गडचिरोली- राज्य शासनाकडून राज्यातील ओबीसी बांधवांनी पिळवणूक सुरू असल्याचा आरोप करीत राज्यातील सात जिल्ह्यांमध्ये आरक्षण कपात करण्यात आली आहे. हे आरक्षण पूर्ववत करण्यात यावे यासाठी राज्यस्तरावर ओबीसी महासंघाच्या वतीने यापूर्वी अनेक आंदोलने करण्यात आली होती. परिणामी निवडणुकीच्या तोंडावर ओबीसी महासंघाच्या तीने वर्धा जिल्ह्यातील सेवाग्राम येथे ३० मार्च रोजी रेल रोको आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या आंदोलनाचा परिणाम आगामी निवडणुकीत दाखविणार असल्याचे मत ओबीसी महासंघाच्या पदाधिकाèयांनी व्यक्त केले आहे.
गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ, धुळे, नंदूरबार, नाशिक व ठाणे या जिल्ह्यातील आरक्षण कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे या सात जिल्ह्यातील ओबीसी समाजबांधवांवर शासनाकडून कुरघोडी केली जात असल्याचा आरोप करीत ओबीसी महासंघाच्या वतीने अनेकदा आंदोलने करण्यात आली. तरीही शासनाने ही समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न केला नाही.
या सभेत ३० मार्च रोजी वर्धा जिल्ह्यातील सेवाग्राम येथे रेल रोको आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती देऊन आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले. या आंदोलनात जवळपास ५० हजार ओबीसी समाज बांधव सहभागी होणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. आगामी लोकसभा निवडणुकीत ओबीसी समाजाच्या मतावर डल्ला मारणाèयांना घरचा मार्ग दाखविण्यात यावा यावर चर्चा करण्यात आली. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीत कोणाच्या मागे ओबीसी समाज उभा राहील हे निश्चित झाल्यावरच संबंधित जिल्ह्यातील उमेदवारांचे भवितव्य ठरणार आहे हे निश्चित.
गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ, धुळे, नंदूरबार, नाशिक व ठाणे या जिल्ह्यातील आरक्षण कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे या सात जिल्ह्यातील ओबीसी समाजबांधवांवर शासनाकडून कुरघोडी केली जात असल्याचा आरोप करीत ओबीसी महासंघाच्या वतीने अनेकदा आंदोलने करण्यात आली. तरीही शासनाने ही समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न केला नाही.
या सभेत ३० मार्च रोजी वर्धा जिल्ह्यातील सेवाग्राम येथे रेल रोको आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती देऊन आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले. या आंदोलनात जवळपास ५० हजार ओबीसी समाज बांधव सहभागी होणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. आगामी लोकसभा निवडणुकीत ओबीसी समाजाच्या मतावर डल्ला मारणाèयांना घरचा मार्ग दाखविण्यात यावा यावर चर्चा करण्यात आली. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीत कोणाच्या मागे ओबीसी समाज उभा राहील हे निश्चित झाल्यावरच संबंधित जिल्ह्यातील उमेदवारांचे भवितव्य ठरणार आहे हे निश्चित.