by
राज्यातील आपद्ग्रस्त शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी
सिंचन योजनावर रु.२,१७७ कोटी, तर कर्जमाफीसाठी रु.७३८ कोटी खर्च
मुंबई दि.५ डिसेंबर : राज्यातील आपद्ग्रस्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करु नयेत म्हणुन पंतप्रधान पॅकेजमधुन २१७७ कोटी रुपये सिंचन योजनावर खर्च केले. तर, ८३७ कोटी रुपये कर्ज माफीसाठी देण्यात आले आहेत. याखेरीज, राज्य शासनाच्या पॅकेजमधून बैलजोडी, पंपसेट इत्यादी खरेदी करण्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्यास रु.२५ हजार याप्रमाणे ६० हजार शेतकऱ्यांना १३० कोटी रुपये आणि शेतीपूरक व्यवसाय करण्यासाठी एकूण ३० कोटी रुपये आतापर्यंत वितरीत करण्यात आले असल्याची माहिती राज्याचे महसूल आणि मदत व पूनर्वसन मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी दिली.
राज्यातील कापूस पिकवणाऱ्या ११ लाख ५४ लाख शेतकऱ्यांना १३० कोटी रुपये देण्यात आले असल्याचे सांगून खडसे पुढे म्हणाले की, राज्याच्या ३३ जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांपैकी बहुतेक आत्महत्या पश्चिम विदर्भातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशीम व वर्धा या सहा जिल्ह्यात प्रामुख्याने झाल्या. त्यामुळे राज्य शासनाच्या १,०७५ कोटी रुपयांचे, तर पंतप्रधानांचे रु.३,७५० कोटी रुपयांचे पॅकेज अनुक्रमे डिसेंबर, २००५ व जुलै, २००६ मध्ये जाहीर झाले होते. त्यामधुनच वरीलप्रमाणे शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप करण्यात आले.
शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करण्यामागे कर्जबाजारीपणा हे प्रमुख कारण असल्याचे शेतकरी आत्महत्या प्रतिबंध पॅकेजेस एक सदस्य मूल्यमापन समितीच्या अहवालात नमूद केले असल्याचे निदर्शनास आणतांना खडसे यांनी पुढे सांगितले की, विदर्भातील सिंचन सुविधांकडे गेल्या १५ वर्षात पुरेसे लक्ष दिले गेले नाही. परिणामी विदर्भातील सिंचन अनुशेष ३८ टक्क्यांकडून ६२ टक्क्यांवर पोहोचला. उलट, उर्वरित महाराष्ट्राचा सिंचन अनुशेष ३९ टक्क्यांवरुन पाच टक्क्यावर आणण्यात राज्य यशस्वी झाले.
गेली सुमारे १५ वर्षो विदर्भातील शेतकऱ्यांना शासन व बँक यांचा पाठींबा कमी होत गेला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बियाणी व कर्जासाठी कंपन्या व सावकारांवर अवलंबून रहावे लागले. परिणामी शेतीचा उत्पादन खर्च वाढला. तर, अपुऱ्या सिंचनामुळे कृषी उत्पादनावर परिणाम झाला. कमी बाजारभावामुळे अनेकदा कृषी उत्पादन वाढूनही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न मात्र वाढले नाही. बँका व अनधिकृत सावकारांचा कर्जफेडीसाठी तगादा यामुळे शेतकऱ्यांची मानसिक कोंडी झाली. त्यातुनच ते वैफल्यग्रस्त झाले व अनेकांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली, असे शेतकरी आत्महत्या प्रतिबंध पॅकेजेस एक सदस्य मूल्यमापन समितीने आपल्या अहवालात नमूद केले असल्याचे एकनाथराव खडसे यांनी स्पष्ट केले.
सिंचन योजनावर रु.२,१७७ कोटी, तर कर्जमाफीसाठी रु.७३८ कोटी खर्च
मुंबई दि.५ डिसेंबर : राज्यातील आपद्ग्रस्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करु नयेत म्हणुन पंतप्रधान पॅकेजमधुन २१७७ कोटी रुपये सिंचन योजनावर खर्च केले. तर, ८३७ कोटी रुपये कर्ज माफीसाठी देण्यात आले आहेत. याखेरीज, राज्य शासनाच्या पॅकेजमधून बैलजोडी, पंपसेट इत्यादी खरेदी करण्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्यास रु.२५ हजार याप्रमाणे ६० हजार शेतकऱ्यांना १३० कोटी रुपये आणि शेतीपूरक व्यवसाय करण्यासाठी एकूण ३० कोटी रुपये आतापर्यंत वितरीत करण्यात आले असल्याची माहिती राज्याचे महसूल आणि मदत व पूनर्वसन मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी दिली.
राज्यातील कापूस पिकवणाऱ्या ११ लाख ५४ लाख शेतकऱ्यांना १३० कोटी रुपये देण्यात आले असल्याचे सांगून खडसे पुढे म्हणाले की, राज्याच्या ३३ जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांपैकी बहुतेक आत्महत्या पश्चिम विदर्भातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशीम व वर्धा या सहा जिल्ह्यात प्रामुख्याने झाल्या. त्यामुळे राज्य शासनाच्या १,०७५ कोटी रुपयांचे, तर पंतप्रधानांचे रु.३,७५० कोटी रुपयांचे पॅकेज अनुक्रमे डिसेंबर, २००५ व जुलै, २००६ मध्ये जाहीर झाले होते. त्यामधुनच वरीलप्रमाणे शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप करण्यात आले.
शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करण्यामागे कर्जबाजारीपणा हे प्रमुख कारण असल्याचे शेतकरी आत्महत्या प्रतिबंध पॅकेजेस एक सदस्य मूल्यमापन समितीच्या अहवालात नमूद केले असल्याचे निदर्शनास आणतांना खडसे यांनी पुढे सांगितले की, विदर्भातील सिंचन सुविधांकडे गेल्या १५ वर्षात पुरेसे लक्ष दिले गेले नाही. परिणामी विदर्भातील सिंचन अनुशेष ३८ टक्क्यांकडून ६२ टक्क्यांवर पोहोचला. उलट, उर्वरित महाराष्ट्राचा सिंचन अनुशेष ३९ टक्क्यांवरुन पाच टक्क्यावर आणण्यात राज्य यशस्वी झाले.
गेली सुमारे १५ वर्षो विदर्भातील शेतकऱ्यांना शासन व बँक यांचा पाठींबा कमी होत गेला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बियाणी व कर्जासाठी कंपन्या व सावकारांवर अवलंबून रहावे लागले. परिणामी शेतीचा उत्पादन खर्च वाढला. तर, अपुऱ्या सिंचनामुळे कृषी उत्पादनावर परिणाम झाला. कमी बाजारभावामुळे अनेकदा कृषी उत्पादन वाढूनही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न मात्र वाढले नाही. बँका व अनधिकृत सावकारांचा कर्जफेडीसाठी तगादा यामुळे शेतकऱ्यांची मानसिक कोंडी झाली. त्यातुनच ते वैफल्यग्रस्त झाले व अनेकांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली, असे शेतकरी आत्महत्या प्रतिबंध पॅकेजेस एक सदस्य मूल्यमापन समितीने आपल्या अहवालात नमूद केले असल्याचे एकनाथराव खडसे यांनी स्पष्ट केले.
