांबू (Dense Bamboo) प्रवण क्षेत्रामध्ये राज्याचा तिसरा क्रमांक लागतो. राज्यात बांबूचा व्यावसायिक वापर वाढावा,यातून रोजगार निर्मिती व्हावी, त्यासाठी उत्तम दर्जाचा बांबू उपलब्ध व्हावा यासाठी शासनाने चंद्रपूर जिल्ह्यात चिचपल्ली येथे  बांबू प्रशिक्षण आणि संशोधन केंद्राची स्थापना केली आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य बांबू विकास मंडळाची स्थापनाही यासाठीच करण्यात आली आहे. याद्वारे लोकांना प्रशिक्षण देऊन कुशलता वाढवण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. बांबूला वन विभागाच्या वाहतूक परवान्यातून मुक्त करण्यात आले आहे.बांबू लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण आणि प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. त्यामुळे ही बांबू प्रवण क्षेत्रात वाढ झाली आहे.

শেয়ার করুন