by  |
• ‘मिनकॉन कॉनक्लेव्ह’चे आयोजन
• राज्यातील सर्व खाणपट्टयांचे डिजीटलायजेशन
• खनिज क्षेत्रातील उद्योगांसाठीही वीजदरात सवलत
नागपूर, दि. 9 : राज्यात खनिजउद्योग क्षेत्रात वाढीच्या विपुल संधी उपलब्ध आहेत. खनिज क्षेत्रातील उद्योगांच्या क्लस्टर उभारणीवर भर देण्यात येणार असून ज्या ठिकाणी खनिजसंपदा आढळते तेथेच त्यावर आधारित प्रक्रिया उद्योग व मूल्यसंवर्धन उद्योग उभारण्यात येणार आहेत. यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळही भरीव सहकार्य करणार असल्याचे प्रतिपादन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केले.
उद्योग आणि खनिकर्म विभाग, ‘एमएसएमसी’, विदर्भ इकॉनामिक डेव्हलपमेंट कौन्सिल (वेद) यांच्या सहकार्याने हॉटेल सेंटर पॉईंट येथे दोन दिवसीय ‘मिनकॉन कॉनक्लेव्ह’चे आयोजन करण्यात आले. यावेळी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ ‘एमएसएमसी’चे अध्यक्ष आशिष जयस्वाल, खासदार कृपाल तुमाने, उद्योग विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सतिश गवई, व्यवस्थापकीय संचालक एस. राममुर्ती, देवेंद्र पारेख, सुधीर पालिवाल तसेच अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी ‘एमएसएमसी’ आणि खनिज क्षेत्रातील विविध उद्योग समुहांमध्ये सामंजस्य करार करण्यात आले. ‘महासँड’ आणि खनिज क्षेत्रातील उद्योग संधी यासंदर्भातील ध्वनीचित्रफितीचे विमोचन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.
उद्योगमंत्री सुभाष देसाई म्हणाले, वनसंपदा आणि खनिज संपदेच्या बाबतीत विदर्भ समृध्द प्रदेश आहे. खनिजउद्योग क्षेत्रात विपुल संधी उपलब्ध असून या परिषदेच्या आयोजनामुळे या क्षेत्रातील संधींसंदर्भात साकल्याने विचारमंथन होईल. खनिजपदार्थ उत्त्खननातून शासनाला महसूल प्राप्त होतो. महत्वाच्या खनिजातून मिळणाऱ्या महसूलात वाढ होण्याची आवश्यकता आहे. पर्यावरणपूरक आणि संवर्धक असे खनिज उद्योग वाढले पाहिजेत यावर भर देण्यात येत आहेत. वनसंपदेला धोका पोहचू न देता खनिज उत्त्खनन करण्याचे तंत्रज्ञान विकसित झाले आहे. उद्योगांसाठी कोळसा उपलब्ध करुन देवून यावर आधारित उद्योग वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे. उद्योगांना वीजदरात सवलत देण्यात आली असून खनिज क्षेत्रातील उद्योगांच्या क्लस्टरलाही वीजदरात सवलत देण्यात येणार आहे. रोजगार निर्मितीचे आव्हान पेलतांना खनिज क्षेत्रातील उद्योग यामध्ये महत्वाची भूमिका बजावू शकतील. खनिज क्षेत्रातील उद्योगांनाही भरीव सवलती उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. यासाठी या क्षेत्रातील उद्योगांनी सूचना द्याव्यात. त्यांचा नक्कीच सकारात्मतेने विचार करण्यात येईल. राज्यातील सर्व खाणपट्टयांचे डिजीटलायजेशन करण्यात आले असून महाराष्ट्र हे असे एकमेव राज्य असल्याचे श्री. देसाई यांनी यावेळी सांगितले.
केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले, गौण खनिज आणि मुख्य खनिजांपासून महसूल प्राप्त होतो. खनिज क्षेत्रातील उद्योगांसाठी विदर्भात मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. तसेच याद्वारे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीही शक्य आहे. वन आधारित आणि खनिज क्षेत्रातील उद्योगांसाठी विशेष धोरण व सवलती देण्यावर भर देण्यात येत आहे. सर्व भागांचा समतोल विकास साधण्याची आवश्यकता असून विदर्भात मॅगनिजवर आधारित उद्योग वाढीस मोठी संधी आहे. विदर्भातील बंद पडलेल्या कोळसा खाणी सुरु करुन तेथे कोळशापासून युरिया तसेच मिथेनॉल अशी इतर उत्पादने निर्मिती करण्याचे उद्योग उभारणीवर भर देण्याची आवश्यकता आहे. मिथेनॉलवर चालणाऱ्या ट्रक आणि बसेस आगामी काळात सुरु करण्यात येणार आहेत. विदर्भातील कोळशाला त्याच्या दर्जानुसार भाव मिळाला पाहिजे, असेही श्री. गडकरी यांनी सांगितले.
पर्यावरण संवर्धनासंदर्भात श्री. गडकरी म्हणाले, खनिज क्षेत्रातील उद्योगांच्या वाढीबरोबरच पर्यावरण संरक्षण व संवर्धनाचा विचारही करणे गरजेचे आहे. मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आलेल्या वृक्षलागवडीमुळे राज्याच्या वनक्षेत्रात वाढ झाली आहे. नालाखोलीकरणाच्या कामातून निघणारी माती व मुरुम यांचा उपयोग रस्ते उभारणीसाठी करण्यात येत आहे. बायोडिझेलवर विमानांचे उड्डाण यशस्वी करण्यात येत आहे. बांबूपासून इंधन निर्मितीचे प्रयोगही यशस्वी होत आहेत. विदर्भ हे आगामी काळात जैवइंधनाचे ‘हब’ म्हणून विकसित होवू शकते. उद्योगांच्या विकेंद्रीकरणावर भर देण्यात येत असून यासाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यात येत असल्याचेही श्री. गडकरी यांनी सांगितले.
पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, विदर्भातील खनिजक्षेत्रात उद्योग उभारणीची मोठी संधी असून विदर्भ खनिज समृध्द प्रदेश आहे. राज्यात विजेची मागणी दिवसेंदिवस वाढत असून राज्यातील उद्योग क्षेत्रात वाढ होत असल्याचेच हे सकारात्मक चिन्ह आहे. सौरऊर्जा निर्मितीच्या क्षेत्रातही क्रांतीकारक बदल होत आहे. फ्लायॲश संदर्भात स्वतंत्र धोरण असून फ्लायॲश क्लस्टरची उभारणी नागपूर व चंद्रपूर येथे होत आहे. कोळसा उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यात येत असून खनिज क्षेत्रातील उद्योगांसाठीही वीजदरात सवलत उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. खनिज क्षेत्रातील उद्योगांसाठी एक्सप्रेस फिडरद्वारे मुबलक वीज उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचेही श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.
‘एमएसएमसी’चे अध्यक्ष आशिष जयस्वाल म्हणाले, वने, पर्यटन आणि खनिजसंपदा ही विदर्भाची बलस्थाने असून खनिज क्षेत्रातील उद्योगांच्या वाढीसाठी जाणिवपूर्वक प्रयत्न कण्यात येत आहेत. या क्षेत्रातील उद्योगांना आता अधिक सुविधा व सवलती उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. खनिज क्षेत्रातील प्रक्रिया उद्योग व मुल्यवर्धीत उद्योग विदर्भातच निर्माण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. कोळशाचे उत्पादन विदर्भात मोठ्या प्रमाणात होते. या क्षेत्रात आगामी काळात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक वाढविण्यात येणार आहे. खनिजाच्या रॉयल्टीतून मिळणाऱ्या निधीतून काही भाग संबंधित जिल्हयाच्या विकासासाठी वापरण्याचे धोरण त्या जिल्हयांसाठी उपयुक्त ठरत असल्याचे श्री. जयस्वाल यांनी सांगितले.
अतिरिक्त मुख्य सचिव सतिश गवई म्हणाले, खनिज क्षेत्रातील उद्योग व्यवसायांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल होत असून विदर्भाचे या क्षेत्रात मोठे योगदान आहे. अर्थव्यवस्थेला आणि उद्योगक्षेत्राला चालना देणे गरजेचे आहेच परंतु त्याबरोबरच पर्यावरणाप्रती आपली जबाबदारी असून खनिज उत्त्खननाबरोबरच पर्यावरणाचे जतन व संवर्धनाचा विचारही करणे गरजेचे आहे. खनिज क्षेत्रातील उद्योगांसाठी सकारात्मक पाऊले उचलण्यात येत असल्याचे श्री. गवई यांनी सांगितले.
देवेंद्र पारेख म्हणाले, आपला देश विविध खनिज संपत्तीचे विपुल भांडार असून या क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये वाढीच्या आणि विकासाच्या संधी आहेत. या क्षेत्रातील उद्योगात आता प्रक्रिया उद्योग आणि मुल्यसंवर्धन उद्योगांची वाढ होणे गरजेच आहे. ‘मिनकॉन’ कॉनक्लेव्हद्वारे खनिज क्षेत्रातील उद्योगांच्या वाढीसाठी सर्वांगिण विचारमंथन होईल, असेही श्री. पारेख यांनी सांगितले.
रिना सिन्हा, अतुल ताजपुरिया यांनी सुत्रसंचालन केले. शिवकुमार राव यांनी आभार मानले.
