जनक्षोभामुळेच अदानीचे 'गो-बॅक' यशस्वी

जनक्षोभामुळेच अदानीचे 'गो-बॅक' यशस्वी
सकाळ वृत्तसेवा
Friday, December 04, 2009
Tags: vidarbha, adani, coal

चंद्रपूर - अदानी उद्योग समुहाकडून आणण्यात येत असलेल्या राजकीय दबावाला झुगारत अधिकाऱ्यांनी दाखविलेली प्रामाणिकता आणि जनक्षोभामुळे प्रस्तावित लोहारा कोळसा खाणीस लाल बावटा मिळाल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. या घटनाक्रमात राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाचे सचिव राजेश गोपाल, राज्याचे तत्कालीन मुख्य वनसंरक्षक मुजूमदार आणि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी घेतलेली भूमिका निर्णायक स्वरुपाची ठरली.

देशातील बड्या उद्योग समुहापैकी एक असलेल्या गुजरात येथील अदानी उद्योग समुहातर्फे गोंदिया जिल्ह्यातील तिरोडा येथे वीज प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्‍यक असलेल्या कोळसा ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाला खेटून असलेल्या लोहारा जंगलातून काढण्याचे समुहाचे नियोजन होते. यासाठी जानेवारी 2008 मध्ये समुहाने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे नाहरकतसाठी प्रक्रिया सुरू केली. त्यामुळे 16 मे 2008 रोजी मंत्रालयाने तब्बल 32 अटी पूर्ण करण्याचे समुहाला रितसर पत्र दिले. याचाच एक भाग म्हणून 11 सप्टेंबर 2008 रोजी प्रदूषण नियंत्रण विभागाकडून जनसुनावणी घेण्यात आली आणि जिल्ह्यातील पर्यावरणवादी संस्था सावध झाल्या. सामाजिक कार्यकर्ते नितीन बनसोड यांची विधानभवनापर्यंत पदयात्रा, "इको-प्रो'या संस्थेने दिलेले धरणे, सृष्टी पर्यावरण या संस्थेने संकेतस्थळाच्या माध्यमातून देशभरातील पर्यावरणवाद्यांत केलेली जागृती, चंद्रपूर बंद, डॉक्‍टर, वकील, व्यापारी यांनी या खाणीच्या अनुषंगाने एकजुटीने या खाणीस राज्यभरातून विरोध सुरू झाला.

जनक्षोभ तीव्र होत आहे, हे लक्षात येताच प्रस्तावित खाणीच्या मंजूरीसाठी अदानी उद्योग समुहाने अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाव आणण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न सुरू केले. याचा पहिला बळी ठरले राज्याचे मुख्य वनसंरक्षक मुजूमदार. तत्कालीन मंत्रीमंडळातील एका जेष्ठ मंत्र्याने बजावल्यानंतरही मुजूमदार यांनी विविध निकषांच्या पातळीवर प्रस्तावित लोहारा खाण वन्यजीव आणि वनांस धोकादायक असल्याचा अहवाल दिल्याने त्यांची उचलबांगडी करण्यात आली. व्याघ्र संरक्षणासाठी देशभरात काम करणाऱ्या प्रमुख संस्थांनी तसेच विदर्भातील 11 खासदारांनी खाणीला परवानगी देवू नये, या आशयाचा पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्याशी पत्रव्यवहार केला. पंतप्रधान हेच राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाचे अध्यक्ष असल्याने प्राधिकरणाचे सचिव राजेश गोपाल यांनी जिल्ह्यात दोन दिवस ठाण मांडून सर्व खाणीमुळे होणाऱ्या संभाव्य हानीचा अभ्यास केला आणि कुठल्याही परिस्थितीत प्राधीकरणाकडून परवानगी दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. यादरम्यान इको-प्रोचे बंडू धोतरे यांनी 14 दिवसांचे उपोषण केले. हे निमित्य साधून श्रमिक एल्गारच्या पारोमीता गोस्वामी, प्रा.दुधपचारे, डॉ.गुलवाडे, सुभाष शिंदे यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांना या प्रस्तावित खाणीमुळे होणाऱ्या हाणीची प्रत्यक्ष भेटीत माहिती दिली.

दुसरीकडे अदानी उद्योग समुहाकडून राजकीय वजन वापरण्याचे प्रयत्न सुरूच होते. मात्र, लोकभावना संतप्त असल्याने या प्रयत्नांचा फारसा फायदा झाला नाही. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण आणि राज्याच्या वनविभागाने प्रतिकुल अहवाल दिल्याने अदानी समुहाने सुधारीत प्रस्ताव सादर करण्याच्या हालचाली सुरु केला. मात्र, या हालचालींना वेग येण्यापूर्वीच प्राप्त अहवालाचा आधार घेत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने अदानी समुहाच्या लोहारा कोळसा खाणीस लाल बावटा दाखविला. लोहारा खाणीस मंजुरी नाकारण्यात आल्याने व्याघ्र प्रकल्पानजीक असलेल्या इतर प्रस्तावित खाणींचाही डावही उधळला गेला आहे.

हानी टळली
वेकोलिच्या अख्यत्यारित येत असलेल्या खाणीतून एक टन कोळसा काढण्यासाठी चार टन मातीचे उत्खनन करावे लागते. रद्द करण्यात आलेल्या लोहारा खाणीत हेच प्रमाण एका टनास चौदा टन असते. खाणीची खोलीही निकषापेक्षा अधिक अर्थात 300 ऐवजी 350 मिटर असती. खाणीचे 93 टक्‍के क्षेत्र राखीव जंगलात मोडणारे असल्याने एक हजार 750 हेक्‍टर वनजमिनीसह अतिरिक्‍त 500 हेक्‍टरवरील जंगल नष्ट झाले असते.

শেয়ার করুন