by
चंद्रपूर - विधानसभा निवडणूकी दरम्यान प्रचारासाठी सोशल मिडीया आणि बल्क एसएमएसचा वापर केला जात असून यावर निवडणूक आयोगाचे लक्ष आहे. चंद्रपूर जिल्हयातील सहाही विधानसभा मतदार संघातील उमेदवार व मतदारांनी सोशल मिडीयाचा वापर करतांना खबरदारी घ्यावी तसेच उमेदवारांनी प्रचारासाठी बल्क एसएमएस व सोशल मिडीयाचा वापर करतांना माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समितीची पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचे समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी डॉ. दिपक म्हैसेकर यांनी सांगितले आहे.
विधानसभा निवडणूक लढविणारे राजकीय पक्ष तसेच उमेदवारांनी आपले सोशल नेटवर्कींग अंकाऊंट निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना कळविणे आयोगाने बंधनकारक केले आहे. जिल्हयातील सर्व राजकीय पक्ष व उमेदवारांनी आपले फेसबुक, व्हॉटस्ॲप, यूट्यूब तसेच संकेतस्थळाची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना दयावी असे आवाहन त्यांनी केले. बल्क एसएमएस तसेच सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून प्रचार करणा-या राजकीय पक्ष व उमेदवारांनी माध्यम प्रमाणन व संनियत्रण समितीकडून जाहिरात प्रमाणीत करुन घ्यावी. त्यानंतरच सोशल मिडीयावर टाकावी. जिल्हा स्तरीय माध्यम प्रमाणन व सनियंत्रण समिती एकतर उघडणे किंवा गुप्तपणे उमेदवारांशी संबंधीत असणा-या सर्व राजकीय जाहिरातीचे सनियंत्रण करणार आहे.
सोशल मिडीया वापरणारे राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते व नागरिक उत्साहाच्या भरात राजकीय प्रचार करणा-या पोस्ट, छायाचित्र व व्हिडीओ अपलोड करतात किंवा लाईक व सेअर करतात. हे आयोगाच्या निकषानुसार योग्य नसून नागरिकांनी निवडणूकीच्या काळात सोशल मिडीयाचा वापर जपून करण्याच्या सूचना जिल्हाधिका-यांनी दिल्या. सोशल मिडीयावर पोस्ट लाईक व सेअर करतांना काळजी घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले. त्याचप्रमाणे कोणत्याही उमेदवाराची तसेच कुठल्याही समाजाची किंवा व्यक्तीची बदणामी होणार नाही तसेच दोन समाजात दुही निर्माण होणार नाही अशा प्रकारचा मजकूर सोशल मिडीयावर टाकू नये. सोशल मिडीयावर माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समितीचे लक्ष असून पोलीस विभागाचा सायबर सेल सुध्दा नियंत्रण ठेवून आहे. सामाजिक तेढ निर्माण करणारा मजकूर तसेच वैयक्तीक बदणामी करणारे छायाचित्र व्हिडीओ किंवा पोस्ट टाकल्यास संबंधितावर कडक कारवाई केली जाईल.
उमेदवारांच्या प्रचारकी बल्प एसएमएसवर समितीचे लक्ष असून त्याचा खर्च उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात जोडला जाणार असून एसएमएसची माहिती खर्च नियंत्रण समितीला दिली जाईल. उमेदवारांनी बल्प एसएमएस पाठविण्यासाठी सुध्दा समितीची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे. यावेळी निवडणूक आयोगाने व्हॉटस्ॲप या मोबाईल नेटवर्कींग वरुन होणा-या प्रचाराला प्रमाणनाच्या कक्षेत आणले आहे. व्हॉटस्ॲप वरुन होणा-या सर्व प्रकारच्या प्रचार साहित्याची पूर्व परवानगी घेणे आयोगाने बंधनकारक केले आहे. निवडणूक लढविणा-या सर्वांनी सोशल मिडीयावरील आपल्या प्रचार साहित्याची पूर्व परवानगी घ्यावी असे आवाहन समिती अध्यक्षांनी केले आहे.
विधानसभा निवडणूक लढविणारे राजकीय पक्ष तसेच उमेदवारांनी आपले सोशल नेटवर्कींग अंकाऊंट निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना कळविणे आयोगाने बंधनकारक केले आहे. जिल्हयातील सर्व राजकीय पक्ष व उमेदवारांनी आपले फेसबुक, व्हॉटस्ॲप, यूट्यूब तसेच संकेतस्थळाची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना दयावी असे आवाहन त्यांनी केले. बल्क एसएमएस तसेच सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून प्रचार करणा-या राजकीय पक्ष व उमेदवारांनी माध्यम प्रमाणन व संनियत्रण समितीकडून जाहिरात प्रमाणीत करुन घ्यावी. त्यानंतरच सोशल मिडीयावर टाकावी. जिल्हा स्तरीय माध्यम प्रमाणन व सनियंत्रण समिती एकतर उघडणे किंवा गुप्तपणे उमेदवारांशी संबंधीत असणा-या सर्व राजकीय जाहिरातीचे सनियंत्रण करणार आहे.
सोशल मिडीया वापरणारे राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते व नागरिक उत्साहाच्या भरात राजकीय प्रचार करणा-या पोस्ट, छायाचित्र व व्हिडीओ अपलोड करतात किंवा लाईक व सेअर करतात. हे आयोगाच्या निकषानुसार योग्य नसून नागरिकांनी निवडणूकीच्या काळात सोशल मिडीयाचा वापर जपून करण्याच्या सूचना जिल्हाधिका-यांनी दिल्या. सोशल मिडीयावर पोस्ट लाईक व सेअर करतांना काळजी घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले. त्याचप्रमाणे कोणत्याही उमेदवाराची तसेच कुठल्याही समाजाची किंवा व्यक्तीची बदणामी होणार नाही तसेच दोन समाजात दुही निर्माण होणार नाही अशा प्रकारचा मजकूर सोशल मिडीयावर टाकू नये. सोशल मिडीयावर माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समितीचे लक्ष असून पोलीस विभागाचा सायबर सेल सुध्दा नियंत्रण ठेवून आहे. सामाजिक तेढ निर्माण करणारा मजकूर तसेच वैयक्तीक बदणामी करणारे छायाचित्र व्हिडीओ किंवा पोस्ट टाकल्यास संबंधितावर कडक कारवाई केली जाईल.
उमेदवारांच्या प्रचारकी बल्प एसएमएसवर समितीचे लक्ष असून त्याचा खर्च उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात जोडला जाणार असून एसएमएसची माहिती खर्च नियंत्रण समितीला दिली जाईल. उमेदवारांनी बल्प एसएमएस पाठविण्यासाठी सुध्दा समितीची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे. यावेळी निवडणूक आयोगाने व्हॉटस्ॲप या मोबाईल नेटवर्कींग वरुन होणा-या प्रचाराला प्रमाणनाच्या कक्षेत आणले आहे. व्हॉटस्ॲप वरुन होणा-या सर्व प्रकारच्या प्रचार साहित्याची पूर्व परवानगी घेणे आयोगाने बंधनकारक केले आहे. निवडणूक लढविणा-या सर्वांनी सोशल मिडीयावरील आपल्या प्रचार साहित्याची पूर्व परवानगी घ्यावी असे आवाहन समिती अध्यक्षांनी केले आहे.
