by
जुनी पेन्शन सह शिक्षकांच्या 11 मागण्यांचा समावेश
चंद्रपूर/प्रतिनिधी:
प्राथमिक
शिक्षकांच्या प्रलंबीत मागण्यांचा ढीग पडलाय आणि शासन प्रशासन त्याकडे
साधे लक्षही देत नाही. याबाबत वारंवार पाठपुरावा करूनही समस्या दिवसेंदिवस
वाढतच आहेत, रोज च्या रोज अन्यायकारक शासन निर्णय निघत आहेत त्यामुळे
शिक्षक त्रस्त आहेत. शिक्षकांच्या मनातला हा आक्रोश व्यक्त करण्यासाठी
महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक समिती ने 18 नोव्हेंबर ला चंद्रपुरात
शिक्षकांच्या भव्य आक्रोश मोर्च्याचे आयोजन केले आहे.
मोर्चातील
मागण्या नोव्हेंबर २००५ नंतरच्या सर्व शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू
करणे, वरिष्ठ व निवड श्रेणीबाबत २३ ऑक्टोंबर २०१८ च्या अन्यायकारक
शासननिर्णयातील अट क्र. ४ रद्द करणे, भेदभाव न करता सर्व विद्यार्थ्यांना
गणवेश पुरवणे तसेच ते खरेदीचे अधिकार पूर्वीप्रमाणे शाळा व्यवस्थापन
समितीला देणे व विद्यार्थी उपस्थिती भत्यात वाढ करणे, शिक्षकाकडील ऑनलाईनची
सर्व कामे बंद करणे व व्हाटसअप वर आदेश देणे बंद करणे, एम.एस.सी.आय.टी.
साठी मार्च २०१८ पर्यंत मुदतवाढ देणे,
शा.पो.आ.धान्यादी पुरवठा
पूर्वीप्रमाणे शासनाने करावा, योजनेच्या नोंदी शिजवणाऱ्या यंत्रणेने
कराव्या व शाळेकडे फक्त नियंत्रणाचे काम द्यावे, समान काम समान वेतन या
न्यायाने सर्व विषय शिक्षकांना पदवीधर पदाची वेतनश्रेणी लागू करणे, शिक्षण
सेवकांना ३ वेतनवाढी मंजूर करणे तथा अप्रशिक्षित व वस्तीशाळा शिक्षकांना
रुजू तारखेपासून वरिष्ठ वेतन सह सर्व लाभास पात्र ठरवणे, सर्व उच्च
प्राथमिक शाळांना विनाअट मुख्याध्यापक पद मंजूर करणे, शिक्षकांकडे वाट्टेल
ते काम सध्या शासन देत आहे हा एकाच असा संवर्ग आहे ज्याच्याकडे जॉब चार्ट
नाही करिता प्राथमिक शिक्षकांना त्यांचा विशिष्ठ जॉब चार्ट देणे, केंद्राने
लागू करूनही राज्य शासन ते देण्यास टाळाटाळ करत आहे करिता सर्व
कर्मचाऱ्याना सातवा वेतन आयोग लागू करणे. ह्या प्रमुख मागण्यांना घेऊन सदर
मोर्च्याचे आयोजन होत आहे.
शासन
प्रशासन शिक्षकांना सध्या शिक्षक म्हणून समजत नाही त्यांच्या शिक्षकाकडून
स्पायडरमन सारख्या अपेक्षा आहेत. म्हणजे सर्वच कामे शिक्षकांनी करावी आणि
यामुळेच त्याचे आपल्या महत्वाच्या अध्यापन कार्याकडे दुर्लक्ष होत आहे.
खेड्यापाड्यात इंटरनेट चे कवरेज व विजेची उपलब्धता किती असते हे सर्वांना
माहीतच आहे तरीही शाळांतर्गत ची जवळपास सर्वच कामे ऑनलाईन करण्यासाठी
सांगण्यात येत आहे. रोजच्या रोज काही ना काही माहिती व्हाटसअप च्या
माध्यमातून मागून मुख्याध्यापक व शिक्षकांचे चित्त खराब करण्याचे प्रयत्न
सुरु आहे, मा.न्यायालयाने सुरु केलेली व आजपर्यंत राबवत असलेली शालेय पोषण
आहार योजना आता शासन शाळा व गावकरी यांच्यावर ढकलत आहे. शिक्षकांचे जमेल
तेव्हडे आर्थिक नुकसान करता येईल असा प्रयत्न होतांना सध्या दिसत आहे
शिक्षका शिक्षका मध्ये भेद करत जुनी व नवी पेन्शन असे विभाजन केले, २३
ऑक्टोंबर च्या शासननिर्नयाने तर नवीन शिक्षकांना त्यांच्या आयुष्यात एकमेव
मिळणाऱ्या वेतन श्रेणीपासून वंचित ठेवण्याचे काम केले आहे.
या
वाढत्या अन्यायाचा निषेध करण्यासाठी जिल्ह्यातील शासकीय व खाजगी शाळेतील
शिक्षकांनी मोठ्या संख्येत 18 नोव्हेंबर च्या मोर्चात सहभागी व्हावे असे
आवाहन पुरोगामी शिक्षक संघटनेचे पदाधिकारी आर.जी.भानारकर, नारायण कांबळे,
विजय भोगेकर, हरीश ससनकर, दीपक वर्हेकर, अलका ठाकरे, शालिनी देशपांडे,
किशोर आनंदवार, अशोक दहेलकर, रवी वरखेडे, दिलीप इटनकर, हेमंत वागदरकर, पी
टी राठोड, सुरेश मस्के, किशोर भोयर, सुभाष अडवे, आर टी चौधरी, प्रभाकर
भालतडक, अनिल नैताम, पुंडलिक उरकुडे, रामेश्वर सेलोटे, इंदिरा पहानपटे,
प्रतिभा उदापुरे, मीनाक्षी बावनकर, निखील तांबोळी, केवलराम मैंद, सुधाकर
कोल्हे, नरेंद्र मुंगले, गोविंद गोहणे, पंकज तांबडे, गणेश आसेकर, निरंजन
गजबे, विजय कुंभारे, सुनील वैद्य, राजेंद्र घोरुडे, विपिन धाबेकर, किशोर
नरड, केदार सोनुले, संदीप येनुगवार, सुधीर कुंभारे, गणपत विधाते, जगदीश
ठाकरे, बाळू गुंडमवार, रवी सोयाम, सुनील जाधव, दौलत मरापे, दिलीप चव्हाण,
पुंडलिक उरकुडे, रामकिसन चिडे, गुरुदेव बाबनवाडे, गुणवंत कुबडे, सुधाकर
कन्नाके, भागवत नेहरकर, गजानन चिंचोलकर, मनोज बुटले, देवराव दिवसे,
पोर्णिमा मेहरकुरे, रवींद्र गोरे, दिवाकर वाघे, अनंता रासेकर, मनोज बेले,
गजानन बोढे, प्रदीप गौरकर यांनी तसेच सर्व तालुका पदाधिकारी व सदस्यांनी
केले आहे.
