व्यस्ततेत अडला दारूबंदीचा अहवाल!

चंद्रपूर - चंद्रपूर जिल्ह्यात संपूर्ण दारूबंदी करण्यासाठी शासनाने गठित केलेल्या समितीला दुसऱ्यांदा मुदतवाढ मिळविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या समितीची मुदत उद्या (ता. 22) ऑगस्टला संपणार आहे. या समितीतील सदस्यांच्या व्यस्ततेमुळे अहवाल तयार होऊ शकला नाही. त्यामुळे आता मुदतवाढ दिल्याशिवाय पर्याय नसल्याचे या समितीतील सदस्यांचे सांगणे आहे.

जिल्ह्यात संपूर्ण दारूबंदी व्हावी, यासाठी वेगवेगळ्या सामाजिक संघटना एकत्र आल्या. त्यांनी राष्ट्रसंत दारूबंदी अभियानाची मुहूर्तमेढ 5 जून 2010 रोजी रोवली. डिसेंबर 2010 मध्ये हिवाळी अधिवेशनादरम्यान नागपूर येथील विधानभवनावर महिलांचा मोर्चा नेण्यात आला. या मोर्चाची दखल शासनाने घेतली. आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनीही सभागृहात हा प्रश्‍न लावून धरला. त्यानंतर शासनाने चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदी अभ्यास समिती गठित करण्याचे आश्‍वासन दिले. त्यानुसार राज्याचे सांस्कृतिक व जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय देवतळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ता. 22 फेब्रुवारीला 2011 रोजी या समितीचे गठण झाले. या समितीचे निमंत्रक उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक फुले आहेत. या समितीत डॉ. अभय बंग, मदन धनकर, मनोहर सप्रे, डॉ. विकास आमटे व सरदार पटेल महाविद्यालयाचे प्राचार्य ए. जे. शेख यांचा समावेश होता. या समितीचे गठण झाल्यानंतर समितीत महिलांना स्थान दिले नाही, याकारणावरून वाद निर्माण झाला होता. या समितीत एका गटाच्या लोकांचा समावेश असल्याचा आरोपही झाला होता. चार मार्च 2011 रोजी पहिली बैठक या समितीची झाली. या समितीला तीन महिन्यांत आपला अहवाल शासनाला सादर करायचा होता. परंतु, समिती तीन महिन्यांत अहवाल तयार करू शकली नाही. एकमेव बैठक वगळता फारसे गांभीर्य या समितीमध्ये जाणवले नाही. सदस्यांच्या कामाच्या व्यस्ततेमुळे अहवाल आणि बैठका होऊ शकल्या नाही, असे सांगण्यात आले. दरम्यानच्या काळात दारूविक्रेत्यांनी शक्तिप्रदर्शन केले. जवळपास दहा हजार दारूविक्रेते आणि त्यावर अवलंबून असलेले कामगार मोर्चात सहभागी झाले होते. ता. 22 मे रोजी या समितीची मुदत संपली. त्यानंतर पालकमंत्र्यांनी शासनाकडे विनंती करून समितीला मुदतवाढ मिळवून घेतली. यावेळीही तीन महिन्यांचीच मुदतवाढ देण्यात आली.

শেয়ার করুন