देवनाथ गंडाटे
Agrowon
चंद्रपूर ः जिल्ह्यात आगामी खरीप हंगामात चार लाख 48 हजार हेक्टरवर पीक लागवडीचे नियोजन करण्यात आले आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा खरिपाचे क्षेत्र दोन हजार हेक्टरने वाढण्याची शक्यता आहे. भात हे जिल्ह्याचे प्रमुख पीक असून, यंदा एक लाख 60 हजार हेक्टरवर भाताची पेरणी अपेक्षित आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत भाताचे क्षेत्र 20 टक्क्यांनी, कापसाचे क्षेत्र 15 टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज कृषी विभागाने वर्तवला आहे. सोयाबीन व तुरीचे क्षेत्र यंदा घटण्याची शक्यता आहे. यंदा कापसाची एक लाख 20 हेक्टरवर, तर सोयाबीनची एक लाख 25 हजार हेक्टरवर, तुरीची 42 हजार हेक्टरवर पेरणी होण्याचा अंदाज आहे. खरिपासाठी एक लाख पाच हजार क्विंटल बियाणे आणि 97 हजार मेट्रिक टन विविध प्रकारची खते उपलब्ध होणार आहेत.
पीककर्ज म्हणून राष्ट्रीयीकृत व सहकारी बॅंकेकडून 362 कोटींचे कर्ज दिले जाणार आहे. पीककर्ज वाटपाकरिता जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने 2011-12 या खरीप हंगामाकरिता 195.62 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. ता. 30 एप्रिल 2011 पर्यंत 38.95 कोटी रुपयांचे कर्जवाटप झाले आहे. चालू खरीप पीककर्जवाटप हंगामात शेतकरी सभासदांकडून मोठ्या प्रमाणात बॅंकेकडून पीककर्जाची मागणी होत आहे, मात्र पीककर्ज वाटपाकरिता नवीन सात-बाराची आवश्यकता असल्याने पीककर्ज वाटपाचा वेग मंदावलेला दिसतो.
"मागेल त्याला कर्ज'
जिल्हा बॅंकेने चालू महिन्यात आतापर्यंत 52 कोटी रुपये पीककर्जवाटप केले. या हंगामात शेतकऱ्यांना पीककर्ज देणारी विदर्भातील एकमेव बॅंक राहील. कोणत्याही शेतकऱ्याची जमीन पैशाअभावी पडीक राहणार नाही. यासाठी मागेल त्या शेतकऱ्याला या वर्षीपासून कर्ज देण्यात येणार आहे. बॅंकेच्या ठेवी वाढविण्याचा संकल्पसुद्धा या वर्षीपासून केला जाणार आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक कर्ज उपलब्ध करून देता येईल. गतवर्षी 22 कोटी 71 लक्ष बॅंकेचा निव्वळ नफा आहे. बॅंकेत सध्या जवळपास अकरा हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. बाहेरचे कर्ज 159 कोटी 73 लक्ष रुपये आहे. आतापर्यंत सर्व प्रकाराचे मिळून 615 कोटी 51 लाख रुपये वितरित केले आहे. मागील सहा महिन्यांपूर्वी 23 टक्क्यांवर असलेला एनपीए आता 14.14 टक्क्यांवर आला आहे
खताची मागणी अशी...
येत्या खरिपातील संभाव्य लागवड क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांची मागणी गृहीत धरून या वर्षी आयुक्तालयाकडून 97 हजार मेट्रिक टन खतसाठा मंजूर झाला. गतवर्षी खरिपासाठी एकूण 98 हजार मेट्रिक टन खताची मागणी नोंदविण्यात आली होती. यात सुमारे पाच हजार टन राखीव साठ्याचा समावेश होता. गतवर्षी मागणीच्या 85 टक्के इतके खत जिल्ह्यास प्राप्त झाले. येत्या खरिपात लागवड क्षेत्रानुसार खताचा पुरवठा व्हावा, यासाठी कृषी विभागाने नियोजन केले आहे, त्यानुसार या वर्षी सुरवातीला कृषी विभागाने आयुक्तालयाकडे एकूण एक लाख 17 हजार मेट्रिक टनांची मागणी नोंदविली. त्यापैकी 97 हजार मेट्रिक टन खत मंजूर करण्यात आले. गतवर्षीच्या तुलनेत या वर्षीच्या मागणीत 17 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. यात युरियाची 35 हजार 500, डीएपीची 27 हजार, सुपर फॉस्फेटची नऊ हजार 500, पोटॅशची तीन हजार, मिश्रखतांची 15 हजार, इतर खतांची 18 हजार मेट्रिक टन इतकी मागणी नोंदविण्यात आली.
16 भरारी पथकांची स्थापना
आंध्र प्रदेशाच्या सीमेलगत भागातील तालुक्यांमध्ये बियाणे आणि खतांचा काळाबाजार होतो. हा गैरप्रकार टाळण्यासाठी एकूण पंधरा तालुक्यांत 16 भरारी पथकांची स्थापना करण्यात आली आहे. जिल्हा कृषी अधीक्षकांच्या नेतृत्वात जिल्हास्तरीय पथक असून, पंधरा पथके तालुका कृषी अधिकारी आणि पंचायत समितीचे कृषी विकास अधिकारी यांच्या नेतृत्वात आहे. खते व बियाण्यांबाबत काही तक्रारी असल्यास शेतकऱ्यांनी जिल्हा परिषद कृषी अधिकारी कार्यालय ः 07172- 252708, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अशोक कुरील ः 9422217849, किंवा 07172-253297, उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालय 07172- 274634 या क्रमांकावर संपर्क साधावा.