by मुख्याध्यापकांनाच करावी लागणार धान्यादी मालाची खरेदी
अरूण कराळे /नागपूर:
शालेय पोषण आहार योजने अंतर्गत विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या मध्यान्ह भोजनाकरीता आवश्यक धान्यादी माल शासनामार्फतच पुरविण्यात यावा. धान्यादी माल खरेदी ची सक्ती मुख्याध्यापकांना करू नये अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष उदय शिंदे व राज्यसरचिटणीस विजय कोंबे यांनी एका लेखी निवेदनाद्वारे प्राथमिक शिक्षण संचालक पुणे यांचेकडे केली आहे.
राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा व खाजगी अनुदानित शाळा मधील इयत्ता १ ते ८ च्या विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार योजने अंतर्गत शाळेत दररोज मध्यान्ह भोजन दिल्या जाते. याकरिता तांदूळ, डाळ, मटकी, वाटाणा , सोयाबीन तेल, मिठ, मिरची पावडर व मसाल्याचे पदार्थ शासनामार्फत पुरविले जातात.तर इंधन , भाजीपाला व पुरक आहार करीता इयत्ता १ ते ५ वी करिता १ रूपया ५१ पैसे तर इयत्ता ६ ते ८ करिता २ रूपये १८ पैसे अनुदान शाळांना दिल्या जाते. शाळा व्यवस्थापन समिती मार्फत ही योजना राबविल्या जात असून गावातील बचत गटामार्फत अन्न शिजवण्याचे काम करण्यात यावे असे शासनाचे निर्देश आहेत.
परंतू जि.प.शाळांची कमी असलेली पटसंख्या ,अल्प दराने व विलंबाने मिळणारे अनुदान यामुळे गावात कोणताही बचत गट या योजने अंतर्गत अन्न शिजविण्याचे काम स्विकारायला तयार नसतो.त्यामुळे शाळा व्यवस्थापन समिती मार्फत स्वयंपाकीची नेमणूक करून मुख्याध्यापकच या योजनेची संपूर्ण जबाबदारी पार पाडत असतात.
परंतू धान्य व धान्यादी मालाच्या पुरवठ्याकरीता पुरवठादाराशी करावयाचा करारनामा यावर्षी वेळेत पुर्ण होवू शकला नसल्याने सध्या शाळांना केवळ तांदळाचा पुरवठा केल्या जात असून तुरदाळ, मटकी वटाणा व धान्यादी माल अन्न शिजविणा-या यंत्रणेने खरेदी करावा त्याकरिताचे अनुद्न्येय अनुदान नंतर उपलब्ध करून देण्यात येईल अशाप्रकारचे परिपत्रक प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाकडून निर्गमित करण्यात आले आहे.दरवर्षीच शैक्षणिक सत्र सुरू होण्यापूर्वी या योजनेअंतर्गत धान्य व धान्यादी मालाच्या पुरवठ्याकरिता पुरवठादाराशी करार करणे अपेक्षित असताना मागीलवर्षी सुद्धा वेळेवर करार झाला नव्हता.
यावर्षी त्याच गोष्टीची पुनरावृत्ती होणे ही बाब दुर्दैवी आहे.वास्तविक शासन निर्णयात कुठल्याही तरतुदी असल्या तरी अल्प दराने व विलंबाने मिळणारे अनुदान यामुळे बचत गट तयार होत नसल्याने मुख्याध्यापकांनाच ही जबाबदारी पार पाडावी लागत असल्याने धान्यादी मालाची खरेदी सुद्धा मुख्याध्यापकांनाच करावी लागणार आहे. त्यामुळे अनेक मोठ्या शाळांमध्ये महीन्याकाठी पंधरा ते वीस हजार रूपये मुख्याध्यापकांना जवळून खर्च करावा लागणार आहे .शिवाय खर्च झालेल्या अनुदानाची रक्कम चार चार महीने विलंबाने मिळत असल्याचा आजवरचा अनुभव आहे.
या सर्व बाबी लक्षात घेता ही धान्यादी मालाची खरेदी मुख्याध्यापाकांची आर्थीक कुचंबणा व आर्थिक शोषण करणारी आहे.
त्यामुळे धान्यादी माल खरेदीची मुख्याध्यापाकांना सक्ती न करता शासनाकडून पुरवठादारामार्फतच सर्व शाळांना धान्य व धान्यादी माल पुरविण्यात यावा अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष उदय शिंदे, राज्य सरचिटणीस विजय कोंबे यांचेसह लीलाधर ठाकरे, अनिल नासरे यांंचेसह रामू गोतमारे दिनकर उरकांदे ,सुरेश पाबळे, मिनल देवरणकर , विलास काळमेघ ,पुष्पा पानसरे , सतिश देवतळे धनराज बोडे, सुरेश श्रीखंडे, निळकंठ लोहकरे ,नंदकिशोर वंजारी ,प्रकाश सव्वालाखे अशोक बांते ,सुरेंद्र कोल्हे ,हेमंत तितरमारे अंकूश कडू रमेश कर्णेवार धर्मेंद्र गिरडकर दिगांबर शंभरकर यांनी केली आहे.
अरूण कराळे /नागपूर:
शालेय पोषण आहार योजने अंतर्गत विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या मध्यान्ह भोजनाकरीता आवश्यक धान्यादी माल शासनामार्फतच पुरविण्यात यावा. धान्यादी माल खरेदी ची सक्ती मुख्याध्यापकांना करू नये अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष उदय शिंदे व राज्यसरचिटणीस विजय कोंबे यांनी एका लेखी निवेदनाद्वारे प्राथमिक शिक्षण संचालक पुणे यांचेकडे केली आहे.
राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा व खाजगी अनुदानित शाळा मधील इयत्ता १ ते ८ च्या विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार योजने अंतर्गत शाळेत दररोज मध्यान्ह भोजन दिल्या जाते. याकरिता तांदूळ, डाळ, मटकी, वाटाणा , सोयाबीन तेल, मिठ, मिरची पावडर व मसाल्याचे पदार्थ शासनामार्फत पुरविले जातात.तर इंधन , भाजीपाला व पुरक आहार करीता इयत्ता १ ते ५ वी करिता १ रूपया ५१ पैसे तर इयत्ता ६ ते ८ करिता २ रूपये १८ पैसे अनुदान शाळांना दिल्या जाते. शाळा व्यवस्थापन समिती मार्फत ही योजना राबविल्या जात असून गावातील बचत गटामार्फत अन्न शिजवण्याचे काम करण्यात यावे असे शासनाचे निर्देश आहेत.
परंतू जि.प.शाळांची कमी असलेली पटसंख्या ,अल्प दराने व विलंबाने मिळणारे अनुदान यामुळे गावात कोणताही बचत गट या योजने अंतर्गत अन्न शिजविण्याचे काम स्विकारायला तयार नसतो.त्यामुळे शाळा व्यवस्थापन समिती मार्फत स्वयंपाकीची नेमणूक करून मुख्याध्यापकच या योजनेची संपूर्ण जबाबदारी पार पाडत असतात.
परंतू धान्य व धान्यादी मालाच्या पुरवठ्याकरीता पुरवठादाराशी करावयाचा करारनामा यावर्षी वेळेत पुर्ण होवू शकला नसल्याने सध्या शाळांना केवळ तांदळाचा पुरवठा केल्या जात असून तुरदाळ, मटकी वटाणा व धान्यादी माल अन्न शिजविणा-या यंत्रणेने खरेदी करावा त्याकरिताचे अनुद्न्येय अनुदान नंतर उपलब्ध करून देण्यात येईल अशाप्रकारचे परिपत्रक प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाकडून निर्गमित करण्यात आले आहे.दरवर्षीच शैक्षणिक सत्र सुरू होण्यापूर्वी या योजनेअंतर्गत धान्य व धान्यादी मालाच्या पुरवठ्याकरिता पुरवठादाराशी करार करणे अपेक्षित असताना मागीलवर्षी सुद्धा वेळेवर करार झाला नव्हता.
यावर्षी त्याच गोष्टीची पुनरावृत्ती होणे ही बाब दुर्दैवी आहे.वास्तविक शासन निर्णयात कुठल्याही तरतुदी असल्या तरी अल्प दराने व विलंबाने मिळणारे अनुदान यामुळे बचत गट तयार होत नसल्याने मुख्याध्यापकांनाच ही जबाबदारी पार पाडावी लागत असल्याने धान्यादी मालाची खरेदी सुद्धा मुख्याध्यापकांनाच करावी लागणार आहे. त्यामुळे अनेक मोठ्या शाळांमध्ये महीन्याकाठी पंधरा ते वीस हजार रूपये मुख्याध्यापकांना जवळून खर्च करावा लागणार आहे .शिवाय खर्च झालेल्या अनुदानाची रक्कम चार चार महीने विलंबाने मिळत असल्याचा आजवरचा अनुभव आहे.
या सर्व बाबी लक्षात घेता ही धान्यादी मालाची खरेदी मुख्याध्यापाकांची आर्थीक कुचंबणा व आर्थिक शोषण करणारी आहे.
त्यामुळे धान्यादी माल खरेदीची मुख्याध्यापाकांना सक्ती न करता शासनाकडून पुरवठादारामार्फतच सर्व शाळांना धान्य व धान्यादी माल पुरविण्यात यावा अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष उदय शिंदे, राज्य सरचिटणीस विजय कोंबे यांचेसह लीलाधर ठाकरे, अनिल नासरे यांंचेसह रामू गोतमारे दिनकर उरकांदे ,सुरेश पाबळे, मिनल देवरणकर , विलास काळमेघ ,पुष्पा पानसरे , सतिश देवतळे धनराज बोडे, सुरेश श्रीखंडे, निळकंठ लोहकरे ,नंदकिशोर वंजारी ,प्रकाश सव्वालाखे अशोक बांते ,सुरेंद्र कोल्हे ,हेमंत तितरमारे अंकूश कडू रमेश कर्णेवार धर्मेंद्र गिरडकर दिगांबर शंभरकर यांनी केली आहे.
