by
बल्लारपूर/प्रतिनिधी :
बल्लारपूर
तालुक्यात येणाऱ्या जंगल परिसरातील नाले हे महसूल विभाग व वनविभाग अंर्गत
येत असून अद्याप कुठल्याही घाटाचा लिलाव येथे झालेला नाही. याच संधीचा
फायदा आता वाळू तस्कर घेत आहेत .
.बल्लारपूर तालुक्यातुन इतर ठिकाणसाठी मोठ्या प्रमाणात वाळूची तस्करी केली जात असून याकडे
महसूल विभाग, पोलीस प्रशासन तसेच वनविभागाचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत
असल्याचे चित्र सध्या बघायला मिळत आहे .जवळपासच्या नद्यांच्या पात्रातून उघडपणे वाळूची तस्करी होत आहे. शेकडो लहानमोठ्या वाहनांमधून ही चांगल्या दर्जाची वाळू नेण्यात येतानाचे चित्र सर्रास दिसून येत आहे. महसूल विभागाच्या सहकार्याने हा अवैध कारभार सुरु असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे नदीच्या पात्रावर मात्र मोठ-मोठे खड्डे पडलेले दिसत आहेत.
त्यामुळे वनविभागाच्या
हद्दीतून दररोज ट्रॅक्टरने वाळूची वाहतूक करीत असून महसूल विभाग गप्प का?
असा प्रश्न आता बल्लारपूर करांना पडला आहे.
बल्लारपूर तालुक्यात
प्रति ट्रॅक्टर दीड ते दोन हजार रुपये भावाने रेतीची विक्री जोमात सुरु
आहे. तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये तसेच सार्वजनिक व खासगी बांधकाम सुरु
आहे.इमारत बांधकामासाठी रेतीची गरज भासत असते . याच संधीचा फायदा रेती
तस्कर मोठ्या प्रमाणात घेत आहेत. या तस्करांकडून रात्रीच्या सुमारास रेतीची
वाहतूक ट्रॅक्टर द्वारे केल्या जात आहे व तसे दर हि ठेवण्यात आले आहे. या
वाळूची तस्करी संगनमताने होत असल्याने त्यात तलाठ्यांपासून मोठ्या पदाच्या अधिकाऱ्यांचे हात काळे झाले असल्याने या अवैध रेती तस्करीला चालना मिळत आहे असे काही वाळू तस्कर विरोधकांकडून मिळते.
आतापर्यंत लाखोंच्या वाळूची अवैध तस्करी करण्यात आल्याने महसूल विभागाचे मोठे नुकसान होत आहे. या घटना कोणा पासून लपून राहण्या सारख्या नाहीत. परंतु यावर तात्पुरती कारवाई केली जाते. ही कामे करणाऱ्या लोकांची पोहोचही दूरपर्यंत असते. त्यामुळे काही दिवस कारवाई नंतर वाळू उपसण्याचे काम बंद ठेवले जाते. मात्र काही दिवसात पुन्हा तीच प्रक्रिया सुरु होते.
असे असताना उपविभागीय अधिकारी काय करत आहेत. असाही प्रश्न
आता अनेकांना उपस्थित होत आहे. एका दिवसाला शेकडो ब्रास रेतीचा उपसा
होत असून अशा अवैध वाळू तस्करीमुळे शासनाला दररोज लाखोंचा फटका बसत आहे.
