by
शासन निर्णय डावलून अ‍ॅङ्किडेव्हिडची सक्ती, प्रमाणपत्रासाठी मोजावे लागतात पैसे
देवनाथ गंडाटे : सकाळ वृत्तसेवा
चंद्रपूर, ता. २२ : अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दर बुधवारी
अंध व अपंग व्यक्तींच्या रांगा लागतात. मात्र, वैद्यकीय अधिकारी रेशनकॉर्डसाठी तगादा
लावत आहे. शासन निर्देशानुसार ओळखपत्र म्हणून आधार कॉर्ड, मतदार कॉर्ड qकवा वीज बिलाची प्रत ग्राह्य
धरण्याची सूचना आहे. त्याउपरही रेशनकार्ड नसल्यास अ‍ॅङ्किडेव्हिडची सक्ती केली जात
असल्याने अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.
अपंग प्रमाणपत्र तत्काळ उपलब्ध व्हावे, यासाठी राज्य शासनाच्या सार्वजनिक
आरोग्य खात्याने ग्रामीण भागातील ग्रामीण रुग्णालय आणि जिल्हा सामान्य रुग्णालयात आठवड्यात
दर बुधवार हा दिवस निश्चित केला. जिल्हा सामान्य रुग्णालयात जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या
अध्यक्षतेखाली मंडळ स्थापन करण्यात आले असून, त्याद्वारे अपंगांना अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र
देण्यात येते. अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र सहज उपलब्ध व्हावे, यासाठी राज्यातील ग्रामीण भागात ग्रामीण
रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक व शहरी भागात शासकीय रुग्णालयाचे जिल्हा शल्यचिकित्सक
आणि अधीक्षकांनी अपंगांना प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनावजा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी
दिले होते. मात्र, येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात शासन निर्णय आणि सूचनांची अंमलबजावणी जाणीवपूर्वक
टाळली जात आहे. प्रमाणपत्र वितरित करताना जिल्हास्तरावर त्रिस्तरीय समिती गठित करण्यात
आली आहे. यात जिल्हा शल्यचिकित्सक, निवासी वैद्यकीय अधिकारी आणि संबंधित विषयातील तज्ज्ञाचा समावेश
आहे. अपंग प्रमाणपत्र देताना मतदार ओळखपत्र, वाहन चालविण्याचा परवाना,
बँक पासबुक,
पारपत्र, दूरध्वनी qकवा वीजबिल, ग्रामपंचायत, नगरपालिका qकवा महानगरपालिकेने दिलेले
रहिवासी प्रमाणपत्र, निवासी अपंग विद्यालयातील विद्याथ्र्यांसाठी दिलेले रहिवासी प्रमाणपत्र,
आधार कॉर्ड ग्राह्य
धरले जाते. या कागदपत्रांसह अर्ज वैद्यकीय मंडळाच्या सदस्य सचिवाकडे सादर करावा लागतो.
अर्जासोबत छायाचित्रे आणि त्यावर स्वाक्षरी अपेक्षित असते. त्यानंतर अपंग व्यक्तीची
तपासणी संबंधित तज्ज्ञाने करून त्याच्या तपासणीचे निष्कर्ष व अहवाल रुग्णपत्रिकेवर
नोंदविण्यात येते. ही प्रक्रिया करताना रुग्णांना चांगलीच कसरत करावी लागत आहे. शासन
निर्देशानुसार सूचित केलेल्यापैकी कोणताही एक ओळखपत्र ग्राह्य धरण्याऐवजी रेशनकॉर्डची
सक्ती केली जात आहे. जर रेशन कॉर्ड नसेल, qकवा त्यावर रुग्णाचे नाव नसेलतर सेतूमधून अ‍ॅङ्किडेव्हिडची
अट घातली जात आहे. याशिवाय अपंगव्यक्तीकडून अधिकचे पैसे कमविण्यासाठी जिल्हा रुग्णालयात
साखळीच तयार झालेली आहे. दर बुधवारी अडीचशेच्या आसपास रुग्ण येत असतात. त्यांच्याकडूनही
बेकायदेशीररीत्या एक ते दीड हजार रुपये छुप्या मार्गाने वसूल केले जात आहे.
------------
रुग्णालयात बहिरेपणा तपासणी यंत्रच नाही
जिल्ह्यात पैसे मोजून केवळ संबंधित नागरिक, युवकच नव्हेत, तर अनेक शिक्षक, सरकारी कर्मचारीही बोगस मबहिरेङ्क
बनले आहेत. त्यांनी नियमानुसार मङ्किटनेसङ्क प्रमाणपत्र सादर करायचे आणि नंतर सवलतीचा
लाभ उपटण्यासाठी अपंगत्व दाखविण्याचा प्रकार सुरू झाला आहे. कर्णबधिरांना बहिरेपणा
असलेला प्रमाणपत्र देताना तपासणी करणे गरजेचे आहे. मात्र, येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात
तपासणी यंत्रच नसल्याने मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळे येथील रुग्णांची तपासणी
नागपूर येथे करावी लागत आहे. येथील नागरिक संजय कन्नावार यांनी घेतलेल्या माहितीच्या
अधिकारातील माहितीत जिल्हा सामान्य रुग्णालयाने आगामी काळात बहिरेपणा तपासणी यंत्र
उपलब्ध होण्याची शक्यता वर्तविली आहे. यावरून आजवर वितरित झालेले प्रमाणपत्र बोगस कर्णबधिरांना
तर दिले नाही ना, अशी शंका उपस्थित होत आहे.
