अदानी कोळसा खाण रद्द

अदानी कोळसा खाण रद्द
सकाळ वृत्तसेवा
Friday, December 04, 2009 AT 12:00 AM (IST)
Tags: vidarbha, coal
चंद्रपूर - ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पालगतच्या लोहारा राखीव जंगलात प्रस्तावित अदानी कोळसा खाणीच्या प्रस्तावाला केंद्र शासनाच्या पर्यावरणीय मूल्यमापन समितीने मंजुरी नाकारली आहे. जुलै महिन्यात या प्रस्तावाविरुद्ध इको-प्रो या पर्यावरणप्रेमी संस्थेचे अध्यक्ष बंडू धोतरे यांनी 14 दिवस अन्नत्याग सत्याग्रह करून शासनाचे लक्ष वेधले होते.

गोंदिया येथील अदानी वीज प्रकल्पाला कोळसा पुरवठा करण्यासाठी ताडोबा अभयारण्यालगतच्या वनक्षेत्रातील जागेचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. आजघडीला जिल्ह्यात 31 कोळसा खाणी आहेत. शिवाय 22 कोळसा खाणी प्रस्तावित आहेत. जिल्ह्यात छोटे-मोठे 70 उद्योग आहेत. त्यापैकी 150 च्यावर उद्योग धोक्‍याच्या पातळीबाहेर प्रदूषण करीत आहेत. वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे जिल्ह्यातील प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात वाढले असून, मानवी आरोग्य धोक्‍यात सापडले आहे. प्रस्तावित अदानी कोळसा खाण ताडोबाच्या अगदी जवळ असल्याने वन्यजीवांसह पर्यावरणाला धोका निर्माण होईल, अशी भीती पर्यावरण प्रेमी संघटनांनी व्यक्त केली. ताडोबातील बफर झोनचा महत्त्वाचा भाग लोहारा राखीव जंगलात आहे. वाघाच्या प्रजनानासाठी सर्वोत्कृष्ट कॉरिडॉर असलेल्या लोहारा राखीव जंगल परिसरात ही खाण होत असल्याने अस्तित्वच नष्ट होऊन, याचा परिणाम संपूर्ण ताडोबावर आणि आजूबाजूच्या परिसरावर पडेल. वाघाच्या प्रजननावर प्रभाव होईल. त्यामुळे भविष्यात जैव साखळीमधील एक अतिमहत्त्वाची प्रजात नष्ट होऊन, असंख्य वनस्पती व वन्यजीव प्रजाती धोक्‍यात येईल, अशी भीती व्यक्त करीत अदानी कोळसा खाणीला मंजुरी नाकारण्यात यावी, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमी संघटनांनी केली होती.

लोहारा राखीव जंगल हे 091 घनता असलेले अतिउच्च प्रतीचे आणि दाट जंगलाचा भाग म्हणून वनविभागात नोंद आहे. या राखीव जंगलातील वनसंपदा अत्यंत दुर्मिळ आहे. प्रकल्पामुळे दोन हजार 250 हेक्‍टर जंगल परिसरातील लहान-मोठी जवळपास 13 लाख 50 हजार झाडे तोडली जाणार होती. इको-प्रो आणि शहरातील इतर पर्यावरणप्रेमी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी 20 जुलैपासून आंदोलन सुरू करून शासनाचे लक्ष वेधले. त्यानंतर केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश यांनी लेखी पत्र देऊन अशाप्रकारचा कोणताही प्रस्ताव आल्यास प्रकल्पाला मंजुरी देणार नाही, असे आश्‍वासन दिले होते. 14 दिवसांनी हे अन्नत्याग सत्याग्रह मागे घेण्यात आले. त्यानंतर वन आणि पर्यावरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही अहवाल पाठवून प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी केली. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव राजेश गोपाल यांनी 24, 25 ऑगस्ट रोजी प्रत्यक्ष पाहणी करून शासनाला अहवाल सादर केला. त्यानंतर पर्यावरणीय मूल्यमापन समितीने बैठक बोलावून या खाणपट्ट्यांच्या प्रस्तावावर चर्चा केली. या समितीत केंद्रीय वन व पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश, कोळसा मंत्रालय, खनिकर्म, जीवशास्त्रीय सर्वेक्षण विभागाचे प्रतिनिधी सदस्य आहेत. अदानी कोळसा खाणीला नामंजुरी देताना समितीने म्हटले आहे की, खाणीच्या प्रस्तावासंदर्भात प्राथमिक अटी देताना हा प्रकल्प ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पालगत असल्याची जाणीव शासनाला नव्हती. देशात कुठेही खाणपट्टे मंजूर करताना मानव, पर्यावरण आणि वन्यजीवांना बाधा पोहोचणार नाही, याची दक्षता घेतली जाते. अदानी प्रकल्पाचा प्रस्ताव लोहारा येथील जंगलात असून, तिथे मौल्यवान वनसंपदा आहे. खाण सुरू झाल्यास वाघाच्या सर्वोत्कृष्ट कॉरिडॉरवर परिणाम होईल. त्यामुळे हा प्रस्ताव नामंजूर करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे.

पर्यावरणप्रेमीत आनंद
लोहारा जंगलात प्रस्तावित अदानी आणि इतर कोळसा खाणींना परवानगी नाकारण्यात आल्याची बातमी कळताच जिल्ह्यातील पर्यावरणप्रेमींनी आनंद व्यक्त केला. गेल्या दोन वर्षांपासून येथील पर्यावरणप्रेमी संघटनांनी चंद्रपूरच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी आणि प्रस्तावित खाणीविरुद्ध लढा पुकारला होता.

শেয়ার করুন