by
आरोग्यसेवा विस्कळीत : जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दिले धरणे
चंद्रपूर: अस्थायी वैद्यकीय अधिकार्‍यांना सेवा समावेश करा, वैद्यकीय अधिकार्‍यांचे सेवा नवृत्तीचे वय ५८ वरून ६२ करावे, २00९-१0 मध्ये सेवा समावेशन झालेल्या वैद्यकीय अधिकार्‍यांना पूर्वलक्ष लाभ द्यावा, बीएएमएस वैद्यकीय अधिकार्‍यांचा पदोन्नतीचा प्रश्न मार्गी लावावा आदी मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी संघटनेतर्फे आंदोलन सुरु करण्यात आले. या आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी वैद्यकीय अधिकार्‍यांनी राजीनामे दिले असून जिल्हा सामान्य रुग्णालयामध्ये धरणे दिले. दरम्यान आंदोलनामुळे जिल्हातील आरोग्य यंत्रणा विस्कळीत झाली आहे.
यापूर्वी संघटनेने आंदोलन सुरु केले होते. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्‍वासनानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी आश्‍वासन पाळले नसल्याने संघटनेने पुन्हा आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे.
मंगळवारी सकाळी ९ ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत धरणे दिले. यापूर्वी २ जूनपासून संघटनेने आंदोलन पुकारले होते.
त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी संघटनेला चर्चेसाठी बोलावून १0 दिवसात मागण्या सोडविण्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र अद्यापही या मागण्या पूर्ण झाल्या नाही. त्यामुळे आंदोलन सुरु करण्यात आले.
आंदोलनादरम्यान १९0 वैद्यकीय अधिकार्‍यांनी राजीनामे दिले असून ते राज्य मॅग्मो संघटनेचे अध्यक्ष व सचिव यांना पाठविण्यात आले आहे. आंदोलनामध्ये डॉ. संदीप गेडाम, डॉ. बंडू रामटेके, डॉ.प्रकाश नगराळे, डॉ.अनंता हजारे, डॉ. आनंद किन्नाके, डॉ. सुधीर मेश्राम, डॉ.सचिन उईके, डॉ.दुधपचारे, डॉ.दिगंबर मेश्राम, डॉ.उत्तम पाटील, डॉ.किशोर भट्टाचार्य व जिल्ह्यातील सर्व वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित होते. (नगर प्रतिनिधी) आश्‍वासन हवेत विरले ￭ मुख्यमंत्र्यांनी मॅग्मो संघटनेला दहा दिवसात मागण्या निकालात काढण्याचे आश्‍वासन जून महिन्यात दिले होते. मात्र ३0 दिवस लोटूनही मागन्या पूर्ण न झाल्याने संघटनेने आंदोलन सुरु केले आहे.आंदोलनामुळे जिल्ह्यातील आरोग्यसेवा विस्कळीत झाली.
जिल्ह्यात १ जिल्हा सामान्य रुग्णालय, २ उपजिल्हा रुग्णालय, ११ ग्रामीण रुग्णालय, ५८ प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे. आंदोलनादरम्यान प्रशासनाने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रमातील वैद्यकीय अधिकार्‍यांना जिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय व प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सेवा देण्यासाठी पाठविले आहे. मात्र या वैद्यकीय अधिकार्‍यांनी सुद्धा आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याने मोठय़ा संख्येने आज रुग्ण सेवेपासून वंचित राहिले.
चंद्रपूर: अस्थायी वैद्यकीय अधिकार्‍यांना सेवा समावेश करा, वैद्यकीय अधिकार्‍यांचे सेवा नवृत्तीचे वय ५८ वरून ६२ करावे, २00९-१0 मध्ये सेवा समावेशन झालेल्या वैद्यकीय अधिकार्‍यांना पूर्वलक्ष लाभ द्यावा, बीएएमएस वैद्यकीय अधिकार्‍यांचा पदोन्नतीचा प्रश्न मार्गी लावावा आदी मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी संघटनेतर्फे आंदोलन सुरु करण्यात आले. या आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी वैद्यकीय अधिकार्‍यांनी राजीनामे दिले असून जिल्हा सामान्य रुग्णालयामध्ये धरणे दिले. दरम्यान आंदोलनामुळे जिल्हातील आरोग्य यंत्रणा विस्कळीत झाली आहे.
यापूर्वी संघटनेने आंदोलन सुरु केले होते. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्‍वासनानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी आश्‍वासन पाळले नसल्याने संघटनेने पुन्हा आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे.
मंगळवारी सकाळी ९ ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत धरणे दिले. यापूर्वी २ जूनपासून संघटनेने आंदोलन पुकारले होते.
त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी संघटनेला चर्चेसाठी बोलावून १0 दिवसात मागण्या सोडविण्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र अद्यापही या मागण्या पूर्ण झाल्या नाही. त्यामुळे आंदोलन सुरु करण्यात आले.
आंदोलनादरम्यान १९0 वैद्यकीय अधिकार्‍यांनी राजीनामे दिले असून ते राज्य मॅग्मो संघटनेचे अध्यक्ष व सचिव यांना पाठविण्यात आले आहे. आंदोलनामध्ये डॉ. संदीप गेडाम, डॉ. बंडू रामटेके, डॉ.प्रकाश नगराळे, डॉ.अनंता हजारे, डॉ. आनंद किन्नाके, डॉ. सुधीर मेश्राम, डॉ.सचिन उईके, डॉ.दुधपचारे, डॉ.दिगंबर मेश्राम, डॉ.उत्तम पाटील, डॉ.किशोर भट्टाचार्य व जिल्ह्यातील सर्व वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित होते. (नगर प्रतिनिधी) आश्‍वासन हवेत विरले ￭ मुख्यमंत्र्यांनी मॅग्मो संघटनेला दहा दिवसात मागण्या निकालात काढण्याचे आश्‍वासन जून महिन्यात दिले होते. मात्र ३0 दिवस लोटूनही मागन्या पूर्ण न झाल्याने संघटनेने आंदोलन सुरु केले आहे.आंदोलनामुळे जिल्ह्यातील आरोग्यसेवा विस्कळीत झाली.
जिल्ह्यात १ जिल्हा सामान्य रुग्णालय, २ उपजिल्हा रुग्णालय, ११ ग्रामीण रुग्णालय, ५८ प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे. आंदोलनादरम्यान प्रशासनाने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रमातील वैद्यकीय अधिकार्‍यांना जिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय व प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सेवा देण्यासाठी पाठविले आहे. मात्र या वैद्यकीय अधिकार्‍यांनी सुद्धा आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याने मोठय़ा संख्येने आज रुग्ण सेवेपासून वंचित राहिले.
