by
स्वतंत्र"ब्रेक टेस्ट ट्रॅक"नसल्याने फिटनेस बंद
चंद्रपूर /प्रतिनिधी: (ललित लांजेवार)
विविध बाबीत नेहमी चर्चेत राहणाऱ्या चंद्रपूर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात आनखी एक गंभीर बाब पुढे आली आहे. चंद्रपूर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात वाहनांच्या पासिंगसाठी स्वतंत्र "ब्रेक टेस्ट ट्रॅक"च नसल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे.
वाहनांची फिटनेस तपासणी, वाहन विक्रीच्या शोरूमला विक्री प्रमाणपत्र देणे, ड्रायव्हिंग स्कूलला परवानगी,कर्ज घेऊन वाहनांची खरेदी केली असल्यास त्याला ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे, दुय्यम विक्री झालेल्या वाहनाची कागदपत्रे तयार करणे, वाहन चालवण्याचे शिकाऊ व कायमस्वरूपी परवाने,देण्यासह वाहनांशी संबंधित सगळेच काम राज्याच्या सुमारे १५ प्रादेशिक व ३५ उपप्रादेशिक परिवहन विभाग कार्यालयांमधून होते. या सगळ्याच कार्यालयांकडून घेण्यात येत असलेल्या प्रवासी व जड संवर्गातील सगळ्याच वाहनांच्या ‘ब्रेक टेस्ट’वर मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेतून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.
पुण्यातील श्रीकांत कर्वे यांनी वाहन पासिंग तपासणीमधील त्रुटींबाबत जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. रियाज छागला यांच्या खंडपीठापुढे होती.याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०१६ मध्ये प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये २५० मीटरचे ब्रेक टेस्टिंग ट्रॅक उभारण्याचे व हे सर्व कामकाज सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या मदतीने पूर्ण व्हावेत असे आदेश दिले होते. त्यानंतर दोन ते तीन वेळा त्यासाठी मुदतवाढ देखील देण्यात आली. ही मुदतवाढ दिनांक 31 ऑक्टोबर रोजी संपली असल्याचे सूचनापत्र चंद्रपूर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय यांच्या नोटीस बोर्ड येथे लावण्यात आलेले आहे.
न्यायालयाने तीन वेळा मुदतवाढ दिल्यानंतर जिल्ह्याच्या मुख्य ठिकाणी हे ट्रॅक बनणे बंधनकारक होते. मात्र इतकी मुदतवाढ देऊन सुद्धा चंद्रपूर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात हा ट्रॅक बनला नसल्याने जड वाहन धारकांना त्यांच्या वाहनांच्या फिटनेस व ईतर आवश्यक कागद पत्र नियमानुसार पूर्ण करण्यासाठी नागपूर प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (ग्रामीण) येथे जावे लागणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
चंद्रपूर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय यांनी कार्यालयात सूचना फलकावर एक सुचना लावली आहे जात नमूद करण्यात आले आहे की "ब्रेक टेस्ट ट्रॅक" चे बांधकाम पूर्ण न झाल्याने न्यायालयाच्या आदेशाने वाहनांच्या योग्यता प्रमाणपत्र चाचणी घेऊ नये. या ब्रेक टेस्ट ट्रेकचे बांधकाम पूर्ण होण्यास अजून दहा ते पंधरा दिवस लागेल त्यामुळे 1 नोव्हेंबर 2017 पासून वाहनांच्या योग्यता प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरणाचे चाचणी ही बंद ठेवण्यात येणार आहे. यामुळे जर योग्यता प्रमाणपत्र पाहिजे असेल तर त्या वाहन धारकाला आता प्रादेशिक परिवहन कार्यालय नागपूर ग्रामीण यांच्याकडे जावे लागणार आहे. त्यामुळे आता नवीन वाहनधारकांचा व जुने वाहनधारकांचे इतर वाहनांचे कागदपत्र कामे ही नागपूर प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (ग्रामीण) यांच्याकडून होणार असल्याचे समजत आहे.
या संपूर्ण प्रकारावरून आता वाहनधारकाला आर्थिक मानसिक आणि शारीरिक त्रास नक्कीच सहन करावा लागणार आहे.एखाद्या नवीन वाहनधारकाने आपली नवी कोरी गाडी नागपूर येथे नोंदणीसाठी आली तर त्याला ये-जा करण्यासाठी हजारो रुपयांचा चुना लागणार आहे . चार चाकी किव्हा जड वाहन किंवा या सारखे ईतर वाहन नागपूर प्रादेशिक परिवहन कार्यालय इथे आल्यास त्याला जवळपास 6 हजाराच्या वरून आर्थिक फटका सहन करावा लागणार असल्याचे काही ट्रांसपोर्टरचे म्हणणे आहे. हा फक्त येण्या-जाण्याचा खर्च असल्यामुळे इतर चिल्लर खर्च व इतर बाबींचा विचार केल्यास वाहन धारकाला चांगलाच आर्थिक ,मानसिक आणि शारिरीक त्रास यांचा सर्वत्र सामना एका "ब्रेक टेस्ट ट्रॅक" न बनल्यामुळे सहन करावा लागणार आहे.
या संपूर्ण प्रकाराची सविस्तर माहिती घेण्याकरिता चंद्रपूर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे अधिकारी विनय अहिरे यांना संपर्क साधले असता संपर्क होऊ शकला नाही. त्यामुळे या ट्रॅक मध्ये नेमक्या कोणत्या अडचणी येत आहेत याची पुरेपूर माहिती मिळू शकली नाही .असे असले तरी देखील राज्य सरकार ट्रॅक उभारणीसाठी पुन्हा मुदतवाढ मागणार की न्यायालय पासिंग बंदचा निर्णय देणार, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
चंद्रपूर /प्रतिनिधी: (ललित लांजेवार)
विविध बाबीत नेहमी चर्चेत राहणाऱ्या चंद्रपूर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात आनखी एक गंभीर बाब पुढे आली आहे. चंद्रपूर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात वाहनांच्या पासिंगसाठी स्वतंत्र "ब्रेक टेस्ट ट्रॅक"च नसल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे.
वाहनांची फिटनेस तपासणी, वाहन विक्रीच्या शोरूमला विक्री प्रमाणपत्र देणे, ड्रायव्हिंग स्कूलला परवानगी,कर्ज घेऊन वाहनांची खरेदी केली असल्यास त्याला ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे, दुय्यम विक्री झालेल्या वाहनाची कागदपत्रे तयार करणे, वाहन चालवण्याचे शिकाऊ व कायमस्वरूपी परवाने,देण्यासह वाहनांशी संबंधित सगळेच काम राज्याच्या सुमारे १५ प्रादेशिक व ३५ उपप्रादेशिक परिवहन विभाग कार्यालयांमधून होते. या सगळ्याच कार्यालयांकडून घेण्यात येत असलेल्या प्रवासी व जड संवर्गातील सगळ्याच वाहनांच्या ‘ब्रेक टेस्ट’वर मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेतून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.
पुण्यातील श्रीकांत कर्वे यांनी वाहन पासिंग तपासणीमधील त्रुटींबाबत जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. रियाज छागला यांच्या खंडपीठापुढे होती.याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०१६ मध्ये प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये २५० मीटरचे ब्रेक टेस्टिंग ट्रॅक उभारण्याचे व हे सर्व कामकाज सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या मदतीने पूर्ण व्हावेत असे आदेश दिले होते. त्यानंतर दोन ते तीन वेळा त्यासाठी मुदतवाढ देखील देण्यात आली. ही मुदतवाढ दिनांक 31 ऑक्टोबर रोजी संपली असल्याचे सूचनापत्र चंद्रपूर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय यांच्या नोटीस बोर्ड येथे लावण्यात आलेले आहे.
न्यायालयाने तीन वेळा मुदतवाढ दिल्यानंतर जिल्ह्याच्या मुख्य ठिकाणी हे ट्रॅक बनणे बंधनकारक होते. मात्र इतकी मुदतवाढ देऊन सुद्धा चंद्रपूर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात हा ट्रॅक बनला नसल्याने जड वाहन धारकांना त्यांच्या वाहनांच्या फिटनेस व ईतर आवश्यक कागद पत्र नियमानुसार पूर्ण करण्यासाठी नागपूर प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (ग्रामीण) येथे जावे लागणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
चंद्रपूर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय यांनी कार्यालयात सूचना फलकावर एक सुचना लावली आहे जात नमूद करण्यात आले आहे की "ब्रेक टेस्ट ट्रॅक" चे बांधकाम पूर्ण न झाल्याने न्यायालयाच्या आदेशाने वाहनांच्या योग्यता प्रमाणपत्र चाचणी घेऊ नये. या ब्रेक टेस्ट ट्रेकचे बांधकाम पूर्ण होण्यास अजून दहा ते पंधरा दिवस लागेल त्यामुळे 1 नोव्हेंबर 2017 पासून वाहनांच्या योग्यता प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरणाचे चाचणी ही बंद ठेवण्यात येणार आहे. यामुळे जर योग्यता प्रमाणपत्र पाहिजे असेल तर त्या वाहन धारकाला आता प्रादेशिक परिवहन कार्यालय नागपूर ग्रामीण यांच्याकडे जावे लागणार आहे. त्यामुळे आता नवीन वाहनधारकांचा व जुने वाहनधारकांचे इतर वाहनांचे कागदपत्र कामे ही नागपूर प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (ग्रामीण) यांच्याकडून होणार असल्याचे समजत आहे.
या संपूर्ण प्रकारावरून आता वाहनधारकाला आर्थिक मानसिक आणि शारीरिक त्रास नक्कीच सहन करावा लागणार आहे.एखाद्या नवीन वाहनधारकाने आपली नवी कोरी गाडी नागपूर येथे नोंदणीसाठी आली तर त्याला ये-जा करण्यासाठी हजारो रुपयांचा चुना लागणार आहे . चार चाकी किव्हा जड वाहन किंवा या सारखे ईतर वाहन नागपूर प्रादेशिक परिवहन कार्यालय इथे आल्यास त्याला जवळपास 6 हजाराच्या वरून आर्थिक फटका सहन करावा लागणार असल्याचे काही ट्रांसपोर्टरचे म्हणणे आहे. हा फक्त येण्या-जाण्याचा खर्च असल्यामुळे इतर चिल्लर खर्च व इतर बाबींचा विचार केल्यास वाहन धारकाला चांगलाच आर्थिक ,मानसिक आणि शारिरीक त्रास यांचा सर्वत्र सामना एका "ब्रेक टेस्ट ट्रॅक" न बनल्यामुळे सहन करावा लागणार आहे.
या संपूर्ण प्रकाराची सविस्तर माहिती घेण्याकरिता चंद्रपूर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे अधिकारी विनय अहिरे यांना संपर्क साधले असता संपर्क होऊ शकला नाही. त्यामुळे या ट्रॅक मध्ये नेमक्या कोणत्या अडचणी येत आहेत याची पुरेपूर माहिती मिळू शकली नाही .असे असले तरी देखील राज्य सरकार ट्रॅक उभारणीसाठी पुन्हा मुदतवाढ मागणार की न्यायालय पासिंग बंदचा निर्णय देणार, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
