by सकाळ वृत्तसेवा
Tuesday, January 18, 2011 AT 11:57 PM (IST)
Tags: rural development, chandrapur, vidarbha
चंद्रपूर - गावविकास कामांच्या नियोजन बैठकीत वनविभागाचे अधिकारी गावकरी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींना डावलत असल्याचा आरोप ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्पातील बफर झोन क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांनी पत्रपरिषदेत केला.
ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्पात बझर झोन घोषित करण्यासाठी सुमारे 96 गावांचा समावेश करण्यात करण्यात आला. या बाबीला ग्रामपंचायतींनी विरोध केला होता. त्यानंतरही बफरझोन घोषित करण्यात आले. या बाधित गावांचा विकास करण्यासाठी 12 जानेवारी 2010 रोजी वनविभागाने बैठक बोलाविली होती. मात्र, या बैठकीला स्थानिक ग्रामपंचायतींचे सरपंच, उपसरपंच आणि गावकऱ्यांना डावलण्यात आले. विकासनियोजनात गावकऱ्यांना दूर ठेवून बाहेरच्या स्वयंसेवी संस्थांना बोलाविण्यात येत आहे. हा स्थानिक लोकप्रतिनिधींवर अन्याय असल्याचा आरोप उपस्थित सरपंचांनी केला. व्याघ्रप्रकल्पातील वाघ आणि इतर हिंस्र प्राण्यांचा वावर जास्त असल्याने गावातील जनावरे मृत्युमुखी पडत आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांना अल्पसा मोबदला दिला जात आहे. बाजारात बैलाची किमत 20 हजार रुपये आहे. मात्र, वनविभागाकडून केवळ साडेसात हजार रुपये दिले जातात. वाघाच्या हल्ल्यानंतर 48 तासांत मदत देण्यात यावी, अशी मागणी सरपंचांनी केली.
जंगलातील प्राणी शेत-पिकात घुसून नुकसान करतात. त्यामुळे नुकसानभरपाईपोटी हेक्‍टरी 25 हजार रुपये मदत देण्यात यावी. वनहक्क कायदा, संयुक्त वनव्यवस्थापन योजना, जैवविविधता कायदा यामध्ये तेंदूपत्ता, मोहफूल, टोळ, बांबू यासारखे गौणउपज गोळा करण्याचा अधिकार गावकऱ्यांना देण्यात आला आहे. बफरझोनच्या अधिसूचनेतरही हे अधिकार कायम असल्याचे स्पष्ट नमूद आहे. मात्र, वनाधिकाऱ्यांनी हा अधिकार डावलला आहे. रस्ता बांधकामातही वनविभाग अडथळे आणत असून, सीताराम पेठ, कोंडेगाव येथील रस्ता खोदून खराब करण्यात आला. मुधोली येथील 250 मीटर रस्ता आणि पुलाचे बांधकाम थांबविण्यात आले. प्रधानमंत्री सडक योजनेतील कारवा ते शिवणी मार्गाचे काम थांबविण्यात आले. यामुळे गावकऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. हत्तीगोटा नदीवरील मडगानाला, अलिझंझा तलावाचे कामातही अडथळा आणण्यात आला आहे. यावेळी पत्रपरिषदेला श्रमिक एल्गारच्या अध्यक्ष ऍड. पारोमिता गोस्वामी, डॉ. गोपाल मुंधडा, रानतळोधीचे सरपंच कैलास कुमरे, मुधोलीचे सरपंच बंडू फुलकर, उपसरपंच प्रशांत पेंदाम, खडसंगीच्या सरपंच नम्रता वासनिक, कोंडेगावचे उपसरपंच मनराज जांभुळे, तळोधीचे सरपंच अशोक कावरे, वडाळाचे उपसरपंच सुधाकर रनर्धेये, किटाळीचे उपसरपंच महेंद्र बारसागडे, किटाळीचे रवींद्र चौधरी, पळसगावचे सरपंच छत्रपाल मेश्राम, कोळशाचे सरपंच श्रीरंग वेलादी, भामडेरीचे सरपंच राजेंद्र आसुटकर, वडाळाचे नागरिक अशोक देवगडे, सातारा भोसलेचे सरपंच प्रवीण चिचघरे, वानेरीचे उपसरपंच दिलीप आगडे, आष्टाचे सरपंच गोपाल मराये, श्रमिक एल्गारचे विजय सिद्धावार, भोजराज गोवर्धन यांची उपस्थिती होती.
हिरव्या बांबूचा पुरवठा करा
बफर झोनमधील अनेक कुटुंबे बांबूची टोपली, ताटवे यासारख्या वस्तू बनवून आपला उदरनिर्वाह करीत आहेत. परंतु, बांबूचा पुरवठा होत नसल्याने व्यवसाय बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. हिरवा बांबू पेपर मिलच्या किमतीत पुरविण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले होते. मात्र, अंमलबजावणी झालेली नाही. शिवाय वनक्षेत्रात गेट लावणार नाही, असे सांगण्यात आले होते. मात्र, कोंडेगाव आणि सीतारामपेठ येथे गेट लावून गावकऱ्यांना वनाधिकाऱ्यांकडून त्रास दिला जात आहे.
Tuesday, January 18, 2011 AT 11:57 PM (IST)
Tags: rural development, chandrapur, vidarbha
चंद्रपूर - गावविकास कामांच्या नियोजन बैठकीत वनविभागाचे अधिकारी गावकरी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींना डावलत असल्याचा आरोप ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्पातील बफर झोन क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांनी पत्रपरिषदेत केला.
ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्पात बझर झोन घोषित करण्यासाठी सुमारे 96 गावांचा समावेश करण्यात करण्यात आला. या बाबीला ग्रामपंचायतींनी विरोध केला होता. त्यानंतरही बफरझोन घोषित करण्यात आले. या बाधित गावांचा विकास करण्यासाठी 12 जानेवारी 2010 रोजी वनविभागाने बैठक बोलाविली होती. मात्र, या बैठकीला स्थानिक ग्रामपंचायतींचे सरपंच, उपसरपंच आणि गावकऱ्यांना डावलण्यात आले. विकासनियोजनात गावकऱ्यांना दूर ठेवून बाहेरच्या स्वयंसेवी संस्थांना बोलाविण्यात येत आहे. हा स्थानिक लोकप्रतिनिधींवर अन्याय असल्याचा आरोप उपस्थित सरपंचांनी केला. व्याघ्रप्रकल्पातील वाघ आणि इतर हिंस्र प्राण्यांचा वावर जास्त असल्याने गावातील जनावरे मृत्युमुखी पडत आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांना अल्पसा मोबदला दिला जात आहे. बाजारात बैलाची किमत 20 हजार रुपये आहे. मात्र, वनविभागाकडून केवळ साडेसात हजार रुपये दिले जातात. वाघाच्या हल्ल्यानंतर 48 तासांत मदत देण्यात यावी, अशी मागणी सरपंचांनी केली.
जंगलातील प्राणी शेत-पिकात घुसून नुकसान करतात. त्यामुळे नुकसानभरपाईपोटी हेक्‍टरी 25 हजार रुपये मदत देण्यात यावी. वनहक्क कायदा, संयुक्त वनव्यवस्थापन योजना, जैवविविधता कायदा यामध्ये तेंदूपत्ता, मोहफूल, टोळ, बांबू यासारखे गौणउपज गोळा करण्याचा अधिकार गावकऱ्यांना देण्यात आला आहे. बफरझोनच्या अधिसूचनेतरही हे अधिकार कायम असल्याचे स्पष्ट नमूद आहे. मात्र, वनाधिकाऱ्यांनी हा अधिकार डावलला आहे. रस्ता बांधकामातही वनविभाग अडथळे आणत असून, सीताराम पेठ, कोंडेगाव येथील रस्ता खोदून खराब करण्यात आला. मुधोली येथील 250 मीटर रस्ता आणि पुलाचे बांधकाम थांबविण्यात आले. प्रधानमंत्री सडक योजनेतील कारवा ते शिवणी मार्गाचे काम थांबविण्यात आले. यामुळे गावकऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. हत्तीगोटा नदीवरील मडगानाला, अलिझंझा तलावाचे कामातही अडथळा आणण्यात आला आहे. यावेळी पत्रपरिषदेला श्रमिक एल्गारच्या अध्यक्ष ऍड. पारोमिता गोस्वामी, डॉ. गोपाल मुंधडा, रानतळोधीचे सरपंच कैलास कुमरे, मुधोलीचे सरपंच बंडू फुलकर, उपसरपंच प्रशांत पेंदाम, खडसंगीच्या सरपंच नम्रता वासनिक, कोंडेगावचे उपसरपंच मनराज जांभुळे, तळोधीचे सरपंच अशोक कावरे, वडाळाचे उपसरपंच सुधाकर रनर्धेये, किटाळीचे उपसरपंच महेंद्र बारसागडे, किटाळीचे रवींद्र चौधरी, पळसगावचे सरपंच छत्रपाल मेश्राम, कोळशाचे सरपंच श्रीरंग वेलादी, भामडेरीचे सरपंच राजेंद्र आसुटकर, वडाळाचे नागरिक अशोक देवगडे, सातारा भोसलेचे सरपंच प्रवीण चिचघरे, वानेरीचे उपसरपंच दिलीप आगडे, आष्टाचे सरपंच गोपाल मराये, श्रमिक एल्गारचे विजय सिद्धावार, भोजराज गोवर्धन यांची उपस्थिती होती.
हिरव्या बांबूचा पुरवठा करा
बफर झोनमधील अनेक कुटुंबे बांबूची टोपली, ताटवे यासारख्या वस्तू बनवून आपला उदरनिर्वाह करीत आहेत. परंतु, बांबूचा पुरवठा होत नसल्याने व्यवसाय बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. हिरवा बांबू पेपर मिलच्या किमतीत पुरविण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले होते. मात्र, अंमलबजावणी झालेली नाही. शिवाय वनक्षेत्रात गेट लावणार नाही, असे सांगण्यात आले होते. मात्र, कोंडेगाव आणि सीतारामपेठ येथे गेट लावून गावकऱ्यांना वनाधिकाऱ्यांकडून त्रास दिला जात आहे.
